कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: देशभर में चर्चा में चल रहे नीट (NEET) परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को कैराना के बाईपास रामड़ा चौराहे और गांव सींगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। यह प्रदर्शन प्रदेशाध्यक्ष पारस शुक्ला एवं राष्ट्रीय सचिव व पश्चिमी उत्तर-प्रदेश प्रभारी विशाल चौधरी के निर्देशानुसार आयोजित किया गया।

प्रदर्शन का नेतृत्व शामली जिला युवा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सलमान राणा, युवा प्रदेश महासचिव अश्विनी शर्मा, पूर्व प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस मुस्तकीम मल्लाह, जिला उपाध्यक्ष नासिर गुर्जर और जिला प्रवक्ता जुनैद चौधरी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि नीट जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षा में पेपर लीक होना लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और यह एक गंभीर आपराधिक साजिश की ओर संकेत करता है। वक्ताओं ने कहा कि हाल के दिनों में सामने आई जानकारी ने पूरे देश में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी(सीबीआई) इस मामले की जांच कर रही है और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

साथ ही, जांच में यह भी सामने आया है कि एक संगठित गिरोह द्वारा प्रश्न पत्र मोटी रकम लेकर बेचा गया, जिसकी कीमत लाखों रुपये तक बताई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मांग की कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और प्रभावित छात्रों को न्याय दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि नीट-2026 पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों, अभिभावकों और राजनीतिक दलों में भारी नाराजगी है, और विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के एक विवादित प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के निदेशक को संबंधित विषय के विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित करने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादित प्रश्न का सही विकल्प जानने के लिए आईआईटी के निदेशक को विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने और उसकी राय मंगलवार 23 जुलाई दिन के 12 बजे तक अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश पारित किया। पीठ ने नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष और विपक्ष में घंटों अलग-अलग याचिकाकतार्ओं के कई अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। Supreme Court

पीठ ने सुनवाई के दौरान नीट यूजी की पांच मई को आयोजित विवादित परीक्षा के सेट-एस 3 के फिजिक्स भाग के प्रश्न संख्या 19 के चार विकल्पों में दो उत्तर सही घोषित करने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) फैसले पर कुछ याचिकाकतार्ओं की ओर से उठे सवालों पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित जारी किया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्टार जनरल से आईआईटी दिल्ली के निदेशक को अदालत के इस आदेश से तत्काल अवगत कराने को कहा, ताकि आदेश का शीघ्रतापूर्वक पालन किया जा सके। शीर्ष अदालत लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। Supreme Court

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मेरी सफलता का श्रेय पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के कुशल मार्गदर्शन को जाता है: उदित गर्ग

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। बिना कोचिंग के नीट परीक्षा में अपनी काबलियत व बुलंद हौंसलों के बल पर सफलता हासिल करने वाले शाह सतनाम जी ब्वॉयज स्कूल सरसा के छात्र उदित गर्ग ने पूज्य गुरु जी का पावन आशीर्वाद मिलने पर तहेदिल से आप जी का कोटि-कोटि आभार प्रकट किया है। उदित गर्ग का कहना है कि मेरी सफलता का श्रेय पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां के कुशल मार्गदर्शन को जाता है।

शिक्षा से संबंधित पूज्य गुरु जी के दिए टिप्स को फॉलो करते हुए उन्हें बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। वहीं शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल के प्रशासक डॉ. हरदीप सिंह इन्सां एवं प्रधानाचार्य राकेश धवन इन्सां ने उदित गर्ग को इस सफलता पर हार्दिक बधाई दी और पूज्य गुरु जी का तहेदिल से आभार प्रकट करते हुए उदित गर्ग के माता-पिता, स्कूल स्टाफ तथा प्रबंधकीय कमेटी के सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद किया।

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बरेली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी ईशान अग्रवाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा(NEET) में पहली ही बार में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है उन्हें परीक्षा में 99.99 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए है। ईशान की देश में 34 वीं रैंक है। उनके पिता डॉ. पीयूष अग्रवाल बरेली में एक निजी मेडिकल कॉलेज में कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। मां डॉ. रुचिका गोयल गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बड़ी बहन नारायणी अग्रवाल मणिपाल से एमबीबीएस कर रही हैं। ईशान ने हार्टमैन कॉलेज बरेली से इंटर की पढ़ाई की है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा करायी जाने वाली इस परीक्षा में पहली ही बार में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले ईशान ने बताया कि उसने नीट की परीक्षा की तैयारी कक्षा 10 से ही शुरू कर दी थी। ईशान की सफलता पर पूरा परिवार गदगद है। ईशान ने इंटर का परिणाम आने के दौरान ही कहा था कि उनका सेलेक्शन नीट की परीक्षा में हो जाएगा। उनका एग्जाम बेहतर गया था। उनका लक्ष्य कार्डियोलॉजिस्ट बनना है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा-2021 (नीट-पीजी) की काउंसलिंग की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने अपने आदेश में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखा, लेकिन कहा कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आठ लाख रुपये प्रति वर्ष की आय मानदंड लंबित याचिकाओं के अंतिम परिणाम के दायरे में होगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि उसने इस वर्ष के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय मानदंड को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय अजय भूषण पांडे कमेटी की सिफारिश स्वीकार कर ली है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने गुरुवार को याचिकाकर्ताओं और आरक्षण का समर्थन कर रही केंद्र सरकार का पक्ष विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश के साथ ही नीट-पीजी-2021 परिणाम के आधार पर नामांकन के लिए शीघ्र काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बाधाएं दूर हो गई लगती हैं। राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटे की सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का मापदंड तय करने को लेकर चल रहे विवाद के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया रुकी हुई थी।

कमजोर वर्गों के परिवार की आठ लाख रुपए तक की वार्षिक आय की सीमा तय

केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की आठ लाख रुपए तक की वार्षिक आय की सीमा तय की है। पीठ इस मापदंड तय करने का तौर तरीका जानना चाहता था। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2021 को एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसने 31 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हलफनामा दाखिल कर सर्वोच्च अदालत को बताया था कि ईएसडब्ल्यू अभ्यार्थियों के लिए आठ लाख रुपये की सीमा उचित है।

इससे पहले बार-बार मापदंड का ‘आधार’ बताने के शीर्ष अदालत के आदेश के बाद सरकार द्वारा स्पष्ट रुख नहीं अपना था। इससे नाराज शीर्ष अदालत की पीठ में 25 अक्टूबर को काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। काउंसलिंग की प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी के कारण स्नातकोत्तर कक्षा में नामांकन के अभ्यार्थी डॉक्टर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे।

क्या है मामला

केंद्र सरकार ने बदलते हुए हालात को देखते हुए इस मामले पर शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत से अनुरोध किया था। अदालत ने सरकार की गुजारिश स्वीकार करते हुए इस मामले पर सुनवाई की। पीठ ने राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण देने के मद्देनजर सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए कल कहा था, ह्यहम ऐसी स्थिति में हैं, जहां राष्ट्रीय हित में काउंसलिंग शुरू होनी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मौजूदा मानदंडों के अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए उनके प्रमाण पत्र मिल गए हैं। इसके मद्देनजर सरकारी कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई।

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मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया था कि सरकार ने व्यापक परामर्श एवं हर पहलू पर गौर करने के बाद आरक्षण लागू करने का फैसला किया है तथा इससे सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं को कोई नुकसान नहीं होगा। सुनवाई के दौरान मेहता ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्तमान मामले में यदि परिवार में तीन सदस्यों की प्रति वर्ष 3-3 लाख रुपए आए होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आय नौ लाख रुपए मानी जाएगी और वे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएंगे।

केंद्र सरकार के तमाम स्पष्टीकरण के बावजूद कई याचिकाकतार्ओं का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने तर्क दिया था कि आठ लाख रुपये की आय सीमा तक तय करने के लिए कोई उचित अध्ययन या अभ्यास नहीं किया गया है। नील आॅरेलियो नून्स एवं अन्य ने पीजी पाठ्यक्रमों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से अखिल भारतीय स्तर के कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र की गत वर्ष 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना के अनुसार पीजी पाठ्यक्रमों में 50 फीसदी सीटें अखिल भारतीय कोटे से भरने के प्रावधान किए गए हैं।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-पीजी काउंसलिंग मामले की शीघ्र सुनवाई करने अनुरोध किया। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ‘विशेष उल्लेख’ तहत सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नीट- पीजी (ईडब्ल्यूएस) मामले की शीघ्र सुनवाई के जाने की जरूरत है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि पूर्व निर्धारित छह जनवरी के बजाय मंगलवार को सुनवाई की जाए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सरकार के गुहार पर कहा कि पीठ इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की सलाह के बाद कोई फैसला लेगी।

यह मामला मेडिकल स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में नामांकन से जुड़ा हुआ है। नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ( ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के लिए वार्षिक आय मानदंड तय करने को लेकर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए वार्षिक आय आठ लाख रुपए की सीमा तय की है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से आठ लाख रुपए तय करने के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी देने को कहा था लेकिन सरकार ने पिछली कई तारीखों के दौरान कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। इसके बाद पीठ ने नीट- पीजी काउंसलिंग प्रक्रिया पर अस्थाई रोक लगा दी थी। काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यार्थी (डॉक्टर) लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नामांकन के अभ्यार्थी डॉक्टरों ने पिछले दिनों हड़ताल और सड़कों पर प्रदर्शन किए थे। इस वजह से ही राजधानी दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थी।

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि नीट सुपर स्पेशियलिटी डीएम परीक्षा के पैटर्न में इस वर्ष कोई बदलाव नहीं होगा। यह परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित होगी। केन्द्र और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि इस वर्ष नीट सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा पुराने पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएगी। नया पैटर्न अगले वर्ष से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने पुराने पैटर्न पर ही नीट-पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 कराने की बात कही है।

केन्द्र ने अदालत को बताया कि ये परीक्षा पुराने प्रश्न पैटर्न के अनुसार होगी। नया पैटर्न अगले सत्र 2022-2023 से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव पर संतुष्टि जताई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) 2021 के पैटर्न में किए गए ‘लास्ट मिनट चेंजेज’ पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति विद्यार्थियों को मेडिकल परीक्षा पूर्व कोचिंग के लिए आवेदन 8 अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं। जनजाति निदेशक डॉ. वृद्धि चन्द्र गर्ग ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनातंर्गत मेडिकल परीक्षा पूर्व कोचिंग (नीट) हेतु जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं गैर जनजातीय क्षेत्र की कक्षा 11 में अध्यनरत 100 छात्राओं, जिनके कक्षा दसवीं में न्यूनतम 70 प्रतिशत प्राप्तांक हो, उन्हें नि:शुल्क कोचिंग माण्किलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में कराई जाएगी।

योजना में चयनित छात्राओं को नि:शुल्क कोचिंग, आवास व भोजन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना में जनजाति उपयोजना क्षेत्र की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कोचिंग हेतु इच्छुक छात्राएं अपना आवेदन टीएडी की वेबसाइट पर आठ अक्टूबर तक आॅनलाइन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट परीक्षा की तारीख को बदलने की मांग कर रहे छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि नीट परीक्षा अब 12 सितंबर को ही होगी। बता दें कि सीबीएसई परीक्षा में कम्पार्टमेंट लाने वाले और जिन्होंने इम्पूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन छात्रों की मांग थी कि नीट परीक्षा की तारीख में बदलाव किया जाए. दरअसल, नीट परीक्षा वाले दिन ही सीबीएसई के इनमें से कुछ पेपर हैं। मतलब दोनों की तारीख क्लैश हो रही है।

कोर्ट की तरफ से जस्टिस खानविलकर ने छात्रों को टेस्टिंग एजेंसी या फिर सक्षम प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखने को कहा है। इस तरह सीबीएसई और नीट परीक्षाओं की तारीखों में टकराव को देखते हुए नीट परीक्षा टालने की मुहिम को सुप्रीम कोर्ट से निराशा ही मिली है।

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सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थी शामिल होंगे सुपर 100 कार्यक्रम में

• बैच 2021-23 के लिए पात्र होंगे 11वीं के विद्यार्थी

कुरुक्षेत्र (सच कहूँ, देवीलाल बारना)। राजकीय स्कूलों में विज्ञान संकाय में पढने वाले 11वीं कक्षा के विद्यार्थी सरकार के सुपर 100 कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। सुपर-100 के तहत अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट (राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा) के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रदेश के 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

चुने गए विद्यार्थियों को सरकार द्वारा पीएमटी व आइआइटी आदि के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं ताकि वे विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करें। आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 जुलाई निर्धारित की गई है। रजिस्ट्रेशन संबंधित लिंक 10 जुलाई रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक खुला रहेगा। इस दौरान इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकता है।

सरकारी स्कूल से 10वीं पास करने वाला विद्यार्थी ही कर सकेगा आवेदन

सुपर 100 के तहत वही विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, जिसने दसवीं कक्षा सरकारी स्कूल से पास की हो और अब सरकारी स्कूल से ही ग्यारहवीं कक्षा की पढ़ाई कर रहा हो। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कसी कमर

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सुपर 100 कार्यक्रम के लिए अपनी कमर कस ली है और इस सुपर 100 कार्यक्रम में सरकार के उदेश्य को पूरा करने के हर सम्भव प्रयास को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी योजना बना रहे है। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन विद्यार्थियों ने राजकीय विद्यालयों से दसवीं कक्षा की परीक्षा पास की है तथा वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय पढ़ रहे है, ऐसे विद्यार्थी ही बैच 2021-23 के लिए पात्र होंगे तथा इन्ही का आनलाईन लिंक पर पंजीकरण करवाया जाना है। इसके लिए विद्यार्थी की आयु एनईईटी 2023 के लिए निर्धारित नियमानुसार होनी चाहिए।

डीएसएस व डीएमएस होंगें नोडल अधिकारी

इस सुपर 100 कार्यक्रम के लिए प्रत्येक जिले में डीएसएस और डीएमसी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। यह नोडल अधिकारी आवेदकों और अभिभावकों के बीच की कड़ी का काम भी करेगा। इनके मोबाईल नम्बर तथा पंजीकरण लिंक सभी आवेदकों व उनके अभिभावकों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे। सभी पात्रता रखने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों तक पहुंच बनाना, सर्म्प करना, कार्यक्रम की पूरी जानकारी देना, परामर्श देना, पंजीकरण करवाना तथा सभी पंजीकरण करने वाले विद्यार्थियों की सूचि विभाग के साथ सांझा करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित ब्लाक शिक्षा अधिकारी की होगी।

इस डाटा में किसी प्रकार की त्रुटि भी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुपर 100 बैच के लिए आनलाईन पंजीकरण शुरू हो चुका है और पंजीकरण के लिंक 10 जुलाई 2021 को रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक खुला रहेगा। पंजीकरण के लिए विभाग की वेबसाईट पर हरियाणासूपर100.कॉम/रजिस्टे्रशन2021 उपलब्ध है।

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जेईई-नीट परीक्षा स्थगित करने को लेकर छह राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) परीक्षा टालने को लेकर गैर भाजपा शासित छह राज्यों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। उच्चतम न्यायालय के पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब जेईई और नीट की परीक्षा नहीं टलेगी। न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश कृष्ण मुरारी की पीठ ने छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।

पुनर्विचार याचिका पश्चिम बंगाल के मलय घटक, झारखंड के रामेश्वर ओरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बी एस सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय रवीन्द्र सावंत की तरफ से दायर की गई थी। गैर-भाजपा शासित छह राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। यह याचिका न्यायालय के 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह करने के लिये दायर की गई थी। गौरतलब हैं कि सत्रह अगस्त को याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में परीक्षा टालने को लेकर एक बैठक हुई थी, इसमें पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया था।

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अखिल भारतीय स्तर पर इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिये होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई की मुख्य परीक्षा तथा मेडिकल के लिये होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी व एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा की तारीख नजदीक आ रही है, इस मुद्दे पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। इस बीच कई राजनेताओं और राज्य सरकारों के बाद अब चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी भारतीय छात्रों की एनईईटी और आईईटी जेईई परीक्षा को आगे बढ़ाने की माँग का समर्थन किया है।

गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ गये हैं। परीक्षा देने के मसले पर छात्रों की राय भी अलग अलग है। काफी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, वहीं छात्रों का एक वर्ग परीक्षा टालने की मांग कर रहा है। देश में कोरोना का कहर और कुछ राज्यों में बाढ़ का प्रकोप बड़ी परेशानी का कारण है। पूर्व में ये परीक्षाएं दो बार टाली जा चुकी हैं। छात्रों के जीवन के साथ ही साथ सवाल लाखों छात्रों के कैरियर का भी है। जेईई की परीक्षा एक से छह सितंबर तो नीट की परीक्षा 12 सितंबर को होनी है।

छात्रों ने इन दोनों राष्ट्रीय परीक्षाओं के आयोजन की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीवन चलते रहने का नाम है और छात्रों का एक बहुमूल्य वर्ष नष्ट नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए ने जेईई परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया है जबकि नीट का प्रवेश पत्र अभी जारी किया जाना बाकी है। जेईई का प्रवेश पत्र लाखों छात्र डाउनलोड भी कर चुके हैं। देश में यातायात के साधनों की ताजा स्थिति व लॉकडाउन की परेशानी को देखते हुए यह तय किया गया है कि 99 फीसदी छात्रों को उनकी पहली पसंद के शहर में सेंटर मिले।

जेईई और नीट में छात्रों को कोरोना संक्रमण से बचाव और सामाजिक दूरी नियम का पालन करवाने के लिए 40 मिनट के एक स्लॉट में सिर्फ सौ छात्रों को परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दोनों परीक्षाओं के सुरक्षित और सफल आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं एनटीए ने जेईई मेन की परीक्षा के लिये परीक्षा केंद्र 570 से बढ़ाकर 660 कर दिये हैं तो नीट की परीक्षा हेतु 2546 के स्थान पर 3843 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं।

समस्या यह है कि कोरोना संकट के चलते परीक्षार्थी मनोवैज्ञानिक दबाव से जूझ रहे हैं। देश में जहां तमाम राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं तो वहीं देश में रेल व बस सेवाएं सामान्य नहीं हो पायी हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें दो सौ-तीन सौ किलोमीटर का सफर तय करके परीक्षा केंद्रों पर जाना है। चिंता इस बात की भी है कि पहले ही लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोग निजी वाहनों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंच पायेंगे? परीक्षा केंद्र पहुंचने पर उनके ठहरने की व्यवस्था कहां हो पायेगी? क्या वे इस दौरान संक्रमण से सुरक्षित रह पायेंगे? एनटीए ने राज्यों को पत्र लिखा है कि वे छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन व्यवस्था को सुचारू करें। अभी तक एक भी राज्य सरकार ने बाढग्रस्त क्षेत्रों में परीक्षा कैसे आयोजित होगी पर सवाल नहीं उठाया है।

छात्रों व अभिभावकों की परेशानी से इंकार नहीं किया जा सकता है। जमीनी सच्चाई यह है कि देश में कोरोना का कहर अभी जारी है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार नये केस सामने आ रहे हैं। दुनिया में संक्रमण के लिहाज से दुनिया में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। देश में संक्रमितों की भारी संख्या व मौतों का आंकड़ा छात्रों व अभिभावकों के भय व चिंता का बड़ा बिंदु है। वहीं दूसरी तरफ इस तथ्य से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि यदि अब परीक्षा न हुई तो छात्रों का एक वर्ष खराब होना लगभग तय है। फिर अगले वर्ष नये बैच के लाखों छात्रों के साथ उन्हें प्रवेश परीक्षा में बैठना होगा। जो अपने आप में एक बड़ी समस्या व छात्रों के लिये तनाव का कारण बनेगा।

छात्रों व अभिभावकों का यह भी सोचना होगा कि अगस्त का महीन बीत चुका है। देश के कई विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दूसरे साल की पढ़ाई आॅनलाइन माध्यम से शुरू हो चुकी है। ऐसे में सत्र में देरी विलंब छात्रों के लिये नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि पहले ही काफी समय निकल चुका है। ऐसे में यदि परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो इस सत्र का पाठ्यक्रम पूरा कर पाना संभव नहीं हो पायेगा। चिकित्सा व इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों में पाठ्यक्रम का बोझ किसी से छिपा नहीं है। बीती 10 अगस्त को ही लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश में बीएड की प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन तमाम चुनैतियों के बीच करवाकर मिसाल कायम की है।

छात्रों की सेहत का सवाल सर्वोपरि है। ऐसे में जरूरी है कि संक्रमण से सुरक्षा के लिये फुलप्रूफ उपाय किये जायें। इन परीक्षाओं से लाखों बच्चों के सपने भी जुड़े हैं। यह भी उचित न होगा कि एक वर्ष देश नये डाक्टरों-इंजीनियरों के भविष्य की बुनियाद रखने से वंचित हो जाये। ऐसे में शीर्ष अदालत की सलाह से सहमत हुआ जा सकता है कि परीक्षा भी हो और हरसंभव सावधानी भी बरती जाये। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी भी किये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा देश इस समय संकट के समय से गुजर रहा है।

कोरोना काल की तमाम चुनौतियों का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। हम सबका और राजनीतिक दलों का प्रयास ये होना चाहिए कि अकादमिक कैलेंडर यूं ही बर्बाद न हो जाय। प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया में रूकावट पैदा करने के दूरगामी बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन इस नाजुक मसले को लेकर जिस तरह खुलकर राजनीति सामने आ गयी है। वो छात्रों के भविष्य को संकट में डाल सकती है। बीते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों व पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर विरोध जताया और अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात की है।

समस्या की गंभीरता और छात्रों के भविष्य के मद्देनजर सरकार ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने से लेकर छात्रों की सेहत को लेकर तमाम जरूरी उपाय करने की घोषणा की है। लेकिन विपक्ष के कई राजनीतिक दलों को इस गंभीर समस्या और आपदा काल में अपनी राजनीति चमकाने का अवसर दिखाई दे रहा है। इसलिये वो सरकार के साथ मिल बैठकर समस्या सुलझाने की बजाय छात्रों को भ्रमित करने और भड़काने के उपक्रम में लगे हैं। विपक्षी दलों को छात्रों की परेशानियों को हल करने से ज्यादा ऊर्जा मोदी सरकार को छात्र विरोधी साबित करने में खर्च करते दिख रहे हैं। बेहतर होता कि देश के तमाम राजनीतिक दल आपस में मिल बैठकर लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े इस अहम मुद्दे का सर्वमान्य हल निकालते हैं। लेकिन जब मंशा राजनीति चमकाने की हो तो असल मुद्दे अक्सर दब ही जाते हैं। सरकार को छात्रों की परेशानियों के मद्देनजर हर संभव व्यवस्था और सुविधा प्रदान करनी चाहिए। यहां सवाल छात्रों के भविष्य के साथ ही साथ उनकी जिंदगी का भी है।

                                                                                                               -आशीष वशिष्ठ

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