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उच्चतम न्यायालय ने डीएमआरसी को दी राहत

Sach Kahoon Desk — Wed, 10 Apr 2024 15:32:39 +0530

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत देने वाल एक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के एक फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली। New Delhi

पीठ ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का डीएमआरसी को निर्देश देने वाले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के एक फैसले को बरकरार रखने का अपना फैसला रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को डीएएमईपीएल को भुगतान करने का निर्देश देने वाले एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। New Delhi

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एयरपोर्ट लाइन: डीएमआरसी की अपील खारिज, रिलायंस को मिलेंगे 2800 करोड़ रुपये

Sach Kahoon Desk — Thu, 09 Sep 2021 13:30:44 +0530

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति किए जाने के पंचाट के फैसले को गुरुवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एन. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की अपील ठुकरा दी। न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा है कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज का भी भुगतान करे।

यह मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को लेकर हुए समझौते से जुड़ा है। रिलायंस इंफ्रा ने 2012 में यह समझौता रद्द कर दिया था। पंचाट के फैसले के तहत डीएमआरसी को क्षतिपूर्ति के तौर रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये देने थे।

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दिल्ली मेट्रो बोर्ड में एक भी दलित-आदिवासी नहीं

Sach Kahoon Desk — Sun, 12 Aug 2018 16:17:00 +0530

पार्टी के नेता कीर्ति सोलंकी ने डीएमआरसी(Delhi Metro Rail Corporation Board)में एससी / एसटी का कोई सदस्य नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोर्ड (डीएमआरसी) (Delhi Metro Rail Corporation Board)में शामिल 17 सदस्यों में एक भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कीर्ति सोलंकी के नेतृत्ववाले संसदीय समिति ने डीएमआरसी में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई सदस्य नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ने मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश अपनी रिपोर्ट इस आशय की नाराजगी जाहिर की है। समिति ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के कार्यकारी निदेशक या नामांकित निदेशक की नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है।

डीएमआरसी ने कहा कि निगम के बोर्ड पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति में कोई रोक नहीं थी और वे ऐसी नियुक्तियों के लिए विचार कर रहे हैं। समिति ने महसूस किया कि उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए बोर्ड स्तर पर दोषारोपण करने के बजाय डीएमआरसी को यह मामला डीओपीटी में ले जाना चाहिए और इनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए भी वास्तविक प्रयास करना चाहिए।

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उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देगा डीएमआरसी

Sach Kahoon Desk — Tue, 13 Jun 2017 06:10:25 +0530

60 करोड़ के भुगतान करने पर सहमत नहीं रेल कापोर्रेशन

19 को होगी याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली मेट्रो रेल कापोर्रेशन डीएमआरसी ने हवाई अड्डा एक्सप्रेस लाइन के लिए कर्ज देने वाले अपने पूर्व कंशेसनेयर को तीन महीने के ब्याज के रूप में 60 करोड़ रूपए देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। डीएमआरसी के वकील ने न्यायमूर्ति पीसी पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि याचिका पर 19 जून को सुनवाई की जाएगी।

30 मई को सुनाया था आदेश

कापोर्रेशन ने उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के सात जून के आदेश को चुनौती दी है जिसने इस राशि के भुगतान के एकल न्यायाधीश के निर्देश के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी। एकल न्यायाधीश ने इस लाइन का शुरू में निर्माण और परिचालन की ठेकेदार कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्रा र्लि डैम्पेली की याचिका पर 30 मई को अपना अंतरिम आदेश दिया था।

एयरपोर्ट मेट्रो लाइन परियोजना से विवादों के बीच अब हट चुकी अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह की इस कंपनी ने अपने पक्ष में एक पंचाट के निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय से 3502 करोड़ रूपए के यथाशीघ्र भुगतान कराने के आदेश के लिए अनुरोध किया था। यह रशि पंचाट के 4670 करोड़ रूपए के अवार्ड का 75 फीसदी है जो डीएमआरसी के विरुद्ध इस कंपनी के पक्ष में दिया गया है। पंचाट ने यह अवार्ड 11 मई को दिया था।

एकल न्यायाधीश ने वित्तीय शर्तों व डैम्पेल पर बढ़ रहे ब्याज के बोझा के मद्देनजर अपना आदेश पारित किया था। डैम्पेल ने दावा किया था कि वह अपने कर्जदार को 65 लाख रूपए प्रतिदिन के हिसाब से 20 करोड रूपए महीना अदा कर रही है।

हस्तक्षेप नहीं करेगा एकल न्यायाधीश

मेट्रो कापोर्रेशन ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील में अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि यह आदेश तो पंचाट के अवार्ड को आंशिक रूप से लागू करने जैसा ही है। खंडपीठ ने कहा था कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी और मेट्रो द्वारा उठाये गये मुद्दे एकल न्यायाधीश ने विचार के लिये खुले रखे हैं।

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