मानसा और मुक्तसर में सामने आया मामला, कॉमन सर्विस सेंटर का लाइसेंस रद्द

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। AB PM-JAY MMSBY: पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड बनाने के नाम पर अवैध रूप से पैसे लेने वाले दो कॉमन सर्विस सेंटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इन दोनों कॉमन सर्विस सेंटरों का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। सरकार ने यह सख्त कार्रवाई तब की जब मानसा और मुक्तसर में प्रति कार्ड 50 रुपये वसूले जाने की शिकायत मिली। जबकि योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कार्ड पूरी तरह मुफ्त बनाया जा रहा है। Chandigarh News

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा कार्ड मुफ्त बनाए जा रहे हैं और 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने में किसी भी निवासी से एक भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कार्ड बनाने या इलाज के दौरान पैसे की मांग करता है तो तुरंत इसकी सूचना पंजाब सरकार या जिले के उच्च अधिकारियों को दी जाए, क्योंकि इस तरह का भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मानसा और मुक्तसर में शिकायत मिलने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है।

आने वाले समय में सभी जिलों में पूरी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर या कर्मचारी आम जनता से पैसे की वसूली न कर सके। डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब में 6 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को पूरे पंजाब में इस मुफ्त बीमा योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। Chandigarh News

पंजाब में बीमा कार्ड और स्वास्थ्य बीमा पूरी तरह मुफ्त: स्वास्थ्य मंत्री

डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब में 6 हजार से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाने में लगे हुए हैं। 22 जनवरी को पूरे पंजाब में इस मुफ्त बीमा योजना को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।

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Ayushman Bharat Yojana: कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान न करने से नाराज निजी अस्पताल संचालकों में रोष है। ऐसे में इन्होंने चेतावनी दी है कि 1 जुलाई के बाद वे आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का इलाज नहीं करेंगे।

जिले के 16 अस्पतालों का 16 करोड़ बकाया | Ayushman Yojana

गौरतलब है कि इस समय जिले में आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का 16 करोड़ रुपए बकाया है। इसी के विरोध स्वरुप यह निजी अस्पताल संचालक सोमवार से आयुष्मान योजना के तहत आॅपरेशन बंद कर देंगे। यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर जिला कार्यकारिणी ने लिया है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद होने को लेकर आईएमए के जिला प्रधान बीबी मक्कड़ ने यह जानकारी दी है। मक्कड़ ने बताया कि पिछले लंबे समय से आयुष्मान योजना के तहत जिले के 16 अस्पताल पैनल पर हैं। इन अस्पतालों में मरीजों का इलाज होता है। इसमें करीब 16 करोड़ रुपए की राशि छह माह से अटकी हुई है।

इस राशि का भुगतान संबंधित विभाग की ओर से पिछले करीब छह महीने से नहीं किया गया है। इस बारे में सरकार व स्वास्थ्य विभाग को कई बार पत्राचार के माध्यम से अवगत करवाया गया है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। यदि सरकार ने राशि के भुगतान को लेकर जल्द ही कोई फैसला नहीं लिया तो आईएमए प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। दूसरी तरफ आईएमए के इस फैसले से लोगों की चिंता बढ़ रही है। एक जुलाई से सरकार की आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिलना बंद होगा।

जिले में आयुष्मान योजना के हैं इतने लाभार्थी | Ayushman Yojana

उल्लेखनीय है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख 67 हजार 855 कार्ड बने हुए हैं। यह कार्ड आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान और चिरायु के तहत है। इतने लोग अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सरकार की निशुल्क आॅपरेशन की सुविधा के तहत ले सकते हैं।

जिले में यह अस्पताल है आयुष्मान योजना के पैनल पर | Ayushman Yojana

शाह मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल,
जयपुर अस्पताल
जयप्रकाश अस्पताल
जैन अस्पताल
कंसल अस्पताल
बालाजी अस्पताल
जनता अस्पताल
मित्तल अस्पताल
देव नर्सिंग होम
जिंदल हड्डियों का अस्पताल
आशीर्वाद अस्पताल
ओम अस्पताल पूंडरी
कीर्ति अस्पताल
सूद अस्पताल
गुप्ता आई अस्पताल
लाइफ केयर अस्पताल

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24 मई स्वास्थ्य ई-कार्ड जारी करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में लोगों के स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा 24 मई से योग्य लाभार्थियों को (Ayushman Bharat Yojana) आयुषमान भारत-मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना ई-कार्ड जारी करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) बबीता ने शनिवार कहा कि इस योजना के तहत राज्य भर के 900 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति परिवार हर साल पांच लाख तक इलाज होगा। यह योजना लगभग 1600 किस्मों के इलाजों की सुविधा हैं, जिसमें घुटने बदलने, दिल की सर्जरी, कैंसर के इलाज आदि शामिल हैं।

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उन्होंने कहा कि 16.65 लाख सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना- 2011 (एस. ई. सी. सी.-2011) लाभार्थी परिवारों के लिए प्रीमियम की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में बांटी जा रही है, जबकि बाकी 27.38 लाख लाभार्थी परिवार राज्य (राज्य खजाना और विभागों) के द्वारा पूरी तरह कवर किये जाते हैं। अब तक, लगभग 79 लाख लाभार्थियों ने इस योजना के अंतर्गत ई-कार्ड प्राप्त किये हैं।

सीईओ ने लोगों से अपील की कि वे इन शिविरों का लाभ उठाएं और इसके अधीन मुफ़्त स्वास्थ्य इलाज का लाभ लेने के लिए अपने लाभार्थी कार्ड प्राप्त करें। उन्होंने लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) और परिवार का सबूत, परिवार घोषणा फार्म, राशन कार्ड, लेबर कार्ड आदि सहित दस्तावेज के साथ लाने के लिए भी कहा। गौरतलब है कि इस योजना के तहत किसान, छोटे व्यापारी, स्मार्ट राशन कार्ड धारक, पंजीकृत कार्यकर्ता, एसईसीसी. डाटा परिवार और रजिस्टर्ड पत्रकारों को कवर किया गया है।