Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने गलत और अपात्र लोगों की पेंशन को काटने की तैयारी कर ली है, वही हरियाणा सरकार की तरफ से 5 विभागों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया हैं। हरियाणा की सरकार ने विभागों को अपात्रों का पात्रों के रूप में चयन करने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, वहीं यह जानकारी शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड़ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दी है।

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वहीं हलफनामें में कोर्ट को बताया गया है कि 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्व विहीन व 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, वहा ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने पंचायत व विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा राजस्व विभाग को समिति के सदस्य रहे कर्मियों की पहचान करने का आदेश दिया हैं।

हाईकोर्ट में बताया गया है कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 पात्र पाए गए थे, 1254 की मृत्यु हो गई है और 554 लाभार्थियों का कोई पता नहीं चल पाया हैं, अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये वसूले गई है, जिसमें से 1.97 करोड़ 2022-23 में वसूले गए हैं।

इसके साथ ही आशिमा बराड़ ने बताया कि उन्होंने यह विभाग बीते महीने ही संभाला है और संभालते ही इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, उनके मन में न्यायालय के लिए पूरा सम्मान है और हर आदेश का पालन वह सुनिश्चित करेंगी, सरकार के इस जवाब को रिकार्ड पर रखते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई मई महीने तक स्थगित कर दी हैं।

वहीं इस मामले में यातिक दाखित करते हुई RTI कार्यकर्ता राकेश बैस ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट को हरियाणा में हुए पेंशन वितरण घोटाले की 2017 में जानकारी दी थी। वहीं कैग रिपोर्ट के अनुसार पेंशन वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन बांट दी जो या तो स्वर्ग सुधार चुके थे या फिर पेंशन लेने के योग्यता पूरी नही करते थे।

इस प्रकार सरकार को करोंड़ो रुपये का चूना लगाया गया, याची ने कहा कि उन्हें हरियाणा विजिलेंस से कोई उन्मीद नही है और इसके पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI को प्राथमिक जांच का आदेश दिया था और इसी के अनुरूप CBI ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है, CBI ने हाई कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए बताया कि हरियाणा भर के दोषि जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने पुरानी पेंशन योजना (pension scheme) को बहाल करने, लाइसेंसी व्यवस्था समाप्त करने सहित कुछ अन्य मांगें की हैं। इस संबंध में संघ ने बुधवार को प्रधानमंत्री-ऊर्जा मंत्री को जिला कलक्टर के जरिए नौ सूत्री मांगपत्र भिजवाया। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ की 5 व 6 अगस्त को सम्पन्न राष्ट्रीय कार्यसमिति बैठक में विद्युत सुधार अधिनियम 2003 व संशोधन बिल 2022 पर विमर्श के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान दशा एवं कामगारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। Hanumangarh News

साथ ही निर्णय लिया गया कि इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए 27 सितम्बर को ज्ञापन प्रेषित किए जाएं। मांगपत्र में सभी राज्य विद्युत निगमों में 1 अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, विद्युत क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य करने, विद्युत वितरण के क्षेत्र में सब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करने, विद्युत वितरण, उत्पादन एवं प्रसारण के क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने, समूचे देश में विद्युत क्षेत्र के लिए एक देश एक ग्रिड की तर्ज पर एक टेरिफ, एक वेतन समान सेवा शर्तें लागू करने, समान काम का समान वेतन के सिद्धांत के तहत नियमित पद के लिए नियत वेतन प्रदान करते हुए नियमित करने, केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच संयुक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने, ऊर्जा मंत्रालय के अपीली ऑथोरिटी में श्रमिक प्रतिनिधियों को शामिल करने, विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश पर रोक लगाने, सब्सिडी का अग्रिम भुगतान करने की मांग की।

ज्ञापन में इन बिन्दुओं पर विचार कर आवश्यक सुधार करने के लिए ऊर्जा विभाग को निर्देशित करने के साथ ही इन विषयों पर चर्चा के लिए अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करने की मांग की गई है। Hanumangarh News

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करनाल (सच कहूँ/यशविन्द्र)। New Pension Scheme: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने कहा कि प्रदेश में 45 से 60 साल तक की आयु के अविवाहित पुरूष एवं महिला को पेंशन देने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना पर सरकार करीब एक माह के अंदर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री रविवार को करनाल जिले के गांव कलामपुरा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव कलामपुरा के सामुदायिक केन्द्र के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। जन संवाद में एक 60 वर्ष के अविवाहित बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन संबंधी शिकायत रखी, जिस पर मुख्यमंत्री ने उक्त घोषणा की।

गाँव कलामपुरा को मिली संस्कृति मॉडल स्कूल की सौगात | Unmarried Pension Scheme

सीएम मनोहर लाल ने गाँव कलामपुरा में संस्कृति मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने राजकीय स्कूल के नए भवन का निर्माण करने और काछवा से कलामपुरा तक सड़क का अगले दो महीने में निर्माण करने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए। इसके अलावा राजकीय स्कूल में वॉलीबॉल खेल मैदान बनाने के साथ-साथ तालाब का जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि इसके अलावा सरपंच द्वारा रखी गई 19 मांगों का अध्ययन करने के बाद सभी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

करनाल के सभी गाँवों में मिलेगी इंटरनेट सेवा | Haryana Government

मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को आदेश दिए कि करनाल के सभी गाँवों में बीएसएनएल के सहयोग से इंटरनेट सेवाएं दी जाएं। आज के समय में 70 से 80 प्रतिशत कार्य आॅनलाईन प्रणाली से किए जाते हैं। इसलिए गाँव में इंटरनेट सेवा का होना जरूरी है और करनाल पहला ऐसा जिला होगा, जहां प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध होगी।

हर गांव में मिलेगी बैंक की मोबाईल सेवा | Unmarried Pension

उन्होंने गांव कलामपुरा में बैंक खोलने की मांग पर बोलते हुए कहा कि जिस गांव में कॉपरेटिव बैंक की शाखा नहीं है। उस गांव में एलडीएम के माध्यम से दूसरे बैंक की मोबाईल सेवा का लाभ दिया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की समस्या को दूर करने के लिए वे स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं और जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक-एक समस्या का समाधान करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति को दूरभाष या फिर एसएमएस के जरिए फीडबैक भी दिया जा रहा है।

नौकरियों के लिए अब नहीं चलती खर्ची-पर्ची

मुख्यमंत्री ने लोगों से पारदर्शी तरीके से नौकरी मिलने के बारे में पूछा तो एक युवा ने बताया कि अब नौकरियों के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। गांव के दो लड़के सरकारी सेवा के लिए चयनित हुए हैं। दोनों में से किसी को भी किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का जीवन सुखी हो, इसी ध्येय के साथ हमारी सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने जूडो-कराटे में आजमाए हाथ

करनाल में रविवार की सुबह शहर के मुख्य बाजार में स्थित वाल्मीकि चौक (घंटाघर) पर भव्य ढंग से राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता के उत्साहवर्धन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राहगिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जूडो-कराटे प्रतियोगिता में हाथ आजमाए और प्रतिद्वंदी को पटखनी दी। उन्होंने कहा कि खेल स्पर्धा बुद्धि का खेल है, इसमें दांव पेंच से मैच को जीता जाता है। इसलिए सभी युवा खिलाड़ियों को दांव पेंच अच्छे से सीखने चाहिए और प्रतियोगिता में पदक हासिल करके अपने प्रदेश व देश का नाम रोशन करें।

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