नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने, कृषि निवेश को मजबूत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। PM Kisan Yojana

एक आधिकारिक बयान में सरकार ने बताया कि इस योजना ने तकनीक-आधारित किसान कल्याण का एक सफल मॉडल स्थापित किया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और सहायता राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), आधार प्रमाणीकरण और डिजिटल सत्यापन के जरिए पारदर्शी तरीके से संचालित की जाती है।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 23 किस्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। योजना की 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को राहत देने के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई। PM Kisan Yojana

पीएम-किसान योजना का लाभ महिला किसानों तक भी बड़े पैमाने पर पहुंचा है। अब तक 1.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिला किसानों को दी जा चुकी है। सरकार के अनुसार, योजना के कुल लाभार्थियों में लगभग हर चौथा लाभार्थी महिला किसान है। सरकार का कहना है कि पीएम-किसान के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि जरूरतों पर निवेश करने में मदद मिली है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता कम हुई है और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।

नीति आयोग के डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस (डीएमईओ) द्वारा किए गए स्वतंत्र मूल्यांकन में भी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अध्ययन के अनुसार, 92 प्रतिशत से अधिक किसानों ने बताया कि उन्होंने सहायता राशि का उपयोग कृषि कार्यों और कृषि निवेश में किया। वहीं, करीब 85 प्रतिशत लाभार्थियों ने माना कि उनकी कृषि आय में सुधार हुआ और अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने की जरूरत कम हुई। PM Kisan Yojana

सरकार के अनुसार, वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। इस अवधि में खेती का रकबा लगभग 9.65 प्रतिशत, उत्पादकता 10.53 प्रतिशत और कुल खाद्यान्न उत्पादन 21.18 प्रतिशत बढ़ा। सरकार का मानना है कि पीएम-किसान जैसी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम-किसान योजना को सरकार ने डिजिटल इंडिया की एक सफल पहल बताया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लाभार्थी सत्यापन और डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा रही है। सरकार के अनुसार, यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और कृषि निवेश की क्षमता भी बढ़ा रही है। 

सरकार का कहना है कि योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने से किसानों की निवेश क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी, कृषि जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। पीएम-किसान योजना सरकार की किसान-केंद्रित नीतियों का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य करोड़ों अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को गति देना है। PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana 21st installment: आज देशभर के किसानों के लिए खुशी का दिन होने वाला है। पिछले तीन महीने से इंतज़ार कर रहे किसानों के अकाउंट में आज पैसे आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, यानी 19 नवंबर, 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली, यानी 21वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक इवेंट से यह किस्त डिजिटली जारी करेंगे। इस बार सरकार देशभर के 9 करोड़ एलिजिबल किसानों के अकाउंट में करीब ₹18,000 करोड़ ट्रांसफर करेगी।

आपको बता दें कि यह स्कीम केंद्र सरकार ने किसानों के लिए शुरू की है। एलिजिबल किसान इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम में एनरोल किसानों को साल में तीन बार उनके अकाउंट में ₹2,000 मिलते हैं। इस स्कीम की 21वीं किस्त आज जारी होने वाली है, जिससे योग्य किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज कोयंबटूर से देश के किसानों को तोहफा देंगे। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किस्त पहले ही मिल चुकी है। PM किसान 21वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, हर योग्य किसान को सालाना ₹6,000 की मदद मिलती है। यह रकम सीधे बैंक अकाउंट में ₹2,000 की तीन किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। इस स्कीम का फायदा 18 साल से ज़्यादा उम्र के छोटे और सीमांत किसानों को मिलता है। इस स्कीम का फायदा पाने के लिए किसान के पास ज़मीन का मालिकाना हक होना चाहिए।

बेनिफिशियरी लिस्ट चेक

जो किसान अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं या यह देखना चाहते हैं कि वे बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, वे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

• सबसे पहले, ऑफिशियल PM किसान पोर्टल पर जाएं।
• होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
• इस सेक्शन में मौजूद ‘बेनिफिशियरी लिस्ट’ लिंक को चुनें।
• राज्य, जिला, सब-डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और गांव जैसी ज़रूरी जानकारी डालें।
• कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट करें, जिसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट स्क्रीन पर आ जाएगी।

PM Kisan Scheme 15th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मानि निधि योजना के तहत 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में जुलाई महीने के अंत में पीएम मोदी के द्वारा भेजद दी गई है। आपको बता दें कि किसानों के खाते में इस योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया है। गौरतलब हैं कि मोदी सरकार के द्वारा किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को 2000-2000 के किस्त में यह राशि दी जाती है।

ये किस्त हर 4 माह पर जारी की जाती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक के खाते में आती है। अब इस योजना की 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए आवेदन शुरू हो गया है। इसके लिए आवेदन किसान के वेबसाइट से किया जा सकता है।

पीएम किसान सम्मान निधि | PM Kisan Scheme

पीएम किसान सम्मान निधि छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की सहायता करना है। प्रधानमंत्री किसान योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना और प्रत्यक्ष आय सहायता सुनिश्चित करके ग्रामीण संकट को कम करना है। यह भारत में किसानों की भलाई में सुधार और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

पीएम किसान योजना का लाभ लेना है तो ये करें | PM Kisan Yojana

अगर आप प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 15वीं किस्त की रकम पाना चाहते हैं तो आपके पास 5 चीजें होनी चाहिए, ताकि आपको बिना रूकावट के योजना की किस्त मिल सके।

• 1. पर्सनल जानकारी सही होनी चाहिए।
• 2. बैंक अकाउंट आधार से लिंक किया होना चाहिए।
• 3. आधार से जुड़े बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प इनेबल रखें।
• 4.अपना eKYC (ईकेवायसी) पूरा करें।
• 5. बैंक खाते के स्टेटस के साथ अपना आधार सीडिंग चेक करें।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं। अभी तक इस योजना के अनुसार 13वीं किस्त जारी हो चुकी है व 14वीं किस्त (Pm kisan 14th kist) आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 14वीं किस्त की रकम जल्द अकाउंट में आने वाली है। जानकारी के अनुसार मोदी सरकार जल्दी ही अगली किस्त की रकम 10 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों के अकाउंट में भेजने वाली है। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार यह रकम जून के महीने के आखिरी माह में जारी की जा सकती है।

पीएम किसानों के खाते में इस योजना के तकत अगली किस्त 30 जून तक ट्रांसफर कर सकते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि फरवरी में पीएम नरेन्द्र मोदी ने 13वीं किस्त की रकम जारी की थी। पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर तक और तीसरी किस्त की रकम दिसंबर से मार्च के बीच जारी किया जाता है।

केवाईसी कराना जरूरी | PM Kisan Scheme

अगर आपको इस स्कीम का फायदा लेना है तो केवाईसी आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं।

ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहां आप फॉर्मर कॉर्नर में बेनिफिशियर लिस्ट में जा सकते हैं। आपको यहां कुछ पर्सनल जानकारी देनी होगी। पूरी जानकारी भरने के बाद आपके गांव या एरिया की लिस्ट ओपन हो जाएगी. यहां आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत साल में 6 हजार रुपये​ किसानों के आर्थिक मदद के लिए दिया जाता है। यह रकम तीन किस्तों में दी जाती है. एक किस्त चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती है।