बीकानेर (सच कहूँ न्यूज)। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी-2024 के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी अधिसूचित है। संयुक्त निदेशक कृषि कैलाश चौधरी ने बताया कि कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार केसीसी धारक ऋणी किसानों के लिए बीमा की तिथि 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गयी हैं। केसीसी धारक ऋणी कृषक रबी फसलों का बैंक के माध्यम से बीमा करवा सकेगे जिन्होंने केसीसी खाता 31 दिसम्बर 2024 से पहले सेक्शन या रिन्यूअल करा लिया है। Farmers News

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि फसल बीमा योजना की ओर अधिक जानकारी के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी व्हाट्सएप नंबर 7065514447 बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं तथा नजदीकी कृषि कार्यालय में बीमा कंपनी प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। Farmers News

कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत ने बताया कि जिले के किसान जौ, चना, गेंहू, मेथी, जीरा, तारामीरा व इसबगोल फसल के बीमा करवा सकते हैं। जिनकी बीमित राशि व प्रीमियम राशि विवरण इस प्रकार है।

फसल बीमित राशि रू. प्रीमियम राशि रू. | Farmers News

• जौ 44689 625
• चना 47750 716
• जीरा 83530 4176
• ईसबगोल 68114 3405
• मेथी 62103 3105
• सरसों 67525 1012
• तारामीरा 31594 473
• गेंहू 55207 828

प्रीमियम राशि का भुगतान कर बीमा इच्छुक किसान करवा सकते हैं।
इच्छुक किसान अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना अपनी फसलों का बीमा करवाएं।

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: नाथूसरी चोपटा, भगत सिंह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जमा प्रीमियम राशि एक साल बाद वापस किसानों के खातों में जमा करवाने के मामले में नाराज किसानों ने धरना शुरू कर दिया है। गांव चाहर वाला, कागदाना, शाहपुरिया, खेड़ी, कुम्हारिया के किसानों का आरोप है कि साल 2023 की सावनी फसल की मुआवजा राशि देने की बजाए बैंक ने बीमे की प्रीमियम राशि वापस कर दी। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसानों ने कागदाना स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बाहर धरना शुरू कर दिया है। किसानों ने जमकर नारेबाजी की ओर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। Sirsa News

बीमा प्रीमियम राशि वापस न कर मुआवजा दिलवाने की मांग | Sirsa News

धरना स्थल पर पहुंचे शाखा प्रबंधक ने किसानों को बताया कि बीमा प्रीमियम राशि पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है, इसलिए वापस की जा रही है। धरनारत जगतपाल, जगदीश, महावीर, रोहतास, विजय कुमार, कुलदीप, मांगेराम, विकास, सुंदर सहित सैकड़ों किसानों ने बैंक के सामने धरना देकर जोरदार नारेबाजी की और बीमा प्रीमियम राशि वापस न कर मुआवजा दिलवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि साल 2023 सावनी की फसल कॉटन इत्यादि का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत की प्रीमियम राशि जमा कराई थी।

इस क्षेत्र के करीब दर्जन भर गांवों के किसानों का खाता एसबीआई बैंक शाखा कागदाना में है। एक ओर किसान मुआवजे की बाट जोह रहे थे। वहीं बैंक ने कड़वा मजाक कर दिया। साल 2023 में बीमा की प्रीमियम राशि किसानों ने जमा करा दी थी। इसके लगभग 1 साल बाद बीमा प्रीमियम राशि को किसानों के खातों में वापिस लौटा दिया गया है। किसान घटना से सदमे में हैं। किसानों का कहना है कि यह किसानों के साथ किसी हादसे से कम नहीं है।

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PM Fasal Bima Yojana : जयपुर (सच कहूं न्यूज)। आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि मुआवाजे से शेष रहे काश्तकारों के आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते ही इसी वित्तीय वर्ष में राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों के जनाधार, बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है। Rajasthan News

5 करोड 31 लाख 60 हजार रुपए का अनुदान भुगतान शेष | Rajasthan News

उन्होंने जानकारी दी कि नोहर में वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक का फसल खराबे से प्रभावित 3 हजार 407 काश्तकारों को अनुमानित 5 करोड 31 लाख 60 हजार रुपए का कृषि आदान अनुदान भुगतान शेष है। इससे पहले विधायक अमित चाचाण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री ने बताया कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में अतिवृष्टि (बाढ़) से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा नहीं हुआ हैं किन्तु गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार सूखा एवं ओलावृष्टि से फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। Rajasthan News

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कैथल (सच कहूं/कुलदीप नैन)। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से फसलों में होने वाले नुकसान के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान, कपास, मक्का तथा बाजरा की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तय की गई है। Kaithal News

उन्होंने बताया कि अब यह योजना ऋणी व गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। यदि ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अपने बैंक में लिखित आवेदन करके योजना से बाहर हो सकते हैं। यदि ऋणी किसान स्कीम से बाहर होने के लिए तय सीमा तक संबंधित बैंक में आवेदन नहीं करता तो बैंक किसान की फसलों का बीमा करने के लिए अधिकृत या बाध्य होंगे। गैर ऋणी किसान ग्राहक सेवा केन्द्र या बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि से अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। यदि कोई किसान पहले से नियोजित फसल को बदलता है तो उसे अंतिम तिथि से कम से कम दो दिन पहले 29 जुलाई तक फसल बदलाव का ब्यौरा बारे बैंक को सूचित करना होगा। जिला कैथल में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कंपनी ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू कर रही है। Kaithal News

उपनिदेशक ने बताया कि जिले के किसान धान की फसल के लिए 2023 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रीमियम पर 1 लाख 1 हजार 190 रुपये का बीमा करवा सकते हैं। कपास के लिए 5176 रुपये प्रीमियम पर 1 लाख 3 हजार 525 रुपये का बीमा, मक्का की फसल के लिए 1037 रुपये प्रीमियम पर 51 हजार 892 का बीमा तथा बाजरा की फसल का मात्र 975 रुपये प्रीमियम प्रति हैक्टयेर पर 48 हजार 779 रुपये का बीमा करवा सकते हैं। Kaithal News

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नई दिल्ली। PM Fasal Bima Yojana आजकल आए दिन बदलते मौसम के रंग-ढंग के चलते खेती करना आसान नहीं रह गया है। इसी बदलते मौसम से ज्यादातर फसलें खेतों में ही बर्बाद हो जाती हैं, जिसके नुकसान का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। इन अनचाही आपदाओं से किसानों और फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए पीएम फसल बीमा योजना चलाई गई है। कई राज्यों में फसल बीमा योजना के सहारे ही बहुत से किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई हो सकी है। PM Fasal Bima Yojana

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अबकी बार खरीफ सीजन देश के किसानों के लिए अच्छा नहीं रहा। इस साल बाढ़, बारिश और सूखे से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस बार किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में किसान फसल खराब होने से कराहते रहे। जब भी किसी आपदा की वजह से फसलें खराब होती हैं तो किसानों की उम्मीदें केंद्र सरकार से ही होती है। केंद्र सरकार ने भी किसानों की मदद हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की हुई है। देश में लाखों किसान हर साल इस योजना का लाभ उठाते हैं। PM Fasal Bima Yojana

केंद्र सरकार किसानों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी जोर दे रही है। बता दें कि वर्तमान में किसानों के दावे और सरकार से नुकसान के आंकड़े मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को दिया जाता है। इसके लिए सर्वे में काफी समय लगता है और करीब डेढ़ से दो महीने बाद किसानों को भुगतान किया जाता है। PM Fasal Bima Yojana

बिहार के किसानों के लिए चलाई जा रही कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के तहत सिंचित क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल बर्बाद होने पर 13,500 रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं बिना सिंचाई के खेतों में फसल खराब होने पर 6800 रुपये का राहत अनुदान देने का प्रावधान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आता है। बिहार राज्य के कई इलाके आज भी बंजर हैं, जहां 4 इंच तक बालू जमा है। ऐसे क्षेत्रों में जिन किसानों की फसल खराब हुई है, उन्हें 12,200 रुपये अनुदान राशि देने का प्रावधान है। PM Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 8.31 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिला था। इसके साथ कई जगहों पर धन की कमी, राज्य सरकारों के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बीमा कंपनियों एवं किसानों के बीच समन्वय भी एक बड़ी समस्या है। PM Fasal Bima Yojana