Rajasthan Cyber Security: जयपुर। अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्वैच्छिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में उनका पारंपरिक साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कानूनी सहायता तंत्र को सुदृढ़ करना रहा। Rajasthan News

पत्रकारों से संवाद करते हुए मेघवाल ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में राज्य स्तर पर आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन आमजन को जागरूक करने और विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में साइबर अपराध के विविध रूपों, ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों तथा कानूनी सहायता की उपलब्धता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। उनका कहना था कि जानकारी के अभाव में लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए जागरूकता ही सबसे प्रभावी सुरक्षा कवच है।

मेघवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य में साइबर थानों के साथ-साथ साइबर न्यायालय स्थापित करने की घोषणा एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे डिजिटल अपराधों के त्वरित निस्तारण में सहायता मिलेगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर डिजिटल सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में विधि विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने सहभागिता कर नागरिकों को उपयोगी जानकारी प्रदान की। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसी पहलें समाज को साइबर खतरों के प्रति सजग बनाकर सुरक्षित डिजिटल वातावरण की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगी। Rajasthan News

बीकानेर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर बीकानेर में 23 नवंबर को होने वाली ‘वेदांता–टूर डी थार’ अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग रैली से एक दिन पहले 22 नवंबर को जिला परिषद सभागार में ‘थार सस्टेनेबिलिटी समिट’ का आयोजन किया जाएगा। समिट का की-नोट संबोधन केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ही देंगे। Rajasthan News

ग्लोबल हैप्पीनेस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय समिट में फ्रांस, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी सहित कई देशों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। समिट की शुरुआत फ्रांस के पियर गर्बॉड के कीनोट से होगी। पियर गर्बॉड जलवायु परिवर्तन मामलों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं। जो पर्यावरण अनुकूलन से जुड़े अपने शोध के लिए विशेष पहचान रखते हैं। इसके बाद वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबिलिटी स्टोरीटेलर के रूप में पहचान रखने वाली एलिना मर्लिन का व्याख्यान होगा।

पहले सत्र में ‘हेरिटेज एंड आइडेंटिटी: बीकानेर थ्रू द एजेस” विषय पर चर्चा होगी। इसमें स्वामी समानंद गिरि और डॉ. विमल कुमार गहलोत बीकानेर की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक धरोहर और मरुस्थलीय समाज के विकास पर विचार प्रस्तुत करेंगे। Rajasthan News

इसके बाद ‘क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी ऑफ द थार’ पर केंद्रित पैनल की चर्चा होगी। इस सत्र में मौसम वैज्ञानिक लक्ष्मण सिंह राठौड़, शोधकर्ता कुणाल पटावरी और विशेषज्ञ सौरभ सर्राफ थार के संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

आर्ट एंड टूरिज्म–ए सोशियो-इकॉनॉमिक विज़न फ़ॉर बीकानेर’ पर अंतरराष्ट्रीय पैनल

दोपहर बाद ‘कल्चर, आर्ट एंड टूरिज्म–ए सोशियो-इकॉनॉमिक विज़न फ़ॉर बीकानेर’ विषय पर अंतरराष्ट्रीय पैनल चर्चा होगी। इसमें स्विट्ज़रलैंड में कार्यरत समाज वैज्ञानिक डॉ. रश्मि राय रावत और संस्कृति पर्यटन विशेषज्ञ गोपाल सिंह चौहान बीकानेर की कला, परंपरा, हेरिटेज और क्रिएटिव अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे।

समिट में हेरिटेज संरक्षण, मरुस्थलीय जीवन, कला–संस्कृति और पर्यटन को विशेष महत्व दिया जाएगा। प्रत्येक सत्र 40–45 मिनट का होगा। इनके बीच अंतरराष्ट्रीय की-नोट प्रस्तुतियाँ होंगी। समिट की मुख्य योजना और आयोजन गणेश गुड़ी द्वारा किया गया है। वहीं सामाजिक वैज्ञानिक रश्मि राय रावत ने सलाहकार के रूप में योगदान दिया है।

यह समिट तथा अगले दिन होने वाली अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता का उद्देश्य थार क्षेत्र में लो-कार्बन ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। साइकिल चलाने से प्रति किलोमीटर 100–150 ग्राम कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होती है, जो जलवायु जागरूकता की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम बनाता है। Rajasthan News

Arjun Ram Meghwal: पीएम मोदी की नीतियों का दलितों पर गहरा प्रभाव

• राजस्थान में विकास ठप्प, कुर्सी बचाने में लगे कांग्रेस के नेता

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रभावी नीतियों का दलित वोट बैंक पर गहरा असर पडा है। ये बात हम नहीं कहते यह बात ‘दलित स्टडी सेंटर’ कहता है। अपनी रिपोर्ट में इस सेंटर ने कहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 36 प्रतिशत दलित वोट प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते भाजपा को मिले। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशत 39 प्रतिशत हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दलित समाज के वोटरों का भाजपा के समानता के भाव की नीति का गहरा असर हुआ है। Arjun Ram Meghwal

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत रत्न भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू होने के बाद कहा था कि हम एक विरोधाभासी क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। जहां लोकतांत्रिक समानता वोट के आधार पर तो होेगी और ह्यह्यएक वोट एक मूल्य होगाह्णह्ण लेकिन सामाजिक क्षेत्र में असमानता होगी। इसके बाद सवाल यह उठा कि इस सामाजिक असमानता को दूर कौन करेगा। Jaipur News

2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैंकेया नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस दिशा में काम करना शुरू किया। इसके बाद सूदूर गांवो में बिजली की असमानता को दूर किया, पीएम आवास योजना में गरीबों को घर दिया, स्वच्छता अभियान के तहत 11.5 करोड शौचालय बनवाए। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कहने लगे कि मोदी सरकार ही बेहतर है। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समाज भाजपा के साथ रहेगा। Rajasthan News

केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने मुद्रा लोन के तहत वंचित लोगों को सस्ता लोन दिया, स्टैंडअप इंडिया के तहत देशभर में दलितों को 10 लाख से एक करोड तक का लोन मुहैया कराया गया। वेंचर कैपिटल और आईएनसी के तहत भी कंपनी बनाकर अपना उद्योग लगाने की छूट दी। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो मोदी सरकार ने 13.5 करोड एैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे उन्हे गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए।

देश के नागरिकों की औसत आय बढी और देश में गरीबों को चिन्हित कर आकांक्षी योजनाओं को लाभ दिलाया। आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकांश दलित समाज के दिग्गजों को बाहुल्य था। इसका कारण राजस्थान में विकास ठप्प है। कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। हम मुफ्त योजनाओं में विश्वास नहीं रखते हम समाज और नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर देते हैं। Arjun Ram Meghwal

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केन्द्र सरकार में कानून मंत्री Kiren Rijiju (Modi Cabinet Reshuffle) का विभाग बदलकर उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है जबकि संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है।

राष्ट्रपति भवन की गुरुवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के बीच कुछ विभागों के पुनर्आवंटन का निर्देश दिया है। विज्ञप्ति के अनुसार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार रिजिजू को सौंपा गया है, जबकि मेघवाल को रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।

Arjun Ram Meghwal replaces Kiren Rijiju as the Law Minister. Rijijiu assigned the Ministry of Earth Sciences pic.twitter.com/0chlEZG9un

— ANI (@ANI) May 18, 2023