Pan Card: नई दिल्ली। पैन कार्ड क्या है? आपके पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए? तत्काल ई-पैन के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से तत्काल ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?यूटीआईआईएसएल वेबसाइट के माध्यम से फिजिकल पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? एनएसडीएल वेबसाइट के माध्यम से फिजिकल पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें? पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं? मुद्रित पैन कार्ड के लिए शुल्क कितना लगता है? अक्सर पैन कार्ड बनवाने वाले व्यक्ति ये प्रश्न पूछते हैं।

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तत्काल पैन कार्ड के लिए आॅनलाइन आवेदन करना आधार कार्ड के लिए आवेदन करने से अलग है क्योंकि इसमें आपको अपने बायोमेट्रिक्स को मान्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप आॅनलाइन पैन के लिए तत्काल आवेदन या आॅनलाइन पैन कार्ड आवेदन करना जानना चाह रहे हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस लेख के माध्यम से आपको आॅनलाइन तत्काल पैन कार्ड आवेदन करने के बारे में बताया जाएगा, जोकि एक सरल, आसान और परेशानी मुक्त प्रक्रिया है।

पैन कार्ड क्या है? Pan Card

स्थायी खाता संख्या या पैन वह तरीका है जिससे आयकर विभाग (आईटीडी) टैक्स भुगतान करने वाली संस्थाओं की पहचान करता है। यह 10 अंकों का अद्वितीय अल्फा-न्यूमेरिक पहचानकर्ता है जिसमें अक्षर और संख्याएं शामिल हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा अनुमोदित एक लेमिनेटेड भौतिक कार्ड है और इसमें आपका पैन नंबर, जन्म तिथि, हस्ताक्षर और पिता या पति या पत्नी का नाम जैसे विवरण होते हैं। पैन कार्ड पाने के लिए, आपको या कर-भुगतान करने वाली संस्था को यह होना चाहिए:

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• एक भारतीय निवासी या
• एक एनआरआई
• एक योग्य विदेशी निवेशक (क्यूएफआई)
• एक हिंदू अविभाजित परिवार या एचयूएफ
• एक कंपनी
• एक धर्मार्थ ट्रस्ट

आपके पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए?

बैंक खाता खोलते समय आपको अपना पैन नंबर बताना होगा। आपको आयकर विभाग द्वारा उच्च मूल्य माने जाने वाले लेनदेन के लिए भी इसे उद्धृत करना होगा, जैसे पांच लाख रुपये से अधिक की कार या संपत्ति खरीदना या बेचना, सावधि जमा खोलना या बैंक में ₹50,000 से अधिक मूल्य की नकदी जमा करना। इसलिए, यदि आप एक वयस्क भारतीय निवासी नागरिक हैं, तो आपको निश्चित रूप से पैन की आवश्यकता है।

क्या पैन कार्ड होने का मतलब यह है कि मुझे टैक्स देना होगा?

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि पैन होने का मतलब यह नहीं है कि आपको आयकर देना होगा। यदि आपकी आय आयकर विभाग द्वारा निर्धारित कर योग्य ब्रैकेट के अंतर्गत आती है तो आप आयकर का भुगतान करते हैं और पैन आईटीडी को आपकी आय पर नजर रखने में मदद करता है, इस प्रकार उन्हें किसी भी कर चोरी को ट्रैक करने में मदद मिलती है।

तत्काल ई-पैन के लिए आवश्यक शर्तें

• आपके पास एक वैध आधार कार्ड होना चाहिए जो किसी अन्य पैन से जुड़ा न हो।
• आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए और आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
• आपके पास एक से अधिक पैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
• अब आइए उन विभिन्न तरीकों पर नजर डालें जिनसे आप पैन के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से तत्काल ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करें

ई-पैन कार्ड के लिए आॅनलाइन आवेदन करने के लिए इन त्वरित और सरल चरणों का पालन करें। इन चरणों में आपको 10 मिनट से कम समय लगेगा:

चरण 1:https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के तहत ‘इंस्टेंट ई-पैन’ चुनें।

• चरण 2: ‘नया ई-पैन प्राप्त करें’ चुनें
• चरण 3: अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
• चरण 4: पुष्टि करें कि आप सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं
• चरण 5: ‘जनरेट आधार ओटीपी’ चुनें
• चरण 6: यूआईडीएआई से अपने आधार के सत्यापन को मंजूरी दें
• चरण 7: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त आधार ओटीपी दर्ज करें और फिर ‘मान्य आधार ओटीपी और जारी रखें’ चुनें।
• चरण 8: अपना विवरण सत्यापित करें और नियम और शर्तों पर अपनी सहमति दें
• चरण 9: ‘पैन अनुरोध सबमिट करें’ चुनें
• चरण 10: आपको एक पावती संख्या जारी की जाएगी
• चरण 11: आप ई-पैन पेज पर जाकर चेक स्टेटस/डाउनलोड पैन का चयन करके अपना ई-पैन आवंटन डाउनलोड कर सकते हैं।

यदि आपके पास अपनी पूवार्पेक्षाएँ हैं तो प्रक्रिया सरल और त्वरित है। आप जहां भी आवश्यक हो, अपना ई-पैन उद्धृत कर सकते हैं।

हालाँकि, यदि आपको भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता है, तो आप अपने आॅनलाइन आवेदन के लिए दो रास्ते अपना सकते हैं:

यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल एनएसडीएल पोर्टल

UTIISL वेबसाइट के माध्यम से फिजिकल पैन कार्ड के लिए आवेदन करें, यूटीआई पैन कार्ड आॅनलाइन अप्लाई करने की त्वरित खोज आपको यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (यूटीआईआईटीएसएल) की वेबसाइट पर पहुंचा सकती है। यूटीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 1963 में भारत सरकार द्वारा यूनिट ट्रस्ट आॅफ इंडिया या यूटीआई की स्थापना और निगमन किया गया था। इसे भारत के सबसे बड़े वित्तीय सेवा प्रदाताओं में गिना जाता है।

भारत के आयकर विभाग ने पैन आवेदन की प्रक्रिया और आवेदक को भौतिक पैन कार्ड की डिलीवरी का प्रबंधन करने के लिए यूटीआईआईटीएसएल को सौंपा है।

UTIITSL के माध्यम से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के चरण

• चरण 1: https://www.pan.utiitsl.com/PAN/#one पर जाएं
• चरण 2: नीचे स्क्रॉल करने के बाद भारतीय नागरिक/एनआरआई के लिए पैन कार्ड चुनें
• चरण 3: नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करें (फॉर्म 49ए)
• चरण 4: डिजिटल मोड का चयन करें
• चरण 5: आधार आधारित ई-केवाईसी चुनें
• चरण 6: ई-हस्ताक्षर मोड चुनें (आवेदन पर आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके हस्ताक्षर किए जाएंगे)
• चरण 7: भौतिक पैन कार्ड के साथ वर्चुअल ई-पैन या ई-पैन में से चुनें
• चरण 8: पावती रसीद प्राप्त करने के लिए विवरण भरें

यदि आपने भौतिक पैन कार्ड विकल्प चुना है, तो यह आपके आवेदन पत्र में बताए गए पते पर भेज दिया जाएगा। ई-पैन कार्ड होगा

PAN Card Update: अब आधार कार्ड और पैन कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार ने भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान किया है। मोदी सरकार पहचान की चोरी करने और लोगों द्वारा आधार व पेन कार्ड के किए जाने वाले दुरुपयोग को सख्ती से रोकने का भरसक प्रयास कर रही है और इसके लिए संसद सत्र में एक बिल भी लाने की तैयारी कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल में वित्त मंत्री ने जुमार्ना और सजा बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस बात की अच्छी संभावना है कि यह बिल संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी पैन कार्ड और आधार पर कम जुर्माने का प्रावधान है, जिसके लिए संगठन के ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया है। PAN Card Update

बहराल पैन कार्ड के दुरुपयोग पर 10,000 रुपये का जुर्माने या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि चोरी की पहचान का इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को पंजीकृत करने के लिए किया जा रहा था, इस बिल के बाद इस पर काफी हद तक अंकुश लग सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि तकनीक इसे रोकने में हमारी मदद कर रही है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके अलावा, अपराधियों को रोकने के लिए अधिक दंड लगाने के लिए उनकी ओर से मजबूत सिफारिशें भेजी गई हैं। PAN Card Update

ये सिफारिशें करने के लिए इसे पिछले महीने बनाया गया था। देश में 12,000 से अधिक फर्जी संस्थाओं पर जीएसटी अधिकारी नजर रख रहे हैं, जो फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ है।

धोखाधड़ी को बड़े पैमाने पर रोकने के लिए सीबीआईसी द्वारा पूरे देश में बायोमेट्रिक सत्यापन और जियोटैगिंग प्रणाली लागू की जाएगी। मसौदा कानून में संशोधन के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श का एक नया दौर शुरू किया है। अधिकारी के मुताबिक, समस्या का समाधान होने के बाद कैबिनेट की मंजूरी मांगी जाएगी।

How to Link PAN With Aadhaar: केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि आधार कार्ड (Aadhaar card) और पैन कार्ड (PAN CARD) को लिंक कराना अनिवार्य है। क्योंकि आज के दौर में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों को ही लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। ऐसा कोई ही काम होगा जहां इनकी आवश्यकता नहीं होती, लगभग हर एक जरूरी कामों में इन दोनों ही दस्तावेजों का प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी अंतिम तारीख भी नजदीक आती जा रही है। PAN-ADHAAR LINK

जानें कब है पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख | PAN-Aadhaar deadline

pan aadhaar link update news: पैन-आधार लिंक कराने की तारीख 30 जून 2023 तय की गई है। इससे पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई थी। अगर आपने 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिसके आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो आप बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए यह जरूरी सूचना है कि वे 30 जून से पहले पहले आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इससे छूट मिली हुई है। ऐसे में आपके लिए भी यह जानना जरूरी है कि क्या आप भी ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं जिनको छूट मिली हुई है।

आइये जानते हैं कि किन लोगों को ये छूट मिली हुई है:- PAN-ADHAAR LINK

पैन-आधार लिंक कराने से कुछ लोगों को छूट भी मिली हुई है। सबसे पहले तो वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको पैन-आधार लिंक कराने से छूट दी गई है। इसके अलावा पिछले साल या फिर किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी या पार कर चुके लोगों को भी इससे छूट मिली हुई है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार नॉन रेजिडेंट को भी इससे छूट मिली हुई है। साथ ही केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वालों को भी पैन-आधार लिंक कराने से छूट मिली हुई है।

वहीं दूसरी ओर 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड कर दिया जाएगा। पैन कार्ड इनवैलिड होने पर आपको कई तरह के गंभीर और बड़े नुकसान भुगतने पड़ सकते हैं। इनवैलिड पैन कार्ड पर आपको टैक्स रिफंड के लिए कोई भी छूट नहीं मिल पाएगी।

इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस कटौती पर ज्यादा ब्याज भी काटा जाएगा। अगर पैन कार्ड इनवैलिड हो गया तो पैन कार्ड के जरिए किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं इनवैलिड पैन कार्ड के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी नामुमकिन हो जाएगा। और तो और पैन कार्ड के इनवैलिड हो जाने के कारण आप अपना बैंक अकाउंट ीाी ओपन नहीं कर पाएंगे। आइये अब जानते हैं पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने का पूरा प्रोसैस। PAN-ADHAAR LINK

यदि आपका आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने पैन कोर्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं जो कि, इस प्रकार से हैं:-

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए आप सभी को सबसे पहले इसकी आॅफिशियर वेबसाइड के होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर जाने के बाद क्विक लिंक के सेक्शन में लिंक आधार स्टेटस का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका स्टेटस पेज खुल जााएगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर व पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा और फिर सब्मिट कर देना है।
ऐसा करने के बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। PAN-ADHAAR LINK

31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आयकर विभाग ने सभी पैनधारकों से जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं से 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने की अपील करते हुये आज कहा कि इसके बाद पैन निष्क्रिय हो जायेंगे। विभाग ने यहां कहा कि आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं,वे पैन एक अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने कहा कि जो अनिवार्य है,वह आवश्यक है। देर न करें, आज ही लिंक करें।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। स्थायी खाता संख्या (पैन) (PAN-Aadhaar) को आधार से जोड़ने पर विफल रहने वालों का पैन पर रोक लगा दी जायेगी और इसको शुरू करने के लिए निर्धारित जुर्माना चुकाना होगा जो पहले तीन महीने के लिए 500 रुपये और उसके बाद एक हजार रुपये होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एच के तहत शुल्क निर्धारित करने के लिए आयकर नियम, 1962 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पैन को आधार से जोड़ने का आज अंतिम दिन है और अब तक इस तिथि में बढ़ोतरी के बारे में जानकारी नहीं दी गयी है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 तक ‘पैन’ आवंटित किया गया है और जो ‘आधार नंबर’ प्राप्त करने का पात्र है उसके लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी या प्राधिकरण को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

ऐसा करने में विफल रहने पर उस व्‍यक्ति के पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनमें ‘पैन’ की आवश्यकता होती है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। पैन को फिर से तभी चालू किया जा सकता है जब उस व्‍यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकरण को आधार नंबर के बारे में सूचि‍त कर दिया जाएगा।

करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक निर्धारित प्राधिकारी को अपने आधार नंबर के बारे में सूचित करने का अवसर प्रदान किया गया है, ताकि स्‍वयं पर बिना कोई व्‍यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़े ही वे आधार नंबर और पैन को आपस में लिंक करा सकें। इसके परिणामस्‍वरूप करदाताओं को अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचि‍त करते समय बतौर शुल्क 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक 500 रुपये और उसके बाद 1000 रुपये देने होंगे।

क्या है मामला

हालांकि, 31 मार्च 2023 तक उन करदाताओं, जिन्होंने अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित नहीं किया है, का पैन इस अधिनियम के तहत आवश्‍यक समस्‍त प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इस्‍तेमाल में लाया जा सकेगा। अपनी आय से संबंधित टैक्‍स रिटर्न भरना, रिफंड की प्रोसेसिंग, इत्‍यादि इन प्रक्रियाओं में शामिल हैं।

31 मार्च, 2023 के बाद उन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जो पहले से ही तय आवश्यकता के अनुसार अपने आधार नंबर के बारे में निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करने में विफल रहते हैं, और इसके साथ ही अपने आधार नंबर को प्रस्तुत नहीं करने, सूचित नहीं करने या उद्धृत नहीं करने के कारण इस अधिनियम के तहत निर्धारित समस्‍त सख्‍ती इस तरह के करदाताओं पर लागू होंगी।

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आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार को जोड़ना अनिवार्य

नई दिल्ली। देश में अबतक 9.3 करोड़ से अधिक स्थाई खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ा गया है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। देश में पैनधारकों की संख्या 30 करोड़ है और इस हिसाब से अबतक 30 प्रतिशत पैन को आधार से जोड़ा गया है। करीब तीन करोड़ पैन और आधार को जून और जुलाई में जोड़ा गया। उसने कहा कि आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख पांच अगस्त तक आयकर विभाग ने 9.3 करोड़ से अधिक पैन को आधार से जोड़ा। अधिकारी के अनुसार यह संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दोनों को जोड़ने की अंतिम समयसीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है।

सरकार ने एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन-आधार जोड़ने को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नया स्थाई खाता संख्या यानी पैन हासिल करने के लिए आधार होना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में करीब 30 करोड़ पैन आबंटित किय गए हैं जबकि 115 करोड़ लोगों को आधार आबंटित किए जा चुके हैं।

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अब 31 अगस्त तक लिंक करवाने की सुविधा

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है, इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से यह अहम फैसला लिया गया, अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा सख्ती बरतने की वजह कस्टमरों की लापरबाही रही जिससे वह नाराज रहा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा टैक्स जमा नहीं होगा।

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नयी दिल्ली: सरकार ने पैन कार्ड को एक जुलाई से आधार नंबर से जोड़ने को अनिवार्य बनाने के लिये अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के अनुसार एक जुलाई से नया पैन नंबर बनाने के लिये 12 अंक वाला आधार नंबर आवेदक को देना अनिवार्य कर दिया है।
राजस्व विभाग के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एक जुलाई तक पैन नंबर उपलब्ध है उसे अपने कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा।

पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है

अब पैन बनवाने के लिए भी आधार या एनरोलमेंट नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक करना भी जरूरी होगा। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सरकार ने बुधवार को इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को नोटिफाई कर दिया। बता दें कि अरुण जेटली ने फाइनेंस बिल 2017-18 के टैक्स प्रपोजल में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को जरूरी कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार से जोड़ना भी जरूरी किया गया था। इसके पीछे मकसद कई पैन के इस्तेमाल से की जाने वाली टैक्स की गड़बड़ी को रोकना है।

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 सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाने संबंधी केन्द्र के आदेश पर रोक लगा दी।अदालत ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने साथ ही कहा कि जिनके पास आधार कार्ड है उनको पैन से आधार को लिंक करना होगा।

न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि संविधान पीठ का निर्णय आने तक रोक लगी रहेगी। पीठ ने चार मई को सरकार के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यह याचिकाएं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता बिनाय विश्वाम, दलित कार्यकर्ता बेजवाडा विल्सन और सेवानिवृत्त सेनाधिकारी एम जी वॉमबातकेरे ने दायर की थी। याचिकाओं में आयकर अधिनियम की धारा 139 एए को चुनौती दी गयी थी।

चालू वित्त वर्ष के आम बजट और वित्त अधिनियम 2017 के जरिये पैन कार्ड को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाया गया था। कोर्ट ने साथ ही इनकम टैक्स की धारा 139 (एए) को वैध ठहराया है पर, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास पैन है लेकिन आधार नहीं है तो वैसे पैन को सरकार खारिज नहीं कर सकती है।

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