2000 Rupees Note: रिजर्व बैंक (RBI) ने बताया कि मई में उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा के बाद 3.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के 88 प्रतिशत बैंक नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, आरबीआई ने कहा कि 31 जुलाई, 2023 तक प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.14 लाख करोड़ रुपये है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, “परिणामस्वरूप, 31 जुलाई को कारोबार की समाप्ति पर प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोट 0.42 लाख करोड़ रुपये थे।” 2000 Rupees Note

19 मई, 2023 तक प्रचलन में मौजूद 2,000 रुपये के 88 प्रतिशत बैंकनोट वापस आ गए हैं। प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 31 मार्च, 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपये था, 19 मई, 2023 को कारोबार बंद होने पर घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये हो गया था। प्रचलन से वापस प्राप्त 2,000 रुपये मूल्य वर्ग के कुल बैंक नोटों में से लगभग 87 प्रतिशत जमा के रूप में आए और शेष लगभग 13 प्रतिशत को अन्य मूल्य वर्ग के बैंक नोटों में बदल दिया गया है।

बैंक की लोगों से अपील

आरबीआई ने 19 मई को दो हजार रुपये के नोट वापस लाने का ऐलान किया था। केन्द्रीय बैंक ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए सितंबर तक अपने पास मौजूद दो हजार रुपये के नोट बैंकों में जमा कर दें या उन्हें दूसरे नोटों से बदल लें। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही रहेगी।

अपने खाते में जमा करवाएं या फिर किसी भी बैंक से बदलवाए | 2000 Notes

2000 के नोटों को लेकर देश के आमजन के पास बहुत सारे विकल्प हैं। किसी को भी इन नोटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई भी नागरिक इन गुलाबी नोटों को या तो अपने बैंक खाते में जमा करवा सकता है या फिर 20 हजार तक कि राशि के नोट किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने की स्थिति में संबंधित बैंक में आपका खाता होना जरूरी भी नहीं है।

खाते में जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं | 2000 Note Exchange

आमजन के मन में गुलाबी नोटों को लेकर कई प्रकार के सवाल अभी भी कुलबुला रहे हैं। जहां स्पष्ट करना जरूरी है कि इन नोटों को जमा करवाने के लिए आपके खाते में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ आपके खाते में आधार कार्ड व पैन कार्ड अपडेट होना जरूरी है। इसे बैंक की भाषा में केवाईसी या ग्राहक को जानो कहते हैं।

गुलाबी नोट यानी 2000 के नोट को नवंबर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 194 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इस नोट का मुख्य उद्देश्य उस समय अवैध मुद्रा करार दिए गए 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को पूरा करना था। ताकि एक बड़ी कीमत के नोट के साथ इसकी जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018-19 वित्त वर्ष के बाद से ही तो गुलाबी नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी थी।

Guava Benefits: सुबह खाली पेट अमरूद के पत्ते खाने के हैं अनगिनत फायदे, मोटापे को भी कम करने में हैं सहायक

नई दिल्ली। 2000 Notes:  दो हजार के नोट 30 सितंबर तक आप बदल सकते हैं। (RBI) जानकारी के अनुसार एक बार में केवल 20 हजार रुपये यानी 2 हजार के 10 नोटों को ही बदला जा सकेगा। ऐसे में लोगों के मन में कर्इं तरह के सवाल आ रहे हैं। क्या हम रिश्तेदारों या दोस्तों के दो हजार के नोट बदल सकते हैं। इस पर जानिये एक्सपर्ट की राय एक्सपर्ट के अनुसार, चूंकि नोट वैध है इसलिए नोट के लेन देन में कोई परेशानी नहीं है।

लेकिन जब बैंक आपको नोट बदलने का मौका दे रहा है, तो बेहर है कि इसे सीधे तौर पर बैंक जाकर ही बदले। अगर आपके पास नोट ज्यादा है तो आपसे इस बारे में सवाल जवाब किए जा सकते हैं कि ये नोट कहां से आए?। जानकारी के अनुसार कितनी रकम पर सवाल जवाब किया जाएगा इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है। वहीं बिजनेसमैन 10000 से ज्यादा कैश में लेनदेन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे में अगर आपके पास नोटों की ज्यादा लिमिट होगी तो आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं।

अपने खाते में जमा करवाएं या फिर किसी भी बैंक से बदलवाए | 2000 Notes

2000 के नोटों को लेकर देश के आमजन के पास बहुत सारे विकल्प हैं। किसी को भी इन नोटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई भी नागरिक इन गुलाबी नोटों को या तो अपने बैंक खाते में जमा करवा सकता है या फिर 20 हजार तक कि राशि के नोट किसी भी बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। नोट बदलवाने की स्थिति में संबंधित बैंक में आपका खाता होना जरूरी भी नहीं है।

खाते में जमा करवाने की कोई लिमिट नहीं | 2000 Note Exchange

आमजन के मन में गुलाबी नोटों को लेकर कई प्रकार के सवाल अभी भी कुलबुला रहे हैं। जहां स्पष्ट करना जरूरी है कि इन नोटों को जमा करवाने के लिए आपके खाते में किसी भी प्रकार की कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। सिर्फ आपके खाते में आधार कार्ड व पैन कार्ड अपडेट होना जरूरी है। इसे बैंक की भाषा में केवाईसी या ग्राहक को जानो कहते हैं।

अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था यह नोट | 2000 Note Exchange

गुलाबी नोट यानी 2000 के नोट को नवंबर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 194 की धारा 24(1) के तहत जारी किया गया था। इस नोट का मुख्य उद्देश्य उस समय अवैध मुद्रा करार दिए गए 500 और 1000 के नोटों को वापस लेने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को पूरा करना था। ताकि एक बड़ी कीमत के नोट के साथ इसकी जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2018-19 वित्त वर्ष के बाद से ही तो गुलाबी नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी थी।

2000 Rupees Note: जाने गुलाबी नोटों को लेकर क्यों बेचैन है लोग ?

सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के नोट पर शीघ्र सुनवाई की गुहार फिर ठुकराई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। 2000 Notes: उच्चतम न्यायालय (supreme court) ने 2000 रुपये के नोट को बिना किसी वैध पहचान पत्र के बदलने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की अनुमति संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बार फिर शुक्रवार को शीघ्र सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार को ठुकराते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा कि इस अदालत द्वारा इस मामले में गत एक जून को दिए गए आदेश पर अमल किया जाए जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की गई है। इससे पहले न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने उपाध्याय की ओर से दायर अपील पर शीघ्र सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से एक जून को इनकार करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टियों के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले का उल्लेख कर सकते हैं। 2000 Notes
अधिवक्ता उपाध्याय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ 24 मई को शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। अगले दिन उन्होंने इस मामले को ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान उठाया था। अपील में कहा गया है कि 29 मई 2023 का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला न्यायोचित नहीं है।

क्या है मामला | 2000 Notes

याचिकाकर्ता का तर्क है कि 19 और 20 मई को जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अधिसूचना ने अवैध धन को वैध बनाने का अवसर दिया है। इसलिए स्पष्ट रूप से यह अधिसूचना मनमाना, तर्कहीन और समानता के मौलिक अधिकार के नियमों का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने 29 मई को उपाध्याय की जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह विशुद्ध रूप से बैंकनोटों की वापसी से संबंधित नीतिगत निर्णय है और इसे विकृत या मनमाना नहीं कहा जा सकता है या इसने काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

उपाध्याय ने शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय यह मानने में विफल रहा कि आरबीआई अधिसूचना में स्वीकार करता है कि प्रचलन में 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 6.73 लाख करोड़ रुपये से घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि इसका मतलब है कि 3.11 लाख करोड़ लोगों के लॉकर में पहुंच गए हैं और बाकी जमाखोरी कर दी गई है। 2000 Notes

याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने यह भी दावा किया कि अधिसूचनाएं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी लेनदेन अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, लोकपाल अधिनियम, सीवीसी अधिनियम, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम और काला धन अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विपरीत थीं। उपाध्याय ने यह भी तर्क दिया है कि लगभग 30 करोड़ परिवारों के पास 130 करोड़ आधार कार्ड हैं। इसी तरह 225 करोड़ बैंक खाते हैं, जिनमें 48 करोड़ जन धन खाते शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि बैंक खाते में जमा किए बिना या किसी भी प्रकार की पर्ची और पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देना स्पष्ट रूप से मनमाना, तर्कहीन है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 2000 Notes