हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को किया निरस्त

खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। Kharkhoda News: हरियाणा के सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को विशेष पीएमएलए अदालत, अंबाला द्वारा पारित संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया है। Kharkhoda News

सोनीपत से पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार ने अदालत में याचिका दायर कर तर्क दिया था कि ईडी की ओर से दायर शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS, 2023) के तहत की गई थी, लेकिन उन्हें संज्ञान लेने से पहले अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि BNSS की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार, इस चरण पर सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। Kharkhoda News

माननीय न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने अपने फैसले में माना कि विशेष अदालत ने सुरेंद्र पंवार को कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ही संज्ञान ले लिया, जो कि BNSS के प्रावधानों के विरुद्ध है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का सवाल हो, तो प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो जाता है।

हाईकोर्ट ने विशेष अदालत का आदेश रद्द करते हुए मामला फिर से सुनवाई के लिए अंबाला की विशेष अदालत को भेज दिया, और यह निर्देश दिए कि संज्ञान लेते समय सुरेंद्र पंवार को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए, जैसा कि कानून में निर्धारित है। Kharkhoda News

यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सुरेंद्र पंवार एक सक्रिय राजनीतिक शख्सियत रहे हैं और यह फैसला BNSS जैसे नए कानूनों की प्रक्रिया पर एक अहम टिप्पणी करता है। वही पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार का कहना है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई न केवल प्रक्रियागत रूप से दोषपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है। हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। Kharkhoda News

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• श्री गुरु रविदास जी पर कथित टिप्पणी मामले में पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब
•  अगली सुनवाई 14 जुलाई को

चंडीगढ़। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में श्री गुरु रविदास जी एवं कबीर दास जी पर कथित तौर पर गलत टिप्पणी किए जाने के मामले में सुनवाई हुई। जिसमें पंजाब पुलिस की ओर से अपना जवाब दाखिल किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र खुराना इन्सां (Dera spokesperson) ने बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा दाखिल जवाब में किसी भी तरह का कोई सबूत पूज्य गुरू जी के खिलाफ नहीं है।

जबकि पंजाब पुलिस ने केवल इतनी बात अपने जवाब में कही है कि अभी जांच जारी है। अब इस केस में अदालत द्वारा फाइनल बहस के लिए 14 जुलाई तिथि तय की गई है। वहीं प्रवक्ता ने बताया कि इसी वर्ष मार्च महीने में पूज्य गुरू जी के वर्ष 2016 के एक सत्संग की वीडियो को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डाला गया और जिसके बाद पंजाब पुलिस ने श्री गुरू रविदास टाइगर फोर्स की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। प्रवक्ता ने कहा कि, पूज्य गुरू संत डॉ गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां ने हमेशा सभी गुरूओं, पीर-पैगंबरों, संत-महापुरुषों का सम्मान किया है, और वे तह दिल से सभी धर्मांे का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक झूठी एफआईआर है।

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) पंजाब और हरियाणा के दागी सांसद और विधायकों का मामला बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई के लिए लगा। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस एच.एस. बराड़ मामले की सुनवाई से हट गए। इस कारण मामले की सुनवाई अब केवल वह बेंच करेगी, जिसके सदस्य जस्टिस एचएस बराड़ नहीं होंगे।

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पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट में मामले की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों राज्यों में कुल 112 सांसद और विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया था कि राज्य के पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 99 केस राज्य की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। 42 केसों में जारी जांच को जल्द पूरा करने का दावा किया गया था।

हरियाणा सरकार की ओर से तत्कालीन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन द्वारा कोर्ट को राज्य में 13 पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन होने बारे बताया गया था। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, राम निवास, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू शामिल हैं। (Punjab & Haryana High Court) कोर्ट में पिछली सुनवाई पर गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने के एक मामले में कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर भी केस चलने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में विचाराधीन बताया गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के हाईकोर्ट को अपने राज्यों के आपराधिक केसों में संलिप्त सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सभी राज्यों द्वारा जानकारी दी गई थी।

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