चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने सोमवार को बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों से जिला बरनाला में 70 प्रतिशत से अधिक यानी 9,766 दिव्यांगजन के यू.डी.आई.डी. कार्ड बनाए जा चुके हैं। डॉ. कौर ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को केंद्र और पंजाब सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ एक ही कार्ड के आधार पर देने के लिए यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी.) जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यू.डी.आई.डी. कार्ड न केवल दिव्यांगजनों के लिए एक पहचान पत्र है, बल्कि यह सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, प्रशिक्षण, रोजगार और चिकित्सा सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। Chandigarh News

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सांसद मीत हेयर ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को किया सम्मानित

बरनाला (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। UDID Card News: दिव्यांगजनों को सेवाएं देते हुए नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान 65 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड (यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड) बनाने में जिला बरनाला ने पंजाब भर में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए सांसद संगरूर गुरमीत सिंह मीत हेयर द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सराहना की गई और इस सेवा में योगदान देने वाले कश्मीर सिंह स्टेनो को विशेष सम्मानित किया गया। Barnala News

इस अवसर पर सिविल सर्जन बरनाला डॉ. बलदेव सिंह संधू ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगों को लाभ देने के लिए जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट (यूडीआईडी) का काम अब आॅनलाइन हो गया है, ताकि दिव्यांगजन को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जा सकें। Barnala News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Divyangjan UDID Card: सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने अप्रैल 2024 तक 344472 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड जारी किए हैं। डॉ. कौर ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को एक ही कार्ड के आधार पर देने के लिए यूनिक डिसएबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड यानी विलक्षण दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) तैयार किया जाता है और इसका डेटाबेस राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है। Chandigarh News

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यूडीआईडी परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 102 अस्पतालों में कैंप लगाकर यह पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों में से पात्र दिव्यांगजनों को अप्रैल 2024 तक 344472 यूडीआईडी कार्ड जारी किए गए हैं। Chandigarh News

डॉ. कौर ने बताया कि इसके अलावा पंजाब सरकार की ओर से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सैल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह समर्पित सैल विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म है। Chandigarh News

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ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में मिलेगा पूरा कोटा | UDID Card

भिवानी (सच कहूँ/इन्द्रवेश)। हरियाणा के दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने कहा है कि दिव्यांजनों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक जुलाई से यूडीआईडी कार्ड लागू हो चुका है। दिव्यांगजनों को नौकरी या अन्य किसी प्रकार का सरकारी लाभ लेने के लिए यूडीआईडी देना जरूरी होगा। दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। Bhiwani News

नौकरी के लिए 3 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनियों से हुए समझौते | UDID Card

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के परिसर में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए लो फ्लोर की बसें चलाई गई हैं ताकि एक फेकल्टी से दूसरी फेकल्टी में जाने के लिए दिव्यांगजनो को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगजनों को नौकरी देने के लिए तीन कॉरपोरेट सेक्टर कंपनियों से समझौते हुए हैं।

दिव्यांग पंचकूला मुख्यालय पर कर सकते हैं अपील | UDID Card of Divyangjan

राजकुमार मक्कड़ ने कहा कि प्रदेश में सीईटी के माध्यम से भर्ती होने वाले ग्रुप-सी और ग्रुप-डी में दिव्यांगों को उनका पूरा कोटा मिलेगा। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के प्रमाण पत्रों की री असेसमेंट की जाएगी, यदि दिव्यांग प्रमाण पत्र में कोई कमी छोड़ दी जाती है, तो उसकी अपील पंचकूला मुख्यालय पर कर सकते हैं, जिसमें तीन चिकित्सकों की टीम उसका री असेसमेंट करेगी। UDID Card of Divyangjan

दिव्यांगों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगों को नौकरी में उनका बैकलॉग प्रदान कर रही है, जिससे उनको वर्षों से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांगों को आॅनलाइन तबादला नीति से बाहर निकाल कर उनके गृह जिले में पोस्टिंग दी जाएगी ताकि वे और अधिक कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी कर सकें। UDID Card

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