नई दिल्ली (एजेंसी)। Central Employees News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा।

कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (डीआर) जारी करने की भी मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी मौजूदा 58 प्रतिशत की दर से 2 प्रतिशत ज्यादा है, जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दी जा रही है। New Delhi

सरकार के अनुसार, डीए और डीआर बढ़ाने से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791.24 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले से लगभग 50.46 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.27 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

यह बढ़ोतरी 7वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए फॉर्मूले के अनुसार की गई है।

इस फैसले से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग को लेकर भी वेतन संरचना में बड़े बदलाव की मांग तेज हो रही है।

इसी बीच, नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने सरकार को दिए गए ज्ञापन में फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग की है। अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है।

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणक होता है, जिसके जरिए महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।

एनसी-जेसीएम ने इसके अलावा हर साल 6 प्रतिशत वेतन वृद्धि, प्रमोशन पर दो इंक्रीमेंट और कम से कम 10,000 रुपए का लाभ देने जैसे सुझाव भी दिए हैं।

यदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। New Delhi

7th Pay Commission DA Hike : नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को 4 प्रतिशत की महंगाई राहत में वृद्धि के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर 50 प्रतिशत तक पहुँच गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक डीए में बढ़ोतरी से 1 जनवरी 2024 से 13 भत्तों में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 4 जुलाई 2024 को जारी नवीनतम परिपत्र, ईपीएफओ परिपत्र में कहा गया है कि 13 भत्तों में हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), वाहन भत्ता, होटल आवास, प्रतिनियुक्ति और स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस शामिल हैं। DA Hike

ईपीएफओ के 4 जुलाई 2024 के परिपत्र में इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा गया है, ‘‘व्यय विभाग/डीओपीटी द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए निम्नलिखित आदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाने हेतु अनुरोध किया जाता है कि 01.01.2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करके 50% करने के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित भत्तों का भुगतान, जहाँ भी लागू हो, 01.01.2024 से मौजूदा दरों पर 25% की वृद्धि की हुई दरों पर किया जा सकता है।’’ डीए वृद्धि प्रभाव ईपीएफओ परिपत्र में उन भत्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक डीए वृद्धि के बाद 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कुल मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा

भत्तों में यह वृद्धि, जैसे स्पर्श स्थान भत्ता, वाहन भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, मकान किराया भत्ता या एचआरए, होटल आवास, शहर के भीतर यात्रा (पर्यटन स्थल) के लिए यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति, भोजन शुल्क/एकमुश्त राशि या दैनिक भत्ता की प्रतिपूर्ति, या अपनी कार/टैक्सी, आॅटो रिक्शा, अपने स्कूटर आदि द्वारा उस स्थान पर की गई यात्रा, जहां संबंधित राज्य या पड़ोसी राज्य के परिवहन निदेशक द्वारा कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है, स्थानांतरण आदि पर सड़क मार्ग से व्यक्तिगत प्रभावों के परिवहन की दर, ड्रेस भत्ता, विभाजित ड्यूटी भत्ता और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कुल मुआवजे में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission DA Hike ) के नियमों के अनुसार, जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है, जब डीए मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक पहुंच जाता है, तो भत्ते की दर 24 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया यह नियम, इन चुनौतीपूर्ण समय में आपकी भलाई और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। DA Hike

Railway Board has changed the Rules : रेलवे बोर्ड ने यूटीएस मोबाइल ऐप से टिकट बनाने के नियमों में कि…

चंडीगढ़। 7th Pay Commission News: हरियणा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर सरकार (Manohar lal) ने कर्मचारियों व पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोत्तरी की है। हरियाणा राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़े हुए डीए का लाभ जनवरी माह से मिलेगा। जुलाई माह में मिलने वाले जून माह के वेतन व पेंशन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता शामिल होगा। मनोहर सरकार ने फैसला लिया है कर्मचारियों और पेंशनरों को पांच महीने का एरियर भी दिया जाएगा। हरियाणा में सातवां वेतन आयोग लागू है।

किसानों को सरकार देने जा रही 50 लाख रुपये, जानें क्या है योजना

महंगाई भत्ता 212 प्रतिशत से बढ़कर 221 फीसदी | 7th pay commission

आपको बता दें कि मनोहर सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए बुधवार को महंगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। हरियाणा राज्य के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता 212% से बढ़कर 221 फीसदी हो गया है। हरियाणा सरकार ने सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों के हक में यह फैसला लिया है।

इससे कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा | 7th pay commission

आपको बता दें कि इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन ले रहे कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार पहले ही 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। राज्य में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे दो लाख 85 हजार कर्मचारियों और दो लाख 62 हजार पेंशनर्स को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।