बैंक के चक्कर ना काटने पड़ें, पहले ही कर लीजिए ये काम

नई दिल्ली। Bank Account Tips: आजकल बहुत से लोग जानकारी के अभाव में कई बैंक अकाउंट खुलवाकर बैठ जाते हैं और फिर उनको नजरअंदाज कर देते हैं। आज ज्यादातर देखने में आ जाएगा कि सभी लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होंगे। (How to Close Bank Account) बहुत से लोग तो इनमें नियमित रूप से लेन-देन कर रहे हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूल ही जाते हैं कि उनके पास कितने बैंक अकाउंट हैं।

क्या आपको पता है कि ज्यादा दिनों तक बैंक खाते से लेनदेन न करने पर आप मुश्किलों से घिर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आज हम अपने इस लेख में इस विषय पर ही बताने वाले हैं कि सभी बैंक खातों से ट्रांजेक्शन करते रहना क्यों जरूरी है और ऐसा न किए जाने पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

जानें, क्यों बंद हो जाता है अकाउंट? Bank Account

आपको बता दें कि नियम बनें हुए हैं कि करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट को नियमित रूप से चलाना अति आवश्यक है। हालांकि, सभी बैंक खातों के लिए इसको लेकर अलग-अलग मानदंड तय हैं। पर ज्यादातर देखने में आता है कि हम लोग नौकरी बदलते समय, जॉब ट्रांसफर या फिर अन्य कारणों से नया अकाउंट खुलवा लेते हैं और खुलवाकर उन्हें भूल जाते हैं उनमें कोई लेन-देन नहीं करते हैं। Bank Account

यानि पुराने खाते को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा दिनों तक कोई लेन-देन न होने की वजह से बैंक अकाउंट ‘इनआॅपरेटिव’ या पूरी तरह से बंद हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंकों द्वारा धारकों के खाते पूरी तरह से नहीं बंद किए जाते हैं। एक बार अकांउंट इनआॅपरेट होने के बाद भी आप जरूरी डॉक्यूमेंट देकर इसे फिर से एक्टिव करा सकते हैं।

क्या है हल? Bank Account

अपने सभी बैंक अकाउंट एक्टिव रखने के लिए आपको 2 साल में कम से कम एक बार खाते से पैसे निकालने जरूरी होंगे, नहीं तो इसे बंद कर दिया जाएगा। ये नियम लगभग हर बैंकों में है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि बैंक अकाउंट से आपको काम है तो इसे जारी रखें अन्यथा किसी भी स्थिति में आप इसे बैंक जाकर खुद से भी बंद करवा सकते हैं।

समय-समय पर करानी होगी पहचान | Bank Account

बता दें कि देश के सभी बैंक एक समय अंतराल के बाद केवाईसी करते रहते हैं। अगर आप बैंक शाखा से ज्यादा दूर रहने लगे हैं तो ऐसे में अपने अकाउंट को ट्रांसफर करा लीजिए नहीं तो आपको बैंक के नियमों के अनुसार लगभग 2 साल में एक बार केवाईसी के लिए बैंक शाखा जाना होगा। विभिन्न बैंको में केवाईसी को लेकर अलग-अलग नियम हैं।

परिजन पहुंचे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तो जागे बैंक अधिकारी

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिले के गांव मंगाला के सरकारी स्कूल के विद्यार्थी की छात्रवृत्ति व वर्दी की राशि किसी दूसरे के बैंक खाते में डाले जाने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यह राशि पिछले पांच वर्षो से पंजाब नेशनल बैंक शाखा द्वारा डाली जा रही है। पिछले पांच साल से छात्रवृत्ति व वर्दी की राशि नहीं मिलने पर परिजन शुक्रवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के कर्मचारियों भी राशि दूसरे के बैंक खाते (Bank Account) में डाल जाने पर हैरान हो गये। उन्होंने इसके बारे में परिजन को जानकारी दी।

फिर जागे बैंक के अधिकारी

पांचवीं कक्षा की छात्रा शीतल को बैंक खाते में छात्रवृत्ति व वर्दी की राशि नहीं मिली। इसकी शिकायत करने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचने पर पता लगा कि छात्रा की पांच साल से राशि जारी हुई है जो बैंक द्वारा किसी दूसरे बैंक खाते में गुरसेवक को डाली जा रही है। इसके बाद स्वजन पंजाब नेशनल बैंक (Bank Account) शाखा मंगाला में पहुंचे। इसके बारे में बैंक मैनेजर को अवगत करवाया गया। इस पर बैंक अधिकारी जागे।

12 की बजाय 21 नंबर खाते डाली राशि

छात्रा शीतल के बैंक खाते नंबर में पीछे के अंक 12 हैं जबकि जिस गुरसेवक नामक युवक के बैंक खाते में राशि डाली जा रही है उसके अंतिम नंबर 21 है। इस नंबर पर बैंक (Bank Account) द्वारा खाते में राशि जारी होती रही है। यह खाता नंबर भंभूर गांव के युवक का है। अभी तक बैंक अधिकारियों को भी पता नहीं चला है कि कितनी राशि डाली जा चुकी है। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी कितनी राशि दूसरे के बैंक खाते में डाली गई है इसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं।

हमारे पास विद्यार्थी शीतल व उसके स्वजन आए थे। उसके बैंक खाते में शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली स्कीम की राशि नहीं मिली। जब पता किया तो यह राशि बैंक खाते के अंतिम अंक 12 की बजाय 21 में डाली जा रही थी। पांच साल पहले किससे कैसे गलती हुई है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

अश्वनी सेतिया, बैंक मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा मंगाला।

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एसडीएम मनदीप कुमार ने सफीदों पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है (ATM Fraud )

सफीदों (देवेन्द्र शर्मा/सच कहूँ)। सफीदों क्षेत्र में बैंकों के एटीएम व खातों से धोखाधड़ी करने वालों ने अब प्रशासन के बड़े-बड़े अधिकारियों तक को भी अपने लपेटे में ले लिया है। कुछ इसी प्रकार का मामला सफीदों के एसडीएम मनदीप कुमार के साथ घटित हुआ है। (ATM Fraud ) अज्ञात लोगों ने धोखाधड़ी करके उनके खाते से करीब 37 हजार रूपए की राशि निकाल ली है। इस मामले में एसडीएम मनदीप कुमार ने सफीदों पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। सफीदों पुलिस को दी शिकायत में एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि उनका रेलवे रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खाता है। उनके कार्यालय के सतीश कुमार व सुरक्षाकर्मी राममेहर 30 जनवरी को प्रात: 10 हजार की राशि एटीएम से निकालने के लिए बैंक शाखा में गए थे।

परंतु उस समय एटीएम मशीन ने कार्य नहीं किया। जिसके उपरांत बैंक के अंदर लगी पीओएस मशीन में एटीएम कार्ड स्वैप करके यह राशि निकलवाई गई थी, लेकिन उनके इसी बैंक खाता से 1 फरवरी को दोपहर बाद फिर से 37 हजार रूपए की राशि निकालने का मैसेज आया, जबकि उनका एटीएम कार्ड उनके पास ही मौजूद था। एसडीएम मनदीप कुमार ने कहा कि उनके खाते से किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से राशि निकाल ली गई है। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सफीदों पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी है।

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कानून में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली। सरकार बैंकों और मोबाइल फोन कंपनियों को ग्राहकों के ईकेवाइसी के लिए आधार का विकल्प फिर से देने जा रही है। (No Need For Aadhar Card Bank Account And SIM) हालांकि यह अनिवार्य नहीं होगा। आधार कानून में संशोधन कर सरकार ग्राहकों के लिए इन सेवाओं में आधार का इस्तेमाल वैकल्पिक कर रही है। अर्थात यदि ग्राहक चाहे तो वह बैंकों और मोबाइल सिम के ईकेवाइसी के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस आशय के एक प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगा दी। सरकार औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा संसद में करेगी। सरकार अब इस आशय का विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश कर सकती है।

यदि ग्राहक चाहे तो वह बैंकों और मोबाइल सिम के ईकेवाइसी के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकता है

प्रस्ताव के मुताबिक इसके लिए प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) और  टेलीग्राफ एक्ट में भी  संशोधन करेगी।  संशोधन के बाद पीएमएलए के तहत आधार को वैध दस्तावेज की मान्यता मिल जाएगी। दैनिक जागरण ने 29 नवंबर को इस आशय का समाचार प्रकाशित किया था कि सरकार कानून में संशोधन के जरिए यह सुविधा प्रदान करने जा रही है। संसद से कानून बन जाने के बाद लोगों के पास बैंक खातों और मोबाइल सिम खरीदने के लिए आधार के इस्तेमाल का विकल्प भी होगा। इसी साल 26 सितंबर को आधार की अनिवार्यता के मसले पर ऐतिहासिक निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी से मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी और छात्रवृत्तियों को छोड़कर बाकी चीजों के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी।

अपने फैसले में अदालत ने आधार अधिनियम की धारा 57 को ही समाप्त कर दिया था जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार और कंपनियों को ईकेवाइसी के लिए आधार मांगने का अधिकार मिला था। फैसले के बाद न केवल वित्त मंत्री अरुण जेटली बल्कि कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा भी था कि बैंक या मोबाइल कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सरकार कानून में बदलाव भी करेगी। सरकार इस संशोधन को शीतकालीन सत्र में ही पारित कराना चाहती है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मौजूदा सरकार के लिए संसद का यही एक पूर्णकालिक सत्र बचा है।

फरवरी में अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के लिए एक लघु सत्र बुलाया जाएगा। उसके बाद मार्च-अप्रैल 2019 में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप नियम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि आधार अधिनियम में संशोधन संसद के इसी सत्र में ही करा लिया जाए।

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गड़बड़झाला। हिसार में वायदा कारोबार व आर मनी डॉट कॉम के नाम पर धोखाधड़ी का मामला पहुंचा सीएम दरबार

• हिसार के दो बैंकों में होता था लेन-देन

हिसार(सच कहूँ न्यूज)। वायदा कारोबार की नामी कंपनी आर मनी डॉट कॉम के नाम पर हिसार में खाता खुलवा कर करोड़ों का फर्जीवाड़ा उजागर होेने का मामला सामने आया है। सीएम विंडो में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। अब पुलिस इस कंपनी के रिकॉर्ड से लेकर पैसे के लेन-देन का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। मुख्यमंत्री के नाम दी शिकायत में गांव हरिकोट निवासी राममेहर सिंह व अशोक कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह नामक दो भाइयों के अनुसार कैमरी रोड पर वायदा कारोबार करने वाले सतीश कुमार यादव नामक व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वायदा कारोबार की बड़ी कंपनी आर मनी डॉट कॉम के नाम पर उनसे 35 लाख से अधिक रुपये ठग लिए।

कंपनी के रिकॉर्ड से लेकर पैसे के लेन-देन का हिसाब खंगालने
में जुटी पुलिस

अशोक कुमार के अनुसार जब उन्होंने सतीश कुमार यादव से अपने पैसे वापस मांगे तो वह लंबे समय तक टालता रहा। कभी नोटबंदी तो कभी बाजार में मंदी के नाम पर वह इन दोनों भाइयों को टरकाता रहा। बाद में अशोक व राममेहर ने इस कंपनी की वैबसाईट से फोन नंबर लेकर कंपनी के अधिकारियों से अपने पैसों की बात की तो उन्हें पता चला कि हिसार में उनका कोई कार्यालय ही नहीं है ओर साथ ही शिकायतकर्ता भाईयों का इस कंपनी में कभी कोई खाता खुला ही नहीं है। हालांकि इन दोनों भाईयों के खातों से आर मनी डॉट कॉम के नाम की कंपनी के खाते में लाखों का लेन-देन स्पष्ट रुप से दिख रहा है। इसी प्रकार हिसार शहर में तीस से अधिक लोगों से मोटा लेन-देन हुआ है।

विश्वास जमाने के लिए एकाउंट या चैक से करते थे लेन-देन

प्राथमिक जांच में भले ही सब कुछ फर्जी हो, मगर लोगों का विश्वास जीतने के लिए सतीश यादव व उसकी टीम के सदस्य लोगों से पैसों का लेन-देन एकाउंट से सीधे ट्रासफर व चैक के माध्यम से करते थे। वे लोगों को अपने आप को आर मनी डॉट कॉम कंपंनी के अधिकारी बता कर अपना उसी कंपनी के नाम पर चैक लेते थे या नगद राशि खाते में ट्रासफर करवाते थे। इस मामले में बड़ा पेच यह है कि खाते से निकली रकम आर मनी डॉट कॉम के नाम तो ट्रासफर तो जरुर हो जाती थी, मगर यह रकम असली कंपनी की बजाय हिसार में बनी फर्जी कपंनी के खातों में चली जाती थी।

सोसायटी से लेकर सब फर्जी

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की माने तो सतीश कुमार व उसके तीन साथियों ने लोगों को धोखा देने के लिए आर मनी डॉट कॉम के नाम से (वायदा कारोबारी कंपनी के नाम जैसी ही फर्म बना कर बैंक में खाता खुलवाया हुआ है। साथ ही वे जिस यूनाईटेड मल्टी स्टेट के्रडिट कॉ-आप्रेटिव सोसायटी लिमिटेड नामक फर्म के नाम पर हिसार में अपना कारोबार कर रहे हंै, वो भी हिसार जिले में कही भी पंजीकृत नहीं है। यह नाम जयपुर की एक सोसायटी का है। जिसे हिसार में गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसका भी हिसार से कोई लेना-देना नहीं है। जयपुर की इस फर्म ने भी अपनी शिकायत जयपुर पुलिस को दे दी है।

हिसार के बैंकों में खुले हैं फर्जी कंपनी के एकाउंट

मामले की तह तक जाने के बाद पता चला कि आर मनी डॉट कॉम के नाम पर सतीश यादव ने एक कंपनी बना कर हिसार शहर में इस नाम से दो एकाउंट खुलवा रखे हंै, जबकि कंपनी कह रही है कि उनकी हिसार में कोई ब्रांच या कार्यालय नहीं है। यह फर्जीवाड़ा उजागर होते ही इस कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो इस कंपनी के नाम पर ही अकेले हिसार शहर में सात से दस करोड़ का कारोबार हुआ है। हिसार शहर में इस फर्जी कंपनी के कैमरी रोड स्थित ओबीसी बैंक व डाबड़ा चौक बंधन बैंक में खाते हैं।

हर रोज हो रहा है मोटा लेन-देन

भले ही इस फर्जीवाड़े की शिकायत मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई हो, और पुलिस जांच के लाख दांवे कर रही हो, उसके बावजूद भी इस फर्जी कंपनी के खातों में हर रोज लाखों का लेन-देन हो रहा है। यदि मामले में तत्परता दर्शाते हुए इस कंपनी के खातों से पैसों की निकासी पर रोक लगाई जाए तो इस फर्जीवाड़े पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती थी, मगर पुलिस विभाग का इस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं है। बैंक अधिकारी की माने तो विगत दस दिनों में इस फर्जी कंपनी के खाते से पैसों की मोटी निकासी हो रही है।

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50 हजार रूपये से अधिक के लेन-देन पर किया अनिवार्य

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार एक अहम ऐलान करते हुए बैंक खाता खोलने तथा 50,000 रुपये या इससे अधिक के वित्तीय लेन-देन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया है।

सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को आगमाी 31 दिसंबर तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।

इससे पूर्व आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है।

इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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लखनऊ: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के तमाम क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलनों की खबरों के बीच यूपी से किसानों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में फसली ऋण माफी योजना को लागू करने के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई।

बैठक में योगी आदित्यनाथ ने फसली ऋण माफी योजना को लेकर वित्त विभाग को प्रभावी निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि यूपी की योगी सरकार की इस तत्परता के पीछे मध्य प्रदेश का हिंसक किसान आंदोलन काम कर रहा है।

किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए

योगी ने कहा कि इस योजना के प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। योजना का लाभ पाने वाले किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाए।

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