Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator RBI Governor Shaktikanta Das - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/25082/rss RBI Governor Shaktikanta Das RSS Feed RBI Governor Hospitalised: आरबीआई गवर्नर की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती!

चेन्नई (एजेंसी)। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) को तबीयत खराब होने के चलते मंगलवार सुबह चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरबीआई के अनुसार, दास को एसिडिटी की शिकायत हुई और उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल ले जाया गया। RBI Governor

आरबीआई प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास एसिडिटी की शिकायत के चलते चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती है, अब उनकी हालत ठीक है। केंद्रीय बैंक ने आश्वासन दिया है कि गवर्नर की हालत स्थिर है और उन्हें कुछ घंटों में छुट्टी दे दी जाएगी। RBI Governor

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]]> देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/national/rbi-governors-health-deteriorates-admitted-to-hospital/article-64705 https://www.sachkahoon.com/national/rbi-governors-health-deteriorates-admitted-to-hospital/article-64705 Tue, 26 Nov 2024 10:47:59 +0530 RBI: EMI, Repo Rate पर आरबीआई गवर्नर ने कर दिया बड़ा ऐलान, क्या सस्ते होंगे लोन?

RBI: मुंबई (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों में जारी तेजी एवं आगे महंगाई बढ़ने के जोखिम का हवाला देते हुये आज लगातार आठवीं बार नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है जिससे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाये आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.2 प्रतिशत कर दर ये बढ़ने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि इस बार रिजर्व बैंक ब्याज दरोें में कुछ राहत देगा जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य तरह के ऋणों पर ब्याज दरें कम हो सके। हालांकि रिजर्व बैंक के इस निर्णय से लोगों को निराशा हाथ लगी है। मई 2022 से 250 आधार अंकों तक लगातार छह बार की वृद्धि के बाद पिछले वर्ष अप्रैल में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया और यह अभी भी इसी स्तर पर है।

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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मौद्रिक नीति को यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। समिति के छह में से चार सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। इसके मद्देनजर रेपो दर के साथ ही सभी प्रमुख नीतिगत दरें यथावत हैं और समायोजन के रूख को वापस लेने का निर्णय लिया है। समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है। RBI

श्री दास ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई, 2024 को जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2023-24 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जबकि तीसरी तिमाही में यह 8.6 प्रतिशत थी। 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। घरेलू गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक 2024-25 में लचीलापन दिखा रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है, जो कृषि और ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत है। विनिर्माण और सेवा गतिविधि में निरंतर गति के साथ, इससे निजी खपत में पुनरुद्धार होने की संभावना है। उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों और कॉरपोरेट की स्वस्थ बैलेंस शीट, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर सरकार का निरंतर जोर और कारोबारी भावनाओं में आशावाद के साथ निवेश गतिविधि पटरी पर रहने की संभावना है। विश्व व्यापार की संभावनाओं में सुधार बाहरी मांग को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-आर्थिक विखंडन से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियां जोखिम पैदा करती हैं।

उन्होंने कहा कि इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 7.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही 7.2 प्रतिशत रहेगी । जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। पिछली बार रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7 प्रतिशत बताया था। RBI

उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 से खुदरा मुद्रास्फीति में क्रमिक रूप से कमी देखी गई है, हालांकि फरवरी में 5.1 प्रतिशत से अप्रैल 2024 में 4.8 प्रतिशत तक सीमित दायरे में। सब्जियों, दालों, अनाज और मसालों में मुद्रास्फीति के दबाव के बने रहने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी हुई है। मार्च-अप्रैल के दौरान ईंधन की कीमतों में गिरावट और भी बढ़ गई, जो एलपीजी की कीमतों में कटौती का असर था। अप्रैल में कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) मुद्रास्फीति और भी कम होकर 3.2 प्रतिशत हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में सबसे कम है, साथ ही कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति भी ऐतिहासिक रूप से कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि प्रतिकूल जलवायु घटनाओं से उत्पन्न होने वाले झटके खाद्य मुद्रास्फीति के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करते हैं। कीमतों में हाल ही में तेज उछाल के मद्देनजर प्रमुख रबी फसलों, विशेष रूप से दालों और सब्जियों की बाजार में आवक पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। हालांकि, सामान्य मानसून वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकता है। इनपुट लागत से दबाव बढ़ना शुरू हो गया है और रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए उद्यमों के शुरूआती परिणामों से बिक्री की कीमतों में मजबूती रहने की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमतों और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के साथ-साथ गैर-ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों में मजबूती मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा करती है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत रहेगी । जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

मुंबई 07 जून (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक में लिए गये निर्णयों की मुख्य बातें इस प्रकार है:

  • रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर यथावत
  • स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत पर स्थिर
  • मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत पर यथावतबैंक दर 6.75 प्रतिशत स्थिर
  • वित्त वर्ष 2024-25 में विकास दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान,पहली तिमाही 7.3 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 7.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 7.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही 7.2 प्रतिशत रहेगी
  • चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान, पहली तिमाही 4.9 प्रतिशत, दूसरी तिमाही 3.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही 4.5 प्रतिशत रहेगी
  • मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 06 से 08 अगस्त 2024 तक
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UPI Lite Payment Limit: रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आॅनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए छोटे डिजिटल भुगतान की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दी है। (RBI Credit Policy) आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति की चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक बैठक के बाद कहा कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और यूपीआई लाइट सहित आॅफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए आरबीआई ने प्रति लेनदेन 200 रुपये की सीमा और 2000 रुपये की समग्र सीमा निर्धारित की है। इस मोड से लेनदेन का चलन तेजी से बढ़ने के बाद से लगातार ट्रांजेक्शन सीमा में बढ़ोतरी किये जाने की मांग होती रही है।

भुगतान के इस तरीके को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहित करने और अधिक उपयोग के मामलों को इस मोड में लाने के लिए अब प्रति ट्रांजेक्शन सीमा को बढ़ाकर 500 रुपये करने का प्रस्ताव है। हालांकि, दो-कारक प्रमाणीकरण में छूट से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए कुल सीमा 2000 रुपये पर बरकरार रखी गई है। इस संबंध में जल्द ही निर्देश जारी किये जायेंगे। दास ने कहा कि यूपीआई-लाइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक का उपयोग करके आॅफलाइन लेनदेन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। यह सुविधा न केवल उन स्थितियों में खुदरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगी जहां इंटरनेट और दूरसंचार कनेक्टिविटी कमजोर है या उपलब्ध नहीं है बल्कि यह गति भी सुनिश्चित करेगी। इस संबंध में एनपीसीआई को जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा यूपीआई पर एक नया भुगतान मोड यानी ह्यबातचीत भुगतानह्ण सेवा लॉन्च करने का प्रस्ताव है। यह यूजरों को सुरक्षित वातावरण में लेनदेन शुरू करने और पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित प्रणाली के साथ बातचीत में शामिल होने में सक्षम करेगा। यह सुविधा स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित यूपीआई चैनल दोनों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे देश में डिजिटल पैठ को मजबूत करने में मदद मिलेगी। शुरूआत में यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी और बाद में इसे और अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में एनपीसीआई को जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे।

2000 Rupees Note: 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ी खबर

]]> देश कारोबार न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/business/upi-lite-payment-limit/article-51032 https://www.sachkahoon.com/business/upi-lite-payment-limit/article-51032 Thu, 10 Aug 2023 12:55:56 +0530 1000 Rupee Note: 1000 रुपये का नोट Comeback ? जानें आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा

1000 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया बड़ा ऐलान | RBI

नई दिल्ली। 1000 Rupee Note: पिछले कई दिनों से 1 हजार रुपये के नोट पर बड़ी चर्चा चल रही है कि वो आएगा या नहीं। आज आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) ने 1 हजार के नोट पर बड़ा ऐलान कर दिया। 1000 रुपये के नोट पर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बन गया था कि फिर से यह नोट प्रचलन में आ सकता है। इससे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मई से अब तक रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है। फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है लेकिन नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने के बीच समिति ने समयोजन वाले रूख से पीछे हटने का निर्णय लिया है।

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नीतिगत दरें यथावत, किस्तों में नहीं होगी वृद्धि | 1000 Rupee Note

समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है।

दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर के 7.2 प्रतिशत पर रहना भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आयी सुस्ती के बीच सशक्त और मजबूत होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती है।

1,000 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर ने दिया जवाब | 1000 Rupee Note

आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास से जब सवाल पूछा गया कि क्या 1,000 रुपये के नोट फिर से वापस लॉन्च किया जा सकता है या 500 रुपये के नोट को वापस लिया जा सकता है? आरबीआई गवर्नर शशिकांत ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा कि ऐसा कोई विचार भी नहीं है। उन्होंने इस बारे में आम लोगों से इस बारे में अटकलें ना लगाने की अपील की है।

2 हजार के नोट पर आई बड़ी जानकारी | 1000 Rupee Note

2 हजार के नोट पर आरबीआई ने बड़ी जानकारी दी है रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिदास ने बताया कि अब तक 1.18 लाख करोड़ नोट वापस आए है। शुरूआती आंकलन के अनुसार, 85 प्रतिश 2 हजार के नोट बैंकों के खातों आ रहे हैं। शक्तिदास ने ये भी कहा कि 500 के नोट को वापस लेने का विचार नहीं, न ही 1,000 का नोट वापस लाया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि वे इसको लेकर अटकलें नहीं लगाएं। दो हजार रुपये के नोट की वापसी की घोषणा 19 मई को की गई थी।

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