हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से गत दिनों जिला कारागृह में लगाए गए नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर में जिन बंदियों की आंखों में दृष्टिदोष पाया गया था, उन्हें बुधवार को उपचार सामग्री व चश्मे का वितरण किया गया। जिला कारागृह में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी विष्णु खत्री, जेल अधीक्षक नरेन्द्र स्वामी, भामाशाह इन्द्र हिसारिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवक परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने की। Hanumangarh News

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से चलाया जा रहा नेत्र जांच अभियान बेहद सराहनीय है। इस अभियान से पहले विद्यालय के विद्यार्थी और अब जेल के बंदी भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि परिषद की ओर से निरन्तर नेत्र जांच शिविर लगाकर आमजन को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में सभी चश्मे भामाशाह इन्द्र हिसारिया के सहयोग से वितरित किए गए हैं। इस मोके पर आरडी जुनेजा, रामलाल कांवलिया, सुरेश कुमावत, गोपीराम, इन्द्रजीत बराड़, दिनेश शर्मा, खुशीराम खन्ना, मनीष, सिकन्दर सिंह, प्रदीप कुमार, कैलाश गोदारा, धीरज बंसल आदि मौजूद थे। Hanumangarh News

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क्विटो (एजेंसी)। इक्वाडोर की जेल में हुए झगड़े में कम से कम पांच कैदियों की मौत हो गई तथा 23 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इक्वाडोर की जेल प्रशासन एजेंसी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि बुधवार को हुए झगड़ों में घायल हुए लोगों में से 18 कैदी और पांच पुलिस अधिकारी थे। एजेंसी ने दक्षिण-पश्चिम बंदरगाह शहर गुआयाकिल की इस जेल में हुए झगड़े को प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों के बीच संघर्ष बताया। एजेंसी के अनुसार जेल पर नियंत्रण के लिए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों में हुई हाथापाई के दौरान आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। लताकुंगा के केंद्रीय शहर में सोमवार को हुई झड़प के बाद इस सप्ताह जेल में यह दूसरी झड़प थी। इसमें एक तस्कर सहित सोलह कैदियों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए थे।

टीवी चैनलों की नफरती बहसें

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शिलांग। मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के थादमुथलोंग और शांगपुंग गांव की सीमा से लगे वन क्षेत्र में भीड़ ने जेल तोड़ भागे चार अपराधियों की रविवार को पीट-पीट कर हत्या (Prisoners Lynched) कर दी। ये चारों मृतक उन छह कैदयों में शामिल थे जो शनिवार दोपहर चार जेल कर्मचारियों और एक सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल को काबू में करने के बाद जोवाई जिला जेल और सुधार गृह से भाग गए थे। मॉब लिंचिंग की इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है। भागने वालों में दो हत्या के आरोपी – आई लव यू तलंग और रमेश डाखर शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले और पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में पिछले महीने दो टैक्सी ड्राइवरों के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी तक मृत लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और उनके शवों की पहचान के लिए लालोंग सिविल अस्पताल ले जाया गया है। वेस्ट जयंतिया हिल्स के जिला पुलिस प्रमुख बिक्रम डी. मारक ने ‘यूनीवार्ता ’को बताया, “हम मृत लोगों के नाम तभी साझा कर सकते हैं जब शवों की पहचान हो जाए।” उन्होंने बताया कि फरार दो अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एक ग्रामीण ने कहा कि यह घटना रविवार दोपहर को उस समय हुई जब यह खबर फैली कि भागने वालों में से एक रमेश दखर इलाके की एक स्थानीय दुकान से खाना लेने आया हुआ है, जिसके बाद भीड़ उन लोगों की तलाश में निकल गई, जो वहां वन में मौजूद थे। भीड़ ने आखिरकार चारों को पीट-पीट कर मार डाला, बावजूद इसके कि मुट्ठी भर पुलिसकर्मियों ने भीड़ को पीट-पीटकर मारने से रोकने की कोशिश की।

तलंग और दखर के अलावा, चार अन्य, मार्संकी तारियांग (हत्या का दोषी) रिकामेनलंग लामारे, शिदोरकी दखर और लोदेस्टार तांग शनिवार दोपहर जोवाई जेल से फरार हो गए थे। हत्या के दोषी शाइनिंगस्टार पाला के 22 जून को फरार होने के बाद जोवाई जिला जेल में यह दूसरी जेलब्रेक की घटना है। तीन दिन बाद, उसे उसके रिश्तेदारों की मदद से पुलिस ने पकड़ लिया। इस बीच पुलिस ने जेल में ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में जोवाई जिला जेल और सुधार गृह के पांच जेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिसके कारण छह कैदी भाग निकले। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि गिरफ्तार जेल स्टाफ – हेड वार्डर राजेश स्वेर, वार्डर पिंडपबोर बामोन और वार्डर चमिलन किनजिंग के अलावा दो अस्थायी वार्डर दामेलहुन सुन और एलेक्सियस इवरम – ने भागने की साजिश रची। मारक ने कहा, “हम शनिवार के“जेलब्रेक ’की तह तक जाने के लिए सभी पांच जेल कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का काम तेज किया है और भारत में जिंदगी एवं व्यवसाय को आसान बनाने के साथ-साथ न्याय में आसानी भी जरुरी है। मोदी ने न्याय प्रतिक्षा में कारागारों में बंद विचारधीन कैदियों के मुद्दे को न्यायपालिका के समक्ष फिर से उठाया और कहा कि जिला न्यायाधीश इसके समाधान के प्रयासों में तेजी लाएं और इस मामले को अभियान के रूप में स्वीकारा जाए। मोदी अखिल भारतीय जनपद स्तरीय विधिक सेवाओं के अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

यह अपनी तरह का पहला आयोजन है इसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति यू.यू ललित, डी वाई चंद्रचूड़, विधि मंत्री किरण रिजिजू और राज्यमंत्री एस पी बघेल उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीश, राज्य स्तरीय विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष और जनपद विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह समय आजादी के अमृतकाल का समय है। यह उन संकल्पों का समय है जो अगले 25 वर्षों में देश को नयी ऊंचाईयों पर ले जाएंगे। देश की इस अमृत यात्रा में ईज आॅफ डूइंग बिजेनस (कारोबार की सुगमता) और ईज आॅफ लिविंग (जीवन की आसानी) की तरह ही ईज आॅफ जस्टिस (न्याय में आसानी) भी उतनी ही जरुरी है।

समाज में न्यायिक फैसले देना जरूरी

मोदी ने कहा कि समाज में न्यायिक फैसले देना जितना जरुरी है, उतना ही जरुरी है कि हर व्यक्ति को न्याय आसानी से मिले। न्यायिक प्रणाली तक लोगों की पहुंच आसान हो। उन्होंने कहा, ‘समाज में न्यायिक प्रणाली तक लोगों की पहुंच को आसान बनाने में लोगों को न्याय दिलाने में न्यायिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का योगदान अहम है। उन्होंने कहा, ‘पिछले आठ वर्षों में देश के न्याय प्रणाली के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हुआ है। वह ई-कोर्ट मिशन के तहत देश में डिजिटल अदालतें शुरू की जा रही हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए 24 घंटे चलने वाली अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की अवसंरचना का विस्तार भी किया जा रहा है।

स्मृति डाक टिकट का अनावरण किया

मोदी ने इस अवसर पर जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरुक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक आम नागरिक संविधान में प्रदत अपने अधिकारों से परिचित हो। वह अपने कर्तव्यों से परिचित हो उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो। नियम कायदे और न्यायिक उपचारों की जानकारी हो। इसमें भी प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने निशुल्क विधिक सहायता के अधिकार पर एक स्मृति डाक टिकट का भी अनावरण किया।

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बाराबंकी। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब गौ आश्रय स्थलों में गोवंश की देखभाल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस महत्वकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाने के लिए जेल अधिकारियों ने कार्य योजना बनानी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि योजना को फिलहाल चार जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। बाराबंकी जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है. पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाले अन्य जिले उरई, फर्रुखाबाद और लखीमपुर खीरी जेलो को शामिल किया गया है।

उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना से जहां एक ओर गोवंश को संरक्षण मिलेगा और उनकी समुचित देखभाल हो सकेगी,वहीं दूसरी ओर जेल में बंद कैदियों के मन, सोच और विचार में रचनात्मक विकास होगा। जेल से गौ आश्रय स्थलों पर जाकर काम करने के बदले कैदियों को उनके मेहताने ने के रूप में पैसा भी मिलेगा जिसका लाभ यह होगा कि जेल से रिहा होकर घर जाते समय कैदी स्वावलम्बी होंगे।

सूत्रों ने बताया कि कैदियों को रोजाना गौ आश्रय स्थलों तक ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा योजना बनाई गई है। काम के लिए खतरनाक और पेशेवर बंदियों को चयनित नहीं किया जाएगा। गौ सेवा के लिए उन कैदियों को शामिल किया जाएगा जो गलती से गुनाह कर बैठे हैं और सजा काट रहे हैं। उन्होने बताया कि कैदियों को गौ आश्रय स्थल पर जेल की गाड़ी से ले जाएगी। दिन भर काम करने के बाद कैदियों को शाम को वापस जेल लाया जाएगा।

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त्रिपोली। लीबिया सरकार के न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर यहां के जेलों से 54 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायपालिका परिषद ने त्रिपोली में सुधार और पुनर्वास संस्थानों के अंदर बंद 54 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। लीबिया रोग नियंत्रण केंद्र अनुसार कोरोना के यहां कुल 19,583 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,247 रोगमुक्त हो चुके हैं वहीं 314 की मौत हो चुकी हैं।

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काबुल। अफगानिस्तान सरकार ने फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की हत्या करने के सात तालिबानी आतंकवादियों को छोड़ कर शेष सभी आतंकवादियों को रिहा कर दिया है। पझवोक संवाद समिति ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी। संवाद समिति के अनुसार अफगानिस्तान सरकार ने इस दौरान आठ तालिबानी आतंकवादियों को रिहा किया है। इससे एक दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है जो कि अंतर-अफगान वार्ता का मार्ग प्रशस्त करता है।

राष्ट्रपति कार्यालय के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि अफगानिस्तान सरकार का एक तकनीकी दल कतर की राजधानी दोहा पंहुचा था जहां तालिबान का मुख्यालय है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों के दौरान अफगान सरकार ने तालिबान द्वारा कमांडरों को छोड़ने के बाद गंभीर आरोप वाले आतंकवादियों को रिहा किया जिन पर विदेशों सैनिकों की हत्या करने के आरोप है।

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सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब  | Perisoners

नई दिल्ली (एजेंसी)। जेलों (Prison) में कैदियों (Prisoners) के मानवाधिकार को लेकर देश का शीर्ष न्यायालय गंभीर है। इसी को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से पूछा कि देश भर की जेलों में रिक्तियों और कैदियों के बोझ से निपटने के लिए वह क्या कदम उठाएगी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केंद्र सरकार को न्यायमूर्ति अमिताव रॉय कमेटी की रिपोर्ट पर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, ‘हम जानते हैं कि जेलों में कैदियों का अतिरिक्त बोझ सीधे-सीधे अदालतों में लंबित मामलों से जुड़ा है। और जेलों में रिक्तियों तथा क्षमता से अधिक कैदियों के मामले से हमें निपटना जरूरी भी है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार

• एनसीआरबी के मुताबिक, 2017 के अंत तक विभिन्न जेलों में 4.50 लाख कैदी थे।
• जिनमें 431823 पुरूष और 18873 महिलाएं शामिल
• सभी जेलों की कुल क्षमता से करीब 60,000 अधिक कैदी थे।

ये सुधार भी नाकाम

जेलों में कैदियों के रहने की क्षमता 2015 में 3.66 लाख से बढ़कर 2016 में 3.80 लाख और 2017 में 3,91,574 होने के बावजूद कैदियों की संख्या पार कर गई। इस अवधि में जेलों की क्षमता में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जेल की क्षमता में बढ़ोत्तरी के बावजूद कैदियों की संख्या 2015 में 4.19 लाख से 2016 में 4.33 लाख और 2017 में 4.50 लाख हो गई। इस तरह 2015-17 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में सबसे ज्यादा भीड़-भाड़ उत्तर प्रदेश में है, जबकि सभी राज्यों की तुलना में यहां सबसे ज्यादा जेल की क्षमता है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा कैदी भी हैं।

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काराकस (वार्ता) वेनेजुएला के कैराबोबो राज्य की एक जेल में आग लगने से 68 कैदियों की मौत हो गयी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कैदियों ने जेल से भागने के लिए कल गद्दों में आग लगा दी थी। कैराबोबो राज्य के मुख्य वकील तारेक साब ने इस घटना के कारणों की जांच के लिए जल्द जांच शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मारे गये ज्यादर कैदी हैं लेकिन जेल में बंद अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए आयी दो महिलाओं की भी मौत हो गयी है।

जयादार लोगों की मौत झुलसने से हुई जबकि कुछ लोगों की मौत दम घुटने के कारण हुई है। राज्य के एक अधिकारी जेसस संतादर ने कहा कि हालात अब नियंत्रण में है। इस घटना से पूरे राज्य में मातम है। उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चला है। जेल के हालात की निगरानी करने वाली एक संस्था ने बताया कि पुलिस ने एक बंदी को पैर में गोली मारी जिसके तुरंत बाद गद्दों में आग लग गयी और पूरे जेल में फैल गयी। राहत बचाव दल की रिपोर्ट के अनुसार दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है।

कैदियों की समस्याओं को भी सुना

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जिला पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने सोमवार सुबह केन्द्रीय कारागृह में अचानक निरीक्षण किया। जिला पुलिस अधीक्षक ने जेल में सभी बैरक तथा अन्य स्थानों का निरीक्षण किया और कैदियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। जेल अधीक्षक राजपाल चारण ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक हरेन्द्र महावर कारागृह में निरीक्षण के दोरान करीब एक घण्टा रूके।

उन्होंने महिला और पुरूषों बैरकों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने योगा, लाईब्रेरी और रसोई घर को भी देखा। सभी व्यवस्थाओं को देख एसपी संतुष्ट हुए और उन्होंने और व्यवस्थाओं में सुधार के प्रयास करने के निर्देश दिये। चारण ने बताया कि उन्होंने महिला और पुरूष कैदियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने महिला बंदियों के बैरक में पंखों की संया बढ़ाने और टीवी लगवा देने के बारे में भी कहा।

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पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं 132 भारतीय कैदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच अस्ताना में अनौपचारिक मुलाकात के बाद भारत ने 11 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। अधिकारियों ने इस कदम को गुडविल जेस्चर करार दिया, वहीं पाकिस्तान का कहना है कि इन सभी कैदियों ने अपनी सजा पूरी कर ली है इसीलिए भारत उन्हें रिहा कर रहा है। इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की मिलिटरी कोर्ट द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत सरकार का इस तरह का यह पहला फैसला है।

कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुए शंघाई को-आॅपरेशन आॅर्गनाइजेशन शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के पीएम के बीच हुई मुलाकात के बाद कैदियों की रिहाई का फैसला अहम माना जा रहा है। भारत ने बीते सप्ताह ही गलती से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर पंजाब में घुस आए दो बच्चों को वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। यह दोनों बच्चे अली रेजा (11) और बाबर (10) अपने चाचा मोहम्मद शहजाद के साथ सीमा पार कर भारत में घुस आए थे। भारत ने हालांकि शहजाद को अभी अपनी हिरासत में ही रखा हुआ है। इन दोनों बच्चों को अप्रैल में ही रिहा किया जाना था लेकिन पाकिस्तान द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय अधिकारियों ने उनकी वापसी रोक दी थी।

पाक कैदियों की रिहाई का भारत का फैसला ऐसे समय में आया है जब दोनों देश कुलभूषण जाधव मामले पर इंटरनैशनल कोर्ट आॅफ जस्टिस में आमने-सामने हैं। पाकिस्तान के जेलों में 132 भारतीय कैदी बंद हैं, जिनमें से 57 ने अपनी सजा पहले ही पूरी कर ली है।

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