नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Mamata Banerjee: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को राजधानी में नीति आयोग की बैठक में शामिल हुईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं। सुश्री बनर्जी ने बाहर आकर मीडियाकर्मियों से कहा उन्होंने कार्यवाही के संचालन को लेकर अपना विरोध जताते हुए बैठक से निकली से। बैठक का विपक्षी इंडिया समूह के घोषित बायकाट के बावजूद इसमें शामिल होने दिल्ली आयीं मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि बैठक में उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। Niti Aayog Meeting

सुश्री बनर्जी ने कहा, ‘ये कैसे चल सकता है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही बैठक से निकलने के बाद सुश्री बनर्जी ने कहा, ‘मैंने बैठक का बहिष्कार किया है। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ़ पांच मिनट बाद बोलने पर ही रोक दिया गया। यह गलत है, विपक्ष की ओर से सिर्फ़ मैं यहां प्रतिनिधित्व कर रही हूं और इस बैठक में इसलिए भाग ले रही हूं क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत करने में मेरी अधिक रुचि है। Niti Aayog Meeting

मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, ‘नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा? इसे वित्तीय ताकत दें या योजना आयोग को वापस लाएं, मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का यह दावा सही नहीं है कि बैठक में उनका माइक बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि बैठक से इंडिया समूह के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट 2024-25 में भेदभाव का आरोप लगाते हुए बहिष्कार का एलान किया है।

उनका कहना है कि इस बार के बजट में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के घटक दलों की सरकार वाले बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के आगे उनके साथ धन आवंटन में सौतेला व्यवहार किया गया है। इंडिया समूह के घटक दलों की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के एम के स्टालिन, केरल के पिनराई विजयन कर्नाटक के सिद्दारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बैठक में नहीं आए। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं पहुंचे थे पर बैठक में बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व था। Niti Aayog Meeting

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Niti Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की महत्वपूर्ण नौवीं बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका अहम है। बैठक से जुड़े सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हर भारतीय की आकांक्षाओं से जुड़ा है। Niti Aayog Meeting

केंद्र में नयी सरकार के गठन के बाद नीति आयोग की यह पूर्ण बैठक में विकास के विभिन्न मुद्दों और नीतिगत विषयों पर मामलों पर चर्चा के लिए आयोजित की गयी है। बैठक के एजेंडा में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जुड़े विषयों पर जोर दिया जा रहा है। बैठक का मुख्य विषय है-‘विकसित भारत 2047। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को छोड़ कर विपक्षी दलों की सरकारों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार किया है। वे इस बार के आम बजट में भेदभाव किए जाने का अरोप लगा रहे हैं। सुश्री बनर्जी भी कार्यवाही के संचालन के तरीके पर विरोध करते हुए बैठक बीच में ही छोड़ गयीं। Niti Aayog Meeting

आयोग की आज की बैठक का उद्देश्य विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए वृहद खाका तैयार करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा देना है। चर्चा के विषयों में वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा जैसे मुद्दे भी थे। बैठक में 2047 में विकसित भारत लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। Niti Aayog Meeting

सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रस्तुति दी। इसमें उन्होंने संबंधित राज्यों में अपनी सरकारों की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

गौरतलब है कि इस समय भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में यह 6.5 प्रतिशत से सात प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। सरकार ने वर्ष 2047 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 30 लाख करोड़ डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था करीब चार लाख करोड़ डालर की है। Niti Aayog Meeting

आज की बैठक के दौरान, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई थी। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुये हैं। Niti Aayog Meeting

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पहले भी नीति आयोग की बैठक में गए थे, कोई पैसा नहीं मिला: मान

• कहा-हम इंडिया गठबंधन के साथ है, नहीं जाएंगे दिल्ली

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने वीरवार को घोषणा की कि राज्य सरकार 27 जुलाई को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेगी। उनका कहना है कि वे इस मामले में इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठक में ना जाने का फैसला किया है और वे भी इसे पूरा करेंगे। सीएम ने कहा कि यह निर्णय केंद्रीय बजट में पंजाब को धन आवंटित न किए जाने के बाद लिया गया है, जबकि राज्य ने राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्र की नीयत अच्छी नहीं

सीएम भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने दुख जताया कि पंजाब एक प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है, जिसे बजट में नजरअंदाज किया गया और वित्त मंत्री द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध कराने की घोषणा में पंजाब का जिक्र नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। यदि इनकी नीयत अच्छी होती तो 26 जनवरी को हमारी झांकी बाहर ना निकालते। मान ने कहा कि वे नीति अयोग की बैठक में जाकर क्या करेंगे। पहले भी वे गए थे, एक रुपया नहीं देते।

पंजाब के 10,000 करोड़ रुपये रोके गए: मुख्यमंत्री | Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी सरकार राज्य को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए अपने वित्तीय संसाधन जुटाएगी और पंजाब के लिए विशेष दर्जा की मांग की। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब के योगदान और भारत के खाद्यान्न कटोरे के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। सिंह मान ने कहा कि राज्य के किसानों की अनदेखी की गई और उन्हें रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की गईं। मुख्यमंत्री ने राज्य से 10,000 करोड़ रुपये रोकने और राज्यपाल द्वारा रोजाना तुच्छ मुद्दे उठाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। NITI Aayog Meeting भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासकीय परिषद की आज यहां हुई आठवीं बैठक में विपक्षी दल शासित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अनुपस्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण, गैरजिम्मेदाराना और जनविरोधी बताते हुए आज कहा कि यह इस बात का प्रमाण है कि विपक्षी दल संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं।

इन सीएम ने बैठक से किया बहिष्कार | NITI Aayog Meeting

• 1.दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
• 2. कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी
• 3. बिहार के सीएम नीतीश कुमार
• 4. के चंद्रेशेखर राव तेलंगाना के सीएम
• 5. तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन
• 6. पंजाब के सीएम भगवंत मान
• 7. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
• 8. केरल के सीएम पिनरई विजयन

आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे? | NITI Aayog Meeting

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज नीति आयोग की बैठक में आठ मुख्यमंत्री नहीं आए। नीति आयोग देश के विकास और योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बैठक के लिए 100 मुद्दे तय किए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री नहीं आए हैं वो अपने प्रदेश की जनता की आवाज यहां तक नहीं ला रहे हैं। उनसे सवाल है कि आखिर वे मोदी विरोध में कहां तक जाएंगे?

प्रसाद ने कहा कि भाजपा पर आरोप लगाया जाता है कि वह संस्थाओं का सम्मान नहीं करती है लेकिन इस आचरण से पता चलता है कि विपक्षी दल नीति आयोग जैसे संस्थानों की कितनी इज्जत करते हैं। वे उच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करते हैं। यानी उनके मनमाफिक ना हो तो सबकी आलोचना करेंगे। क्या इसी तरह से वे संस्थाओं का सम्मान करते हैं। NITI Aayog Meeting

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नयी संसद के शिलान्यास का बहिष्कार किया और अब उद्घाटन का बहिष्कार किया। जब वे मोदी सरकार की हर पहल के लिए श्रेय लेने से नहीं चूकते हैं तो नयी संसद के बारे में भी ऐसा कर सकते थे। आखिर 2026 तक सांसदों की संख्या बढ़नी है। तब उनके लिए नयी संसद की जरूरत तो बहुत पहले से ही जतायी जा रही थी। उन्होंने कहा कि दरअसल यह प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के प्रति उनकी चिढ़ है।NITI Aayog Meeting

यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण NITI Aayog Meeting

उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों की साझा दृष्टि विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह संपूर्ण नीति-ढांचे और पूरे देश के विकास के रोड मैप के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। विशेष रूप से, प्रशासकीय परिषद की 8वीं बैठक में 100 मुद्दों पर बहस का प्रस्ताव है, और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा इसका बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके द्वारा इस आयोजन का बहिष्कार करने का नतीजा यह हो रहा है कि वे अपने राज्यों के लोगों की आवाज यहां नहीं ला पा रहे हैं। NITI Aayog Meeting

प्रसाद ने कहा, ‘गवर्निंग काउन्सिल में महत्वपूर्ण चर्चा होती है, महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और उसके बाद ये फैसले जमीन पर लागू होते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं आ रहे? ये मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की जनता का अहित क्यों कर रहे हैं? यह सब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, गैर जिम्मेदाराना है, जनविरोधी है।