केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है महंगाई भत्ते की ओवरडोज

नई दिल्ली। 7th pay commission updates: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। आने वाले महीने उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़ने वाला महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। जुलाई 2023 में यह बदलाव हो सकता है। सूत्रों की मानें तो इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और इसकी घोषणा को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। 7th pay commission updates

महिलाओं को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, 11 जून से मिलने जा रही ये सुविधा

AICPI इंडेक्स के मार्च तक के आंकड़े आए हैं। अभी तीन महीने के नंबर्स और आने बाकी हैं। इससे DA स्कोर में बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा नंबर्स के आधार पर ढाई फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। लेकिन, फाइनल नंबर्स आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। सूत्रों के अनुसार महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी होगी। वहीं, इसकी घोषणा सितंबर की पहली कैबिनेट बैठक में हो सकती है। 7th pay commission updates

प्राप्त जानकारी के अनुसार नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। घोषणा के बाद सितंबर के वेतनमान में बढ़े हुए डीए को जोड़कर कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। मौजूदा DA के अंतर को एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता मिल रहा है। इंडेक्स के ट्रेंड को देखते हुए 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने का अनुमान है। 4 फीसदी बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कुल 46 फीसदी हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स से लिंक होता है। अभी तक जो नंबर आए हैं, उससे साफ है कि महंगाई भत्ते में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। 7th pay commission updates

उल्लेखनीय है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई से लागू होती है। लेकिन इनकी घोषणा मार्च और सितंबर महीने में होती है। जनवरी 2023 के लिए बढ़े महंगाई भत्ते की घोषणा 24 मार्च को की गई थी। वहीं, अब जुलाई 2023 के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर की पहली कैबिनेट में होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल महंगाई भत्ते में 4% बढ़ने की भारी संभावनाएं दिख रही हैं। इंडेक्स 133.3 तक पहुंचा है। AICPI इंडेक्स का अगला नंबर 31 मई की शाम को जारी किया जा सकता है। 7th pay commission updates

अगर महंगाई भत्ते के बारे में एक्सपर्ट्स की मानें तो उनका दावा है कि जुलाई 2023 के लिए 4% वृद्धि पर मोहर लगेगी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स-आई डब्ल्यू (IW) के अप्रैल, मई और जून के आंकड़े सामने आने हैं, लेकिन जिस स्पीड से अभी तक इंडेक्स बढ़ा है, उससे साफ जाहिर होता है कि महंगाई भत्ते में 4% तक का उछाल आ सकता है। इंडेक्स का फाइनल नंबर 31 जुलाई तक आएगा, जिससे पक्का होगा कि महंगाई भत्ते में कुल कितनी वृद्धि हुई है। 7th pay commission updates

बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर श्रम मंत्रालय ने कैलकुलेशन का फॉमूर्ला बदला था। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (डीए जनगणना) के आधार वर्ष में बदलाव किया था। मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की गई। इसमें श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016=100 के साथ डब्ल्यूआरआई की नई सीरीज जारी की। इसे 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लागू किया गया। 7th pay commission updates

7th Pay Commission Update: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों व पेंशनधारियों को बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के आलवा डीए एरियर का पैसा ट्रांसफ करने पर फैसला लेने जा रही है। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा कर सकती है। आपको बता दें कि अगर सरकार ने 4 फीसदी की बढ़ोत्तरी करती है तो 1 करोड़ कर्मचारियों को इस फायदा होगा।

अभी सरकार की तरफ से 42 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाता है | 7th Pay Commission Update

आपको बता दें कि अभी केन्द्र सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाता है। 4 फीसदी के इजाफे के बाद यह बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। आंकड़े में हुए इजाफे का फायदा 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 48 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार की तरफ से घोषणा अगस्त सितंबर में की जा सकती है।

राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। (Government Scheme) सरकार ने एडवांस सैलरी की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था एक जून से लागू हो गई है। देश में राजस्थान नई व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इससे पहले भारत के किसी भी राज्य ने सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन की पेशकश नहीं की थी। इस व्यवस्था के तहत राज्य कर्मचारी अपना आधा वेतन अग्रिम ले सकेंगे।

जानिये कितने रुपये एडवांए ले सकेंगे कर्मचारी

गहलोत सरकार ने कहा है कि इसके तहत एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। ारकारी कर्मचारियों को यह लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के साथ समझौता किया है और आने वाले समय में कुछ और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों से उनके द्वारा लिए गए अग्रिम वेतन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, लेकिन उधारदाताओं से संबंधित लेनदेन पर शुल्क लगाया जाएगा।

ये कार्य करना होगा

गौरतलब हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए, गहलोत सरकार के कर्मचारियों को अपनी एसएसओ आईडी का उपयोग करके आईएफएमएस 3.0 के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। वहीं, वित्तीय संस्थानों को सहमति जमा करनी होगी। राजस्थान सरकार के कर्मचारी भी अपने वित्तीय सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आॅनलाइन पोर्टल पर अपना अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं। इसके बाद कर्मचारियों को आईएफएमएस की वेबसाइट पर लौटना होगा और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के जरिए सहमति देनी होगी।

Odisha Train Accident: 42 साल का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, वजह का हुआ खुलासा