Haryana Pension Scheme: घरौंडा। हरियाणा पत्रकार संघ ने वृद्ध पत्रकार पेंशन योजना को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया है। संघ के अध्यक्ष के.बी. पंडित ने घरौंडा में आयोजित पत्रकारों की बैठक में राज्य सरकार से मांग की कि पेंशन के नियमों में संशोधन कर 20 हजार रुपये मासिक पेंशन सभी वृद्ध पत्रकारों को दी जाए। पंडित ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार पेंशन के लिए पत्रकार की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए और उसके पत्रकारिता जीवन में कम से कम 5 वर्ष का एक्रीडिटेशन होना जरूरी है। पहले पत्रकारों के लिए एक्रीडिटेशन अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस कठोर नियम के चलते अभी तक केवल 232 पत्रकार ही पेंशन का लाभ ले पाए हैं। जबकि राज्य में वृद्ध पत्रकारों की संख्या कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि यदि 5 साल की एक्रीडिटेशन की शर्त हटा दी जाए तो लगभग 600-700 पत्रकारों को लाभ मिल सकता है।

संघ अध्यक्ष ने कैशलैस चिकित्सा योजना को भी सरल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के केवल 1200 पत्रकारों को एक्रीडिटेशन मिला है, जबकि यदि प्रक्रिया आसान कर दी जाए तो 3000 से अधिक श्रमजीवी पत्रकारों को इसका लाभ मिल सकता है। इसमें डिजिटल मीडिया और लघु समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकार भी शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों को मान्यता देने वाली मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी का गठन पिछले 10 साल से नहीं हुआ है। सरकार केवल एडहॉक कमेटी के सहारे काम चला रही है और इसमें वही पत्रकार शामिल हैं जो अफसरशाही के प्रिय हैं।

डिजिटल और लघु मीडिया के लिए नई नीति की मांग

बैठक में डिजिटल मीडिया और लघु समाचार पत्रों से जुड़े पत्रकारों को भी मान्यता देने और उनके लिए अलग विज्ञापन नीति बनाने की मांग उठाई गई। पंडित ने कहा कि आज सोशल मीडिया की पहुंच तेजी से बढ़ रही है और सरकार अब उनकी अनदेखी नहीं कर सकती। इस मौके पर करनाल जिलाध्यक्ष राजकुमार प्रिंस, वरिष्ठ पत्रकार कमल मिड्डा, हरिकृष्ण आर्य, तेज बहादुर टिक्कू, दिलबाग लाठर, विवेक राणा, नरेन्द्र लाठर, तेजबीर धनखड़, योगेश वर्मा, पियूष गुंबर हर्षित आर्य, शिवांक रावल समेत कई पत्रकार मौजूद रहे।

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने गलत और अपात्र लोगों की पेंशन को काटने की तैयारी कर ली है, वही हरियाणा सरकार की तरफ से 5 विभागों को इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया हैं। हरियाणा की सरकार ने विभागों को अपात्रों का पात्रों के रूप में चयन करने वाली समिति के सदस्य कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है, वहीं यह जानकारी शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की निदेशक आशिमा बराड़ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर दी है।

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वहीं हलफनामें में कोर्ट को बताया गया है कि 13,477 अपात्र, 17,094 अस्तित्व विहीन व 50,312 मृत लाभार्थियों को पेंशन वितरित करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, वहा ऐसे अयोग्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करने वाली जांच समितियों के सदस्यों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने पंचायत व विकास विभाग, शहरी निकाय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा राजस्व विभाग को समिति के सदस्य रहे कर्मियों की पहचान करने का आदेश दिया हैं।

हाईकोर्ट में बताया गया है कि 13,477 अपात्र व्यक्तियों में से 2189 पात्र पाए गए थे, 1254 की मृत्यु हो गई है और 554 लाभार्थियों का कोई पता नहीं चल पाया हैं, अब तक अपात्रों से 6.55 करोड़ रुपये वसूले गई है, जिसमें से 1.97 करोड़ 2022-23 में वसूले गए हैं।

इसके साथ ही आशिमा बराड़ ने बताया कि उन्होंने यह विभाग बीते महीने ही संभाला है और संभालते ही इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है, उनके मन में न्यायालय के लिए पूरा सम्मान है और हर आदेश का पालन वह सुनिश्चित करेंगी, सरकार के इस जवाब को रिकार्ड पर रखते हुए हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई मई महीने तक स्थगित कर दी हैं।

वहीं इस मामले में यातिक दाखित करते हुई RTI कार्यकर्ता राकेश बैस ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट को हरियाणा में हुए पेंशन वितरण घोटाले की 2017 में जानकारी दी थी। वहीं कैग रिपोर्ट के अनुसार पेंशन वितरण में बड़ा घोटाला हुआ है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन बांट दी जो या तो स्वर्ग सुधार चुके थे या फिर पेंशन लेने के योग्यता पूरी नही करते थे।

इस प्रकार सरकार को करोंड़ो रुपये का चूना लगाया गया, याची ने कहा कि उन्हें हरियाणा विजिलेंस से कोई उन्मीद नही है और इसके पूरे प्रकरण की जांच CBI से करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI को प्राथमिक जांच का आदेश दिया था और इसी के अनुरूप CBI ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंप दी है, CBI ने हाई कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट दायर करते हुए बताया कि हरियाणा भर के दोषि जिला समाज कल्याण अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Pension Scheme: हरियाणा में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को यह लाभ मिल रहा है। अब इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा। अब केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे।

इसके अतिरिक्त 1.80 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले लगभग 38 हजार परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वहीं इसी कड़ी में अब सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से बेघर बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक परिवार में दो बच्चों तक प्रति माह 1850 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की है। अब जनवरी से 3000 पेंशन मिलेगी।

हरियाणा सरकार का 60 हजार नौकरी देने का लक्ष्य | Haryana Pension Scheme

उधर हाल ही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है, ताकि हरियाणा का कोई भी युवा बेरोजगार न रहे और प्रदेश आत्मनिर्भर बने। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों को मिशन मैरिट में बदला है।

पिछले 9 वर्षों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1 लाख 10 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस वर्ष 60 हजार नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 41 हजार 217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, विगत 9 सालों में निजी क्षेत्र में भी रोजगार और स्व रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाएं हैं। परिणास्वरूप 47 लाख 40 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

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करनाल (सच कहूँ ब्यूरो)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने हरियाणा से भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद व क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म किया है। वे हरियाणा गठन के 57 वर्ष पूरे होने पर अन्तोदय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विशाल जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर शाह ने प्रदेशवासियों को पाँच सौगातें भी दीं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से हरियाणा प्रदेश को पिछले 9 वर्षों में 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई है जबकि इससे पहले कांग्रेस के 10 सालों के कार्यकाल में केवल 40 हजार करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई। शाह ने हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पिछली राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हुड्डा से पूछा कि 9 साल में विकास हुआ या नहीं? हुड्डा के राज में भूमि नीलाम होती थी। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी। उन्होंने पूर्व सीएम पर चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने धारा 370, 35 अ को खत्म करने जैसे कई साहसिक फैसले लिए : मनोहर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई साहसी निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 व 35 ए को निरस्त करने का आपने काम किया है, उससे सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एकता व अखंडता में पिरोने का काम किया। लेकिन कुछ काम बच गया था, जिसे प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरा किया।

वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं कि जब हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। मैं वास्तव में उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वे लोग इस बात को लगातार बोलते रहें, क्योंकि जितना ज्यादा वे बोलेंगे, उतना अधिक जनता को इस बात का पता चलेगा कि उन्हें इन योजनाओं से इतना लाभ हो रहा है। जितना ज्यादा विपक्ष के लोग बोलते रहेंगे उतना ही जनता उन्हें खत्म कर देगी।

इन योजनाओं का हुआ आगाज | Haryana Pension Scheme

आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 14 लाख नए परिवार जुड़े

हरियाणा में केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को यह लाभ मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को जोड़ा। अब केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत-चिरायु योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त 1.80 लाख से 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले लगभग 38 हजार परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह ने हरियाणा में अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने के लिए हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का शुभारंभ किया। यह बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिए अभी तक राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेगा। इतना ही नहीं, यह बोर्ड आय जल्दी से बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बनाएगा और उनका कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा।

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी)

शाह ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का भी शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सालाना 1 लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों, जिनके 3 से अधिक सदस्य हैं, के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जाएगी।

मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में उन अंत्योदय परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो ऋण लेकर मिनी डेरी खोलना चाहते हैं। ऐसे परिवार जब मिल्क यूनियन में दूध बेचेंगे तो उन्हें एक साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपये ज्यादा दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना | Haryana Pension Scheme

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का भी शुभारंभ किया। इस योजना में 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे। आने-जाने का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

ये रहे मौजूद

अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, राज्यसभा सांसद व हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता, लोकसभा सांसद एवं हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, सांसद रमेश कौशिक, कृष्ण लाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा सहित बड़ी संख्या में विधायक, अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की तैयारी में हरियाणा सीएम

चंडीगढ़। Haryana Pension Scheme: हर वर्ग की वाह-वाही बटोरने के लिए हरियाणा सरकार लोक लुभावनी योजनाएं लाकर हर वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाना चाह रही है। हरियाणा के 18 लाख बुजुर्गों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बड़ी (Haryana budhaapa Pension) सौगात देने की फिराक में हैं। मुख्यमंत्री खट्टर एक बार फिर बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि करने जा रहे हैं, उन्होंने इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वह 6 महीने के अंदर ही राज्य के वृद्धों को मिलने वाली पेंशन 3000 रुपए कर देंगे। सूत्रों की मानें तो दिसंबर महीने में सीएम वद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं।

वायदा करके निभाने वाले मुख्यमंत्री हैं | Haryana Pension Scheme

खट्टर ने कहा कि हम वायदा करके निभाने वाले मुख्यमंत्री हैं, हमनें बुजुर्गों को 3 हजार रुपए पेंशन देने का वादा किया था और हम अपना यह वायदा जरूर पूरा करेंगे। हम लगातार बुजुर्गों की पेंशन में वृद्धि करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि याद करो, 2013 में बुजुर्गों की पेंशन 1000 रुपए थी। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पिछले करीब 10 वर्षों में हमने हर वर्ष पेंशन में 200-250 रुपए बढ़ाए और आज हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 2750 रुपए है। सीएम ने कहा कि आगे भी हम ऐसे ही हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी करते रहेंगे। Haryana Pension Scheme

बता दें कि हरियाणा सरकार ने 2023-24 के पेश किए गए बजट में बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी की थी। हरियाणा सीएम खट्टर ने घोषणा की थी कि बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। इससे पहले 2500 रुपए पेंशन मिलती थी।

उल्लेखनीय है कि बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए वृद्धि करने के बाद हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया था। प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात देते हुए बुढ़ापा पेंशन पर तय इनकम लिमिट भी बढ़ा दी थी, जिसके अनुसार, वार्षिक 3 लाख तक की इनकम लिमिट पर भी हरियाणा के बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन के हकदार हो गए थे। पहले यह लिमिट सालाना 2 लाख तक थी। यानि सालाना 2 लाख तक की इनकम वाले बुजुर्ग ही बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले सकते थे।