जयपुर (सच कहूं न्यूज)। भजनलाल सरकार (Rajasthan Government) उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) (Uniform Civil Code (UCC)) लागू करने के लिए बिल लाएगी। विधानसभा में उत्तराखंड की तर्ज पर राजस्थान में यूसीसी लागू करने के लिए बिल लाने पर बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में विधि, न्याय और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा-हां, राज्य सरकार इस विषय में विचार कर रही है। सभी पहलुओं पर विचार करके सरकार की तरफ से उचित समय पर बिल लाया जाएगा। Rajasthan News

उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य

हालांकि, सरकार ने बिल लाने और यूसीसी लागू करने की समय सीमा के बारे में नहीं बताया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोषी अफसर-कर्मचारी होंगे सस्पेंड – सवाईमाधोपुर की बामनवास पंचायत समिति के परिसर से 68 पेड़ सरकारी अनुमति मिलने से पहले ही काटने के मामले में दोषी अफसर-कर्मचारियों को पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सस्पेंड करने की घोषणा की है।विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बिना अनुमति मिले ही पेड़ काटे गए हैं। इसकी जांच कराकर कार्रवाई होगी। Rajasthan News

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक इंद्रा मीणा के सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पंचायत समिति परिसर में पेड़ काटने के लिए आवेदन आए थे। 60 हजार रुपए भी जमा हुए थे। पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिली थी। अनुमति मिलने से पहले ही पेड़ काट लिए गए। इस प्रकरण में दोषी अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई होगी। इससे पहले उन्हें आज ही सस्पेंड किया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि जिन पंचायतों में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं, वहां एक महीने में जांच करवाई जाएगी। इससे पहले इंद्रा मीणा ने कहा कि एक तरफ तो मां के नाम पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी परिसर से ही पेड़ काटे जा रहे हैं। Rajasthan News

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Uniform Civil Code: यूसीसी यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता यानि सभी धर्मो के लोगों के लिए एक समान कानून हो और ऐसा कानून जो क्रिमिनल नहीं संप्रदायिक नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए कॉमन हो। वैसे तो अभी हमारे देश में दो कानून है पहला क्रिमिनल लो और दूसरा सिविल लो।

क्रिमिनल लो: क्रिमिनल लो सभी धर्मों के लिए समान है, क्योंकि यह हत्या चोरी डकैती और दूसरे अपराधों में जितनी सजा हिंदू धर्म के लोगों को होती है उतनी ही सजा दूसरे धर्म के लोगों को भी होगी। Uniform Civil Code:

सिविल लो: सिविल लो को लेकर हमारे देश में आज भी एक समान कानून नहीं है। सिविल लॉ का मतलब है शादी संपत्ति और ताला से जुड़े कानून। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भारत में ऐसे मामलों में जैन सिख और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन यह कानून भारत के मुसलमानों पर ईसाइयों पर और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होता क्योंकि इन सभी धर्म के अपने-अपने पर्सनल कानून होते हैं। Uniform Civil Code

बात करें यूसीसी (Uniform Civil Code) की तो अगर भारत में यूसीसी लागू हो गया, तो सभी लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे और तभी सही मायने में भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष बन पाएगा और एक सामान बन पाएगा क्योंकि अभी भारत का संविधान निरपेक्ष की बात तो करता है, और यह भी कहता है कि भारत में एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ हमारे भारत देश में हर धर्म के अपने अलग-अलग कानून है।

भारत का कानून | Uniform Civil Code

जैसे भारत का कहता है कि यहां अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी की जाती है, तो यह शादी मान्य नहीं होगी और यह आप भी जानते हैं कि इस विवाह को गैरकानूनी विवाह कहा जाएगा, लेकिन वही मुस्लिम कानून के मुताबिक अगर 15 साल की लड़की का विवाह हो जाता है, तो यह विवाह माननीय भी होगा और गैरकानूनी भी नहीं माना जाएगा, तो है ना एक ही देश में दो अलग-अलग कानून।

बता देगी भारत में अब तक यूसीसी (UCC) को हमेशा राजनीतिक नजरिए से देखा गया है। बहुत सारी पार्टियों ने मुस्लिम दृष्टि करण के लिए इसका विरोध करती आई है।। लेकिन bjp ने अपने शुरुआती वर्ष में जो वादे किए थे उनमें से एक वादा यूसीसी भी था। bjp सरकार ने अपने सभी वादे पूरे कर दिए हैं जैसे राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक के वादे पूरे कर दिए हैं। अब बारी है यूसीसी की जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है, और वह भी सकता है कि कुछ महीनो के अंदर ही आपको ये खास कानून देखने को मिलेगा।

Uniform Civil Code में क्या होगा?

• लड़कियों के शादी करने की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वे ग्रेजुएट हो सके।
• ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बजे गंज स्टेशन के सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी।
• पति पत्नी दोनों के तलाक के लिए समान अधिकार होंगे।
• बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
• उत्तराधिकारी मामले में लड़का-लड़की का बराबर का हिस्सा होगा।
• पत्नी की मौत के बाद अगर उसके माता-पिता अकेले हैं तो उनका सहारा पति बनेगा।
• नौकरी पेशा में अगर बेटे की मौत हो जाए तो उसके बाद पत्नी को मिले मुआवजे में माता-पिता का भी बराबर का हिस्सा होगा।
• लिव – इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा।
• यूसीसी का कौन से धर्म पर क्या पड़ेगा असर

हिंदू: अगर यूसीसी आता है तो मौजूदा कानून जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्सेशन एक्ट, 1956 में संशोधन करना जरूरी ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरेज एक्ट के सेक्शन 2(2) में कहा गया है की इसमें प्रवधान अनुसूचित जनजाति पर लागूं नहीं होता। लेकिन UCC में इस तरह के अपवादों को जगह नहीं होगी Uniform Civil Code

इस्लाम: दा मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहां गया हैकि शरीयत या इस्लामिक कानून से सादिया तलाक होगा। ऐसे में अगर UCC आता है, तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा साथ ही पॉलीगैमी यानि एक से ज्यादा पत्नियां रखने का कानून खत्म होगा।

सिख: आनंद मैरिज एक्ट 1901 के तहत समुदाय में सादिया होती है, लेकिन खास बात यह है कि यहां तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर पति पत्नी अलग होते थे, तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था। लेकिन अगर UCC आता है तो आनंद एक्ट मे शामिल सभी समुदाय और सादिया एक कानून के तहत आएंगे।

पारसी: पारसी मैरेज एंड डिवोर्स एक्ट, 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो, तो वह पारसी परंपराओ से जुड़े सभी अधिकार खो देंगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली गई बेटियों को भी उनके अधिकार के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी। जबकि गोद लिया गया बेटा बाप का अंतिम संस्कार कर सकता है। लेकिन कहीं अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक सामान नियम लागू होंगे।

ईसाई: ईसाई समुदाय में UCC के आने का असर उत्तराधिकारी, गोद लेना और विरासत जैसी चीजों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन (1) के तहत अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अलग होना चाहता है, तो उन्हें तालाक के लिए 2 साल अलग ही रहना होगा। वहीं सेक्सेशन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृत बच्चों के संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसी संपत्ति पिता को मिलती हैं। लेकिन अगर UCC आता है तो ये प्रावधान खत्म हो जाएगा।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Uniform Civil Code Bill:  पीएम मोदी की ओर से मध्यप्रदेश की धरती से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने से ही बहस जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है।

मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC Bill) का बिल सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। स्थायी समिति इस बिल पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव मॉनसून सत्र में पेश होने पर संसद में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।

समान नागरिक कानून अधिकार, जानें, कितना है असरदार? Uniform Civil Code Bill

‘‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा’’ भोपाल में कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता पर बयान देकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। साथ ही बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक को उन्होंने ‘फोटो खिंचवाने का अवसर’ करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ‘तुष्टिकरण’ की बजाए ‘संतुष्टिकरण’ की राह पर चलेगी।

पीएम मोदी ने कहा, ‘एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है’। पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के साथ भी बराबर व्यवहार नहीं किया जाता है। जबकि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के वंचितों के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक का समर्थन करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक के भूखे हैं जो मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। Uniform Civil Code Bill

पीएम मोदी के इस बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह ‘हिन्दू नागरिक संहिता’ लाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री समान नागरिक संहिता की चर्चा कर रहे हैं। क्या आप समान नागरिक संहिता के नाम पर बहुलवाद, विविधता को छीन लेंगे?’ वे सभी इस्लामी प्रथाओं को अवैध करार दे देंगे और प्रधानमंत्री, कानून के तहत सिर्फ हिंदू प्रथाओं की रक्षा करेंगे।’

ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 300 सांसद हैं और वह चुनौती देते हैं कि क्या ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ को खत्म कर 0दिया जाएगा और क्या वह ऐसा कर पाएंगे? ओवैसी ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संपत्ति देश के लोगों के बीच वितरित की जाए और देश की 50 प्रतिशत संपत्ति आठ से 10 लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत में शराब पर रोक की भी बात है तो शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? गौरतलब है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद से नई बहस शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस शादी-विवाह के कानूनों पर होती है।

समान नागरिक कानून | Uniform Civil Code Bill

समान नागरिक कानून-नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि सबके लिए एक नियम। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना क्या इतना आसान है, जहां सभी को अपने-अपने धर्मों के हिसाब से रहने की आजादी है। समान नागरिक कानून के मुताबिक पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद-44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ के सिद्धांत का पालन करना है।

Uniform Civil Code : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से एक बार फिर समान नागरिक संहिता की चर्चा छिड़ गई है। प्रधानमंत्री का तर्क है कि एक परिवार एक से अधिक कानून के तहत नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला कानून एक पारिवारिक और सामाजिक मुद्दा है, लेकिन इसे धार्मिक रंग चढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि इसके धार्मिक सरोकारों पर कोई सहमति नहीं है। PM Modi

दरअसल, शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति का अधिकार, ये मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और कानून विज्ञान के मुद्दे हैं जिनका धर्म से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन विवाह को पूर्णत: धार्मिक मुद्दा नहीं माना जा सकता। विवाह एक संस्था की तरह है और धर्म किसी भी कार्य के लिए प्रेरणा, शक्ति के रूप में आदर्श को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को स्कूल की परीक्षा देनी है या किसी खिलाड़ी को किसी टूनार्मेंट में भाग लेना है, तो वह सबसे पहले अपने धर्म के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार प्रार्थना करता है, झुकता है और प्रसाद प्राप्त करता है या फिर खेलों व परीक्षाओं में सफलता के लिए एक पूरी व अलग व्यवस्था होती है जिसमें प्रबंध और नियमों का अपना महत्व होता है। Uniform Civil Code

इसी तरह, विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच रिश्ते की शुरूआत है। इसमें धार्मिक परंपराओं का संबंध मनुष्य को सदाचारी, परोपकारी, जिम्मेदार, सहयोगी बनने की प्रेरणा देता है। नेकी की राह पर चलते हुए अच्छे आचरण पर जोर देता है, जहां तक ​​तलाक या पुनर्विवाह की बात है तो इन बातों का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। ये बातें ऐतिहासिक परिस्थितियों, समाज और जीव विज्ञान के पहलुओं से संबंधित हैं। PM Modi

यदि विवाह या तलाक के नियम धर्मों द्वारा तय किए गए होते, तो समूह विश्व में हिंदुओं के लिए एक प्रणाली और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग प्रणाली होती। विश्व के दर्जन भर देशों में मुस्लमान निवास करते हैं, लेकिन उनके लिए तलाक का कोई नियम नहीं है। यदि तीन तलाक इस्लाम है, तो पाकिस्तान सहित कई मुस्लिम बहुल देशों में तीन तलाक की प्रथा नहीं है, जबकि भारतीय मुस्लमानों में यह प्रथा है। धर्मों में परमात्मा को याद करने के तरीके अरदास/ नमाज/ प्रार्थना/ प्रेअर/ दुआ करने के साथ-साथ दान, वाणी, व्यवहार और कर्तव्यों से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, लेकिन विवाह, मनुष्य के सामाजिक जीवन, विशेषकर धर्म के नकारात्मक पहलुओं पर कुछ नहीं कहा गया है। Uniform Civil Code

धर्म समानता, सहयोग और किसी के अधिकारों का हनन करना नहीं सिखाता। यदि संपत्ति के उत्तराधिकारी या अधिकार के लिए कानून का प्रस्ताव (प्रावधान) करना है तो धर्म की उपरोक्त शिक्षा के तहत सर्वोत्तम नियम बनाए जा सकते हैं। कुरीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। समय के साथ नेक परिवर्तन को रोकना नहीं चाहिए। समाज के भीतर से भी परिवर्तन की लहर उठती है, यदि उसका कानूनी उपाय बन जाता है तब यह समाज व देश के हित में होगा। राजनीतिक स्वार्थों को त्यागकर सोचना होगा।

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क्या-क्या बदल जाएगा, शादी-विवाह से जुड़े रीति-रिवाजों पर डालेगा कितना असर?

नई दिल्ली। Uniform Civil Code News ‘‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा’’ भोपाल में कार्यकतार्ओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समान नागरिक संहिता पर बयान देकर एजेंडा सेट करने की कोशिश की है।

पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। साथ ही बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक को उन्होंने ‘फोटो खिंचवाने का अवसर’ करार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ‘तुष्टिकरण’ की बजाए ‘संतुष्टिकरण’ की राह पर चलेगी। Uniform Civil Code

पीएम मोदी ने कहा, ‘एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है’। पीएम मोदी ने पसमांदा मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के साथ भी बराबर व्यवहार नहीं किया जाता है। जबकि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के वंचितों के लिए काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि तीन तलाक का समर्थन करने वाले लोग सिर्फ वोट बैंक के भूखे हैं जो मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। Uniform Civil Code

पीएम मोदी के इस बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह ‘हिन्दू नागरिक संहिता’ लाना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री समान नागरिक संहिता की चर्चा कर रहे हैं। क्या आप समान नागरिक संहिता के नाम पर बहुलवाद, विविधता को छीन लेंगे?’ वे सभी इस्लामी प्रथाओं को अवैध करार दे देंगे और प्रधानमंत्री, कानून के तहत सिर्फ हिंदू प्रथाओं की रक्षा करेंगे।’ Uniform Civil Code

ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 300 सांसद हैं और वह चुनौती देते हैं कि क्या ‘हिंदू अविभाजित परिवार’ को खत्म कर दिया जाएगा और क्या वह ऐसा कर पाएंगे? ओवैसी ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हवाला देते हुए कहा कि भारत की संपत्ति देश के लोगों के बीच वितरित की जाए और देश की 50 प्रतिशत संपत्ति आठ से 10 लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत में शराब पर रोक की भी बात है तो शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? गौरतलब है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी के समान नागरिक संहिता पर बयान के बाद से नई बहस शुरू हो गई है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बहस शादी-विवाह के कानूनों पर होती है।

समान नागरिक कानून | Uniform Civil Code

समान नागरिक कानून-नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि सबके लिए एक नियम। लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में इसको लागू करना क्या इतना आसान है, जहां सभी को अपने-अपने धर्मों के हिसाब से रहने की आजादी है। समान नागरिक कानून के मुताबिक पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद-44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ के सिद्धांत का पालन करना है।

#WATCH | PM Narendra Modi speaks on the Uniform Civil Code (UCC)

“Today people are being instigated in the name of UCC. How can the country run on two (laws)? The Constitution also talks of equal rights…Supreme Court has also aed to implement UCC. These (Opposition) people… pic.twitter.com/UwOxuSyGvD

— ANI (@ANI) June 27, 2023

विधि आयोग ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे ‘समान नागरिक संहिता’ (Uniform Civil Code) पर लोगों तथा मान्यता प्राप्त संगठनों के सदस्यों समेत विभिन्न हितधारकों के विचार आमंत्रित कर इस विषय पर नए सिरे से परामर्श की प्रक्रिया शुरू की है। इसके पहले 21वें विधि आयोग ने इस मुद्दे की पड़ताल की थी, उसके परिणामों पर भी राय-मशविरा किया जाएगा। अगस्त 2018 में इस आयोग का कार्यकाल भी पूरा हो गया था। इसके बाद परिवार संबंधी कानूनों में सुधार के लिए 2018 में एक परामर्श पत्र जारी किया गया था।

आयोग ने इस संदर्भ में एक सार्वजनिक सूचना पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, मुद्दे की प्रासंगिकता एवं महत्व और इस विषय पर विभिन्न अदालती आदेशों को ध्यान में रखते हुए 22वें विधि आयोग ने नए सिरे से पहल शुरू की है। अब यह आयोग एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर व्यक्तियों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श करेगा। Uniform Civil Code

धर्म और परंपराएं नहीं रहेंगी कानून का आधार | (Uniform Civil Code)

समान नागरिक संहिता का मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक साझा कानून अस्तित्व में लाने से है। इसका आधार धर्म और परंपराएं नहीं रहेंगी। धर्म और परंपराओं के हस्तक्षेप के चलते, अनेक विसंगतियां पेश आती रही हैं। इस कारण अदालतों को भी फैसला देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि उत्तराखंड जैसे राज्य अपनी समान नागरिक संहिता तैयार करने में जुटे हैं। UCC

दरअसल समान नागरिक संहिता वह प्रस्तावित कानून है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के सभी नागरिकों को एक समान कानूनी अधिकार मिलेंगे। इस कानूनी एकरूपता से विसंगतियां दूर होंगी और अदालतों को फैसला देने में सुविधा रहेगी। इस कानून के तहत सभी धर्मों और पंथ के लोगों के लिए विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में एक समान नियम लागू किए जाएंगे। करीब आठ महीने तक बैठकों में हुए विचार-विमर्श के बाद विधि आयोग ने समान नागरिकता का एक साझा प्रारूप तैयार किया है। इसी पर 22वें विधि आयोग में राय लेने का सिलसिला शुरू हुआ है। एक माह के भीतर इस प्रारूप पर विधि आयोग को सुझाव भेजे जा सकते हैं।

ऐसा कानून वजूद में आए जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो

संविधान में दर्ज नीति-निर्देशक सिद्धांत भी यही अपेक्षा रखते हैं कि समान नागरिकता लागू हो, जिससे देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून वजूद में आ जाए जो सभी धर्मों, संप्रदायों और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घुमंतू जातियां भी इसके दायरे में आएंगी। केंद्र में सत्तारूढ़ राजग सरकार से यह उम्मीद ज्यादा इसलिए है, क्योंकि यह मुद्दा भाजपा के बुनियादी मुद्दों में शामिल है। उत्तराखंड राज्य सरकार अपनी समान नागरिक संहिता लाने में लगी है, वहीं भाजपा ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था।

वैसे तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी मूल्य समानता है, लेकिन बहुलतावादी संस्कृति, पुरातन परंपराएं और धर्मनिरपेक्ष राज्य अंतत:कानूनी असमानता को अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करते रहे हैं। इसलिए समाज लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकारें तो बदल देता है, लेकिन सरकारों को समान कानूनों के निर्माण में दिक्कतें आती हैं। इस जटिलता को सत्तारूढ़ सरकारें समझती हैं।  संविधान के भाग-4 में उल्लेखित राज्य-निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य निर्धारित है।

समान नागरिक संहिता की डगर कठिन है | (Uniform Civil Code)

इसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता पर क्रियान्वयन कर सकता है। किंतु यह प्रावधान विरोधाभासी है, क्योंकि संविधान के ही अनुच्छेद-26 में विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने व्यक्तिगत प्रकरणों में ऐसे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो धर्म-सम्मत कानून और लोक में प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से मामलों के निराकरण की सुविधा धर्म संस्थाओं को देते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता की डगर कठिन है। क्योंकि धर्म और मान्यता विशेष कानूनों के स्वरूप में ढ़लते हैं तो धर्म के पीठासीन, मंदिर, मस्जिद और चर्च के मुखियाद्ध अपने अधिकारों को हनन के रूप में देखते हैं। Uniform Civil Code

इस्लाम और ईसाइयत से जुड़े लोग इस परिप्रेक्ष्य में यह आशंका भी व्यक्त करते हैं कि यदि कानूनों में समानता आती है तो इससे बहुसंख्यकों, मसलन हिंदुओं का दबदबा कायम हो जाएगा। जबकि यह परिस्थिति तब निर्मित हो सकती है, जब बहुसंख्यक समुदाय के कानूनों को एकपक्षीय नजरिया अपनाते हुए अल्पसंख्यकों पर थोप दिया जाए, जो पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई संभव नहीं है। विभिन्न पर्सनल कानून बनाए रखने के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि समान कानून उन्हीं समाजों में चल सकता है, जहां एक धर्म के लोग रहते हों।

संसद निजी कानूनों को ही मजबूती देती रही है  (Uniform Civil Code)

भारत जैसे बहुधर्मी देश में यह व्यवस्था इसलिए मुश्किल है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के मायने हैं कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को उनके धर्म के अनुसार जीवन जीने की छूट हो। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शासन पद्धति, बहुधार्मिकता और बहुसांस्कृतिकता को बहुलतावादी समाज के अंग माने गए हैं। इस विविधता के अनुसार समान अपराध प्रणाली तो हो सकती है, किंतु समान नागरिक संहिता संभव नहीं है? इस दृष्टि से देश में समान दंड प्रक्रिया संहिता तो बिना किसी विवाद के आजादी के बाद से लागू है, लेकिन समान नागरिकता संहिता के प्रयास अदालत के बार-बार निर्देश के बावजूद संभव नहीं हुए हैं। इसके विपरीत संसद निजी कानूनों को ही मजबूती देती रही है।

अब कई सामाजिक और महिला संगठन अर्से से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पुनर्विचार की जरूरत जता रहे हैं। इसी मांग का परिणाम तीन तलाक का समापन है। मुस्लिमों में बहुविवाह पर रोक की मांग भी उठ रही है। यह अच्छी बात है कि शीर्ष न्यायालय ने भी इस मसले पर बहस और कानून की समीक्षा की जरूरत को अहम माना है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि खुद मुस्लिम समाज के भीतर पर्सनल लॉ को लेकर बेचैनी बढ़ी है। ऐसे महिला और पुरुष बड़ी संख्या में आगे आए हैं, जो यह मानते है कि पर्सनल लॉ में परिवर्तन समय की जरूरत है। Uniform Civil Code

भारत में प्रचलित मुस्लिम पर्सनल लॉ है ‘ऐंग्लो मोहम्मडन लॉ

इस परिप्रेक्ष्य में मुस्लिम संगठनों की प्रतिनिधि संस्था आॅल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-मुशावरत ने भी अपील की थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उलेमा मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार किए जाएं। इस्लाम के अध्येता असगर अली इंजीनियर मानते थे कि भारत में प्रचलित मुस्लिम पर्सनल लॉ दरअसल ‘ऐंग्लो मोहम्मडन लॉ’ है, जो फिरंगी हुकूमत के दौरान अंग्रेज जजों द्वारा दिए फैसलों पर आधारित है। लिहाजा इसे संविधान की कसौटी पर परखने की जरूरत है।

दरअसल देश में जितने भी धर्म व जाति आधारित निजी कानून हैं, उनमें से ज्यादातर महिलाओं के साथ लैंगिक भेद बरतते हैं। बावजूद ये कानून विलक्षण संस्कृति और धार्मिक परंपरा के पोषक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें वैधानिकता हासिल है। इनमें छेड़छाड़ नहीं करने का आधार संविधान का अनुच्छेद-25 बना है। इसमें सभी नागरिकों को अपने धर्म के पालन की छूट दी गई है। दरअसल संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि विवाह और भरण-पोषण से जुड़े मामलों का संबंध किसी पूजा-पद्धति से न होकर इंसानियत से है।

लैंगिक भेद को वर्तमान स्थिति से समझने की जरूरत

लिहाजा यदि कोई निस्संतान व्यक्ति बच्चे को गोद लेकर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है अथवा इससे उसे सुरक्षा बोध का अहसास होता है तो यह किसी धर्म की अवमानना कैसे हो सकती है ? यदि किसी कानून से किसी महिला को सामाजिक सुरक्षा मिलती है या पति से अलग होने के बाद उसे दरबदर भटकने की बजाय गुजारे भत्ते की व्यवस्था की जाती है तो इसमें उसका धर्म आड़े कहां आता है?

स्त्री-पुरुष के दांपत्य संबंधों में यदि समानता और स्थायित्व तय किया जाता है तो इससे किसी भी सभ्य समाज की गरिमा ही बढ़ेगी, न कि उसे लज्जित होना पड़ेगा ? लेकिन इस लैंगिक भेद को वर्तमान स्थिति से समझने की जरूरत है। हालांकि जैसे-जैसे धर्म समुदाय शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे निजी कानून और मान्यताएं निष्प्रभावी होती जा रही हैं। पढ़े-लिखे मुस्लिम अब शरियत कानून के अनुसार न तो चार-चार शादियां करते हैं और न ही तीन बार तलाक बोलकर पति-पत्नि में संबंध विच्छेद बड़ी संख्या में हो पा रहे हैं।

समान नागरिक संहिता के प्रारूप को व्यापक राय-मशविरे की जरूरत

हिंदू समाज का जो पिछड़ा तबका शिक्षित होकर मुख्यधारा में शामिल हो गया है, उसने भी लोक में व्याप्त मान्यताओं से छुटकारा पा लिया है। कुछ मामलों में उच्च और उच्च्तम न्यायालओं ने भी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, जिनके चलते हरेक धर्मावलंबी के लिए व्यक्तिगत रूप से संविधान-सम्मत धर्मनिरपेक्ष कानूनी व्यवस्था के अनुरूप कदमताल मिलाने के अवसर खुलते जा रहे हैं।

बहरहाल समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करते वक्त व्यापक राय-मशविरे की जरूरत तो है ही, यत्र-तत्र-सर्वत्र फैली लोक-परंपराओं और मान्यताओं में समानताएं तलाशते हुए, उन्हें भी विधि-सम्मत एकरूपता में ढालने की जरूरत है। ऐसी तरलता बरती जाती है तो शायद निजी कानून और मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अदालतों को जिन कानूनी विसंगतियों और जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, वे दूर हो जाएं?

प्रमोद भार्गव, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार (यह लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Law Commission On UCC: देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने आम जनता से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

वहीं इस पर आयोग द्वारा जनता, सार्वजनिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों व संगठनों के प्रतिनिधियों से एक महीने में इस मुद्दे पर राय मांगी है। गौरतलब हैं कि इससे पहले 2016 में विधि आयोग ने इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श प्रक्रिया शुरू की थी। 2018 मार्च में 21वें विधि आयोग ने जनता के साथ विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में इस कॉमन सिविल कोर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन पारिवारिक कानून यानी फैमिली लॉ में सुधार की बात जरूर की थी।

क्या है समान नागरिक संहिता | Uniform Civil Code

समान नागरिक संहिता से तार्त्प्य है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। समान नागरिक संहिता एक पंथनिरपेक्ष कानून होता है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है।

समान नागरिक संहिता वाले पंथनिरपेक्ष देश | Uniform Civil Code

विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं। समान नागरिक संहिता से संचालित पन्थनिरपेक्ष देशों की संख्या बहुत अधिक है:-जैसे कि अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की , इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है।

भारत की स्थिति

भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिये एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और इसाइयों के लिए अपने कानून हैं। मुसलमानों का कानून शरीअत पर आधारित है, अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं।

भारत में व्यक्तिगत कानूनों का इतिहास |Uniform Civil Code:

भारत में यह विवाद ब्रिटिशकाल से ही चला आ रहा है। अंग्रेज मुस्लिम समुदाय के निजी कानूनों में बदलाव कर उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। हालाँकि विभिन्न महिला आंदोलनों के कारण मुसलमानों के निजी कानूनों में थोड़ा बदलाव हुआ। प्रक्रिया की शुरूआत 1882 के हैस्टिंग्स योजना से हुई और अंत शरिअत कानून के लागू होने से हुआ। हालाँकि समान नागरिकता कानून उस वक्त कमजोर पड़ने लगा, जब तथाकथित सेक्यूलरों ने मुस्लिम तलाक और विवाह कानून को लागू कर दिया। 1929 में, जमियत-अल-उलेमा ने बाल विवाह रोकने मुसलमानों को अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने की अपील की। इस बड़े अवज्ञा आंदोलन का अंत उस समझौते के बाद हुआ जिसके तहत मुस्लिम जजों को मुस्लिम शादियों को तोड़ने की अनुमति दी गई।

1993 में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए बने कानून में औपनिवेशिक काल के कानूनों में संशोधन किया गया। इस कानून के कारण धर्मनिरपेक्ष और मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो गई। वहीं, कुछ मुसलमानों ने बदलाव का विरोध किया और दावा किया कि इससे देश में मुस्लिम संस्कृति ध्वस्त हो जाएगी।