Smart India Hackathon 2026: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2026 के प्रारंभिक चरण के तहत आंतरिक हैकाथॉन का ऑनलाइन आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लेते हुए मंत्रालयों, सरकारी विभागों एवं उद्योग जगत की ओर से जारी समस्या-कथनों पर तकनीक आधारित समाधान प्रस्तुत किए।

दिनभर चले आयोजन में 10 टीमों के 60 विद्यार्थियों ने स्मार्ट ऑटोमेशन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ एवं हरित तकनीक, स्मार्ट शिक्षा, फॉरेंसिक, साइबर फ्रॉड एवं इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर अपने प्रोटोटाइप और नवाचार विशेषज्ञ निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए। प्रविष्टियों का मूल्यांकन नवाचार, तकनीकी व्यवहार्यता, विस्तार क्षमता एवं सामाजिक प्रभाव सहित विभिन्न मानकों पर किया गया। आंतरिक राउंड के निर्णायक मंडल में डॉ. सत्येंद्र सिंह, डॉ. कुलवंत सिंह, कुलश्रेष्ठ शर्मा, सुमित कुमार, तथा प्रदीप स्वामी शामिल रहे।

विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जैसे मंच विद्यार्थियों की प्रतिभा एवं रचनात्मकता को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। विश्वविद्यालय का प्रयास विद्यार्थियों को केवल डिग्री तक सीमित रखने के बजाय उन्हें वास्तविक समस्याओं की पहचान कर उनके व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए तैयार करना है। विद्यार्थियों ने लगन, मेहनत एवं मौलिकता के साथ अपने विचार और प्रोटोटाइप प्रस्तुत किए, जो सराहनीय हैं।

विश्वविद्यालय के एमडी दिनेश कुमार जुनेजा ने कहा कि आज का विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाला ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन करने वाला बनने की क्षमता रखता है। हैकाथॉन में प्रस्तुत कई प्रोटोटाइप वास्तविक सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं। विश्वविद्यालय ऐसे नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों को आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध करवाएगा। डॉ. कुलवंत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित टीमों को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि वे राष्ट्रीय मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

आईक्यूएसी की ओर से कहा गया कि आंतरिक हैकाथॉन जैसे आयोजन विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, नवाचार एवं अनुसंधान-उन्मुख वातावरण को मजबूत करते हैं। एसआईएच एसपीओसी विक्रम मंगवाना ने बताया कि श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में पहली बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के आंतरिक राउंड का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय चरण के लिए चयनित टीमों को विशेष मेंटरशिप सत्र, तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रस्तुति प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय चरण में जाएंगी शीर्ष 6 टीमें

निर्णायक मंडल की ओर से चयनित शीर्ष 6 टीमें अब शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं एआईसीटीई की ओर से आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के राष्ट्रीय स्तर के चरण में श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विद्यार्थियों को सरकारी संस्थाओं एवं उद्योग जगत की वास्तविक चुनौतियों के समाधान विकसित करने का मंच प्रदान करने वाली प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार पहल है। विश्वविद्यालय की एसआईएच समन्वय समिति एवं संकाय सदस्यों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को उनके उत्साह, रचनात्मक सोच एवं परिश्रम के लिए बधाई दी।

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। Sirsa News: स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने श्रमदान पीरियड को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्कूल प्रमुखों को प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित समय-सारणी के अनुसार श्रमदान का पीरियड आवंटित करना होगा।

इस दौरान विद्यार्थियों को केवल स्कूल परिसर की सफाई तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पौधरोपण और स्कूल के सौंदर्यीकरण जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। हरियाणा के निदेशक माध्यमिक शिक्षा की ओर से 14 जुलाई 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग-अलग विषयों के पीरियड पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। इसी आवंटन के अनुसार स्कूल प्रमुख प्रत्येक कक्षा के लिए श्रमदान पीरियड निर्धारित करें।

सफाई और स्वच्छता के साथ पर्यावरण संरक्षण पर जोर

विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि श्रमदान पीरियड के दौरान होने वाली गतिविधियों का मुख्य फोकस क्लीनलिनेस, सैनिटेशन, स्वास्थ्य एवं हाइजीन पर रहेगा। विद्यार्थियों को स्कूल परिसर को साफ रखने, स्वच्छता संबंधी आदतों को अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने वाली गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही जल संरक्षण को भी श्रमदान गतिविधियों का हिस्सा बनाया गया है। विद्यार्थियों को पानी की बचत और इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल परिसर में पौधरोपण के साथ पहले से लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी से भी विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा।

 श्रमदान पीरियड का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। इस दौरान सफाई, पौधरोपण, जल संरक्षण और स्कूल सौंदर्यीकरण जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी।
- सुभाष कुमार फुटेला, जिला शिक्षा अधिकारी 

एनएसएस इकाइयों को भी जोड़ा जाएगा

विभाग ने एनएसएस इकाइयों की सामुदायिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके तहत विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर समुदाय से जुड़ी पहल में भाग लेने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार स्कूल प्रमुख अपनी-अपनी कक्षाओं के लिए निर्धारित श्रमदान अवधि में इन गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से करवाएंगे।

स्कूल का सौंदर्यीकरण और हाउस सिस्टम होगा मजबूत

श्रमदान पीरियड के दौरान स्कूल परिसर के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हाउस सिस्टम की गतिविधियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का उद्देश्य श्रमदान को केवल एक पीरियड तक सीमित न रखते हुए विद्यार्थियों में सामूहिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना विकसित करना है।

खरखौदा,सच कहूं। सावित्रीबाई फुले राजकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी साप्ताहिक पखवाड़ा  का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनिल कुमार  के निर्देशानुसार एवं हिंदी विभागाध्यक्षा डॉ. प्रमिला देवी और डॉ. विजय दीप के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर किया गया।  प्राचार्य प्रो.अनिल कुमार ने  हिंदी दिवस पर आयोजित इस साप्ताहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए हिंदी विभाग को शुभकामनाएं दीं ।  

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा हिंदी साप्ताहिक प्रतियोगिताओं द्वारा छात्राओं में आत्मविश्वास के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व विकास में वृद्धि होगी और हिंदी पठन-पाठन व  लेखन में भी रुचि जागृत होगी। हिंदी में आगे रोजगार के भी काफी अवसर हैं और हिंदी भाषा पर पकड़ बनाकर छात्राएं इसमें अपना सुनहरा भविष्य बना सकती हैं। हिंदी पखवाड़े के प्रथम दिवस के अवसर पर  डायरी लेखन प्रतियोगिता  का आयोजन किया गया, जिसका विषय मेरे जीवन में हिंदी का महत्व  अथवा मेरे जीवन का सबसे यादगार अनुभव रहा।

प्रतियोगिता में बी.ए.,बी.सी.ए और एम.ए हिंदी की छात्राओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। छात्राओं ने अपने विचारों को मौलिक एवं शुद्ध हिंदी में अभिव्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ. प्रमिला देवी ने कहा कि डायरी लेखन आत्म-अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और हिंदी हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हमें गर्व से  हिंदी बोलनी और लिखनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल द्वारा श्रेष्ठ रचनाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें 14 सितम्बर को समापन समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आगामी दिनों में सुलेख, निबंध, कविता पाठ, भाषण एवं ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

हनुमानगढ़। श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय के तत्वावधान में छात्र कल्याण क्लब स्पंदन के अंतर्गत संचालित सद्भाव क्लब के संयोजन में गौरवोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह-2026 का आयोजन जैसलमेर स्थित भगवान महावीर तीर्थ उत्कर्ष भवन में हुआ। समारोह में दसवीं, बारहवीं और स्नातक स्तर पर 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1500 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

विश्वविद्यालय एवं सैनिक स्कूल हनुमानगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में पिछले कई वर्षांे से इस तरह के प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। स्थानीय बच्चों ने भाषण एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वक्ताओं ने शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और व्यक्तित्व निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि सफलता केवल अच्छे अंक हासिल करने से नहीं मिलती, बल्कि अनुशासन, सकारात्मक सोच, अच्छे संस्कार और निरंतर परिश्रम सफलता की वास्तविक कुंजी हैं।

उन्होंने विद्यार्थियों से बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, जंक फूड से दूरी रखने और संतुलित खानपान पर ध्यान देने की सलाह दी। विश्वविद्यालय के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार जुनेजा ने बताया कि वर्तमान में 12 हजार से अधिक विद्यार्थी विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने योग के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है।

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर का कृषि मेला भी आयोजित किया गया। खेलों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने का सशक्त आधार है। विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन वरुण यादव ने कहा कि प्रतिभाओं को समय पर पहचान और उचित मंच मिलना बेहद आवश्यक है। गौरवोत्सव जैसे आयोजन विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करने के साथ उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। आज के विद्यार्थी ही देश और समाज का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए।

शिक्षाविदों और गणमान्य नागरिकों ने की पहल की सराहना

समारोह में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मनीष दवे, किशन लाल जाखड़, गोविंद नारायण विजय, बिशन सिंह राठौड़, सीआई प्रेमाराम, बलराम यादव, मदन बिश्नोई तथा बीएसएफ से सुनील कुमार सहित अनेक शिक्षाविद्, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अतिथियों ने प्रतिभाओं को सम्मानित करने की विश्वविद्यालय की पहल की सराहना की। कार्यक्रम के आयोजन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विभूति नारायण, डॉ. अभिषेक संचोरा, सुनील बिरट, पवन स्वामी, चंद्रपाल वर्मा, सुनील लिम्बा, अरविंद धामू, संदीप, आरिफ, सलीम, अनमोल, हितेश स्वामी, ज्ञान प्रकाश, संजीव बिरट एवं प्रदीप सहित अन्य सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मंच संचालन अनिल जिज्ञासु ने किया।

गोलूवाला, (सच कहूँ/सुरेन्द्र गुम्बर)। शाह सतनाम जी गर्ल्स कॉलेज श्रीगुरुसर मोडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी के तत्वावधान में सेमिनार हॉल में रिसर्च ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फैकल्टी सदस्यों में शोध के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना रहा। इस कार्यक्रम में गगनदीप कौर ने रिसर्च पेपर लेखन एवं रिसर्च मेथडोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। Sri Gurusar Modia News

उन्होंने शोध योग्य विषय के चयन, रिसर्च प्रॉब्लम एवं उद्देश्यों के निर्धारण,साहित्य समीक्षा, शोध पद्धति प्रक्रिया को सरल एवं व्यावहारिक तरीके से समझाया। उन्होंने फैकल्टी सदस्यों को अपने शिक्षण अनुभव एवं विषय विशेषज्ञता को शोध से जोड़ते हुए गुणवत्तापूर्ण एवं समाजोपयोगी शोध करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान फैकल्टी सदस्यों ने शोध प्रक्रिया एवं रिसर्च पेपर लेखन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की तथा अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय में सुदृढ़ रिसर्च कल्चर एवं अकादमिक गुणवत्ता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। Sri Gurusar Modia News

NEET PG Exam Cancelled: जयपुर (डॉ. संदीप सिंहमार)। देशभर में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक होने के मामले की आग अभी ढंग से थमी भी नहीं थी कि रविवार को जयपुर में नीट पीजी-2026 परीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। परीक्षा सम्पन्न होने के बाद कैंडिडेट्स जे हंगामे को भांपते हुए जयपुर के सीतापुरा के आई ओ एन डिजिटल जोन सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई।

अब यह परीक्षा 5 सितंबर को दोबारा आयोजित करवाई जाएगी। प्रदर्शन व नारेबाजी के दौरान कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होते ही कंप्यूटर बार-बार बंद होते रहे, जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। आरोप है कि दो घंटे में 10 बार तक एग्जाम बाधित हुआ। इस बीच कैंडिडेट्स ने पेपर लीक की भी आशंका जताई है। जैसे ही परीक्षा का समय समाप्त हुआ तो कैंडिडेट्स ने मिलकर परीक्षा केंद्र पर ही जमकर बवाल काटा। कैंडिडेट्स के हंगामा को देखते हुए इस केंद्र की परीक्षा को रद्द करना पड़ा।

एक घण्टा देरी से एग्जाम शुरू होने का आरोप

परीक्षा केंद्र के बाहर प्रदर्शन करने वाले कैंडिडेट्स का आरोप है कि परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू होनी थी पर करीब 10 बजे परीक्षा शुरू हो पाई। इतना ही नहीं इस दौरान बार-बार कम्प्यूटर बंद होते रहे। आरोप है कि जब कम्प्यूटर दोबारा स्टार्ट किया गया तो पूरा पेपर ही स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिया बल्कि महज 3-4 प्रश्न ही दिखाई दे रहे थे। कैंडिडेट्स का आरोप है कि सेंटर के स्टॉफ ने तकनीकी खराबी का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए पेपर लीक होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। एडिशनल डीसीपी साउथ किशोर शर्मा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान काफी कैंडिडेट्स के कंप्यूटर ओपन हुए। काफी का नहीं हो पाया। इस दौरान कैंडिडेट्स को काफी परेशानी हुई। हमने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी तक बच्चों की बात पहुंचा दी है।

नीट के मामले में प्रधान की जा चुकी कुर्सी

ज्ञात रहे कि पेपरलीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी- 2026 की परीक्षा रद्द हो गई थी। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराई थी। पेपरलीक के तार जयपुर सहित राजस्थान के कई शहरों से जुड़े थे। इसमें राजस्थान से गिरफ्तारियां भी हुई थीं। इसी मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिनों तक नीट के छात्रों का आंदोलन चला था। उसे वक्त छात्रों के हंगामे को बढ़ते देख देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं संसद के लोकसभा सत्र के दौरान नीट पेपर लीक के मामले पर विपक्ष सरकार पर हावी नजर आया था।

सरसा, (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। शिक्षा के क्षेत्र में 34 वर्षों तक समर्पित भाव से सेवाएं देने वाले नरेश कुमार ग्रोवर को हरियाणा सरकार के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में महामहिम राज्यपाल उन्हें सम्मानित करेंगे। शिक्षा के साथ सामाजिक सेवा, नवाचार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में उनके योगदान को इस सम्मान के लिए प्रमुख आधार माना गया है। Sirsa News

ग्रोवर ने अपने 34 वर्ष के शिक्षण जीवन में करीब 12 वर्ष निजी और 22 वर्ष राजकीय विद्यालयों में सेवाएं दी हैं। उन्होंने सरसा के न्यू सतलुज स्कूल, अनुपम स्कूल, आरएसडी स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल में अध्यापन किया। इसके बाद उनकी राजकीय सेवा की शुरूआत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नागोकी से हुई। उन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय सिकंदरपुर और शेखूपुरिया में भी सेवाएं दीं। वर्तमान में वे राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बप्प में कार्यरत हैं।

राज्य पुरस्कार के लिए चयन की घोषणा के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष कुमार फुटेला, समग्र शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक कृष्ण कुमार वर्मा, जिला विज्ञान विशेषज्ञ डा. मुकेश कुमार, नोडल अधिकारी अमित मनहर ने ग्रोवर को बधाई देते हुए उनके शिक्षा, सामाजिक सेवा और नवाचार से जुड़े प्रयासों की सराहना की। विद्यालय की प्राचार्या और स्टाफ ने भी इसे उनके 34 वर्षों के परिश्रम और समर्पण का सम्मान बताया। 5 सितंबर को राज्यपाल के हाथों मिलने वाला यह सम्मान उनके परिवार, विद्यालय और सरसा जिले के लिए गौरव का अवसर होगा। नरेश कुमार ग्रोवर ने शिक्षण को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा। Sirsa News

37 बार रक्तदान, सामाजिक अभियानों में सक्रिय भागीदारी

शिक्षण के साथ सामाजिक सरोकारों में भी ग्रोवर की सक्रिय भूमिका रही है। स्काउटिंग, एनएसएस, पल्स पोलियो अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, जनगणना, चुनावी गतिविधियों और विभिन्न जागरूकता अभियानों में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। सामाजिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियों और अभियानों में भी भाग लिया। मानव सेवा के क्षेत्र में वे 37 बार रक्तदान कर चुके हैं। विद्यालय में उनकी समयबद्धता, अनुशासन, ईमानदारी और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण को सहकर्मी भी उनकी प्रमुख विशेषताओं में गिनाते हैं। विद्यालय परिवार के अनुसार वे नियमित रूप से समय से पहले विद्यालय पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे हैं। Sirsa News

ओढ़ां (सच कहूँ/राजू)। गांव रोड़ी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर नौजवान भारत सभा के नेतृत्व में चल रहे धरने के बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक को वापस स्कूल भेजने के आदेश जारी कर दिए। विभाग ने दूसरे गांव में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर उसे रोड़ी स्कूल में वापस भेजने का निर्णय लिया है। Sirsa News

जानकारी के अनुसार रोड़ी के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में करीब 200 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षकों के 7 पद स्वीकृत हैं, लेकिन लंबे समय से 5 शिक्षक ही सेवाएं दे रहे थे। इनमें से एक शिक्षक की बीएलओ ड्यूटी लगी होने के कारण वह करीब दो महीने से स्कूल में नहीं आ रहे थे।

इसी बीच एक अन्य शिक्षक को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने अस्थायी तौर पर पास के गांव के स्कूल में भेज दिया। शिक्षक को दूसरे स्कूल में भेजे जाने पर स्कूल प्रबंधन समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। ग्राम पंचायत की ओर से भी शिक्षक को वापस रोड़ी स्कूल में भेजने का अनुरोध किया गया था। मामले की जानकारी मिलने पर नौजवान भारत सभा के पदाधिकारियों ने अभिभावकों को साथ लेकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिक्षक को वापस बुलाने की मांग की। Sirsa News

गेट पर ताला लगाने की चेतावनी के बाद बनी बात

सभा पदाधिकारियों के अनुसार अधिकारियों ने धरना समाप्त करवाने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने पर अड़े रहे। बाद में स्कूल गेट पर ताला लगाने की चेतावनी दी गई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति के आदेश रद्द कर उसे रोड़ी स्कूल वापस भेजने के आदेश जारी किए। सभा नेताओं ने कहा कि यह जनता की एकजुटता और संघर्ष की जीत है। उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। Sirsa News

Education News: विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना बहुत से छात्रों का होता है। अगर आप जापान से PhD करने की योजना बना रहे हैं, तो वहां की पढ़ाई के साथ रहने और रोजमर्रा के खर्चों की जानकारी पहले से होना बेहद जरूरी है। जापान की कई यूनिवर्सिटीज में अलग-अलग विषयों में PhD करने के अवसर मिलते हैं। हालांकि भारत से जापान जाने पर केवल यूनिवर्सिटी की फीस ही नहीं, बल्कि रहने, खाने, आने-जाने और दूसरी जरूरतों पर भी खर्च करना पड़ता है। स्कॉलरशिप मिलने पर यह आर्थिक बोझ काफी कम हो सकता है।

कुल खर्च कितना आएगा?

जापान में PhD का कुल खर्च यूनिवर्सिटी, कोर्स और शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। जापान सरकार की Study in Japan वेबसाइट के अनुसार, नेशनल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल में पहले साल की एडमिशन और ट्यूशन फीस करीब 8.2 लाख येन हो सकती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग 4.6 लाख रुपये के आसपास बैठती है, हालांकि विनिमय दर के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है।
इसके अलावा रहने, खाने, लोकल ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों पर औसतन करीब 1.05 लाख येन प्रति माह खर्च हो सकता है। भारतीय रुपये में यह लगभग 58-60 हजार रुपये महीने के आसपास हो सकता है।

यूनिवर्सिटी की फीस कितनी होगी?

जापान में PhD की फीस सभी यूनिवर्सिटीज में समान नहीं होती। नेशनल और सरकारी यूनिवर्सिटीज में फीस कई बार प्राइवेट संस्थानों की तुलना में कम हो सकती है। इसके अलावा एडमिशन के समय अलग से प्रवेश शुल्क भी देना पड़ सकता है।

इसलिए जिस यूनिवर्सिटी में आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर PhD प्रोग्राम की ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और अन्य अनिवार्य शुल्क की जानकारी जरूर जांच लें।

खाने और आने-जाने पर कितना खर्च होगा?

जापान में हर महीने के बजट का एक हिस्सा खाने पर खर्च होता है। अगर छात्र खुद खाना बनाता है तो बाहर खाने की तुलना में खर्च कम किया जा सकता है। वहीं यूनिवर्सिटी आने-जाने के लिए ट्रेन या बस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है।

रहने की जगह यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है और छात्र किस शहर में रहता है, इसके आधार पर ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बदल सकता है। इसलिए मासिक बजट बनाते समय भोजन और यात्रा दोनों को शामिल करना जरूरी है।

वीजा और फ्लाइट का खर्च भी जोड़ें

भारत से जापान जाकर पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट वीजा समेत कई जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। वीजा से जुड़े खर्च के अलावा जापान जाने के लिए फ्लाइट टिकट का खर्च भी अलग से जोड़ना होगा। हवाई टिकट की कीमत यात्रा की तारीख, एयरलाइन और बुकिंग के समय के आधार पर काफी बदल सकती है।
पासपोर्ट, दस्तावेजों की तैयारी, मेडिकल या अन्य जरूरी प्रक्रियाओं पर होने वाला खर्च भी कुल बजट में शामिल करना बेहतर रहेगा।

स्कॉलरशिप से कम हो सकता है आर्थिक बोझ

जापान में विदेशी छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं। इनमें MEXT Scholarship प्रमुख विकल्पों में से एक है। स्कॉलरशिप मिलने पर ट्यूशन फीस और रहने के खर्च का बोझ काफी कम हो सकता है। कुछ स्कॉलरशिप में छात्रों को हर महीने निर्धारित राशि भी दी जाती है।

इसलिए जापान में PhD के लिए आवेदन करने से पहले यूनिवर्सिटी के साथ-साथ उपलब्ध स्कॉलरशिप की पात्रता, आवेदन की अंतिम तारीख और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी जरूर लें। सही स्कॉलरशिप मिलने पर विदेश में उच्च शिक्षा का खर्च काफी हद तक संभाला जा सकता है।

रांची। झारखंड में विभिन्न नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है। अब तक चार याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं। इन मामलों पर गुरुवार को दोपहर तीन बजे के बाद सुनवाई प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी-सीजीएल और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा सहित अन्य नियुक्तियों से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए हैं। याचिकाएं अवधेश कुमार, दीपमाला, सोनम कुमारी और सौरभ सिंह समेत अन्य सफल उम्मीदवारों की ओर से दाखिल की गई हैं। Exam Cancelled

चयनित अभ्यर्थियों ने क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने से पहले प्रभावित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। उनका तर्क है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकारी विभागों में योगदान भी कर चुके हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द होने का सीधा असर उनकी नौकरी और भविष्य पर पड़ रहा है। Exam Cancelled

अभ्यर्थियों ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी हवाला दिया है। उनका कहना है कि यदि जांच के दौरान किसी विशेष उम्मीदवार की भूमिका संदिग्ध या दोषपूर्ण पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बिना व्यक्तिगत जांच और सुनवाई के सभी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति समाप्त करना उचित नहीं माना जा सकता।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उन्होंने निर्धारित नियमों के अनुसार परीक्षा में भाग लिया, मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया और इसके बाद नियुक्ति हासिल की। इसलिए पूरी परीक्षा को एक साथ निरस्त करने के फैसले की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाया गया है।जेएसएससी-सीजीएल से जुड़े कुछ अभ्यर्थियों की ओर से अदालत में यह दलील दी गई है कि परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट के पहले दिए गए आदेशों के बाद घोषित किया गया था। ऐसे में बाद में पूरी परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को लेकर न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है।

सरकार ने क्यों रद्द की परीक्षाएं?

दरअसल, झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों से संबंधित जांच रिपोर्टों के आधार पर कई परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला किया है। इन मामलों में सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों को भी आधार बनाया गया है।

रद्द की गई परीक्षाओं में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी-सीजीएल के अलावा सिविल जज, डिप्टी कलेक्टर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, असिस्टेंट इंजीनियर, वन क्षेत्राधिकारी और सहायक वन संरक्षक जैसे पदों से संबंधित भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। अब अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर हाईकोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि सरकार के परीक्षा निरस्तीकरण के फैसले पर न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बनती है या नहीं। फिलहाल चयनित उम्मीदवारों की नजर अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई है। Exam Cancelled

खारियां, (सच कहूँ/सुनील कुमार)। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी और विद्यार्थियों की घटती संख्या को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं, लेकिन रानियां क्षेत्र के गांव मम्मड़ खेड़ा के युवाओं ने इसका जवाब शिकायतों से नहीं, बल्कि अपने प्रयासों से दिया है। जुलाई 2022 में गांव के युवाओं ने सनराइज एजुकेशनल ट्रस्ट का गठन किया। उद्देश्य था सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करना, विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना और लोगों का सरकारी शिक्षा के प्रति भरोसा मजबूत करना। बीते चार वर्षों में ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन के सहयोग से ट्रस्ट ने दोनों राजकीय विद्यालयों में कई ऐसे काम करवाए, जिनका असर स्कूल की व्यवस्थाओं से लेकर विद्यार्थियों की संख्या तक दिखाई देने लगा है। Sirsa News

ट्रस्ट प्रधान मुकेश बेनीवाल के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरूआत में ट्रस्ट सदस्यों ने ग्रामीणों और शिक्षकों के साथ मिलकर दोनों राजकीय विद्यालयों में 55 नए विद्यार्थियों के दाखिले करवाए। करीब 15 वर्षों से स्कूल में सफाई कर्मचारी नहीं था। ट्रस्ट और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर अस्थायी सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की। शिक्षकों की कमी को देखते हुए अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था की गई। दूर की ढाणियों से आने वाले छोटे बच्चों के सामने परिवहन की परेशानी थी, इसलिए उनके लिए निजी वाहन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई। इस मुहिम में ट्रस्ट प्रधान मुकेश बेनीवाल, उपप्रधान बलदेव झोरड़, सचिव रणजीत बेनीवाल, सह सचिव मनजीत बेनीवाल सहित अन्य सदस्य लगातार योगदान दे रहे हैं।

स्कूल से बाहर भी दिख रही युवाओं की पहल

शिक्षा के साथ ट्रस्ट ने पर्यावरण और जीव-जंतुओं की सेवा को भी अपनी गतिविधियों में शामिल किया है। गांव में अब तक 500 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और उनकी नियमित देखभाल की जा रही है। पक्षियों के दाना-पानी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर 200 से अधिक सकोरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों, पंचायत सदस्यों और विद्यालय शिक्षकों का कहना है कि युवाओं की इस पहल से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उनका मानना है कि यदि दूसरे गांवों के युवा भी इसी तरह स्कूलों के साथ जुड़ें तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। Sirsa News

सुविधाएं बढ़ीं तो स्कूल का माहौल भी बदला

ट्रस्ट की पहल पर पंचायत समिति रानियां के सहयोग से स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शौचालय, विशाल मंच और स्वच्छ पेयजल टंकी का निर्माण करवाया गया। दोनों राजकीय विद्यालयों में सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। इस वर्ष सरकारी स्कूल शिक्षा एवं व्यवस्था सुधार समिति का गठन किया गया है, जो विद्यालय प्रबंधन के साथ मिलकर स्कूल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में सहयोग कर रही है।

मेधावी बच्चों को सम्मानित कर बढ़ा रहे हौसला

युवाओं की यह पहल केवल स्कूल की सुविधाओं तक सीमित नहीं है। ट्रस्ट शिक्षा और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का हर साल सम्मान करता है। बोर्ड कक्षाओं में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस पर टारगेट अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। पहली से 12वीं तक प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उपहार देकर प्रोत्साहित किया जाता है। मकसद यही है कि मेहनत करने वाले बच्चों को पहचान मिले और दूसरे विद्यार्थी भी उनसे प्रेरणा लें। Sirsa News

नई दिल्ली: दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना और संचालन के लिए अलग कानूनी व्यवस्था बनाने का रास्ता अब साफ होता नजर आ रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित कानून के तहत दिल्ली में स्थापित होने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के हर कोर्स में दिल्ली के छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य दिल्ली में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना और छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों या विदेश जाने की जरूरत को कम करना है। हालांकि, बिल को कानून का रूप लेने से पहले दिल्ली विधानसभा में विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।

हर कोर्स में 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित

प्रस्तावित बिल के तहत दिल्ली में स्थापित होने वाली प्रत्येक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में 25 प्रतिशत सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर दाखिला दिल्ली सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इस प्रावधान से दिल्ली में खुलने वाली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का लाभ स्थानीय छात्रों को भी मिलेगा और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने की आवश्यकता कम होगी।

मेरिट-कम-मीन्स के आधार पर फीस में छूट

बिल में दिल्ली के छात्रों के लिए मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर छात्रों को फीस में अलग-अलग स्तर पर राहत दी जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार:

• 5 प्रतिशत दिल्ली के छात्रों को 100 प्रतिशत फीस माफी मिलेगी।
• 10 प्रतिशत छात्रों को 50 प्रतिशत फीस में छूट दी जाएगी।
• 10 प्रतिशत छात्रों को 25 प्रतिशत फीस में छूट देने का प्रावधान है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों के लिए निजी उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ बनाना है।

UGC और नियामक संस्थाओं के नियमों का पालन जरूरी

प्रस्तावित कानून के तहत दिल्ली सरकार को नोटिफिकेशन के जरिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की शक्ति मिलेगी। हालांकि, इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी और संबंधित वैधानिक नियामक संस्थाओं के नियमों और मानकों का पालन करना होगा।

बिल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए यूनिटरी मॉडल प्रस्तावित किया गया है। यानी विश्वविद्यालय अपने मुख्य कैंपस के माध्यम से संचालित होंगे और उन्हें संबद्ध कॉलेज चलाने की अनुमति नहीं होगी।

हालांकि, विश्वविद्यालय दिल्ली के भीतर अतिरिक्त कैंपस, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर स्थापित कर सकेंगे। फैकल्टी और अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति भी यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप करनी होगी।

यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 30 साल की जमीन की शर्त

प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करने वाली संस्था के लिए बिल में जमीन से जुड़ी शर्तें भी प्रस्तावित की गई हैं। इसके तहत स्पॉन्सरिंग बॉडी के पास विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक जमीन का कम से कम 30 साल का स्वामित्व या लीज अधिकार होना जरूरी होगा।

इसके अलावा, संस्था को पर्याप्त शैक्षणिक और बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराना होगा। इसमें क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, लाइब्रेरी, डिजिटल संसाधन और छात्रों के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

उच्च शिक्षा मंत्री होंगे यूनिवर्सिटी के विजिटर

प्रस्तावित व्यवस्था में दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री को प्रत्येक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विजिटर बनाए जाने का प्रावधान है।

विजिटर को विश्वविद्यालय से आवश्यक जानकारी मांगने, उसके कामकाज का निरीक्षण करने और कानून या संबंधित नियमों के उल्लंघन की स्थिति में निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। जरूरत पड़ने पर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, अकादमिक और वित्तीय मामलों की जांच भी कराई जा सकेगी।

चांसलर से लेकर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन तक होंगे प्रमुख पद

प्राइवेट यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक व्यवस्था में चांसलर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे प्रमुख पद होंगे।