राष्ट्रपति ने मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्यसभा की बैठक बुलाई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Monsoon Session: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) ने संसद के मानसून सत्र के लिए 20 जुलाई से राज्य सभा की बैठक बुलाई है। राज्यसभा सचिवालय ने रविवार को जारी वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति ने आगामी मानसून सत्र के लिए राज्यसभा की बैठक 20 जुलाई से आहूत की है। वक्तव्य में कहा है गया है कि निर्धारित विधायी कामकाज को देखते हुए मानसून सत्र 11 अगस्त को संपन्न होगा। सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। उल्लेखनीय है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शनिवार को कहा था कि मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा।

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संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक | Monsoon Session:

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय ने आज यहां बताया कि 17 वीं लोकसभा का 12 वां सत्र 20 जुलाई को शुरू होगा और सरकारी कार्य के अनुसार 11 अगस्त को सत्र संपन्न होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि नये संसद भवन के लोकार्पण के बाद उसमें होने वाला यह पहला सत्र होगा। इस सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे।

सत्र में समान नागरिक संहिता सहित कई अहम विधेयक पेश किये जाने की संभावना है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभी दलों से सत्र के दौरान सार्थक चर्चा में योगदान देने का भी आग्रह किया। जोशी ने ट्वीट किया, ‘संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सभी दलों से आग्रह है कि सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा करने में योगदान दें। गौरतलब है कि पिछले बजट सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराए जाने सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों सदनों में गतिरोध देखा गया था।

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आया बड़ा अपडेट Monsoon Session

पीएम मोदी की ओर से मध्यप्रदेश की धरती से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किए जाने से ही बहस जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है। वहीं इस बीच मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार मॉनसून सत्र (Monsoon Session) में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है।

मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC Bill) का बिल सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है। स्थायी समिति इस बिल पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। लेकिन इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव मॉनसून सत्र में पेश होने पर संसद में सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।