Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator notification - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/2484/rss notification RSS Feed एनपीआर अधिसूचना पर केन्द्र से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, संवैधानिक वैधता को दी चुनौती (NPR)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरंिवद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसरारुल हक मंडल एवं अन्य की याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने एनपीआर को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

  • एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।
  • याचिकाकर्ता ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को भी चुनौती दी है।
  • गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ दायर 60 याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
  • इन याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।

 

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18 जुलाई तक नामांकन, 21 को वापिसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 19 जुलाई को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 21 जुलाई है और मतदान पांच अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। राज्यसभा सचिवालय में अतिरिक्त सचिव मुकुल पाण्डेय और संयुक्त सचिव रोहतास सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरते समय अपना मतदाता पत्र और 15 हजार जमानत की राशि भी जमा करनी होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की सूचना उम्मीदवार को लिखित तौर पर देनी होगा अथवा उम्मीदवार की ओर से उसका कोई प्रस्तावक या अनुमोदक भी सुचना दे सकता है।

राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव हेतु गठित निर्वाचक मंडल में इस समय 790 सदस्य हैं। यह संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बराबर है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल आगामी दस अगस्त को समाप्त हो रहा है।

 

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शिलॉन्ग: मेघालय ने जानवरों की खरीद-फरोख्त पर बैन लगाने वाले केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध किया है। ऐसा करने वाला वह केरल के बाद दूसरा राज्य है। मेघालय की सरकार ने नोटिफिकेशन के विरोध में विधानसभा में बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि केंद्र का नोटिफिकेशन हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि राज्य के लोगों की अपनी फूड हैबिट है और इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा।

बीफ हमारे जीवन का हिस्सा: संगमा

संगमा ने ये भी कहा कि बीफ हमारे जीवन का हिस्सा होने के अलावा मेघालय की जनजातियों के रोज के खाने में शामिल होता है। 2015-16 में राज्य में बीफ की डिमांड 23 हजार 634 मीट्रिक टन थी। राज्य में केवल 12 हजार 834 मीट्रिक टन बीफ का प्रोडक्शन किया गया, जबकि 10 हजार 800 मीट्रिक टन बीफ बाहर से खरीदा गया।

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