अगले 7 सालों में जीडीपी को बड़ा नुकसान होने के आसार

Water Crisis In India: पानी की कमी और सूखे से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए पानी बचाना और इसका सकुशल उपयोग करना ही समय की जरूरत बन गया है। ऐसे में विश्व स्तर पर, जनसंख्या वृद्धि के साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भारत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आजकल जलवायु परिवर्तन के दौर में मॉनसून और उस पर निर्भर जल संसाधनों पर बुरा असर पड़ा है। हैदराबाद में 30 झीलों का सूख जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट की मानें तो अगस्त में शहर की 185 झीलों में से 30 झीलों के सूखने की सूचना मिली थी, कुछ झीलों पर अतिक्रमण भी कर लिया गया है। Water Crisis

पीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार शेखपेट, कुकटपल्ली, मेडचल-मल्काजगिरी और कुतुबुल्लापुर की झीलें सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, लेकिन ये संकट इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस चुनौती से बचने के लिए, भारत सरकार ने 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया हुआ है। जेजेएम 256 जिलों में 1592 जल-तनावग्रस्त ब्लॉकों पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोतों को अनिवार्य रूप से लागू करना है।

पूरे भारत की बात करें तो कई बड़ी नदियों के सूखने के साथ भारत को जल संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह का गंभीर जल संकट भारत में कभी देखने को नहीं मिला था। भारत में दुनिया की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि देश के पास सिर्फ 4 प्रतिशत जल संसाधन हैं। ये भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा पानी की कमी वाले देशों में से एक बनाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में गर्मियों के आते ही पानी भारत में सोने की तरह कीमती चीज बनती जा रही है।

बता दें कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी और जीवन संभव है। लेकिन भले ही ग्रह का 70 प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका हुआ है, केवल 1 प्रतिशत तक ही लोगों के पास आसानी से पहुंच सकता है। यह देखते हुए कि सभी प्रकार का जीवन जल पर निर्भर हैं। घरेलू और कृषि उपयोग के लिए इसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा, पानी का उपयोग बिजली उत्पादन और प्रक्रिया उद्योग में किया जाता है।

क्या कहते हैं तथ्य और आंकड़े | Water Crisis

अगस्त 2021 में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार के अनुसार, भारत में वाष्पीकरण के बाद वार्षिक उपलब्ध पानी 1999 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जिसमें से उपयोग योग्य जल क्षमता 1122 अनुमानित है। बीसीएम, भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जिसका अनुमानित उपयोग प्रति वर्ष लगभग 251 बीसीएम है, जो वैश्विक कुल के एक चौथाई से अधिक है। 60 प्रतिशत से अधिक सिंचित कृषि और 85 प्रतिशत पेयजल आपूर्ति इस पर निर्भर है, और बढ़ते औद्योगिक/शहरी उपयोग के साथ, भूजल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2025 में लगभग 1400 घन मीटर तक कम हो जाएगी, और 2050 तक 1250 घन मीटर तक कम हो जाएगी। Water Crisis In India

जून 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)’ नामक एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट के दौर से गुजर रहा है (लगभग 600 मिलियन लोग अत्यधिक जल संकट का सामना कर रहे थे और सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग 200,000 लोग मर रहे थे। रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत को 122 देशों में से 120वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत पानी दूषित है।

इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों के लिए गंभीर कमी होगी और देश की जीडीपी में अंतत: नुकसान होगा। सीडब्ल्यूएमआई की अवधारणा राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना पैदा करने के लिए एक उपकरण के रूप में की गई थी। यह मेट्रिक्स का एक अखिल भारतीय सेट बनाने का पहला प्रयास था जिसने जल प्रबंधन के विभिन्न आयामों और पानी के जीवनचक्र में उपयोग को मापा। जल डेटा संग्रह अभ्यास जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ साझेदारी में किया गया था। रिपोर्ट को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया और राज्यों को उनके सफलता क्षेत्रों पर, पूर्णत: और अपेक्षाकृत रूप से, और उनके जल भविष्य को सुरक्षित करने की सिफारिशों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। Water Crisis In India

अगस्त 2019 में जारी सीडब्ल्यूएमआई 2.0 ने आधार वर्ष 2016-17 के मुकाबले संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न राज्यों की रैंकिंग की। 2017-18 में गुजरात पहले स्थान पर रहा था, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु रहे थे। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में, हिमाचल प्रदेश को शीर्ष पर आंका गया। केंद्रशासित प्रदेशों ने पहली बार अपना डेटा प्रस्तुत किया, जिसमें पुडुचेरी को शीर्ष स्थान पर घोषित किया गया। सूचकांक में वृद्धिशील परिवर्तन (2016-17 से अधिक) के मामले में, हरियाणा सामान्य राज्यों में पहले स्थान पर रहा और उत्तराखंड उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों में पहले स्थान पर रहा। पिछले तीन वर्षों में सूचकांक पर मूल्यांकन किए गए राज्यों में से औसतन 80 प्रतिशत ने +5.2 अंकों के औसत सुधार के साथ अपने जल प्रबंधन स्कोर में सुधार किया है।

लेकिन चिंता की बात यह है कि 27 में से 16 राज्य अभी भी सूचकांक पर 50 से कम अंक (100 में से) प्राप्त करते हैं, और कम प्रदर्शन वाली श्रेणी में आते हैं। ये राज्य सामूहिक रूप से प्त48 प्रतिशत जनसंख्या, प्त40 प्रतिशत कृषि उपज और प्त35 प्रतिशत भारत के आर्थिक उत्पादन का योगदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और दिल्ली, भारत के आर्थिक उत्पादन में शीर्ष 10 योगदानकतार्ओं में से 4 और भारत की एक चौथाई से अधिक आबादी के लिए जिम्मेदार, सीडब्ल्यूएमआई पर 20 अंक से 47 अंक तक के स्कोर हैं। खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है, यह देखते हुए कि बड़े कृषि उत्पादक (राज्य) अपने जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि सूचकांक के लगभग आधे अंकों का मूल्यांकन सीधे तौर पर कृषि में जल प्रबंधन से जुड़ा है।

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