नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राशन कार्ड धारकों के लिए Free Ration Scheme का लाभ उठाने का अच्छा मौका है। केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री राशन का फायदा दिया जा रहा है।

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गौरतलब है कि राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के आलावा कई और (Free Ration Scheme) योजनाओं का फायदा और कई अन्य बड़े फायदे भी दिए जा रहे हैं। जैसे राशन कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं बैंक से जुड़े काम या गैस कनेक्शन के लिए भी राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड बनवाते समय पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

कौन-कौन बनवा सकते हैं राशन कार्ड

27 हजार रुपये से कम पारिवारिक आय वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हंै। सरकार ने राशन कार्ड के लिए पात्रता तय कर रखी है, जिसके अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड (एएवाई) बनवा सकते हैं।

बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप आॅफिसियल वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाएं और आवेदन करें। आवेदन के कुछ दिन बाद राशन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा। बता दें कि रशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और सरकार की तरफ से जारी कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को आईडी प्रूफ के रूप में देना होगा।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केन्द्र सरकार अगले डेढ़ साल में विभिन्न विभागों में 10 लाख लोगों की नियुक्ति करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज यहां बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधन की व्यापकता से समीक्षा की है और निर्णय लिया है कि अगले डेढ़ साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की नियुक्ति की जाएगी।

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नई दिल्ली। कर्मचारियों को केंद्र सरकार नए साल पर वेतन वृद्धि का तोहफा दे सकती है। सूत्रों के अनुसार इस पर विचार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या मूल वेतन में वृद्धि के रूप में वेतन वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले लोग अधिकारियों से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी करने का अनुरोध कर रहे हैं। अब, अंत में, केंद्रीय बजट 2022 की प्रस्तुति से पहले निर्णय लिए जाने की संभावना है।

वर्तमान में, वेतन की गणना 2.57 प्रतिशत के फिटमेंट फैक्टर पर की जाती है और इसके अनुसार मूल वेतन 18,000 रुपये है। हालांकि, अगर सरकार प्रस्तावित 3.68 प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर से सहमत होती है, तो मूल वेतन 8000 रुपये बढ़ जाएगा और 26,000 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।

केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने कॉरपोरेट मंत्रालय के अधिकारी बी. के. बंसल (BK Bansal)एवं उनके परिवार के सदस्यों की आत्महत्या मामले की स्वतंत्र जांच संबंधी याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ई ए एस शर्मा की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया तथा चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर क्यों न इस मामले की स्वतंत्र जांच की जाए।

क्या था मामला:

गौरतलब है कि बंसल, उनकी पत्नी और दो बच्चों ने 2016 में खुदकुशी कर ली थी। बंसल कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय में महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे। इसी संबंध में सीबीआई ने उनके घर पर छापेमारी भी की थी। दिल्ली महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई को समन भेजा था। सुसाइड नोट में बंसल ने सीबीआई के अधिकारियों पर पूछताछ के दौरान प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।सुसाइड नोट के मुताबिक, परिवार की महिलाओं को भी प्रताड़ित किया गया था।
बीके बंसल ने अपने सुसाइड नोट में सीबीआई के पांच अधिकारियों का जिक्र कर उन पर मानसिक तौर से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इनमें उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संजीव गौतम, पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमृता कौर, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रेखा सांगवान और मामले के जांच अधिकारी हरनाम सिंह शामिल हैं।

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पटना: सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट (CM Nitish Kumar) का शनिवार को गठन होगा। राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी के 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बचे हुए विधायकों को बाद में कैबिनेट का विस्तार कर जगह दी जाएगी।

जेडीयू को केंद्र में मिल सकती है जगह | CM Nitish Kumar

• जेडीयू को केंद्र सरकार में भी जगह मिल सकती है।
• 2 सांसद केंद्र में मंत्री बन सकते हैं।
• इसके लिए शरद यादव और संतोष कुशवाहा के नाम की चर्चा है।

108 के मुकाबले 131 वोटों से जीता फ्लोर टेस्ट | CM Nitish Kumar

इससे पहले, JDU-BJP अलायंस ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जीत लिया। NDA को 131 वोट हासिल हुए और RJD-कांग्रेस अलायंस को 108 वोट मिले। BJP-JDU को जीत के लिए 243 विधायकों में से 122 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए था। बता दें कि JDU के पास 71 और बीजेपी के 58 विधायक हैं। उधर, RJD के 80, कांग्रेस के 27 और CPI-ML के तीन विधायक हैं। इस लिहाज से अपोजिशन को 110 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन उसे इस आंकड़े से भी 2 वोट कम मिले।

सचेत रहें, मैं सबको आईना दिखाऊंगा: नीतीश | CM Nitish Kumar

• नीतीश ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा था, “सबको आईना दिखाऊंगा। बाहर भी, अंदर भी।
• वोट देने वाली जनता परेशान हो रही थी।
• सदन की मर्यादा ना भूलें, सचेत रहें।
• वरना हम सबको हिसाब देंगे और आइना दिखाएंगे विधानसभा के बाहर।

डिप्टी सीएम सुशील मोदी शुक्रवार को विश्वास मत के बाद मंत्रियों की सूची पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामकाज में देर न हो, इसके लिए कैबिनेट के गठन में तेजी की गई

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केंद्र सरकार ने भिन्न-भिन्न राज्यों में गैर-जिम्मेवार 381 उच्च अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए किसी को समय से पहले सेवामुक्ति व किसी की तनख्वाह एवं भत्तों में कटौती की है। सरकार के इस निर्णय की पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली व दृढ़ता साफ नजर आ रही है।

मोदी की ओर से बार-बार उच्चाधिकारियों को सचेत किया जाता है कि वह काम करें, प्रधानमंत्री का कहना है कि सभी को काम करना होगा, क्योंकि काम ही इस सरकार में नौकरी का आधार है। यहां तक कि इस सरकार में भाजपा सांसदों एवं मंत्रियों को भी तेजी से कार्य करने की नसीहत है।

इस बात में कोई दो राय नहीं कि केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में सरकारी कामकाज में तेजी साफ देखी जा सकती है। अफसरशाही की जवाबदेही तय हो रही है। भूतल परिवहन के भारी भरकम कार्य हों या पर्यावरण मंत्रालय में फंसी हजारों फाइलों का निपटारा सब काम पूरी चुस्ती से हो रहे हैं।

परंतु राज्यों के प्रशासन में अभी भी अफसरशाही एवं कर्मचारियों में कामों को लेकर मनमर्जी चल रही है। राज्य प्रशासन अभी भी अपनी भ्रष्ट कार्यशैली को छोड़ने के लिए तैयार नहीं।

आमजन को सरकारी कार्यालयों में मामूली कागजात पाने के लिए, छोटे-छोटे कामों के लिए चक्कर कटवाए जाते हैं, जो थोड़ी बहुत रिश्वत दे देता है या किसी राजनेता का समर्थक है उसका काम हो जाता है।

यदि सार्वजनिक एवं विकास कार्याें की बात करें तब लोगों के काम धरने-प्रदर्शनों के बाद ही किए जाते हैं। अभी बरसात का मौसम है। शहरी आबादी हर जगह जलभराव की समस्या से जूझ रही है, जबकि ये समस्याएं आती नहीं यदि प्रशासन समय रहते जलनिकासी प्रबंधों को दुरूस्त कर लेता।

अत: केंद्रीय सरकार की कार्यशैली को राज्य स्तर तक भी प्रभावी बनाया जाए। राज्य सरकारें यदि प्रशासन को चाक-चौबंद कर लें तब यहां देश की आबादी को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं विकास कार्याें में तेजी आएगी एवं भ्रष्टाचार रूकेगा। लेकिन कोई भी सुधार अनुशासित तरीके से कठोरता की मांग करता है जोकि राजनीतिज्ञों को करनी चाहिए।

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बोफोर्स केस की दोबारा जांच | Bofors Deal

नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी ने बोफोर्स केस (Bofors Deal) के 31 साल बाद एक खुलासा किया है। अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में उन्होंने बोफोर्स केस के स्वीडन के चीफ इन्वेस्टिगेटर स्टेन लिंडस्टॉर्म के टेप रिलीज किए हैं। चीफ इन्वेस्टिगेटर ने बोफोर्स डील में नेताओं के रोल के बारे में बताया है। सीबीआई ने 14 जुलाई को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार ऑर्डर दे वह तभी बोफोर्स केस की दोबारा जांच करेगी। इससे पहले 13 जुलाई को सीबीआई के डायरेक्टर आलोक कुमार वर्मा संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) से जुड़ी सब-कमेटी के सामने पेश हुए थे। जिसने उन्हें यह केस दोबारा खोलने की सलाह दी थी।  डिफेंस से संबंधित इस सब-कमेटी के प्रेसिडेंट बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि मेहताब हैं।

क्या था बोफोर्स कांड? | Bofors Deal

• भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हासिल करने के लिए 80 लाख डालर (करीब 51.5 करोड़ रुपए) की दलाली चुकाई थी।
• उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पीएम राजीव गांधी थे।
• स्वीडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुलासा किया।
• बोफोर्स घोटाला या बोफोर्स कांड के नाम से जाना जाता हैं।
• राजीव गांधी परिवार के नजदीकी बताए जाने वाले इटली के कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोची ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की।
• दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला।
• कुल 410 बोफोर्स तोपों की खरीद का सौदा 1.3 अरब डॉलर (करीब 8380 करोड़ रुपए) का था।
• चित्रा सुब्रमण्यम इंडियन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने बोफोर्स-इंडिया होवित्जर डील (बोफोर्स कांड) का खुलासा किया था।
• वे रिपब्लिक टीवी के साथ काम कर रही हैं।
• चित्रा को जर्नलिज्म के लिए बीडी गोयनका और चमेली देवी अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स केस की जांच बंद करने का ऑर्डर दिया था, तब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? इस पर उन्होंने कहा कि सीबीआई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी मन बना लिया था, लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।

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बड़े पैमाने पर की गई सर्चिंग | Undeclared Property

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बीते 3 साल में 71 हजार 941 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति (Undeclared Property) मिली है। सरकार ने बताया कि ये पैसा इनकम टैक्स (IT) डिपार्टमेंट की बड़े पैमाने पर की गई सर्चिंग और सर्वे के दौरान मिला। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि 9 नवंबर से 10 जनवरी तक नोटबंदी के दौरान 5400 करोड़ की अघोषित आय जमा हुई।

इसमें 303.367 किलो का सोना जब्त हुआ। सरकार ने 1 अप्रैल, 2014 से 28 फरवरी, 2017 तक की अघोषित आय का ब्यौरा दिया है। इसमें नोटबंदी का समय भी शामिल है। सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट के मुताबिक, “तीन सालों के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने 2,027 ग्रुप्स पर छापे मारे, जिसमें 36,051 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय बरामद हुई। इसके अलावा 2890 करोड़ की अघोषित संपत्ति भी जब्त की।

सरकार ने नोटबंदी के अचीवमेंट्स बताते हुए कहा कि 9 नवंबर से शुरू हुई नोटबंदी के 2 महीनों के दौरान आईटी डिपार्टमेंट द्वारा सख्त कदम उठाए गए। नोटबंदी के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने 1100 सर्चिंग-सर्वे और 5100 वेरिफिकेशंस किए। इस कार्रवाई के चलते 610 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें 513 करोड़ का कैश शामिल है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा? | Undeclared Property

• फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस बात को खारिज कर दिया था।
• 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए और मोहलत देने की बात कही गई थी।
• इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक पुराने नोटों को बदलने का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा था।
• एफिडेविट के मुताबिक, “नवंबर 2016 में 147.9 करोड़ और दिसंबर में 306.897 करोड़ रु. का कैश जब्त किया गया।
• 69.1 किलो और दिसंबर 2016 में 234.267 किलो सोना जब्त किया गया।
• नोटबंदी के दौरान गड़बड़ियों के चलते 400 से ज्यादा मामले सीबीआई और एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को रैफर किए गए।
• 9 नवंबर से 10 जनवरी तक नोटबंदी के दौरान 5400 करोड़ की अघोषित आय जमा हुई।
• 303.367 किलो का सोना जब्त हुआ।
• तीन सालों के दौरान आईटी डिपार्टमेंट ने 2,027 ग्रुप्स पर छापे मारे, जिसमें 36,051 करोड़ से ज्यादा की अघोषित आय बरामद हुई।
• 2890 करोड़ की अघोषित संपत्ति भी जब्त की।

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वायदों से भागी कांग्रेस सरकार के प्रति लोकतांत्रिक किसान सभा में रोष

तरनतारन (सच कहूँ न्यूज)। लोकतांत्रिक किसान सभा की ओर से निरपाल सिंह जोणेके और कर्म सिंह किरतोवाल के नेतृत्व में हरीके से शुरू हो कर गांव मरहाना, गंडीविंड, खारा से होता हुआ स्वतंत्रता सेनानी बाबा गुरदित्त सिंह के गांव सरहाली कलां की गलियों में में रोष मार्च निकाला गया।

इस रोष मार्च दौरान किसानों की ओर से नारेबाजी की गई और केंद व पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। इस मौके संबोधित करते हुए निरपाल सिंह और कर्म सिंह ने सांझे तौर पर कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई वायदे किये थे परंतु सरकार अब उन वायदों से भाग रही है।

उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार की ओर से वायदों के मुताबिक किसानों का सारा कर्जा माफ , हरेक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, जवानी बचाने के लिए नशा खत्म करना, मंडियों का निजीकरण बंद करना, डॉ. स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लिंगों के भाव के तय करना, नहरी पानी का प्रबंध आदि वायदे सरकार की अ‍ोर से मतदान दौरान किये गए थे

परंतु सरकार अब इन वायदों को पूरा नहीं कर रही, जिसके रोष स्वरूप उनके संगठन की ओर से यह रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मौके जिला जनरल सचिव दलजीत सिंह दयालपुरा, गुरदेव सिंह मनिहाला, हरभजन सिंह मौड़ , जरनैल सिंह, देहाती मजदूर के बलवंत सिंह, रणजीत सिंह अलीपुर, बलबीर सिंह नब्बीपुर, कुलवंत सिंह, बीबी गुरजीत कौर, कुलदीप कौर, अमरजीत कौर आदि मौजूद थे।

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संवैधानिक पैनल के गठन की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए अगर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल देगा।

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और सही ढंग से हुई हैं लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है।

चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई थी।

जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है कि अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या सीक्रेट बैलेट के जरिए नियुक्ति की जा सकती है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ने इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है।

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जीएसटी के प्रति रोष, व्यापारी वर्ग का भारत बंद 30 को

कैथल (सच कहूँ न्यूज)। जीएसटी के विरोध में हॉल सेल क्लोथ एसोसिएशन रजि. कैथल ने 28 से लेकर 30 जून तक हड़ताल कर अपनी दुकानें बंद की। इसी संदर्भ में बुधवार को प्रधान रमेश डेमला व अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने मार्केट में बैठक कर केंद्र सरकार की उक्त नीति के खिलाफ रोष जताया तथा कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने कपड़े पर टैक्स नहीं लगाया,

जबकि कपड़े का व्यापार पहले ही नुक्सान में जा रहा है। कपड़ों पर टैक्स लगने से कपड़ा व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा तथा अपने आप को व्यापार हितैषी कहने वाली भाजपा सरकार में आज कपड़ा व्यापारी में सरकार के प्रति भारी रोष व गुस्सा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मौजूदा केंद्र सरकार ने 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत टैक्स लगाया हुआ है जो कि गलत है

तथा उनकी मांग है कि अनस्टिचड कपड़ों पर जीएसटी टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इन कपड़ों पर से पूरी तरह जीएसटी टैक्स हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो वे सत कदम उठाने को मजबूर होंगे तथा अंतिम फैसला 30 जून को भारत बंद के दौरान लिया जाएगा।

इस मौके पर उपप्रधान सोमनाथ ग्रोवर, जगदीश डेमला, रामप्रकाश डेमला, देसराज डेमला, मुनीष ग्रोवर, महासचिव कृष्ण लाल पुनयानी, राकेश चुघ, लक्ष्मी नारायण, सुभाष डेमला, रामलाल, वेद प्रकाश मेहत्ता, दीपक गुगलानी, जगदीश कुमार, रामस्वरूप, बिट्टू ग्रोवर, अमर आदि अनेक सदस्य मौजूद रहे।

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शिलॉन्ग: मेघालय ने जानवरों की खरीद-फरोख्त पर बैन लगाने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध किया है। ऐसा करने वाला वह केरल के बाद दूसरा राज्य है। मेघालय की सरकार ने नोटिफिकेशन के विरोध में विधानसभा में बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि केंद्र का नोटिफिकेशन हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि राज्य के लोगों की अपनी फूड हैबिट है और इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा।

बीफ हमारे जीवन का हिस्सा: संगमा

संगमा ने ये भी कहा कि बीफ हमारे जीवन का हिस्सा होने के अलावा मेघालय की जनजातियों के रोज के खाने में शामिल होता है। 2015-16 में राज्य में बीफ की डिमांड 23 हजार 634 मीट्रिक टन थी। राज्य में केवल 12 हजार 834 मीट्रिक टन बीफ का प्रोडक्शन किया गया, जबकि 10 हजार 800 मीट्रिक टन बीफ बाहर से खरीदा गया।

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