चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सीनियर आॅफिसर अशोक खेमका ने (DLF Land Deal Controversy) में एंट्री करते हुए एक ट्वीट के जरिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व सीएम को क्लीन चिट दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या घोटाले सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सीमित रहेंगे? जो घोटाले 2014 में मुख्य चुनावी मुद्दे बने, 9 साल बाद किसे दंड मिला? करोड़ों खर्च हुए, लेकिन कमीशन फेल निकले। क्या पुलिस तहकीकात का भी यही हश्र होगा ? जिन्हें कटघरे में खड़ा होना चाहिए था, वह हाकिम बने हुए हैं।

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को दोबारा नियुक्ति पर जताई नाराजगी

पहला ट्वीट उन्होंने 5 अप्रैल को किया था। इसमें उन्होंने स्काईलाइट-डीएलएफ लैंड डील में वाड्रा को क्लीन चिट देने वाले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को दोबारा नियुक्ति देने पर नाराजगी जताई थी। खेमका ने ही वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील उजागर की थी। हालांकि इसके बाद तत्कालीन सरकार ने 11 अक्टूबर 2012 को रात 10 बजे खेमका का ट्रांसफर कर दिया था। अगले दिन 12 अक्टूबर को खेमका ने लाइसेंस की कालाबाजारी मानते हुए जांच के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने अपने ट्रांसफर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। इसके 3 दिन बाद 15 अक्टूबर, 2012 को खेमका ने डीएलएफ का म्यूटेशन रद्द कर दिया और उसी दिन पुरानी पोस्ट का चार्ज भी छोड़ दिया।

जांच के लिए खेमका ने दिया था ज्ञापन | DLF Land Deal Controversy

खेमका ने मामले को उजागर करने के बाद इसकी जांच के लिए एक ज्ञापन भी दिया था। इस पर पिछली कांग्रेस सरकार ने 3 कअर की एक जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील को क्लीन चिट दे दी थी। इसी आधार पर हुड्डा सरकार ने 4 दिसंबर 2013 को अशोक खेमका को चार्जशीट कर दिया था। हालांकि बाद में मौजूदा सरकार ने इसे ड्रॉप कर दिया था।

सीएम के ओएसडी ने कहा- जांच जारी है

हरियाणा में वाड्रा डीएलएफ लैंड डील विवाद में भाजपा-जजपा की सरकार अपना स्टैंड साफ कर चुकी है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव कह चुके हैं कि इस मामले में अभी जांच जारी है। सरकार की ओर से किसी को भी कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है। कांग्रेस इस मामले में सोची समझी राजनीति के तहत भ्रम फैलाने का काम कर रही है।

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