ये दान जरुरतमंद लोगों की मदद करने में काफी मददगार साबित होंगे: सीएम मान

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) को चेक सौंपकर मुख्यमंत्री राहत कोष में 36.29 लाख रुपए का योगदान दिया। पीएसईबीईए के इस परोपकारी कदम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दान जरुरतमंद लोगों की मदद करने में काफी मददगार साबित होंगे। एसोसिएशन के महासचिव अजयपाल सिंह अटवाल ने रविवार को कहा कि एसोसिएशन ने पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के विलय के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की। Punjab News

अन्य राज्य बिजली उपयोगिताओं, केरल, मेडा के विलय से संबंधित दस्तावेज भी साझा किए गए। उन्होने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि समन्वय की कमी के कारण न केवल दोनों निगमों के बीच समस्याएं पैदा हो रही हैं, बल्कि औद्योगिक कनेक्शन में भी देरी हो रही है।

अटवाल ने कहा कि पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के विलय की तत्काल आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि 220केवी और 66केवी ट्रांसमिशन सिस्टम की गैर-समय पर योजना और उन्नयन के कारण, राज्य के औद्योगिक केंद्रों में कई औद्योगिक कनेक्शन लंबित हैं। निगमों को राजस्व की हानि होने के अलावा, यह व्यापार करने में आसानी में सुधार के राज्य के प्रयासों को भी कमजोर करता है। उन्होंने कहा कि 66केवी सबस्टेशन की भूमि या भवन का उपयोग 220केवी तक बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। इसी प्रकार, 66/11केवी क्षमता बढ़ाने के लिए 220केवी सबस्टेशनों का उपयोग नहीं किया जाता है। Punjab News

आॅल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने कहा कि बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार, फेडरेशन ने सभी राज्य सरकारों से उत्पादन, पारेषण और वितरण के कार्यात्मक घटकों के साथ सभी बिजली उपयोगिताओं को फिर से विलय करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि राज्य क्षेत्र में उत्पादन, कर्मचारियों की कमी, बिजली की चोरी को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार का समर्थन, बीबीएमबी के लिए भर्ती, बिजली क्षेत्र में रिक्त महत्वपूर्ण पद, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों के अतिरिक्त विभागीय कर्तव्यों जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। Punjab News

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बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक आठ साल की बच्ची ने अपनी इच्छाओं का दमन कर ईद में परिजनों से मिले 12 हजार रूपयों को कोविड-19 सहायता कोष में जमा करा दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने मंगलवार को यहां बताया कि आठ वर्षीय इनाया नामक बच्ची बुलंदशहर के आजाद पब्लिक स्कूल में कक्षा चार की छात्रा है। उसका कहना है कि इस समय देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है। कठिन परिस्थितियों में मजदूरों की पीड़ा से उनका परिवार दु:खी है। बच्ची ने अपने ईद में मिले 12 हजार रूपयों को कोविड-19 सहायता कोष में जमा कर देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि बच्ची ने संकट की घड़ी में मदद के लिए अपनी ईद में मिले रूपये देकर साबित कर दिया है कि हमारे देश के बच्चे भी किसी से कम नहीं है बड़े दिलवाले हैं।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री और हरियाणा के अम्बाला से लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने कोरोना पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए अपने सांसद कोष से 1 करोड़ रुपए और अपना एक माह का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने और देशवासियों की जिंदगी की सलामती के लिए देश में लॉकडाउन की घोषणा की है।

• प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर बड़ा आर्थिक पैकेज भी घोषित किया है।
• देश के करोड़ों गरीबों-मजदूरों के लिए मददगार सिद्ध होगा।
• उन्होंने जनमानस की सहायतार्थ देशवासियों से इस राहत कोष में उदारता से योगदान करने की अपील भी की।

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नई योजना के तहत अब जिला स्तर पर ही होगा आबंटन

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। शहीद परिवारों को घोषित सहायता राशि मिलने में देरी की शिकायतों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने नया हल निकाला है। नई योजना के तहत सरकार ने शहीदी मामलों की छंटनी की शक्ति को राज्य से जिला स्तरीय कार्यालयों को दे दी है। साथ ही अब यह सहायता राशि आॅनलाइन बैंक खातों में ही दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे रक्षा व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों को भुगतान में तेजी आएगी।

जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जिला स्तर पर मुख्य कार्यालय द्वारा जारी मानक सूची के अनुसार सभी दस्तावेजों की छंटनी की जाएगी। जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी सभी दस्तावेजों से युक्त मामले को भुगतान के लिए उपायुक्त को भेजेगा।

भुगतान स्वीकृति पत्र पर जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और बजट से भुगतान जारी करवाने के लिए इसकी एक प्रति मुख्यालय को भेजी जाएगी। मुख्य कार्यालय सम्बन्धित अधिकारी को अनुग्रह अनुदान की स्वीकृत राशि का आॅनलाइन हस्तांतरण करेगा।

जिला सैनिक कार्यालयों में रहेगा समस्त रिकॉर्ड

जिला कार्यालय द्वारा मुख्य कार्यालय पर भेजा गया भुगतान स्वीकृति पत्र प्राप्त होने पर बजट से राशि जारी करने के लिए मामले को निदेशक, सैनिक एवं अर्ध-सैनिक विभाग के समक्ष रखा जाएगा। तत्पश्चात सम्बन्धित जिले को आॅनलाइन जारी राशि की जाएगी। इन निदेर्शों का सख्ती से पालन किया जाएगा और शहीदी तथा अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेजों समेत पूरा रिकॉर्ड जिला सैनिक तथा अर्ध-सैनिक कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों में सुरक्षित रखा जाएगा।

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