मानसून सत्र में पास हुआ था बिल | Birth Certificate

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इस बिल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर आईडी, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट और आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के तौर पर किया जा सकेगा। Birth Certificate

यह नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी सहयोग करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगी। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा। नया कानून लागू होने से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से भी मिल पाएगा। अभी इसकी हार्ड कॉपी ही मिल पाती है। इसके लिए भी कई-कई दिनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।

अब आपके मन में यह सवाल होगा कि क्या बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड की तरह ही होगा? बता दें कि अभी तक आधार कार्ड को हर जगह पहचान पत्र की तरह यूज किया जाता रहा है। इसे अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अकाउंट से लिंक कराने की जरूरत पड़ती है। उसी तरह ये बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट होगा, जोकि बर्थ और डेथ प्रूफ के लिए हर जगह पर सर्वमान्य पहचान पत्र की तरह काम करेगा। Birth Certificate

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जन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी

नई दिल्ली। Aadhaar Authentication: केंद्र सरकार ने आदेश जारी करते हुए जन्म-मृत्यु (Birth and Death Certificate) के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन (RGI) कराने में आधार नंबर की जरूरत की आवश्यकता नहीं जताई है। पहले आधार कार्ड के बिना ये सर्टिफिकेट दिए जाने के आदेश नहीं थे, जिसको लेकर अब ये बदलाव किया गया है।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) का Office अब इस आशय के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकेगा। सरकार ने यह ऑथेंटिकेशन स्वैच्छिक कर दिया है। गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के साथ जनगणना कमिश्नर के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन मान्य होगा। सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार व लोगों के लिए चीजें आसान करना है।

जानें, क्या है नोटिफिकेशन? Aadhaar Authentication

केंद्र सरकार के आदेश के तहत जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत रजिस्ट्रार को जन्म या मृत्यु के विवरणों के साथ संलग्न किए जा रहे आधार नंबर के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर हां या नहीं का विकल्प चुनने की आजादी होगी। विशेषज्ञों के अनुसार डोमेन में आधार सत्यापन लागू करते समय गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करना जरूरी है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और सिस्टम की अखंडता बनी रहे।

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