अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। Amritsar News: पंजाब दूरसंचार मंडल, चंडीगढ़ ने सोमवार को जीएमटीडी, बीएसएनएल कार्यालय, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर में पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र शिविर का आयोजन किया। यह शिविर राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य पेंशनभोगियों के कल्याण और सुविधा को सुनिश्चित करना है। शिविर का मुख्य उद्देश्य जीवन प्रमाणपत्र अद्यतनीकरण को सरल बनाना, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना तथा पेंशनभोगियों में साइबर सुरक्षा और बैंकिंग संबंधी मुद्दों की समझ को सुदृढ़ करना था।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी अनिल कुमार जैन ने आश्वासन दिया कि विभागीय सेवाओं की उपलब्धता पेंशनभोगियों के द्वार तक सुनिश्चित करने के लिए ऐसे शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। बुजुर्ग नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही ऑनलाइन धोखाधड़ी और घोटालों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सीसीए पंजाब ने पेंशनभोगियों को सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, मोबाइल बैंकिंग के सुरक्षित उपयोग और साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूक किया। Amritsar News

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Pension News: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वृद्ध आबादी की आत्मनिर्भरता के लिए पेंशन योजना को जन आंदोलन बनाये जाने का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की ‘बीमा सखी’ योजना की तरह पेंशन सखी योजना शुरू कर इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। श्रीमती सीतारमण ने नयी पेंशन योजना (एनपीएस) दिवस पर राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को इस सोच के साथ पेंशन योजना नहीं चुननी चाहिए कि बुढ़ापे में संतान साथ नहीं देंगी, बल्कि यह फैसला आत्मनिर्भरता के भाव से होना चाहिए। ‘वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा, समावेशी पेंशन एवं नवाचारी समाधान’ विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनियों से स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों और गिग श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा का विस्तार करने और इसके लिए ईकेवाईसी अपनाने, महिलाओं की पेंशन सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मातृका अवकाश के समय सूक्ष्म प्रीमियम के आॅटो डेविट सुविधा दिये जाने, स्कूलों में वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने, बीमा की लागत कम करने और सेवा का स्तर सुधारने को कहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा उद्योग के मानवीय फल इसके वित्तीय लाभ से काफी बड़े हैं।

उन्होंने कहा कि एनपीएस की शुरूआत इसलिए की गयी कि पेंशन केवल सरकारी क्षेत्र का एकाधिकार न रहे और इसका लाभ गैर सरकारी क्षेत्रों और स्वरोजगार करने वालों को भी मिले। उन्होंने कहा कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाली योजनाओं ने आकर्षक प्रतिफल दिया है। इसकी शुरूआत से अब तक औसत वार्षिक प्रतिफल इक्विटी योजना 13 प्रतिशत वार्षिक सेअधिक रहा है, जबकि कॉपोर्रेट ऋण योजना और सरकारी प्रतिभूति योजना में प्रतिफल लगभग नौ प्रतिशत चल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025-26 में, यह घोषणा की गई थी कि ‘पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा’। तदनुसार, अगस्त 2025 में, हमने ‘पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास के लिए मंच’ की स्थापना की है। यह पीएफआरडीए, ईपीएफओ, आईआरडीएआई, सेबी और संबंधित मंत्रालयों को एक साथ लाता है।

इस मंच का मुख्य उद्देश्य एक समान नियामक और पर्यवेक्षी ढांचा विकसित करना, पेंशन उत्पादों में निवेश मानक विकसित करना, उपभोक्ता संरक्षण, शिकायत निवारण को मजबूत करना और प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का सुदृढ़ प्रणालीगत जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, इसका व्यापक उद्देश्य है,निवेश और प्रकटीकरण मानकों में सामंजस्य स्थापित करना, पेंशन उत्पादों में पोर्टेबिलिटी सक्षम करना, उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण को मजबूत करना, एयूएम (प्रबंधित परिसंपत्ति) में प्रणालीगत जोखिम का प्रबंधन करना, उत्पाद विकास और पेंशन जागरूकता को बढ़ावा देना, हितधारकों के साथ परामर्श जारी है; इसका उद्देश्य स्पष्ट नियमों और निर्बाध सेवा के साथ एक पूवार्नुमानित, नागरिक-केंद्रित पेंशन बाजार बनाना है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनपीएस खाता निर्बाध गतिशीलता प्रदान करता है, जो पूरे करियर में निर्बाध रूप से आगे बढ़ता रहता है। चाहे नौकरी में बदलाव हो, किसी नए शहर में स्थानांतरण हो, या कॉपोर्रेट भूमिका से स्व-रोजगार में परिवर्तन हो, पेंशन खाता वही रहता है। एनपीएस में प्रवेश की सीमा बहुत कम है। एनपीएस खाता केवल 1,000 रुपये के वार्षिक योगदान के साथ सक्रिय रहता है। साथ ही, हर महीने योगदान करना आवश्यक नहीं है, जिससे लचीलापन मिलता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि 2024 में, प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट) सुविधा को बढ़ाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनपीएस ग्राहकों को उनके निवेशों का उसी दिन शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) प्राप्त हो। इससे बढ़ते बाजार में प्रसंस्करण में देरी के कारण संभावित लाभ से वंचित होने का जोखिम समाप्त हो जाता है। तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा 2004 में एनपीएस की शुरूआत ने परिभाषित-लाभ (डीबी) से एक स्थायी परिभाषित-योगदान (डीसी) पेंशन ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनपीएस ने सेवानिवृत्ति योजना को सरकारी क्षेत्र के विशेषाधिकार से वित्तीय सुरक्षा के एक सार्वभौमिक साधन में बदल दिया। 2004 में शुरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध, एनपीएस को धीरे-धीरे पूरे निजी क्षेत्र और सभी नागरिकों तक विस्तारित किया गया है। एनपीएस दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन फंड प्रबंधन योजनाओं में से एक है। कम लागत का मतलब है कि अधिक पैसा निवेशित रहता है और बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और टाटा जैसे पेंशन फंडों ने नयी पेंशन योजनाओं की घोषणा की जो एनपीएस के तहत पेंशन धारकों को पेंशन के नये विकल्प प्रस्तुत करेंगी। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कई फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ को सम्मानित किया जो पेंशन के एजेंट के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में एनपीएस का विस्तार में लगे हुए हैं और उल्लेखनीय काम किया है।

मुख्यालय से जारी हुए  एक करोड़ 55 लाख 72 हजार 250 रुपये

Haryana Government Scheme: सरसा (सच कहूँ न्यूज)। पिछले एक वर्ष से पेंशन का इंतजार कर रहे गंभीर बीमारी से ग्रसित रोगियों के लिए राहत की खबर है। दरअसल मुख्यालय ने बकाया पेंशन के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग के खाते में राशि ट्रांसफर की है। उक्त राशि बीते वित्त वर्ष मार्च 2024 से नवंबर 2024 तक के लिए पहुंची है। जो कि पीडि़त मरीजों के खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया अब विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। Pension News

दरअसल सरकार की ओर से एचआइवी से ग्रसित रोगियों के लिए पोषण व उपचार के लिए 2250 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। उक्त राशि लाभार्थियों को फरवरी 2024 के बाद से उपलब्ध नहीं हो पाई थी जिसके कारण प्रतिदिन पीडि़त मरीज एवं उनके स्वजन सिविल अस्पताल में आकर पेंशन की जानकारी लेते परंतु राशि न आने के कारण उन्हें बेरंग वापिस लौटना पड़ता था।

नवंबर से मार्च पांच माह की राशि अभी पेंडिंग | Pension News

जानकारी के अनुसार मुख्यालय से विभाग को पेंशन वितरण के लिए एक करोड़ 55 लाख 72 हजार 250 रुपये की राशि मिली है। हालांकि एचआइवी से ग्रसित मरीजों की संख्या 4385 है जो विभाग के पास दर्ज है। इनमें इंजेक्शन से नशा लेने के कारण इस बीमारी से संक्रमित होने वाले साढ़े सात सौ लोग भी शामिल है। पेंशन के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या सवा आठ सौ है। इन्हें पिछले वर्ष फरवरी माह में अंतिम बार पेंशन मिली थी।

इसके बाद 13 माह से पेंशन राशि नहीं मिली। इनमें कुछ की मौत भी हो गई है। अब विभाग की ओर से संबंधित पात्रों को फोन कर उनका स्टेटस जांच कर राशि उनके बैंक खाता में ट्रांसफर करने की कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यालय की ओर से जारी की गई राशि से इन पात्रों को मार्च से नवंबर माह तक की पेंशन जारी होगी जबकि शेष रहे पांच माह की पेंशन आगामी राशि आने के बाद ही स्वीकृत हो पाएगी।

मुख्यालय से एचआइवी संक्रमितों के लिए पेंशन राशि का भुगतान करने के लिए फंड खाते में आ चुका है। मरीजों के सत्यापन के साथ ही उनके बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। Pension News
– डा. महेंद्र भादू, सिविल सर्जन सरसा।

Pension News: जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भजनलाल सरकार ने बुधवार को यहां विधानसभा में राज्य के वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत किया जिसमें प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, किसान एवं महिला कल्याण, रोजगार सहित विकास से जुड़ी कई घोषणाएं की गई। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में भजनलाल सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जिसमें वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 31 हजार नौ करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व घाटा एवं 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा बताया गया हैं। इसमें वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में तीन लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व व्यय, दो लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां बताई गई हैं।

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श्रीमती दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान हैं। वहीं राजस्‍थान में सामाज‍िक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरूआत में पेंशन राशिन 5 रुपए हर महीने रखी गई थी। 2019 में पेंशन राशि को बढ़ाकर 750 रुपए हर महीने किया गया है। साल 2023 में इसमें 15% बढ़ोत्‍तरी प्रत‍िवर्ष करके 1050 रुपए का प्रावधान कर दिया गया। अब भजनलाल सरकार ने 1250 रुपए कर दिया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आने वाले साल में अल्‍प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं और लघु एवं सीमांत कृषिकों को म‍िलने वाली राशि बढ़ाकर 1250 रुपए हर महीने दी जाएगी। Pension News

उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक राज्य की 350 बिलियन अर्थव्यवस्था का निर्माण करना हैं। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ कर दिया हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए की लागत से 20 लाख घरों में कनेक्शन दिए जायेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना प्रारंभ की जायेगी जिसमें पांच हजार 830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य किए जायेंगे। एक हजार ट्यूबवेल् एवं एक हजार 500 हेडपंप लगाये जायेंगे। जेजेएम ओ एंड एम के लिए पोलिसी, तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का संविदा केडर बनाते हुए एक हजार 50 पद सृजित किए जायेंगे।, जिसे राज्य ‘ग्रीन थीम बजट’ पर आधारित रखा। इस दौरान दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में प्रदेश की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, युवा कल्याण, महिला कल्याण, रोजगार, आदिवासी क्षेत्र विकास से जुड़े कई बड़े एलान किए हैं।

नि:शुल्क पेंशन सत्यापन और परामर्श केन्द्र स्थापित

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। जय श्री राम सेवा संस्था की ओर से समाज सेवा की दिशा में एक और कदम उठाया गया है। संगठन की ओर से दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और विधवा महिलाओं के लिए नि:शुल्क पेंशन सत्यापन और परामर्श केन्द्र की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह सेवा टाउन में कॉलेज रोड पर लोहिया स्कूल के सामने संचालित गरिमा ई-मित्रा केन्द्र पर संचालित हो रही है। संस्था के विजय खत्री के अनुसार जय श्री राम सेवा संगठन का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों की सहायता करना है। Pension News

इसी कड़ी में पेंशन सत्यापन प्रक्रिया को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। राजीव मिश्रा ने बताया कि दिव्यांगजनों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गरिमा ई-मित्रा पर एक विशेष परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र पर सुखराम मेहरड़ा और जसकरण सिंह सेवाएं दे रहे है। यहां दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और रोजगार से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि जयश्री राम सेवा संस्था की ओर से पिछले चार वर्षों से टाउन में मानव श्रृंगार पर विशेष योग्यजनों के लिए कटिंग, दाढ़ी व डाई की सुविधा नि:शुल्क चलाई जा रही है। Pension News

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Employee Pension Yojana: लोकसभा में उठी मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोक सभा में सोमवार को रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन.के. प्रेमचंदन ने कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत उच्च पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के दो वर्ष बीत जाने के बावजूद निजी क्षेत्र के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसका लाभ न मिल पाने का मुद्दा उठाया। Employee Pension Yojana

प्रेमचंदन ने शून्य काल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन की गणना का नया तरीका अपनाने का आदेश दिया है, जिसके तहत उन्हें उच्च पेंशन मिल सकेगी। न्यायालय का आदेश आने के दो वर्ष बीत जाने के बावजूद बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाया है। केरल में मात्र दो प्रतिशत लोगों को ही इसका लाभ मिल सका है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस कार्य में तेजी लानी चाहिए और सभी पात्र कर्मचारियों को इसका जल्द से जल्द लाभ दिलाना चाहिए। Employee Pension Yojana

Silver Price: सोने की कीमतों को पछाड़ेगी चांदी? आएगी इतनी तेजी?

Delhi Pension News: नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में अब 5 लाख 30 हजार से ज्यादा बुजुर्गों को 2500 रुपये की पेंशन मिलेगी। यह जानकारी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दी। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। केजरीवाल ने बताया कि इस बार 80 हजार नई पेंशन खोली जा रही है। जब हमारी सरकार 2015 में बनी थी, तो उसे वक्त 3.32 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार में सवा लाख पेंशन और बढ़ाई। Delhi Pension Scheme

लगभग 4.50 लाख पेंशन अभी तक मिल रही थी। अब 80 हजार और जोड़कर 5.30 लाख से ज्यादा लोगों को पेंशन मिलेगी। केजरीवाल ने अन्य राज्यों से दिल्ली के बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन की तुलना करते हुए कहा है कि दिल्ली में 60 साल से 69 साल के लोगों को 2000 रुपये पेंशन मिलती है। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार बनने से पहले यह पेंशन 1000 रुपये थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसे 1000 और बढ़ा दिया। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को ढाई हजार रुपये पेंशन मिल रही है। Delhi Pension News

पहले यह पेंशन डेढ़ हजार रुपये मिला करती थी। केजरीवाल ने बताया कि राजस्थान में 1150 रुपए बुजुर्गों को पेंशन मिलती है। उत्तर प्रदेश में 1 हजार रुपये महीना पेंशन मिलती है। गुजरात में 700 रुपये महीना और छत्तीसगढ़ में साढ़े छह सौ रुपये महीना पेंशन मिलती है। मध्य प्रदेश में 650 रुपये महीना मिलती है। महाराष्ट्र में 600, ओडिशा में 300, असम में 500 और गोवा में 500 रुपये महीना पेंशन मिलती है। Delhi Pension Scheme

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Pension News:  नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में एक नई सुविधा जोड़ी गई है, दरअसल पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने हाल ही में 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त पेंशन का ऐलान किया है। इस अतिरिक्त पेंशन को कम्पैशनेट अलाउंस कहा जा रहा है। वही है नियम केंद्र सरकार के सभी विभागों के रिटायरमेंट कर्मचारियों पर लागू होगा। पेंशन कल्याण विभाग ने इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की है। इससे पेंशनर्स को आसानी से यह अतिरिक्त लाभ मिल सकेगा।

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मिलेगा अतिरिक्त पेंशन का लाभ | Pension News

इस घोषणा के मुताबिक 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को उनकी उम्र के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। वहीं यह अतिरिक्त पेंशन उनकी बेसिक पेंशन या कम्पैशनेट अलाउंस का एक हिस्सा होगी।

उम्र के साथ बढ़ाया जाएगा फायदा

पेंशन कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया है कि 80 से 85 साल के पेंशनर्स को उनकी बेसिक पेंशन/कम्पैशनेट अलाउंस का 20% अतिरिक्त हिस्सा मिलेगा। वहीं 85 से 90 साल वालों को 30% , 90 से 95 साल वालों को 40% और 95 से 100 साल वालों को 50% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को उनकी बेसिक पेंशन/कम्पैशनेट अलाउंस का पूरा 100% अतिरिक्त मिलेगा।

वही यह अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से लागू मानी जाएगी, जिस महीने में पेंशनर की उम्र 80 साल या उससे ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी पेंशनर का जन्म 20 अगस्त 1942 को हुआ है तो उन्हें 1 अगस्त 2022 से 20% अतिरिक्त पेंशन मिलना शुरू हो जाएंगी।

क्या है इसके पीछे का उद्देश्य?

पेंशन कल्याण विभाग ने यह कदम इसलिए उठाया है कि ताकि बढ़ती महंगाई में बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक मदद मिल सके। पेंशन कल्याण विभाग ने सभी सरकारी विभागों और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह इस नए नियम की जानकारी सभी पेंशनर्स तक पहुंचाएं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पात्र पेंशनर्स को बिना किसी देरी के उनका हक मिल सकेगा।

भुवनेश्वर (एजेंसी)। ओडिशा के क्योंझोर में एक 80 साल की महिला को पेंशन के लिए 2 किलोमीटर तक ऑफिस रेंगकर जाना पड़ा। रायसुआं गांव में रहने वाली पथुरी देहुरी बुढ़ापे और बीमारी के कारण ठीक से चल नहीं पाती है। सीनियर सिटीजन और विकलांग लोगों को घर जाकर पेंशन देने के सरकारी आदेश है। इसके बावजूद भी उन्हें पेंशन लेने के लिए पंचायत ऑफिस जाना पड़ा। मामला 21 सितंबर का है, हालांकि इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। Pension News

महिला ने बताया कि हम पेंशन के पैसे से अपना दैनिक खर्च चलाते हैं। पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर (पीईओ) ने मुझे पेंशन के पैसे लेने के लिए ऑफिस आने को कहा था। जब पेंशन बांटने के लिए कोई भी घर नहीं आया, तो मेरे पास 2 किलोमीटर तक रेंगकर पंचायत ऑफिस पहुंचने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मामले के मीडिया में आने के बाद अधिकारियों ने कहा कि अब अपनी पेंशन लेने के लिए 2 किलोमीटर तक रेंगकर नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें घर पर ही पेंशन मिलेगी और साथ ही एक ट्राइसाइकिल भी मिलेगी, जिससे वह इधर-उधर जा सकेंगी।

अब अधिकारियों ने घर पर पेंशन का दिया भरोसा | Pension News

वहीं घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए रायसुआन के सरपंच बागुन चंपिया ने कहा कि उन्होंने पंचायत अधिकारी और आपूर्ति सहायकों से पेंशन के साथ-साथ राशन भी उनके घर पर उपलब्ध कराने को कहा है। चंपिया ने कहा कि खबर सुनने के बाद हमने सुनिश्चित किया कि उन्हें उनके घर पर ही पेंशन मिले। हमने उसे एक ट्राइसाइकिल भी दी है, ताकि वह इधर-उधर जा सकें।

STORY | 70-year-old woman crawls 2 km to collect pension in Odisha

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— Press Trust of India (@PTI_News) September 24, 2024

सरपंच ने कहा है कि पंचायत में करीब 680 लोग हैं जिन्हें अलग-अलग योजनाओं के जरिए पेंशन मिल रही हैं और अगर लाभार्थी खुद पंचायत ऑफिस नहीं जा सकते तो उन्हें घर पर ही पेंशन उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं पथरी देहूरी ने कहा कि जब कोई भी पेंशन देने के लिए घर नहीं आया तो मेरे पास पंचायत ऑफिस तक पहुंचने के लिए 2 किमी. रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एमबीपीए ओडिशा की एक सामाजिक कल्याण योजना है जो जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता देती है। Pension News

Holiday: पंजाब सरकार ने किया इस दिन छुट्टी का ऐलान, इन लोगों को मिल सकेगा फायदा?

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Pension News: सरकार ने वर्ष 2004 के बाद सेवा में आने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लागू नयी पेंशन योजना (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शनिवार को एक नयी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लाने का फैसला किया है जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के बाद आखिरी वेतन की करीब 50 प्रतिशत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी। रेल, सूचना प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उनके साथ भावी कैबिनेट सचिव टी वी सोमनाथन भी थे जिन्होंने यूपीएस को तैयार करने में केन्द्रीय भूमिका निभायी थी। एकीकृत पेंशन योजना एक अप्रैल 2025 से लागू होगी। Pension News

वैष्णव ने कहा कि यूपीएस में कर्मचारी को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस के लिये कर्मचारियों के अंशदान को एनपीएस की मौजूदा व्यवस्था के 10 प्रतिशत के बराबर ही रखा गया है जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटी शुदा न्यूनतम पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद एकमुश्त भुगतान के भी प्रावधान किये गये हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएस लागू करने से एरियर के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार को करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे जबकि यूपीएस के लिए लगभग 6250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। Pension News

वैष्णव ने कहा कि इससे केन्द्र सरकार के 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा और और राज्य सरकारें यूपीएस को लागू करती हैं तो कुल 90 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकेगा। इस योजना से आने वाली पीढ़ियों पर पुरानी पेंशन योजना की भांति कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा क्योंकि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता था। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या एक अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों की पुन: गणना करके बकाया का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा।

यूपीएस की खूबियां गिनाते हुए सोमनाथ ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ महंगाई राहत (डीआर) उसी दर से मिलेगा जिस पर महंगाई भत्ता मिलता है। इस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन के अनुपात में ही कुल वेतन की आधी पेंशन यूपीएस में मिला करेगी। उन्होंने कहा कि यूपीएस में भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवारत कर्मचारी की भांति महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मृतक को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को मिलेगा। इस पर डीआर भी 60 प्रतिशत दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर न्यूनतम 10 साल की नौकरी के बाद कोई नौकरी छोड़ता है तो कम से कम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। अधिक नौकरी वाले को उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगी। Pension News

उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की राशि के अलावा एक और एकमुश्त राशि से अलग से मिलेगी। यह राशि सेवाकाल में हर छह महीने की सेवा के बदले एक माह के मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। वैष्णव ने कहा, ‘यह योजना पूर्ण रूप से वित्तीय व्यवस्था के साथ लागू की जा रही है। यह कांग्रेस शासित कुछ राज्यों की योजनाओं के तहत कोई खोखला वादा नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस से चुनने का विकल्प केवल एक बार के लिये होगा।

वैष्णव ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों की यूनियनों और विशेषज्ञ संस्थाओं के साथ पूरे विचार-विमर्श के साथ लायी गयी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है और सभी ने इस योजना की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये एनपीएस एक चुनावी मुद्दा बन गया था, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पिछले कुछ चुनावों के दौरान इस योजना को खत्म कर पुरानी योजना लागू करने का वादा किया था। एक प्रश्न के उत्तर में वैष्णव ने स्पष्ट किया कि एनपीएस और यूपीएस दोनों ही में कर्मचारियों का अंशदान शामिल होगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को अपनी ओर से कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं करना पड़ेगा। इसमें केवल सरकार का अंशदान बढ़ाया जा रहा है। Pension News

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Pension News : जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल पर सेवानिवृत्त एवं मृत रेल कर्मचारियों की पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटान हेतु पेंशन अदालत का आयोजन 06 सितंबर 2024 (शुक्रवार) को 11:00 बजे से अरावली क्लब गणपति नगर जयपुर में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। Pension News

यदि किसी पेंशनर को पेंशन,परिवार पेंशन व समापन भुगतान से संबंधित शिकायत हो तो दिनांक 09 अगस्त 2024 (शुक्रवार) 17:00 बजे तक सामान्य शाखा,मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,उत्तर पश्चिम रेलवे,जयपुर,को दो प्रतियों में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन भेज सकते हैं। Pension News

हमारे शूरवीरों की बहादुरी और अदम्य साहस अतुलनीय : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

Pension News: हनुमानगढ़ (सच कहूँ/हरदीप सिंह)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिले के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को अभिवृद्धित दरों की पेंशन डीबीटी से हस्तांतरित की। हनुमानगढ़ जिले के कुल 2 लाख 34 हजार 361 पेंशनरों के खाते में 27,45,45,100 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में अभिवृद्धित राशि का सीधा हस्तांतरण हुआ।

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हनुमानगढ़ में जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन सभागार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की अभिवृद्धित राशि हस्तान्तरण का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इसमें मौजूद लाभार्थी वीसी के जरिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लाभार्थी पेंशनर्स के साथ वर्चुअल संवाद भी किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवां, जनप्रतिनिधि देवेन्द्र पारीक, अमित सहू, विकास गुप्ता, जिला कलक्टर कानाराम, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, उपखण्ड अधिकारी डॉ. दिव्या चौधरी, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि राज्य सरकार ने अप्रैल, 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत न्यूनतम पेंशन राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए की है। इस निर्णय से योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे वृद्धजनों, एकलनारी और दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत कृषक पेंशनर्स में खुशी है। Pension News

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