नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। महाराष्ट्र में पिछले साल के राजनीतिक संकट पर उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले से भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के सहयोग से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार पर मंडराते संकट के बादल फिलहाल छंट गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और पी. एस. नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल द्वारा सदन में शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था।

पीठ ने‌ कहा कि चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधान सभा सदन में शक्ति परीक्षण का सामना किए बगैर खुद ही इस्तीफा दे दिया था, इस वजह से उनके नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को अब वह बहाल नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने 16 मार्च को इस मामले में आठ दिनों तक चली सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद श्री ठाकरे ने अपने पद से सदन में शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद श्री शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी।

Supreme Court says the Speaker must decide on disqualification petitions within a reasonable time.

Supreme Court further states that the status quo cannot be restored as Uddhav Thackeray did not face the Floor test and tendered his resignation. Hence, the Governor was justified… https://t.co/Zn81QefXMl

— ANI (@ANI) May 11, 2023

सुप्रीम कोर्ट का फैसला Eknath Shinde के पक्ष में आया है यह उनकी बड़ी राजनीतिक जीत है। इसके साथ ही अब वह राज्य में लंबी पारी की तरफ जाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। शिंदे के पक्ष में फैसला आने से एक बार फिर से उद्धव गुट से दलबदल का दौर शुरू हो सकता है।

आम लोगों के घरों के सपनों को आकार देने की जिम्मेदारी निभा रहा म्हाडा : शिंदे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र आवास क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आम लोगों के घरों के सपनों को आकार देने की जिम्मेदारी निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज यहां म्हाडा के कोंकण क्षेत्र के 04 हजार 640 फ्लैट और 14 प्लॉट की कंप्यूटर लॉटरी निकाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को घर उपलब्ध कराने की म्हाडा की व्यवस्था सराहनीय है। ड्रॉ की प्रक्रिया म्हाडा में विश्वास को साबित करती है। आज के ड्रा में जिन लाभार्थियों को मकान मिले हैं, उन्हें जल्द से जल्द मकान का कब्जा देना चाहिए। ताकि वे जल्द घर पहुंच सकें। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए घर की अवधारणा को पूरा करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और म्हाडा के माध्यम से राज्य में सभी बेघर लोगों की देखभाल करेगी।