चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: पंजाब ने वर्ष 2025 के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन किया है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम बठिंडा ने स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी प्रकार 25 यू.एल.बीज़ को कूड़ा मुक्त स्टार-1, 01 यू.एल.बी को कूड़ा मुक्त स्टार-3, 46 यू.एल.बीज़ को वाटर+ के रूप में, 53 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ++ के रूप में, 43 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ+ के रूप में तथा 22 यू.एल.बीज़ को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं। Chandigarh News

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है। Chandigarh News

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा (Harpal Singh Cheema) ने आज यहां घोषणा की कि ‘रंगला पंजाब योजना’ के तहत तय किए गए 585 करोड़ रुपये के कुल बजट में से पहली किस्त के रूप में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 213 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। Chandigarh News

पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस साल के बजट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में ‘रंगला पंजाब योजना’ पेश की गई थी, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए विशेष रूप से 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। उन्होंने बताया कि फंडों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विधायकों और अधिकारियों की कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग पंचायतों को 213 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि ये कमेटीयाँ ‘रंगला पंजाब योजना’ के तहत निरंतर विकास कार्यों की सिफारिशें कर रही हैं, और उसी अनुसार आवश्यक फंड उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने ‘रंगला पंजाब योजना’ शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद भी किया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदृष्टि के अनुसार राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु किए जा रहे व्यापक प्रयासों पर जोर देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में पंचायतों, ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों को 334 करोड़ रुपये के विकास फंड भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के गांवों और शहरों का विकास लगातार जारी है तथा इस प्रयास में कोई भी गांव, कस्बा या शहर पीछे नहीं रहेगा।

इसके अलावा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब में युवाओं को खेल सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए उन्हें ओलंपिक तक पहुँचने योग्य बनाने के लिए 3,000 से अधिक स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 19,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। वित्त मंत्री ने विकास के इस दृष्टिकोण की तुलना पिछली सरकारों से करते हुए कहा कि पहले की सरकारें अपने आखिरी वर्ष में ही विकास कार्य शुरू करती थीं, जबकि ‘आप’ सरकार पहले दिन से ही अपनी गारंटियों को पूरा करने में जुटी हुई है। Chandigarh News

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‘रंगला पंजाब’ की ओर बढ़ा पंजाब सरकार एक नया कदम : ₹125 करोड़ से गांवों में बनेंगे आधुनिक पंचायत घर और आम सेवा केंद्र।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। ‘रंगला पंजाब’ – ये सिर्फ दो शब्द नहीं, बल्कि हर पंजाबी का सपना है। एक ऐसा पंजाब, जहाँ हर तरफ खुशहाली हो, विकास हो और हर गाँव खुद पर गर्व महसूस करे। इस सपने को साकार करने की दिशा में, पंजाब की मान सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। ₹125 करोड़ की लागत से 500 नए आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर (आम सेवा केंद्र) बनाने की घोषणा की गई है। यह सिर्फ ईंटों और सीमेंट की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये गाँवों की तकदीर बदलने की नींव हैं। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने जानकारी देते हुए कहा कि 2,800 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक पंचायत घर और एक सामान्य सेवा केंद्र होगा, जो क्रमशः बैठकों और डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी के लिए बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इससे पहले फतेहगढ़ साहिब से इस परियोजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पंचायत घर पंचायतों को एक साथ आने और अपने गाँवों की बेहतरी के लिए सामूहिक निर्णय लेने हेतु एक उपयुक्त मंच प्रदान करेंगे। डिजिटल बुनियादी ढाँचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सोंद ने आगे कहा कि सामान्य सेवा केंद्र ग्रामीण नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक पंचायत घर के निर्माण की लागत ₹20 लाख होगी, जबकि एक सामान्य सेवा केंद्र ₹5 लाख की लागत से बनाया जाएगा।

यह परियोजना सिर्फ़ सुविधाओं की बात नहीं करती , बल्कि यह गांवों के आत्म-सम्मान को भी बढ़ाती है। जब गांवों में आधुनिक सुविधाएं और साफ-सुथरे केंद्र होंगे, तो लोगों को लगेगा कि सरकार उनके विकास के लिए गंभीर है। यह गांवों को ‘स्मार्ट’ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मान सरकार का यह फैसला ‘रंगला पंजाब’ के वादे को पूरा करने की दिशा में एक और मील पत्थर है। यह दर्शाता है कि सरकार केवल बड़े शहरों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, बल्कि गांवों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। यह गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का एक सच्चा प्रयास है। जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और ग्रामीण पंजाब सशक्त होगा। मान सरकार की यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि पंचायतों के पास एक सम्मानजनक और आधुनिक जगह हो, जहाँ वे बैठकर गांव के विकास के लिए योजनाएँ बना सकें। यह गांवों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। यह पंजाब के गांवों के लिए एक नई उम्मीद और गौरव का प्रतीक है।

इससे गांवों में डिजिटल क्रांति आएगी , इन नए पंचायत घरों के साथ-साथ ‘कॉमन सर्विस सेंटर’ (आम सेवा केंद्र) भी बनाए जा रहे हैं। ये केंद्र गांवों में रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सेवाओं, डिजिटल साक्षरता और अन्य ऑनलाइन सुविधाओं को सुलभ बनाएंगे। ये केंद्र ग्रामीणों को शहरों के बराबर सुविधाएं देंगे। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के डिजिटल अंतर को कम करेगा। ये केंद्र गाँवों में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इससे गाँव के लोग आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे और उनका जीवन सरल हो जाएगा। ये वो केंद्र होंगे जहाँ गाँव के लोग अपने भविष्य की योजना बनाएंगे, जहाँ उन्हें महसूस होगा कि सरकार उनकी ‘अपनी’ है। यह कदम ‘आप’ सरकार की उस सोच को दर्शाता है, जहाँ विकास सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि हर गाँव, हर गली तक पहुंचना चाहिए।

यह परियोजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह पंजाब को फिर से उसका गौरव लौटाने का सपना है। यह सपना है कि पंजाब का हर गाँव आत्म-निर्भर बने, हर गाँव में आधुनिक सुविधाएं हों, और हर गाँव का व्यक्ति खुद को सशक्त महसूस करे। मान सरकार का यह फैसला यह दिखाता है कि वे सिर्फ बड़े शहरों के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि असली पंजाब, यानी गाँवों की तरफ भी देख रहे हैं। यह गाँव के लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाता है। मान सरकार का यह एक ऐसा कदम है जो पंजाब को फिर से मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वासी और प्रगतिशील बनाएगा। यह एक नया अध्याय है, जो यह साबित करता है कि पंजाब आगे बढ़ रहा है, और वह भी अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए और यह सब मान सरकार की वजह से संभव हो पाया है ,यह एक ऐसा फैसला है जो दर्शाता है कि ‘रंगला पंजाब’ का सपना शहरों से नहीं, बल्कि हर एक गाँव के विकास से शुरू होगा। यह कदम गाँवों को केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि विकास और प्रगति का केंद्र बनाएगा, जहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत होंगी और हर ग्रामीण को सरकारी सुविधाओं का लाभ उसकी दहलीज पर मिलेगा।

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अब सस्ते और आसान बस सफर का आनंद उठा पाएंगे पट्यालवी

• पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना ने नई बसों को दिखाई हरी झंडी
• जल्द ही 7 और नई बसें की जाएंगी शामिल

पटियाला (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के सस्ते और आधुनिक सुविधाजनक सफर के लिए पीआरटीसी के बेड़े में 6 और (PRTC) नई बसें शामिल की गई हैं। नई बसों को हरी झंडी देने के बाद पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है, लेकिन यह भी कहा कि पंजाब सरकार के सहयोग से विभाग जल्द ही हर तरह से विकास विभाग के रूप में उभरेगा।

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उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई नई 6 वोल्वो बसें पंजाब के अलग-अलग स्टेशनों से दिल्ली एयरपोर्ट जाएंगी, जिससे लोग अब सस्ते और आसान सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। हडाना ने कहा कि अब तक इस विभाग को अक्सर घाटे में दिखाया जाता था, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 70 साल से इस पर काबिज सरकारें अपने रिश्तेदारों की निजी बसों को विभाग में शामिल कर खुद की मनमर्जी करते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे अपनी बसों को वास्तविक लाभदायक मार्गों पर और सरकारी बसों को कम लाभ वाले मार्गों पर भेजते थे।

पीआरटीसी में जल्द ही 7 और नई बसें लोगों को सौंपी जाएंगी

बीते दिनों कुछ बस स्टॉप का निरीक्षण करने के बाद पता चला कि पहले यात्रियों को लेने के लिए सरकारी बसों की तुलना में निजी बसों को प्राथमिकता दी जाती थी, जिससे विभाग अक्सर घाटे का विभाग बनता जा रहा था। लेकिन अब पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार और विशेष रूप से पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के सीएम मान के निर्देशानुसार सभी विभागों को अपने पैरों पर खड़ा करना हर अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। इससे लोगों के लिए रोजगार के साधन भी बनेंगे और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन आदि की समस्या नहीं रहेगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीआरटीसी में जल्द ही 7 और नई बसें लोगों को सौंपी जाएंगी, जो पंजाब के अलग-अलग स्टेशनों से दिल्ली के लिए कूच करेंगी। इससे जहां लोग पीआरटीसी (PRTC) की वोल्वो बसों में सस्ते सफर का लुत्फ उठा सकेंगे, वहीं विभाग की आमदनी भी बढ़ेगी। इस मौके पर पीआरटीसी विभाग के एक्सईन जतिन्द्र पाल सिंह ग्रेवाल, जनरल मैनेजर सुरेन्द्र सिंह, जनरल मैनेजर मनिन्द्र पाल सिंह सिद्धू, जनरल मैनेजर एमपी सिंह, निर्माण प्रबंधक बलविंदर सिंह समेत विभाग के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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शुशीला देवी पब्लिक स्कूल ने ‘धरती बचाओ, पेड़ लगाओ’ के संदेश तहत करवाई मैराथन

पटियाला। (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर) शुशीला देवी पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ व उमंग वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा ‘धरती बचाओ, रुख लगाओ’ के सुनेहे तहत आयोजित (Patiala News) मैराथन में चेयरमैन पीआरटीसी रणजोध सिंह हडाना ने मुख्य अतिथि के रुप में पहुंच कर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रुप में डीएसपी हरदीप सिंह बड़नूगर, चेयरमैन उमंग वेलफेयर फाउंडेशन भी पहुंचे। इस मैराथन में लगभग 400 बच्चे, युवा और समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फेडरल मोगिल बहादुरगढ़ से से गुरदुआरा दमदमा साहिब महिमदपुर जट्टा तक हो रही इस मैराथन का नेतृत्व स्कूल की प्रिंसिपल रेखा गुप्ता, ताइकवांडो कोच सतविंदर सिंह, उमंग संस्था के प्रधान अरविंदर सिंह ने किया।

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मैराथन में पहुंचे चेयरमैन हडाना ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हमें अपने व्यस्त जीवन में खुद को स्वस्थ रखने के लिए समय जरुर निकालना चाहिए ताकि वास्तव में रंगले पंजाब का निर्माण हो सके। उमंग संस्था के प्रधान अरविंदर सिंह ने बच्चों, स्कूल स्टाफ और अतिथियों का धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह की पहल के अलावा संस्थानों द्वारा रक्तदान शिविर, साइबर सुरक्षा सेमिनार, पौधे, नशा विरोधी जागरुकता रैली और कई अन्य सामाजिक कार्य लगातार जारी है। जिस से जनता को फायदा पहुंचाया जा सकता है।

स्कूल प्रबंधन से करण अग्रवाल, मैडम आशिमा, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व उमंग संस्थान के वरिष्ठ सदस्य रुपिंदर सिंह सोनू, उपाध्यक्ष विमल शर्मा, वित्त सचिव व कानूनी सलाहकार योगेश पाठक, महासचिव राजिंदर लकी, संयुक्त सचिव, प्रचार सचिव गुरजीत सिंह सोनी आदि सदस्यों ने विशेष रुप से इस मैराथन में हिस्सा लिया। अंत में स्कूल प्रिंसिपल रेखा गुप्ता ने आए सभी मेहमानों और प्रबंधकों का धन्यवाद किया।

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