चंडीगढ़ (सच कहूँँ/अश्वनी चावला)। Punjab News; महंगाई भत्ते को लेकर पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच शुरू हुई खींचतान के मामले में कल सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, आज पंजाब सरकार के मुख्य सचिव की ओर से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच के समक्ष हलफनामा दाखिल किया जाना है। इस हलफनामे के माध्यम से यह बताना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले को लागू किया गया है या नहीं। यदि फैसला लागू नहीं किया गया है तो इसके कारणों की जानकारी भी देनी होगी। इसी हलफनामे के माध्यम से पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने संबंधी फैसले की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि अगले 1-2 दिनों में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। ऐसे में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सरकारी कर्मचारियों की नजरें टिकी रहेंगी।

जानकारी के अनुसार, पंजाब में सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की तुलना में 18 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के अधीन आने वाले सरकारी कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को केवल 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इस मामले में पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच ने पंजाब सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। डबल बेंच ने 3 अगस्त को आदेश दिया था कि 15 दिनों के भीतर महंगाई भत्ते का पूरा बकाया जारी करते हुए फैसले को लागू किया जाए। इसके बाद 31 अगस्त को मुख्य सचिव द्वारा हलफनामा दाखिल किया जाना था कि सभी विभागों में इस फैसले को लागू करवा दिया गया है।

अब सोमवार, 31 अगस्त को इस मामले में मुख्य सचिव द्वारा अपना हलफनामा दाखिल किया जाना है। इसी हलफनामे में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का उल्लेख भी किया जा सकता है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार सरकार ने इस संबंध में फैसला कर लिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी और अगले 1-2 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाएगी।

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) पंजाब और हरियाणा के दागी सांसद और विधायकों का मामला बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) में सुनवाई के लिए लगा। लेकिन किन्हीं कारणों के चलते जस्टिस एच.एस. बराड़ मामले की सुनवाई से हट गए। इस कारण मामले की सुनवाई अब केवल वह बेंच करेगी, जिसके सदस्य जस्टिस एचएस बराड़ नहीं होंगे।

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पंजाब और हरियाणा को हाईकोर्ट में मामले की वर्तमान स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान रिपोर्ट में बताया गया था कि दोनों राज्यों में कुल 112 सांसद और विधायकों पर विभिन्न अदालतों में मामले विचाराधीन हैं। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर बताया था कि राज्य के पूर्व और मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ कुल 99 केस राज्य की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं। 42 केसों में जारी जांच को जल्द पूरा करने का दावा किया गया था।

हरियाणा सरकार की ओर से तत्कालीन स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के डीआईजी पंकज नैन द्वारा कोर्ट को राज्य में 13 पूर्व सांसद और विधायकों के खिलाफ मामले अदालत में विचाराधीन होने बारे बताया गया था। इनमें पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधायक रामकिशन फौजी, विनोद भ्याना, जरनैल सिंह, नरेश सेलवाल, राव नरेंद्र सिंह, राम निवास, धर्मपाल छोक्कर, सुखबीर कटारिया और बलराज कुंडू शामिल हैं। (Punjab & Haryana High Court) कोर्ट में पिछली सुनवाई पर गुरुग्राम में गलत ट्वीट करने के एक मामले में कांग्रेसी नेता शशि थरूर पर भी केस चलने की जानकारी दी गई थी। इसके अलावा पूर्व मंत्री मांगे राम गुप्ता का भी एक मामला अदालत में विचाराधीन बताया गया।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों के हाईकोर्ट को अपने राज्यों के आपराधिक केसों में संलिप्त सांसदों और विधायकों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सभी राज्यों द्वारा जानकारी दी गई थी।

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