Maruti Suzuki 2025 Sales: नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2025 में रेलवे के माध्यम से 5.85 लाख से अधिक वाहनों की ढुलाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में लगभग 18 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने इसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। Maruti Suzuki News

कंपनी के अनुसार वर्ष 2016 में कुल वाहन प्रेषण में रेल मार्ग की भागीदारी मात्र 5.1 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 26 प्रतिशत तक पहुंच गई है। रेल परिवहन के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है, ईंधन खपत घटी है और सड़कों पर यातायात दबाव भी कम हुआ है।

प्रबंधन का बयान और भविष्य की योजना

मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने बताया कि वर्ष 2025 कंपनी के लिए रेल मार्ग से सर्वाधिक वाहनों की आपूर्ति का वर्ष रहा। इस दौरान दो उल्लेखनीय पहलें की गईं। पहली, हरियाणा के मानेसर संयंत्र में देश का सबसे बड़ा इन-प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग आरंभ किया गया।

दूसरी, चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल के माध्यम से कश्मीर घाटी तक रेल द्वारा वाहनों की आपूर्ति की गई, जो किसी भी वाहन निर्माता कंपनी के लिए पहली पहल रही। उन्होंने जानकारी दी कि कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक रेल मार्ग से वाहनों की ढुलाई की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत तक पहुंचाने का है। यह पहल भारत के वर्ष 2070 तक ‘नेट-जीरो’ कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को समर्थन देगी।

हब एंड स्पोक मॉडल से व्यापक विस्तार | Maruti Suzuki News

वित्त वर्ष 2014-15 से अब तक कंपनी ने 22 प्रेषण केंद्रों से देश के 600 से अधिक शहरों में लगभग 28 लाख वाहनों की आपूर्ति रेल मार्ग से की है। वर्तमान में कंपनी 45 से अधिक फ्लेक्सी-डेक रेक का उपयोग कर रही है, जिनमें प्रत्येक की वहन क्षमता लगभग 260 वाहनों की है। वर्ष 2025 में गुजरात और मानेसर स्थित संयंत्रों से कुल रेल आपूर्ति का 53 प्रतिशत हिस्सा भेजा गया।

‘सर्कुलर मोबिलिटी’ रणनीति पर जोर

मारुति सुजुकी ने ‘सर्कुलर मोबिलिटी’ नामक दीर्घकालिक रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य वाहन के संपूर्ण जीवन चक्र—डिजाइन, निर्माण, परिवहन और उपयोग के बाद निस्तारण—के प्रत्येक चरण में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना है।

कंपनी का मानना है कि रेल मार्ग न केवल सुरक्षित और किफायती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावी साधन है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी कंपनी हरित लॉजिस्टिक्स को प्राथमिकता देते हुए सतत विकास की दिशा में कार्य करती रहेगी। Maruti Suzuki News

Gopichand P. Hinduja Passes Away: नई दिल्ली। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत की प्रतिष्ठित हस्ती गोपीचंद पी. हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन के एक अस्पताल में शांतिपूर्वक निधन हो गया। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, पिछले कुछ समय से वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। Hinduja Group News

गोपीचंद पी. हिंदुजा का जीवन परिचय | Hinduja Group News

साल 1940 में जन्मे गोपीचंद पी. हिंदुजा, हिंदुजा परिवार की दूसरी पीढ़ी से थे। उनके पिता परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में व्यापारिक घराने की नींव रखी थी, जो समय के साथ एक वैश्विक कारोबारी साम्राज्य में बदल गया। गोपीचंद हिंदुजा चार भाइयों—श्रीचंद, प्रकाश और अशोक—के साथ मिलकर समूह के व्यवसाय को विश्वभर में विस्तारित करने के लिए जाने जाते हैं। 2023 में बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद उन्होंने समूह की अध्यक्षता संभाली और परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने 1959 में बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज से स्नातक किया था। साथ ही, वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय तथा लंदन के रिचमंड कॉलेज द्वारा उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ भी प्रदान की गई थीं।

उनके परिवार में पत्नी सुनीता, पुत्र संजय एवं धीरज और पुत्री रीता हैं। व्यावसायिक जगत में उनकी भूमिका, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। दुनियाभर के नेताओं और उद्योग जगत की हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। ब्रिटेन के सांसद रामी रेंजर ने उन्हें “अत्यंत विनम्र और उदार व्यक्तित्व वाला सच्चा मित्र” बताते हुए कहा कि उनका जाना एक युग के अंत जैसा है। Hinduja Group News

Business News:  मुंबई (एजेंसी)। बाजार विश्लेषकों के अनुसार भारतीय सामानों पर अमेरिका में 25 प्रतिशत की दर से जवाबी प्रशुल्क लगाने की कार्रवाई का देश के कुल कार और मोटरसाइकिल निर्यात पर असर सीमित रहने का अनुमान है कि क्योंकि भारत से अमेरिकी बाजार में इनका निर्यात सीमित है। पर अमेरिका की शुल्क कार्रवाई का विशेष रूप से भारत के उन टीयर टियर-1 और टियर-2 वाहन कल-पुर्जा निर्यातकों के लिए चुनौती पैदा कर सकती है जो राजस्व के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भर हैं।

विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका में आयात शुल्क बढने पर इन निर्यातकों का माल कीमत की दृष्टि से कम प्रतिस्पर्धी बनाकर खतरा पैदा कर सकता है। टीयर-1 अपूर्तिकर्ता मूल उपकरण निमार्ताओं को सीधे आपूर्ति करते हैं जबकि टीयर-2 आपूर्तिकर्ता टीयर-1 आपूर्तिकतार्ओं को माल देते हैं।

भारतीय वाहन विनिमार्ताओं के लिए निर्यात बाजार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इस मुद्दे पर एक विश्लेषण रिपोर्ट में विंडमिल कैपिटल के स्मॉलकेस मैनेजर और सीनियर डायरेक्टर नवीन केआर ने कहा है कि भारत ने 2024 में लगभग 6.7 लाख वाहनों का निर्यात किया, जिसमें अब निर्यात कुल घरेलू आॅटोमोटिव बिक्री का 15-16 प्रतिशत है। उन्होंने कहा है कि मारुति सुजुकी और किआ मोटर्स जैसी आॅटोमेकर्स एक प्रमुख विकास रणनीति के रूप में निर्यात पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

विश्लेषणों के अनुसार भारत से वाहनों का ज्यादातर निर्यात पहले अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और दक्षिण एशिया के बाजारों में जाता था। अब भारतीय वाहन विनिमार्ता जापान जैसे विकसित बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जो उनकी बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता को दशार्ता है। विंडमिल कैपिटल के श्री नवीन के अनुसार भारतीय वाहन निर्यातकों के लिए अमेरिका में निर्यात जोखिम अपेक्षाकृत कम है क्योंकि वहां भारत का निर्यात सीमित रहता है। संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2023 में अमेरिका को केवल 3.71 करोड़ डालर मूल्य की मोटर कार और वाहनों का निर्यात किए।

उनका कहना है कि अमेरिकी बाजार पर इस सीमित निर्भता को देखते हुए भारतीय वाहन निर्यातओं पर अमेरिकी प्रशुल्क कार्रवाई का सीधा प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि भारत की बढ़ती व्यापार साझेदारी – जिसमें आॅस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार समझौतों ने – भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं और देश के वाहन और वाहन कल पुर्जों के निर्यात की गति को और बढ़ाने की उम्मीद है।

इस विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में नए शुल्कों के लगने का प्रभाव विशेष रूप से टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) जैसी विदेशी लक्जरी कार निमार्ताओं को जरूर पड़ सकता है। नवीन के अनुसार 25 प्रतिशत अमेरिकी आयात शुल्क भारतीय आॅटो एंसिलरी निर्यात को कम कीमत-प्रतिस्पर्धी बनाकर, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। इससे खासकर ऐसे टियर-1 और टियर-2 आपूर्तिकतार्ओं के लिए जोखिम ज्यादा है जो अपनी बिक्री आय के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

उनका मानना है कि भारत में वाहनों के कल पुर्जे के आयात पर शुल्क 5-15 के दायरे में है जो अपेक्षा कृत कम है। इस परिदृश्य में अमेरिकी जवाबी आयात शुल्क की कार्रवाई के बावजूद वहां भारतीय आटो ऐंसिलरी (कल पुर्जा ) निर्यातक मूल्य के हिसाब से प्रतिस्पर्धा में मजबूत बने रह सकते हैं। विश्लेषण में कहा गया है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी बाजार में जवाबी प्रशुल्क के बाद भी मैक्सिको या चीन जैसे उन देशों के निर्यातकों की तुलना में लागत प्रभावी बने रह सकते हैं, जहाँ भू-राजनीतिक कारकों के कारण लागत संरचना का अनुमान प्राय: घटता-बढ़ता रहता है।

Business News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं बोर्ड सदस्य बिल गेट्स से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने एक्स पर यह जानकारी देते हुए कहा कि गेट्स के साथ फाउंडेशन के सीईओ एवं बोर्ड सदस्य मार्क सुजेन और फाउंडेशन के कंट्री डायरेक्टर-भारत/दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया हरि मेनन भी थे।

गेट्स ने वित्त मंत्री के साथ स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रों में प्रगति के लिए समाधान एवं वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के विकास हेतु भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ फाउंडेशन के जुड़ाव के बारे में चर्चा की। गेट्स ने डिजिटल वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, डीपी आई और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में फाउंडेशन के कार्यों को भी साझा किया और कहा कि वह भारत के साथ इस तरह के और अधिक सहयोगात्मक प्रयासों की आशा करते हैं।

वित्त मंत्री ने फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की और विश्व स्तरीय ए आई अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए भारत की दूरदर्शी नीतियों का भी उल्लेख किया। श्रीमती सीतारमण ने गेट्स को चार क्षेत्रों अर्थात कृषि, स्वास्थ्य सेवा, टिकाऊ शहर और शिक्षा में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना जैसी भारत की पहलों से अवगत कराया, जो देश के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

Business News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारत में एक मानकीकृत, जियो-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की चल रही महत्वपूर्ण पहल में डाक विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार 23 अगस्त 2024 को पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस से पहले घोषित यह ऐतिहासिक सहयोग, उपग्रह डेटा और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों में एनआरएससी की विशेषज्ञता को डीओपी के व्यापक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के साथ एकीकृत करके, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के साथ साझेदारी करके भारत में एड्रेसिंग को मानकीकृत करने की डीओपी की पहल का एक प्रमुख घटक है। इस समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की सदस्य (संचालन) मंजू कुमार और इसरो के एनआरएससी के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से डाक विभाग भारत में एक मानकीकृत, जियो-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली विकसित करने और उसे परिष्कृत करने के लिए एनआरएससी, इसरो के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

Business News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मल्टी-स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले पांच साल में भारत में 10 करोड़ यूरो (करीब 930 करोड़ रुपये) के निवेश की बुधवार को घोषणा की। कंपनी ने यहां जारी बयान में कहा कि इस निवेश का प्रयोग भारत में नेटवर्क को बढ़ाकर 190 स्टोर तक पहुंचाने, डिजिटल व्यापार को बेहतर करने और स्थानीय विनिर्माण को मजबूती देने में किया जाएगा। डिकैथलॉन के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां बड़ा विकास देखने को मिला है। यह बड़ा निवेश भारत को लेकर ब्रांड की लॉन्ग टर्म विजन में रुचि दिखाता है। यह विजन केवल व्यावसायिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि खेलों में सहभागिता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने तक विस्तारित है।

कंपनी के ग्लोबल चीफ रिटेल एवं कंट्रीज आॅफिसर स्टीव डाइक्स ने कहा, ‘डिकैथलॉन की वैश्विक महत्वाकांक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहां के जीवंत बाजार और प्रतिभाशाली कार्यबल में अप्रत्याशित संभावनाएं हैं। हम यहां अपने विकास को गति देने, अपनी पहुंच बढ़ाने और खेलों के माध्यम से लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत में डिकैथलॉन का वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनने की जबर्दस्त क्षमता है और हम स्थानीय प्रतिभाओं को पोषित करने और स्पोर्टिंग पावरहाउस बनने के भारत के सफर में योगदान देने के लिए उत्साहित हैं। डिकैथलॉन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंकर चटर्जी ने कहा, ‘बढ़ती खेल संस्कृति के साथ भारत एक गतिशील और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। यह निवेश भारत की क्षमता में अटूट विश्वास और यहां के आर्थिक विकास में योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य हर किसी को खेलों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। साथ ही इस निवेश से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने और खेलों का ज्यादा व्यापक अनुभव देने में सक्षम होंगे। हमारा उद्देश्य खेलों में सहभागिता को बढ़ावा देते हुए, भारत में रोजगार सृजित करते हुए और सतत प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्थायी प्रभाव डालना है।

डिकैथलॉन भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को उल्लेखनीय रूप से मजबूत कर रहा है। वर्तमान समय में सभी क्रिकेट बैट, एक्सेसरीज एवं ज्यादातर हॉकी उपकरण समेत इसकी ग्लोबल प्रोडक्ट रेंज का करीब 8 प्रतिशत भारत में तैयार होता है। भारत में बिकने वाले 68 प्रतिशत उत्पाद मेड इन इंडिया हैं। ब्रांड का लक्ष्य 2026 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 85 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इससे भारत की स्थिति डिकैथलॉन के प्रमुख मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में मजबूत होगी।

Business News: अगर आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले हैं और कोई व्यावसाय शुरु करना चाहते हैं तथा आपके पास व्यावसाय शुरु करने के लिए पूंजी नहीें हैं तो आपको इससे संबंधित चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र बलिया आपके व्यापार शुरु करने में आपकी मदद कर सकता हैं। व्यापार शुरु करने के लिए ये विभाग आपके 25 प्रतिशत सब्सिडी देगा। जिससे आप आसानी से व्यापार शुरु कर सकते हैं

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बेरोजगार युवाओं के लिए शुरु की गई योजना | Business News

उपायुक्त उद्योग बलिया के अधिकारी मायाराम सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना खासतौर पर उन बेरोजगार युवा के लिए शुरु की गई हैं जो रोजगार की तलाश कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी का लाभ उठाकर युवा व्यावसाय शुरु कर, देश के आत्मनिर्भर बनने में अपना योगदान दे सकता हैं

18 से 40 वर्ष के युवा कर सकते हैं आवेदन | Business News

जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि इस योजना पर आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और वह युवा उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का निवासी होना चाहिए।

भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय लक्ष्यों का किया गया निर्धारण

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बलिया जिले के लिए 99 भौतिक लक्ष्यों और 191.33 लाख रुपए के वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया गया हैं। इस योजना के तहत 25% सब्सिडी का प्रावधान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया गया हैं

कैसे करे आवेदन

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट ……….. पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस लिंक पर आवेदन करने के बाद आपको मागें गए सभी दस्तावेज जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र, बलिया के कार्यालय में जमा करवाने होगे।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी हैं
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. हाईस्कूल प्रमाण पत्र
4. पासपोर्ट साइज फोटो
5. बैंक पासबुक
6. प्रोजेक्ट रिपोट
7. शपथ पत्र

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, आप जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र, बलिया के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से युवा आर्थिक रूप से मजबूत बनने के साथ-साथ, हमारे प्यारे भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने राजस्थान में 30 अप्रैल-2024 तक 2.69 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के साथ अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी है। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल में जियो ने 1.86 लाख नए उपभोक्ता जोड़े और अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से बेहतर प्रदर्शन किया। भारती एयरटेल ने इस महीने 31921 नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने क्रमशः7856 और 54996 ग्राहक खो दिए। Reliance Jio

वायरलाइन सेगमेंट में भी जियो ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 20298 नए ग्राहक जोड़े। एयरटेल ने 4715 नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल ने क्रमशः 120 और 3349 ग्राहक खो दिए। वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में जियो का राजस्थान से राजस्व 32 करोड़ रुपये बढ़कर 1490 करोड़ रुपये हो गया। एयरटेल का राजस्व 26 करोड़ रुपये बढ़कर 1474 करोड़ रुपये हो गया,जबकि वोडाफोन आइडिया का राजस्व 7 करोड़ रुपये घटकर 501 करोड़ रुपये रहा। Reliance Jio

राजस्थान में वायरलेस सेवा का कुल ग्राहक आधार 30 अप्रैल, 2024 तक 6.64 करोड़ हो गया है। जियो के बाद, एयरटेल के 2.33 करोड़, वोडाफोन आइडिया के 1.06 करोड़ और बीएसएनएल के 55.07 लाख ग्राहक हैं। जियो का निरंतर अच्छा प्रदर्शन उसे राजस्थान के टेलीकॉम बाजार में सबसे आगे रखता है। Reliance Jio

NEET UG 2024 Row : गिरफ्तार 2 NEET UG उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड से हुआ चौंकाने वाला खुलासा : रिपोर्ट…

नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, आईमोबाइल पे में एक गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें यूजर्स का दावा है कि वे प्लेटफॉर्म पर अन्य लोगों के क्रेडिट कार्ड के संवेदनशील विवरण देख सकते हैं। ICICI Bank

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेक्नोफिनो के संस्थापक सुमंत मंडल ने इस मुद्दे को तत्काल संबोधित करने के लिए बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक को टैग किया। कई यूजर्स ने अपने आईमोबाइल पे ऐप पर अन्य ग्राहकों के आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड देखने में सक्षम होने की सूचना दी है। मंडल ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चूंकि पूरा कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी आईमोबाइल पर दिखाई देता है और कोई अंतरराष्ट्रीय लेनदेन सेटिंग्स प्रबंधित कर सकता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए किसी अन्य व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग करना किसी के लिए भी यह आसान है। ICICI Bank

दुरुपयोग का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया

कई यूजर्स की चिंता को देखते हुए मैडल ने बाद में पोस्ट किया कि ऐसा लगता है कि बैंक ने समस्या को सुधारने के लिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है। आईसीआईसीआई बैंक प्रवक्ता ने इस संबंध में कहा कि गड़बड़ी उनके डिजिटल चैनलों में 17,000 नए क्रेडिट कार्ड के गलती से मैप किए गए डेटा के कारण हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रभावित कार्डों में बैंक के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का 0.1 प्रतिशत शामिल है और दुरुपयोग का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है।

जब हमारे संज्ञान में आया है कि पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलत तरीके से हमारे डिजिटल चैनलों में गलत यूजर्स के लिए मैप किए गए थे। वे बैंक के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का लगभग 0.1 प्रतिशत बनाते हैं। तत्काल उपाय के रूप में, हमने इन कार्डों को ब्लॉक कर दिया है और ग्राहकों को नए कार्ड जारी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि हमें ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है। हालांकि, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बैंक किसी भी वित्तीय नुकसान के मामले में ग्राहक को उचित मुआवजा देगा। ICICI Bank

It seems ICICI Bank has restricted access to credit card details on the iMobile app for everyone. https://t.co/nOt8Abv3rc

— Sumanta Mandal (@SumantaTF) April 25, 2024

क्रेडिट कार्ड विवरण तक पहुंच के दावे का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट

एक अन्य ऑनलाइन पोस्ट में मंडल लिखते हैं कि वर्तमान में खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा विकल्प अपने कार्ड को ब्लॉक करना और बदलना है। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं और किसी के पास आपके कार्ड तक पहुंच है, तो वे ओटीपी या एमपिन के बिना भी आईमोबाइल पर सेटिंग्स बदल सकते हैं। सबसे अच्छा विकल्प कार्ड को ब्लॉक करना और इसे बदलना है। इससे कुछ अस्थायी राहत मिलेगी। मंडल के अलावा, साइट उपयोगकर्ता @googley ने भी किसी और के अमेजॅन पे, क्रेडिट कार्ड विवरण तक पहुंच के दावे का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया।

I just checked my imobile app. Card detail is locked by ICICI bank as this news may be true. Serious security lapse.#ccgeek #creditcard https://t.co/4HWABRRpPj pic.twitter.com/yYEV39kgBt

— CredoLite (@Credolite) April 25, 2024

I have emailed ICICI Bank regarding this critical security bug. For those concerned, here is the email template: https://t.co/frixOfZngh . Feel free to modify and use as needed.

Email address:

customer.care@icicibank.com

antiphishing@icicibank.com pic.twitter.com/9aCIKEQAqQ

— Ganesh (@ganeshrvel) April 25, 2024

यूजर्स ने लिखा कि आईमोबाइल ऐप पर सुरक्षा गड़बड़ी के कारण मेरे पास किसी और के अमेजॅन पे सीसी तक पहुंच है। हालांकि, ओटीपी घरेलू लेनदेन को प्रतिबंधित करता है, लेकिन मैं आईमोबाइल ऐप से विवरण का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय लेनदेन कर सकता हूं। यदि वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा इसे अक्षम कर दिया गया है तो यह मुझे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन सक्षम करने की अनुमति देता है। कर्तव्यनिष्ठ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को चिह्नित कर लिया गया है। गूगली यूजर ने कहा कि मैंने इसे पहले ही आईसीआईसीआई टीम को बता दिया है। वे इस पर प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं क्योंकि कई ग्राहकों ने इसकी सूचना दी है। मैं समुदाय के लोगों को भी इसके बारे में सचेत करना चाहता था। ICICI Bank

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GST : जीएसटी चोरी पर गिरफ्तारी हो सकती है खत्म

नई दिल्ली। भारत जीएसटी चोरी के मामलों में गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने पर विचार कर रहा है। गैर-अपराधीकरण पहल का उद्देश्य उत्पीड़न को कम करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। केंद्र ने ईटी को बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्र के तहत शीर्ष अप्रत्यक्ष कर निकाय, इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है और केवल कुछ शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है। Business News

उद्योग जगत ने मौजूदा कानून को बेहद कठोर बताते हुए दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही जीएसटी परिषद में लाए जाने की उम्मीद है और अगले आम चुनाव से पहले केंद्र के लेखानुदान के समय केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी अधिनियमों में विधायी बदलाव लाए जा सकते हैं। राज्य अपने संबंधित जीएसटी अधिनियमों में अलग से संशोधन करेंगे।

उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है

हालाँकि, बोर्ड वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से जुड़े मामलों में कानून की शक्ति को कम करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “जेल की सजा और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है।

वर्तमान में, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 132 के तहत, जीएसटी चोरी के लिए अवैध क्रेडिट एक आपराधिक अपराध है। 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जीएसटी चोरी पर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2022 में चरणों में सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। मार्च में इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, ष्अपराधीकरण के लिए इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने से उन मामलों को कम करने में मदद मिलेगी जहां शामिल राशि काफी कम है या अस्पष्टता है।

फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं | Business News

ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के उच्च मामलों को देखते हुए, बोर्ड ने ऐसे मामलों को गैर-अपराधीकरण पहल से बाहर रखने की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा, हालांकि अनुपालन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं, इसलिए कोई छूट देने का यह सही समय नहीं हो सकता है।

जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने नवंबर 2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। अब तक 57,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के 6,000 मामलों का पता चला है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डीजीजीआई ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े 1,040 मामलों का पता लगाया, जिनमें से 14,000 करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी से संबंधित थे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी से संबंधित कुल 91 गिरफ्तारियां हुई हैं। Business News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। त्योहारी सीजन के मद्देनजर बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड अपनी थीम- रीइमेजिन फेस्टिविटीज- के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर 500 से अधिक ऑफरों की घोषणा की है। कंपनी ने आज यहां जारी बयान में कहा कि सभी बीओबी क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के लिए यह ऑफर है। यह ऑफर वर्तमान में लाइव है और ब्रांड के सभी संचार चैनलों पर प्रचारित किया जा रहे है। Business News

इस पहल का उद्देश्य सिर्फ बीओबी क्रेडिट कार्ड उपयोगकतार्ओं की खरीदारी को अधिक बजट-अनुकूल बनाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समग्र त्योहारी सीजन के अनुभव को एक विशेष रूप में बढ़ाना भी है।यह योजना ईएमआई भुगतानों और विभिन्न प्रकार की खरीदारी श्रेणियों, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, यात्रा, आॅनलाइन शॉपिंग, किराना, घर की सजावट, फर्निशिंग, और रिचार्ज के लिए उपभोगताओं को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास कर रही है। 500 से अधिक आॅफरों के साथ अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, शाओमी, मेकमाईट्रिप और अन्य प्रमुख ब्रांडों के साथ, आॅनलाइन और आॅफ लाइन स्टोर दोनों पर उपलब्ध है। Business News

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LIC Saral Pension Plan : जीवन बीमा निगम ने पॉलिसीधारक के रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ये योजनाएं आपकी सेवानिवृत्ति के बाद आपको वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं। एक ऐसी ही योजना एलआईसी सरल पेंशन योजना है। पॉलिसीधारक के पास एकमुश्त भुगतान पर दो उपलब्ध विकल्पों में से वार्षिकी प्रकार चुनने का विकल्प होता है। पॉलिसी के प्रारंभ में ही वार्षिकी दरों की गारंटी दी जाती है। Business News

योजना का मुख्य उद्देश्य है:

पॉलिसी को ग्राहक-अनुकूल बनाना जो एक सूचित विकल्प चुनने में मदद करता है। बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच विश्वास बनाना। एकरूपता बनाना और योजना का दुरुपयोग कम करना।

योजना के तहत पात्रता मानदंड:

1. प्रवेश के समय न्यूनतम आयु 40 वर्ष (पूर्ण)
2. प्रवेश के समय अधिकतम आयु 80 वर्ष (पूर्ण)
3. अधिकतम खरीद मूल्य की कोई सीमा नहीं

पॉलिसी अवधि संपूर्ण जीवन पॉलिसी: | LIC Saral Pension Plan

1. मासिक के लिए न्यूनतम वार्षिकी: 1000 रुपये
2. त्रैमासिक के लिए: 3000 रु.
3. अर्धवार्षिक के लिए: 6000 रु.
4. वार्षिक के लिए: 12000 रु.

एलआईसी सरल पेंशन योजना की विशेषताएं: | LIC Saral Pension Plan

यह एक गैर-भागीदारी, एकल प्रीमियम, गैर-लिंक्ड, तत्काल वार्षिकी योजना है। यह योजना दो वार्षिकी विकल्पों के साथ आती है। ज्वाइंट जीवन पॉलिसी में पति या पत्नी की मृत्यु के मामले में 100% वार्षिकी का भुगतान पति या पत्नी को किया जाता है। हालाँकि, यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो खरीद मूल्य का 100% नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा। बीमाधारक अपनी सुविधा के अनुसार वार्षिकी भुगतान की आवृत्ति चुन सकता है। एलआईसी सरल पेंशन योजना के तहत वार्षिकी भुगतान के वार्षिक, अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक तरीके प्रदान करता है। यदि पति या पत्नी या वार्षिकीधारक या उनके बच्चों में से किसी को किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है, तो पॉलिसी को शुरूआत की तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय सरेंडर किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति योजना शुरू होने के 6 महीने बाद इस पर ऋण ले सकता है।

एलआईसी सरल पेंशन | Business News

योजना के लाभ:

1. मृत्यु का लाभ: एकल-जीवन वार्षिकी के अंतर्गत पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य का 100% भुगतान किया जाता है। यदि जीवनसाथी जीवित है, तो उन्हें वार्षिकीधारक की मृत्यु पर समान वार्षिकी राशि प्राप्त होगी। यदि पति या पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो खरीद मूल्य का 100% नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।
2. ऋण लाभ: एलआईसी सरल पेंशन योजना के तहत ऋण की अनुमति पॉलिसी की शुरूआत की तारीख से 6 महीने के बाद ही दी जाती है। भुगतान की गई वार्षिक ब्याज राशि 50% से अधिक न हो।