राहत कैंप में प्रभारी ने दिया दया-करुणा और संवेदना का परिचय

पीलीबंगा (सच कहूँ न्यूज)। पंचायत समिति परिसर में चल रहे स्थाई महंगाई (Pilibanga News) राहत शिविर में गुरुवार को शिविर प्रभारी ने दया करुणा और संवेदना का परिचय देते हुए 80 वर्षीय एक बुजुर्ग का जनाधार लेकर खुद पंजीयन करवाया।
ढाई दशक से अधिक समय से पीलीबंगा ब्लॉक में शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य (Pilibanga News) तक में सेवाएं दे चुकी राबाउमावि की प्रधानाचार्य और शिविर प्रभारी सीमा झांब ने एक बुजुर्ग को पंजीयन की लाइन में लगते हुए देखा, बिना समय गवाएं शिविर प्रभारी उनके पास पहुंची उन्हें सम्मान कुर्सी पर बैठाया और उनका जनाधार कार्ड वह आवश्यक दस्तावेज लेकर खुद ही लाइन में से नंबर आने पर उनका पंजीकरण करवाकर उन्हें लाभार्थी गारंटी कार्ड सौंपा।

आशीर्वाद देने के लिए अपने आप उठे हाथ | Pilibanga News

पंजीयन कार्ड प्राप्त करते ही बुजुर्ग का हाथ शिविर प्रभारी को आशीर्वाद देने के (Pilibanga News) लिए अपने आप उठ खड़ा हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी छलक पड़े। शिविर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति भी उनकी कार्यशैली व कार्य समर्पण को देखकर गदगद हो उठा। वहीं शिविर प्रभारी ने भी वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति के दीर्घायु होने की मंगल कामना की। शिविर में दाना राम, जीतराम बारूपाल, कमलेश पंवार, नवदीप कौर, राकेश कुमार आदि नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं।

ग्राम पंचायत अयालकी में शिविर में दूसरे दिन भी योजना लाभार्थी पंजीयन करवाने वाले ग्रामीणों की भारी भीड़ रही। एसडीएम संजना जोशी और बीडीओ शंकर धारीवाल ने व्यवस्थाओं का जिम्मा उठाया। लगातार दौड़-धूप कर प्रत्येक पात्र परिवार का पंजीयन करवाने में उपखंड स्तरीय टीम जुटी रही। ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह और सरपंच गोपाल राम ने राज्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर आमजन को लाभान्वित करने, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर गारंटी कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नए सत्र के लिए आठ से 30 जून तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार छात्र नौ अगस्त तक बोर्ड रिजल्ट के नंबर अपडेट कर सकेंगे। डीयू की पहली कटऑफ 11 अगस्त और पांचवीं कटऑफ तीन सितंबर को जारी होगी।

• छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन आठ जून को सुबह 10 बजे से खुलेंगे जो 30 जून शाम पांच बजे बंद होंगे।
• एनटीए 27 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रवेश परीक्षा लेगा और इसका रिजल्ट 14 अगस्त को जारी होगा।
• शेड्यूल पर विश्वविद्यालय की स्थायी समिति शुक्रवार को फैसला लेगी।

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यह आम जनता के लिए 5-8 फरवरी तक खुलेगा । Mughal Gardens

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली (एजेंसी)।  राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन (Mughal Gardens) लोगों के दीदार के लिए तैयार है। यह आम जनता के लिए 5-8 फरवरी तक खुलेगा। रजिस्ट्रेशन निशुल्क रहेगा और ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। मुगल गार्डन रखरखाव के मद्देनजर प्रत्येक सोमवार बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन में पानी व दूध की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता व अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी।

15 एकड़ में फैला है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मुगल गार्डन | Mughal Gardens

आजादी मिलने से पहले सर एडविन लुटियंस की परिकल्पना का साकार रूप ‘मुगल गार्डन’ राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में कुल 15 एकड़ में स्थित है। जमीं के जन्नत जम्मू-कश्मीर के मुगल गार्डन से प्रभावित होकर इसे बनाया गया।

जन्नत जैसा एहसास कराता मुगल गार्डन | Mughal Gardens

पूरे गार्डन में कैनाल है जिसमें कल-कल करता पानी बहता रहता है। साथ ही फव्वारे भी हैं जो जन्नत सा एहसास कराते हैं। मुगल गार्डन के भीतर कुल 12 अलग-अलग गार्डन स्थित हैं जो अपनी खास गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से मुगल गार्डन जो रेक्टेंगिल, लॉन व सर्कुलर तीन हिस्सों में बंटा है। इसके अलावा रोज गार्डन, बायो डायवर्सिटी पार्क, म्यूजिकल फाउंटेन, हर्बल गार्डन, बटरफ्लाई, सनकीन गार्डन, स्प्रीचुअल गार्डन (जिसमें धर्म में वर्णित पेड़-पौधे लगे हैं) तथा कैक्टस गार्डन, न्यूट्रीशियन गार्डन व बायो फ्यूल पार्क स्थित है। बेल्वेदर इस्टेट कोलकाता से लाई गई दूब घास से ढंका हुए लान में मौलसारी, साइप्रस और चाइना ऑरेंज जैसे पेड़ बड़े करीने से लगाए गए हैं।

• प्रवेश के लिए ऑनलाइन भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
• मुगल गार्डन 5 फरवरी से 8 मार्च तक सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक खुला रहेगा।
• हालांकि, रखरखाव कार्यों को लेकर सोमवार को यह बंद रहेगा।
• प्रवेश के लिए ऑनलाइन सुविधा भी है। रजिस्ट्रेशन निशुल्क रहेगा।
• एक मोबाइल नंबर से केवल एक बुकिंग की अनुमति है।
• जिन आगंतुकों ने ऑनलाइन बुकिंग की है।
• उन्हें पहचान पत्र के साथ आगंतुक प्रवेश पत्र (पेपर प्रिंच या मोबाइल पास) ले जाना होगा।

गाड़ी की बजाए केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो से जाए

मुगल गार्डन देखने का प्लान बना रहे हैं तो बेहतर होगा अपनी गाड़ी की बजाए केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो से जाए। या फिर केंद्रीय टर्मिनल तक जाने वाली बस से पहुंचे। वहां से गार्डन में प्रवेश में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। मुगल गार्डन में चर्च रोड की तरफ गेट संख्या 35 से प्रवेश व निकासी का प्रबंध होगा। वैसे, रखरखाव के मद्देनजर प्रत्येक सोमवार मुगल गार्डन बंद रहेगा। सुरक्षा कारणों से राष्ट्रपति भवन परिसर स्थित मुगल गार्डन में पानी व दूध की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता व अन्य आपत्तिजनक वस्तु प्रतिबंधित रहेगी।

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राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 7  अप्रैल, 2015 को पुराने डीजल वाहनों  पर पाबंदी के दिए थे निर्देश

नई दिल्ली (सच कहूँ) Edited By Vijay Sharma । दिल्ली सरकार ने  उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत 1.10 करोड़ वाहनों में से 40 लाख 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण खत्म कर दिया है। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी न्यायालय से साझा की, हालांकि शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि दिल्ली में इतने अधिक पुराने वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण और शीर्ष अदालत के 2015 के आदेशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।

दिल्ली सरकार ने क्या कहा?

दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता वसीम कादरी ने पीठ से कहा कि इस तरह के वाहनों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जायेगी। केन्द्र और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी ने पीठ को बताया कि न्यायालय के 29 अक्टूबर के आदेश के अनुरूप प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिये ट्विटर और फेसबुक पर नागरिकों की सुविधा के लिये अकाउंट खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार तक इन अकाउंट पर 18 शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट का लिंक भी दिया है, जहां दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची देखी जा सकती है।

• दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील से शीर्ष अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा सात अप्रैल, 2015 को अपने आदेश में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के प्रचालन पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए थे।
• यही नहीं, ऐसे वाहनों के प्रचालन पर पाबंदी लगाने के अधिकरण के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका शीर्ष अदालत ने मई, 2015 में खारिज कर दी थी।
• पीठ ने कहा, ‘‘साढ़े तीन साल बीत गये परंतु ऐसा लगता है कि अधिकरण के आदेश और इस न्यायालय द्वारा उनकी पुष्टि के बाद भी उनपर अभी अमल नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार के वकील से कहा गया है कि वह अपने मुवक्किल को तत्परता से कार्रवाई करने की सलाह दें।’’

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नई दिल्ली (एजेंसी)। NRI व्यक्ति से शादी करने के मामले पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है ।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बताया कि भारत में लड़कियों की एनआरआई पुरुषों से शादी का 48 घंटे में पंजीकरण कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट एवं वीजा जारी नहीं किए जाएंगे।

वैसे, भारत में विवाह के पंजीकरण के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है, हालांकि विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जाए और इस अवधि के बाद प्रति दिन पांच रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। मेनका ने कहा, ‘‘एनआरआई से जुड़ी शादियों का पंजीकरण 48 घंटे के भीतर कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर पासपोर्ट और वीजा जारी नहीं किए जाएंगे.’’ उन्होंने कहा कि इसके लिए पोर्टल तैयार किया गया है, इस पोर्टल पर एनआरआई दूल्‍हों से की जाने वाली शादी का पंजीकरण कराना होगा। अभी तक ऐसे पांच मामलों में एनआरआई दूल्‍हों का पासपोर्ट जब्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि भारत की लड़कियों से शादी कर एनआरआई पुरुषों के विदेश भागने की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय साथ काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तीनों मंत्रालयों के संयुक्त सचिवों की एक समिति बनाई गई है जो ऐसे मामलों में शिकायत आने पर कार्रवाई सुनिश्चित करती है। मेनका गांधी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना को आज अपने मंत्रालय की बड़ी सफलता करार दिया और कहा कि दुनिया में कहीं भी सामाजिक बदलाव की किसी योजना को इतने कम समय में जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया।

नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरा होने के मौके पर मेनका ने अपने मंत्रालय की उपलब्धियों और महिला एवं बाल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का उल्लेख किया मंत्री ने ‘राष्ट्रीय महिला नीति’, ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’, वन स्टॉप सेटर (सखी), 181-महिला हेल्पलाइन, ई-बॉक्स, शी-बॉक्स और कई दूसरी योजनाओं और कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द सजा सुनिश्चित कराने के मकसद से चंडीगढ़ में फोरेंसिक प्रयोगशाला की शुरुआत की गई है और इस साल पुणे, भोपाल, चेन्नई, मुंबई और गुवाहाटी में ऐसे दूसरी प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी जाएंगी। पुलिस विभाग की नियुक्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने की पैरवी करते हुए मेनका ने कहा कि अब तक इस पर 17 राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों ने सहमति दी है।

‘एक परिवार एक रोजगार’ से बेरोजगारी खत्म करने का दावा

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। रोजगार विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने के बावजूद भी जिन बेरोजगारों को अब तक कोई नौकरी या रोजगार नहीं मिला है, प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्तियों को उनकी योग्यता व शपथ पत्र के आधार पर सरकारी व प्राईवेट क्षेत्र का आॅफर लेटर देगा ताकि वे भी आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि विभाग इस योजना पर काम कर रहा है।

योजना के तहत अब तक 10,799 ने करवाया पंजीकरण

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में ‘एक परिवार एक रोजगार’ योजना के तहत ऐसे परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी, जिस परिवार का एक भी व्यक्ति रोजगार में नहीं है। श्रम मंत्री ने बताया कि ‘एक परिवार एक रोजगार’ योजना के तहत शपथ पत्र देने पर ऐसे परिवार के व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाता है जिसकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो और वह आयकरदाता न हो तथा परिवार का कोई भी सदस्य रोजगार में न हो। हरियाणा में 31 मई तक इस योजना के तहत 10,799 व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है।

युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा विभाग

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे व्यक्तिगत रुचि लेकर स्नातकोत्तर और स्नातक युवाओं को सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत युवाओंं का पंजीकरण करवाएं और उनकी वरिष्ठता सूची बनाकर ज्यादा से ज्यादा युवाओं की तैनाती सुनिश्चित कराएं।

राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्य का डाटा दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हंै। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी स्व-रोजगार परामर्श कार्यक्रमों के दौरान युवाओंं को स्वरोजगार हेतु ऋण के फार्म भी भरवाना सुनिश्चित करें तथा रोजगार कार्यालय द्वारा युवाओं को स्वरोजगार के लिए पे्ररित किया जाए।

चार दिन में अदा करो सक्षम युवाओं का मानदेय

श्रम मंत्री ने बताया कि प्रत्येक जिले में सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत स्नातकोत्तर व स्नातक सक्षम युवाओं के लिए 100 घण्टे का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने इस योजना के तहत कार्य कर रहे युवाओं के मानदेय की शत-प्रतिशत अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इन सक्षम युवाओं का कोई मानदेय लम्बित नहीं रहना चाहिए और जून महीने तक का मानदेय 20 जुलाई तक शून्य हो जाना चाहिए।

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जीएसटी को लेकर कार्यक्रम आयोजित

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के करीब 89 प्रतिशत व्यापारियों ने नवीन कर व्यवस्था जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) में माइग्रेशन कर लिया है। शेष बचे व्यापारियों में ज्यादातर वे हैं, जिनका वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख से कम है और वे जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हैं। यह जानकारी वित्त विभाग के शासन सचिव (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता ने शुक्रवार को दूरदर्शन के राजस्थान केंद्र पर जीएसटी को लेकर आयोजित चर्चा में दी। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। श्री गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों को नवीन कर व्यवस्था में माइग्रेशन की सुविधा दी गई थी, जिसके तहत अधिकांश व्यापारियों ने माइग्रेशन कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

30 सितम्बर तक बदल सकेंगे एमआरपी स्टीकर

शासन सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि नई कर व्यवस्था में 20 लाख से कम टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंतरराज्यीय तथा ई-कॉमर्स के जरिए व्यापार करने वाली फर्मोँ के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। उन्होेंने बताया कि व्यापारी जीएसटी के अनुरूप 30 सितम्बर तक एमआरपी स्टीकर बदल सकते हैं।

कर अदायगी होगी आसान

श्री गुप्ता ने बताया कि जीएसटी (गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स) भारत के इतिहास में अब तक हुए आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस कर व्यवस्था में उपभोक्ता के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम कम होंगे, व्यापारियों के लिए कर अदायगी आसान होगी और केंद्र एवं राज्य सरकार का राजस्व बढ़ेगा। शासन सचिव, वित्त ने बताया कि जीएसटी से आमतौर पर आमजन के उपभोग से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं के दाम कम हो रहे हैं।

करीब 100 खाद्य पदार्थ जीएसटी से बाहर

श्री गुप्ता ने बताया कि आमजन के हितों का ध्यान रखते हुए जीएसटी में करीब 100 खाद्य पदार्थों को कर मुक्त रखा गया है। साथ ही कृषक उत्पादों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक उपभोग से जुड़ी वस्तुओं एवं सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

सरल होगी रिटर्न भरने की प्रक्रिया

शासन सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि जीएसटी में रिटर्न भरने की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। व्यापारियों के बीच यह केवल भ्रांति है कि उन्हें साल भर में 37 रिटर्न भरने होंगे। उन्हें केवल मासिक रिटर्न ही भरना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमेशा इंटरनेट या आॅनलाइन सिस्टम की जरूरत नहीं। आॅफलाइन कार्य सम्पादित कर केवल एक दिन उसे वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देश के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत करने की मुहिम के तहत सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग इसके लिए पहली जुलाई से मतदाता होने की सभी शर्तें पूरी करने वाले लोगों को फेसबुक ‘वोटर रजिस्ट्रेशन रिमांइडर’ के नाम से संदेश भेजेगा।

इसके लिए फेसबुक ने अपनी वेबसाइट पर ‘रजिस्टर नाउ’ के नाम से एक बटन बनाया है। इस बटन को क्लिक करते ही मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। देश में करीब एक करोड़ अस्सी लाख लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं।

चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि चुनाव आयोग उन सभी लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने का विशेष अभियान शुरू कर रहा है,

जो किन्हीं कारणों से छूट गए हैं। इस अभियान में उन लोगों पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जो पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं। जैदी ने लोगों से एक जिम्मेदारी नागरिक बनने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि यह पहल चुनाव आयोग के मतदाता पंजीकरण अभियान को मजबूत बनाएगी

और भविष्य के मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान चुनाव आयोग के मुख्य उद्देश्य कोई भी मतदाता बनने से न छूटे को पूरा करने में मददगार होगा।

कई भाषाओं में पहुंचेगा संदेश

चुनाव आयोग की ओर से पंजीकरण की याद दिलाने वाला यह संदेश फेसबुक पर अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, बंगला, उर्दू, असमी, मराठी और ओड़िया सहित 13 विभिन्न भाषाओं में प्रेषित किया जाएगा।

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आॅनलाईन भी वोट बनवाएं जा सकते हैं

• 54 हजार युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 से 19 आयुवर्ग के समस्त पात्र युवाओं का नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए 1 से 31 जुलाई तक युवा पंजीकरण महोत्सव अभियान 2017 चलाया जाएगा। इस अभियान में जिले के लगभग 54 हजार 832 युवाओं के वोट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उपजिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन नख्तदान बारहठ ने बताया कि 1 से 15 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थाओं में शिविर लगाकर वोट बनाए जाएंगे। शिक्षण संस्थाओं, छात्रावासों में रह रहे विधार्थियों के वोट बनाए जाएंगे। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी को वोट बनाने के लिए आॅनलाईन आवेदन की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

261 शिक्षण संस्थान चिन्हित

जिले भर में 261 शिक्षण संस्थाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें राजकीय व निजी संस्थान शामिल है। इन संस्थानों में अधिकांश युवा वोटर मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र में भी र्इंट, भट्टा इत्यादि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के भी वोट बनाए जाएंगे।

विशेष योग्यजनों पर रहेगा ध्यान केंद्रित

आयोग के निर्देशानुसार कोई भी विशेष योग्यजन बिना वोट के नहीं रहे, इसके लिए जिले में लगभग 13 हजार विशेष योग्यजनों को चिन्हित किया गया है। विशेष अभियान के दौरान पात्र विशेष योग्यजनों के वोट बनाए जाएंगे।

महिला मतदाताओं के बनाए जाएंगे वोट

जिले की 6 विधानसभा क्षेत्र में वोट से वंचित ऐसी महिला मतदाताओं के भी वोट बनाए जाएंगे। अविवाहित युवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी है, इनके वोट भी बनाए जाएंगे।

आॅनलाईन वोट बनवा सकते हैं

कोई भी पात्र नागरिक घर बैठे आॅनलाईन प्रक्रिया से अपना वोट बनवा सकता है। चुनाव आयोग की साईट एनवीएसपी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता का फोटो, जन्म स्थान वजन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। आॅनलाईन आवेदन करने के पश्चात एप्लीकेशन नम्बर दिया जाएगा, जिससे प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र की स्थिति जान सकेंगे। इसके अलावा सीईओ राजस्थान साईट पर भी मतदाता अपने वोट पंजीकरण की स्थिति, स्थान इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं।

16 से 31 तक घर-घर देंगे दस्तक

स्वीप प्रभारी मदनलाल सोनी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अभियान के दौरान 16 से 31 जुलाई के मध्य बीएलओ घर-घर जाकर वोट बनाने का कार्य करेंगे। सोनी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों की जानकारी दी।

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बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों हर राज्य में रजिस्ट्रेशन जरुरी

नई दिल्ली: जीएसटी में बैंकों, एनबीएफसी और बीमा कंपनियों को हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया है। सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को अरुण जेटली की मीटिंग के बाद रिवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढिया ने कहा, ‘बैंकों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। जीएसटी कानून में यही प्रावधान है। बैंकों को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए।’ हालांकि बैंकों को कुछ राहत दी गई है। उन्हें राज्यों के लिए हर महीने सिर्फ एक इनवॉयस जेनरेट करना होगा।

जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा

मिनिस्ट्री के एक सीनियर अफसर ने बताया कि रविवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में केंद्र सरकार ने ई-वे बिल को कुछ महीने के लिए टालने का प्रपोजल रखा। हालांकि कई राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्य इसे जीएसटी के साथ ही लागू करना चाहते हैं। अब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) देखेगा कि राष्ट्रीय ई-वे बिल सिस्टम जून अंत तक तैयार किया जा सकता है या नहीं। शुरू के तीन महीने जीएसटी नेटवर्क नए टैक्स नियमों को लागू करने में लगा रहेगा। इसलिए ई-वे बिल का प्लेटफॉर्म तैयार करने में छह महीने लग सकते हैं।

गारमेंट एक्सपोर्टर्स के बीच कॉम्पिटीशन के लिए जीएसटी नियमों में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुब्रत गुप्ता ने बताया कि अभी एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। जीएसटी में इसे कैसे एडजस्ट किया जाए, यह देखा जा रहा है। इंडस्ट्री का भी फीडबैक लिया जा रहा है।

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