टोक्यो (एजेंसी)

जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने ब्रिटैन के यूरोपियन संघ से बहार होने के बाद जापान के व्यापार संघ और विश्व अर्तव्यवस्था पर होने वाले नकरात्मक प्रभाव को कम करने कि अपील की है। टोक्यो में ब्रिटिश विदेश सचिव जेरेमी हंट के साथ मुलाकात के बाद आबे ने कहा, “हम ब्रिटैन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के फैसले को टालने के लिए ब्रिटैन की प्रधानमंत्री थेरेसा द्वारा किये गये प्रयासों का स्वागत करते हैं।

हम उम्मीद करते है कि जापान की कंपनियों और विश्व अर्थव्यवस्था पर यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने का नकारात्मक प्रभाव कम रहेगा।” आबे ने कहा कि उन्हें ख़ुशी है कि ब्रिटैन के यूरोपियन संघ से बिना किसी शर्त के निकलने के फैसले को दोनों ने आपसी सहमती से 12 अप्रैल से बड़ा कर 31 अक्टूबर कर दिया है।

इसके अलावा जेरेमी ने कहा कि ब्रिटैन बिना किसी शर्त के यूरोपियन संघ से बाहर निकलने के फैसले को टालना चाहता है तथा ब्रिटैन जापान की कंपनियों से निर्माण उद्योग में काम को जारी रखने के लिए सहयोग चाहता है। आबे ने इस वर्ष जून में जापान के ओसाका में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के समर्थन का अनुरोध किया है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)।

भ्रष्टाचार के मामले में रावलपिंडी के अदियाला जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की तरफ से सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मे अपील दाखिल होगी। हालांकि अभी इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि अदालत इनकी अपील पर नियमित तौर पर सुनवाई करेगी या नहीं। 68 साल के नवाज और उनकी बेटी को शुक्रवार को लंदन से लौटने के बाद लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था. बता दें कि 6 जुलाई के फैसले में पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत ने इवनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल व दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल की सजा सुनाई थी।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की खबर के मुताबिक नवाज शरीफ के वकीलों की एक टीम वकालतनामे पर हस्ताक्षर करवाने अदियाला जेल गई थी। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ की लीगल टीम न सिर्फ पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत के 6 जुलाई के फैसले को चुनौती देगी बल्की वे पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के कानून मंत्रालय के जेल ट्रायल संबंधी अधिसूचना को भी चुनौती देगी।

सूत्रों के मुताबिक सोमवार को नवाज शरीफ खानदान के वकील तीनों के दोषी करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अलग-अलग तीन अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट मे दाखिल करेंगे। साथ ही तीन अन्य अपील पाकिस्तान की एहतिसाब (अकाउंटेबिलिटी) अदालत के फैसले को स्थगित करने के लिए भी हाई कोर्ट मे सोमवार को ही दाखिल होगी।

अब जब नवाज शरीफ के वकील कोर्ट में अपील करेंगे तो देखना होगा कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव से पहले नवाज शरीफ परिवार को राहत मिलती है या उन्हें आगे भी जेल में वक्त बिताना पड़ेगा।

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प्रदेश में पेटकोक उपयोग पर नहीं प्रतिबंधित

• लाइम उद्योग से जुड़े लोगों ने जताया आभार

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने लाइम उद्योग से जुड़े लाखों लघु उद्यमियों एवं उनके परिवारों की तकलीफ को समझते हुए प्रदेश के व्यापक हित में किफायती र्इंधन पेटकोक को राज्य में प्रतिबंधित नहीं करने का फैसला किया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने इस उद्योग से जुड़े लोगों से अपील की कि वे प्रदेश को हरा-भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने में आगे आएं।

श्रीमती राजे सोमवार को यहां मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाइम उद्योग से जुड़े लोगों को संबोधित कर रही थीं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से उनके राजकीय निवास पर मुलाकात की और किफायती र्इंधन पेटकोक के उपयोग को प्रतिबंधित नहीं करने के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

आॅल इंडिया लाइम मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉपोर्रेशन के चैयरमेन श्री मेघराज लोहिया के नेतृत्व में आए सैकड़ों उद्यमियों ने कहा कि पेटकोक के उपयोग को राज्य में प्रतिबंधित नहीं करने से प्रदेश में लाइम इंडस्ट्री को जीवनदान मिला है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पर्यावरण विभाग द्वारा किए गए इस निर्णय से प्रदेश की हजारों लघु एवं मध्यम दर्जे की इकाइयों को राहत मिली है और इस उद्योग से गुजर-बसर करने वाले लाखों परिवारों की रोजी-रोटी पर आए संकट के बादल छंट गए हैं। पूरे देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने यह फैसला किया है।

प्रदेश को बनाएंगे हरा-भरा

प्रदेश को हरा-भरा बनाने की श्रीमती राजे की अपील पर एसोसिएशन ने अपनी ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में 11 लाख रुपये का सहयोग तथा एक लाख पौधे लगाने की घोषणा की। एसोसिएशन की ओर से 51 किलो की माला पहनाकर तथा अभिनंदन पत्र भेंटकर मुख्यमंत्री का इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया गया।

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भोपाल: हिंसक किसान आंदोलन के बीच मध्यप्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार से भेल (BHEL) के दशहरा मैदान पर अनिश्चितकालीन उपवास शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों को समस्याओं पर चर्चा के लिए खुला निमंत्रण दिया है। शिवराज ने कहा, “जब-जब प्रदेश में किसानों पर संकट आया, मैं सीएम आवास से निकल उनके बीच पहुंच गया।

नया आयोग फसलों की सही कीमत तय करेगा। हम किसानों को सही कीमत दिलाएंगे।” शिवराज ने कहा- किसान आग न लगाएं, चर्चा के लिए आएं। अनशन से पहले शिवराज और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पूर्व सीएम कैलाश जोशी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जोशी ने तिलक कर सफल होने की शुभकामनाएं दी। इस बीच, प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा, “किसानों के कर्ज माफी का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं पहले भी इसके पक्ष में नहीं था और अब भी नहीं हूं।

अनशन नहीं कार्रवाई करें: सिंधिया

वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सिंह के उपवास पर कहा कि उपवास नहीं कार्रवाई करिए, मंदसौर के पीड़ित परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं। बहुत हुई नौटंकी, अब राजधर्म निभाइए. मुख्यमंत्री दोषियों पर कार्रवाई करने, मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने और जलते प्रदेश को शांत करने के बजाय उपवास-अनशन पर बैठने जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों की तकलीफ समझने में विफल रहे मुख्यमंत्री अब भी हमारे अन्नदाताओं का दुख नहीं समझ पा रहे हैं।

सीएम शिवराज सिंह के लिए मैदान पर एक मंच तैयार किया गया है जहां वह अनशन पर बैंठेंगे। स्थानीय बीजेपी नेता ने बताया कि यहीं पर बैठने के दौरान सीएम, किसानों के अलावा अन्य लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके। इसके अलावा मंच के पास ही सीएम के आराम करने और कैबिनेट बैठक के लिए व्यवस्था की जा रही है।

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