कांग्रेस का दावा- कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया

भोपाल। मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर भाजपा के आरोप पत्र के जवाब में कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय (Debt waiver) मंत्री सुरेश पचौरी और राज्य के मंत्री पीसी शर्मा की अगुआई में पार्टी के नेता मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे। उन्हें कर्जमाफी के दस्तावेज सबूत के तौर पर सौंपे। कागजात इतने ज्यादा थे कि इन्हें गाड़ी में भरकर ले जाया गया।

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को जो दस्तावेज सौंपे गए उनमें किसानों के नाम की सूची, उनके मोबाइल नंबर, कर्जमाफी (Debt waiver) के सर्टिफिकेट, किस बैंक से लोन लिया गया यह सब जानकारी दी गई।

भाजपा ने आरोप पत्र जारी किया, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की

दरअसल, मध्यप्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी हर सभा में कमलनाथ सरकार को घेर रहे हैं। भाजपा ने शनिवार को आरोप पत्र जारी करते हुए कर्जमाफी को झूठा करार दिया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की थी।

पचौरी ने कहा- शिवराज और भाजपा झूठ परोस रही

सुरेश पचौरी ने कहा, ‘‘किसानों की कर्जमाफी का मामला छिपा नहीं है। सारी जानकारी ऑनलाइन है। शिवराज और भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। झूठ परोस रही है। इसलिए हमने आज शिवराज को किसानों की कर्जमाफी से जुड़ी जानकारी दी है।’’ पचौरी ने कहा कि जब शिवराज सत्ता में थे तो उन्होंने किसानों का 50 हजार तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया।

शिवराज ने कहा- किसानों को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा

कांग्रेसी नेताओं के रवानगी के बाद शिवराज ने मीडिया से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुझे कृषि विभाग की किसानों की सूची भिजवाई है। मुझे बैंकों की सूची दीजिए, कर्ज माफ तो बैंक करेंगे। सिर्फ माहौल बिगाड़ने और किसानों को भ्रमित करने से कुछ नहीं होगा। केवल सूची बना देने से कर्जा माफ नहीं हो सकता। 48 हजार करोड़ की बात कहकर 1300 करोड़ दिए हैं, तो कर्जा कैसे माफ होगा?’’

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नरवाना (सच कहूँ न्यूज)।  भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मंगलवार को दनौदा गांव के बिनैण खाप के चबूतरे पर किसान अधिकार महारैली का आयोजन कि या गया। जिसमें हरियाणा सहित यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली व जम्मू कश्मीर के किसान नेता गरजे और सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। इस किसान अधिकार रैली में किसानों की मांग थी कि सरकार किसानों को सारा कर्जा माफ करे, सी-2 लागत में 50 प्रतिशत जोड़कर फल, दूध व सब्जी सहित सभी फसलों को एमएसपी, एमएसपी पर सभी फसलों की पूर्ण खरीद की गारंटी का कानून बने व एमएसपी से नीचे की खरीद को दंडनीय अपराध माना जाए व सभी किसानों को न्यूनतम आमदन सुनिश्चित की जाए।

इस सभी मांगों सहित स्वामिनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग के साथ किसान नेताओं ने अपने विचार रखे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश का किसान आगे बढेÞ। उन्होंने कहा कि यह समस्या किसी एक प्रदेश या किसान की नहीं है। यह समस्या पूरे विश्व की है। इसलिए किसानों के अधिकारों के लिए सभी किसान संगठनों को एकत्रित होकर यह लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने बताया कि वे इस मकसद से देश के तमाम किसान संगठनों के साथ मिलकर क श्मीर से कन्याकुमारी तक की यह यात्रा शुरू की है। जिसके तहत हर प्रदेश में इस प्रकार की किसान रैलियां की जा रही है। ताकि पूरे देश के किसानों को एक  मंच पर एकत्रित किया जाए और अपने अधिकारों के लिए मजबूती लड़ा जाए।

आजादी सिर्फ कपनियों और नेताओं को मिली: गुरनाम

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने संबोधन में कहा कि अब हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है क्योकि अग्रेजों से आजादी सिर्फ कं पनियों और नेताओं को मिली है। उन्होने कहा कि देश का किसान आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुुुआ है। उन्हंोने बताया कि राष्टÑीय सर्वेक्षण नमूना के 2014 के आंकड़ों के अनुसार एक आदमी प्रतिदिन 21 रूपयों के हिसाब से अपना पेट भरता है। जिससे पता चलता है कि देश में किसानों की क्या हालात है?

एसडीएम सहित अधिकारियों को दी खुली चुनौती

किसान रैली के दौरान किसान नेता सुरेश कौथ ने एसडीएम नरवाना सहित अधिकारियों को खुली चुनौती दी है। सुरेश कौथ ने महिला एसडीएम नरवाना पर किसानों को प्रदूषण जुर्माना बारे तंग करने का आरोप लगाया है। कौथ ने एसडीएम को भरी रैली में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एसडीएम कोई पुरूष होता तो उसको किसानों के साथ बात करने की तमीज सिखा देते।

11 किसानों को किया सम्मानित

बिनैण खाप के चबूतरे पर जेल भरो आंदोलन के दौरान जेल गए 11 किसानों को सम्मानित किया गया। जिसमें राखी बराह खाप के प्रधान सुरेश कौथ ,बारू बड़ाना ,जीत लाड़का,किसान नेता दलबीर सिंह खरड़ ,चंद्रशेखर हरसौला,जसबिन्द्र रसौला, अग्रेज नैन,मोदी नैन,दीपक नैन, जगबीर सिंह किरमारा व अशोक दनोदा को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया।

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हर किसान के 2 लाख रुपए तक कर्ज होगे माफ / Debt Waiver

बेंगलुरु (एजेंसी)।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। उन्होंने अपने पहले बजट में किसानों के कर्ज माफ कर किसानों को राहत दी है।चुनाव के समय में किए गए वादे को पूरा करते हुए (Debt Waiver) कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने गुरुवार को किसाने के 34 हजार करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा की। कुमारस्वामी ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक के किसानों के ऋण माफ होंगे। उन्होंने किसानों के दो लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की। गौरतलब है कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) ने अपने-अपने घोषणापत्र में किसानों के कर्ज को माफ करने का एलान किया था।

पहला बजट

2017-18 में कर्नाटक की जीएसडीपी की दर 8.5 फीसदी रही, जबकि पिछली समान अवधि में यह 7.5 फीसदी रही थी।

राज्य में पेट्रोल के दाम में 1.14 रुपये प्रति लीटर के वृद्धि की घोषणा ।

वहीं 1.20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की कीमत में हुई बढ़ोतरी।

कर्नाटक में पेट्रोल के दाम में 30 से 32 फीसदी की बढ़ोतरी।

डीजल के दामों में 19 से 20 प्रतिशत की वृद्धि।

राजकोषीय व्यवस्था पर असर / Debt Waiver

विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों की कर्ज माफी से राज्य की राजकोषीय व्यवस्था प्रभावित होगी। इससे पहले सत्तारूढ़ रही कांग्रेस ने भी 8,165 करोड़ रुपये किसानों का कर्ज माफ किया था जिससे 22,27,506 किसानों को लाभ मिला था। लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार के इस फैसले से सिर्फ उन्हीं किसानों को फायदा मिल पाया था जिन्होंने सहकारी बैंकों से 50,000 से 20 जून 2017 तक कर्ज लिया था।

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किसानों का कर्ज माफ करने की मांग

रेवाड़ी (सच कहूूँ न्यूज)। किसानों की समस्याओं व उसके हकों को लेकर रविवार को नगर की नई अनाज मंडी में कांग्रेस द्वारा तीन जिलों रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ व गुरुग्राम के किसानों की बुलाई गई किसान पंचायत में मुख्यातिथि के रूप में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भाजपा की केन्द्र व राज्य सरकारों पर जमकर बरसते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारें किसान विरोधी हैं और किसानों को आत्महत्याओं के लिए मजबूर कर रही हैं।

उन्होंने अन्य राज्यों की तरह प्रदेश के किसानों का कर्ज भी माफ करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई का 1857 में बिगुल इसी क्षेत्र से बजा था और आज वे विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि रेवाड़ी से उठी आवाज पूरे देश में जाएगी। वे आज सीएम बनने के लिए घर से नहीं निकले हैं, बल्कि किसान-गरीब की आवाज उठाने के लिए संघर्ष की राह पर निकले हैं।

अब नारे लगाने का नहीं, संघर्ष का समय है। इस भीषण गर्मी में यहां मौजूद जो लोग पसीना बहा रहे हैं, उनका यह संघर्ष खाली नहीं जाएगा। किसान पंचायत में भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में लोग जमा हुए।

भूपेन्द्र हुड्डा ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि तीन साल पहले केन्द्र व राज्य में सरकार बनने से पूर्व भाजपा ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने व किसान को उपज का 50 प्रतिशत मुनाफा देने का वायदा किया था। लेकिन भाजपा अपने वायदे को भूल गई। उन्होंने कहा कि किसान तब तक सुखी नहीं रह सकता, जब तक उसे लागत पर मुनाफा न मिले।

कै. अजय के गढ़ में दिखाई ताकत भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने धुर

विरोधी कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री कै. अजय सिंह यादव के गढ़ को ही किसान पंचायत के लिए चुनकर अपनी शक्ति का अहसास कराया। इस किसान पंचायत में कै. अजय को कोई न्यौता नहीं दिया गया था। जिसके कारण उन्होंने व उनके समर्थकों ने इस पंचायत से दूरी बनाये रखी।

किसानों ने तीन साल किया सब्र

इस अवसर पर मौजूद सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि आज की किसान पंचायत हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देगी। इसका असर यहां के तीन जिला पर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि तीन साल तक सब्र करने के बाद किसान सड़कों पर उतरा है।

पूर्व विधायक रामेश्वर कांग्रेस में शामिल

बावल से इनेलो के पूर्व विधायक रामेश्वर दयाल ने आज किसान पंचायत में कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्होंने स्वयं मंच से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया।

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 22 लाख किसानों को होगा लाभ

• सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ का पड़ेगा बोझ

बेंगलुरू। देशभर के कई राज्यों में किसानों को ऋण माफी के ऐलान के बाद कर्नाटक सरकार ने इस और बेहद महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ किए जाने की घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। विधानसभा में घोषित इस कदम से उन 22,27,506 किसानों को लाभ होगा, जिन्होंने सहकारी बैंकों से कर्ज लिया है।

किसान संकट में, हमें जवाब देना है: सीएम सिद्धरमैया

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि किसान संकट में है। वे कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। हमें किसानों को जवाब देना है। हालांकि इससे राज्य के वित्त पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के हित में सरकार ने 22,27,506 किसानों के पक्ष में आगे आने का निर्णय किया है। इसके तहत कल तक सहकारी बैंकों से लिए गए प्रत्येक किसानों का 50,000-50,0000 रुपए तक का अल्पकालीन कर्ज या फसल कर्ज को माफ किया जाएगा। राज्य में कुल 22,27,506 किसानों ने सहकारी बैंकों से 10,736 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।

सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि केंद्र को राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैंकों से लिए गए किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों ने जो कर्ज लिया है, उसमें सहकारी बैंकों का हिस्सा केवल 20 प्रतिशत है, जबकि 80 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण, राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंकों का है जो केंद्र सरकार के दायरे में आता है।

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प्रदेश के किसानों की पहली मांग है कर्जमाफी

• बातचीत को तैयार, कर्जमाफी से इनकार 

चंडीगढ़(अनिल कक्कड़)। प्रदेशभर में धरने-प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए तो प्रदेश सरकार ने हामी भर दी है लेकिन कर्जमाफी से अभी साफ इनकार है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व उद्योग मंत्री विपुल गोयल साफ कर चुके हैं कि कर्ज माफ किए जाने बाबत अभी सरकार को कोई विचार नहीं है। वहीं प्रदेश सरकार ने अब किसान नेताओं संग वार्ता के लिए 30 जून की तारीख तय की है। यह मीटिंग चंडीगढ़ में आयोजित होगी। बता दें कि प्रदेश भर में किसान विभिन्न यूनियनों के बैनर तले स्वामीनाथ रिपोर्ट लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार बातचीत के जरिए हल निकालने की जुगत में लग गई है।

गत दिवस पंजाब सरकार द्वारा छोटे किसानों के 2 लाख रुपए तक किए गए कर्जा माफी के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार भी अब छोटे किसानों के कर्जा माफी का दबाव बनने लगा है। इस बाबत जहां किसान यूनियनें प्रदेश सरकार से मिलने के लिए 30 तारीख को चंडीगढ़ आएंगी तो उनकी पहली मांग कर्जा काफी भी हो सकती है।

भारतीय किसान यूनियन के पहुंचने की संभावना कम

बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा जिन किसान यूनियनों को बातचीत के न्यौता भेजा जाएगा उनके भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी फिलहाल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि सरकार बिना शर्त उनकी मांगें पूरी करे।

किसानों की कर्ज माफी पर अभी कोई विचार नहीं

वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने साफ किया है कि किसान के कर्ज माफी जैसे मामले पर हरियाणा सरकार का अभी कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पंजाब ने कर्ज माफ कर दिया तो हरियाणा को भी करना है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल एवं प्रदेश सरकार की नीतियों से खुश है। यहां किसान को कोई परेशानी नहीं है।

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अब 16 को चक्काजाम की तैयारी

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। किसानों को कर्जमुक्त करने व मध्यप्रदेश के मन्दसौर में किसानों पर गोली चलवाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने सहित किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए किसान संगठनों का आन्दोलन बुधवार से शुरू हो गया। राष्ट्रीय किसान महासंघ संघर्ष समिति के आह्वान पर आन्दोलन की कड़ी में पहले दिन जिले के दर्जनों गांवों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुतले फूंके गए तथा सभाएं कर केन्द्र व राज्य सरकारों को आड़े हाथों लिया। हनुमानगढ़ तहसील के भी करीब बीस गांवों में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ।

जंक्शन में भगतसिंह चौक पर किसानों के समर्थन में मजदूरों ने पुतला फूंका। इससे पहले पुतले की शवयात्रा निकाली गई तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभाओं में रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, सोहनलाल खालिया, सदीक मोहम्मद, शेर सिंह, बीएस पेंटर, मलकीत सिंह, आशाराम, गुरचरण सिंह, सुनील शर्मा, राजेन्द्र बिश्नोई, सतपाल चौहान, ओम परिहार, मोहनलाल, सीताराम, सुरेन्द्र शर्मा, अश्विनी, भीम, गुरजंट सिंह, बृजलाल आदि ने विचार व्यक्त किए।

चारों तरफ से जिला मुख्यालय करेंगे जाम

माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने बताया कि आन्दोलन के तहत शुक्रवार को हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित गांव मसरुवाला, संगरिया मार्ग पर रतनपुरा, रावतसर मार्ग पर शेरगढ़, अबोहर मार्ग पर धोलीपाल व श्रीगंगानगर मार्ग पर पक्कासारणा में चक्काजाम किया जाएगा। इसके बाद भी मांग न माने जाने तक आन्दोलन जारी रहेगा।

दूसरी ओर राष्ट्रीय किसान महासंघ के राष्ट्रव्यापी  आह्वान पर खेती बचाओ किसान बचाओ मोर्चा ने भी शुक्रवार को जिले के सभी गांवों में चक्काजाम करने व 21 जून को जिला कलक्ट्रेट पर विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है। मोर्चा के प्रो. ओम जांगू ने बताया कि शुक्रवार को सभी गांवों से निकलने वाले मार्गों पर चक्काजाम कर व्यवस्था ठप की जाएगी। 21 जून को कलक्ट्रेट पर प्रस्तावित प्रदर्शन में जिलेभर के किसान शामिल होंगे।

इन मांगों को लेकर आंदोलन

किसान संगठन स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश अनुसार किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य दिलवाने, मध्यप्रदेश के मन्दसौर में किसानों पर गोली चलवाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने, किसानों को कर्जमुक्त कर बिना ब्याज कृषि ऋण दिलवाने, पंजाब क्षेत्र में जर्जर नहरों की मरम्मत करवाकर सिंचाई के लिए पूरा पानी दिलवाने, असिंचित क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा दिलवाने, सरसों की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं खुले बाजार में किसानों की ओर से विक्रय की गई सरसों की कीमत की राशि के अन्तर की राशि किसानों को भुगतान करवाने, निराश्रित पशुओं पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

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 उपखण्ड कार्यालय पर किसानों ने किया प्रदर्शन

•  सात सूत्री मांगों को लेकर हुए किसान एकजुट
•  उपखंड अधिकारी को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन

सादुलशहर (सच कहूँ न्यूज)। आॅल राजस्थान किसान संघर्ष समिति कि ओर से 7 सूत्री मांगों को लेकर आज सोमवार को उपखण्ड कार्यालय समक्ष किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम भंवरलाल कांसोटिया को सौंपा। ज्ञापन से पूर्व किसान संघर्ष समिति की ओर से पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य सरकार के खिलाफ धरना लगाया गया व सभा का आयोजन किया गया।

सभा को सम्बोधित करते हुए किसान नेता सुखदेव सिंह ने अपने सम्बोधन में कहा कि राज्य सरकार किसानों के कर्ज माफ हेतु उचित कदम उठाए ताकि किसान आर्थिक स्थिति से सदृढ़ हो सके। पंचायत समिति के पूर्व प्रधान जसवंत सिंह ने कहा कि किसानों की ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का बकाया जल्द से जल्द दें। पूर्व विधायक हेतराम बेनीवाल ने कहा किसानों की डिग्गी निर्माण व सोलर पंप पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देनी चाहिए।

स्वामीनाथन रिपोर्ट हो लागू: खीचड़

कांग्रेस के युवा नेता अजब सिंह खीचड़ ने राज्य सरकार से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग की। पूर्व सरपंच पालाराम कॉमरेड ने भाखड़ा नहरों में 1872 क्यूसेक पानी की मांग रखी ताकि किसानों की फसलों को पूरा पानी मिल सके। सभा में कांग्रेस नेता राधेश्याम जोशी, पूर्व सरंपच प्रमेंद्र खीचड़, विजयपाल बिश्नोई, कृष्ण सहारण, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश ओढ आदि ने भी अपने विचार रखे। सभा में यह सर्वसम्मति से आगामी 16 जून को देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम का निर्णय लिया गया।

इन गांवों के किसानों ने लिया भाग

आज प्रदर्शन में गांव मन्नीवाली, खाराचक, चक मुकंदसिंह वाला, बुधरवाली, खाटसजवार, सुंदरपूरा, पतली, हाथियांवाली, 34 एमजेडी, अमरगढ़, बनवाली सहित आस-पास के अनेक गांवों के किसानों ने भाग लिया। किसानों की मांगों को पुरजोर समर्थन दिया। पुलिस प्रशासन भी मुस्तेदी से जमा रहा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो।

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