आधार कार्ड मोबाइल फोन से लिंक करवाने के मामले में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी के तेवर उनकी सुर्खियां बटोरने की राजनीति का हिस्सा है। ममता ने आधार कार्ड लिंक न करने की खुलकर चुनौती दी थी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है कि कोई भी राज्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानूनों को चुनौती नहीं दे सकता। नि:संदेह कोई व्यक्ति किसी भी कानून की खामियों पर सवाल कर सकता है और उसमें सुधार की मांग भी की जा सकती है, परंतु यह सारा कुछ संवैधानिक तरीके से होना चाहिए, न कि अराजक तरीके से झगड़ा शुरू कर देना चाहिए। ममता की राजनीति का तरीका ही ऐसा रहा है कि वह जोशीले व बगावती अंदाज में विरोध करती है। इससे उनका राष्ट्रीय राजनीति व मीडिया में चर्चित हो जाना आम बात है।

ऐसी पैंतरेबाजी सरकारी कानूनों व योजनाओं के साकारतमक परिणामों के रास्ते में रुकावट बनती है। इसमें कोई शक नहीं कि आधार कार्ड ने भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक रोक लगाने के साथ-साथ असल लाभपात्रियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। रसोई गैस व पैंशन जैसी योजनाआें में करोड़ों की संख्या में फर्जी लाभपात्री छू मंत्र हो गए। इससे सरकारी खजाने को भी लाभ हुआ। ममता बैनर्जी को अड़ियल रवैया छोड़कर खुले दिमाग से सोचने की जरूरत है। ममता अपने निजी स्वभाव को सरकारी कार्य में हावी न होने देें। विरोध व अराजक रवैया अलग-अलग चीजें है। संवैधानिक पदों पर बिराजमान नेताओं को किसी भी कानून संबंधी कोई भी टिप्पणी सोच समझकर पूरी संयम से करनी चाहिए।

राजनैतिक स्वार्थों के लिए संवैधानिक व्यवस्था पर बयानबाजी चिंताजनक है। व्यवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध बगावती तरीके से नहीं होना चाहिए। कानून प्रति सम्मान की भावना की सबसे पहली मिसाल राजनैतिक नेताओं को पेश करनी चाहिए ताकि अन्य लोग भी उनसे प्रेरणा ले सकें। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कानून बनाने वाले ही कानून का पालन नहीं करेंगे, तो सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते।

अब 31 अगस्त तक लिंक करवाने की सुविधा

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, सरकार ने इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की है। सरकार ने यह भी साफ किया कि पैन-आधार को लिंक किए बिना आईटीआर फाइल करने की सशर्त छूट को मंजूरी दे दी है, इससे पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाने के बाद ही आईटीआर दाखिल किया जा सकता था। सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से यह अहम फैसला लिया गया, अगर आपने 31 अगस्त तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। बताया गया कि वित्त मंत्रालय द्वारा सख्ती बरतने की वजह कस्टमरों की लापरबाही रही जिससे वह नाराज रहा। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोड़ना अनिवार्य हो गया है। अन्यथा टैक्स जमा नहीं होगा।

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25 लाख उपभोक्ताओं ने नहीं करवाया आधार लिंक

• प्रदेश में 1 जुलाई से आॅनलाइन हो जाएगा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। जिन उपभोक्ताओें ने अभी तक भी अपने राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाए हैं, प्रदेश सरकार ने उन्हें एक और मौका दिया है। वे जल्दी से अपने राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें अन्यथा उन्हें एक जुलाई से राशन नहीं मिलेगा। हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आनलाइन किया जाएगा, जिसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 1.32 करोड़ उपभोक्ताओं में से 40 लाख अपात्र उपभोक्ताओं की छंटनी की गई है, जिनमें से 25 लाख ऐसे उपभोक्ता है, जिन्होंने अभी तक अपने राशन कार्ड आधार लिंक नहीं करवाए हैं तथा 15 लाख डुप्लीकेट पाए गए हैं जिसके फलस्वरूप हर माह आवंटित किए जाने वाले राशन में 26 हजार टन मासिक की बचत हुई है।

गोदामों में नहीं सड़ने देंगे अनाज

काम्बोज ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के बाद उनका अगला लक्ष्य भण्डारण क्षमता में सुधार लाना और खाद्यानों को खराब होने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भण्डारण की नई तकनीक साइलो काफी कारगर सिद्घ हुई है। शीघ्र ही हरियाणा के कई स्थानों पर साइनो तकनीक के गोदाम स्थापित किए जाएंगे।

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