RBI Update: RBI ने Home Lone को लेकर कर्जदारों के लिए नए नियम लागू किए हैं,बताया जा रहा है कि अब पिछले वर्ष ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी ने अधिकांश Home Lone की अवधि को बढ़ा दिया गया हैं, बहुत से Home Lone लेने वाले धारको को अब रिटायरमेंट तक लोन का भुगतान करना भी होगा। Rbi Guidelines

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Home Lone की EMI बढ़े या फिर टेन्योर बढ़ाएं | Rbi Guidelines

जानकारी के अनुसार Home Lone पर ब्याज बढ़ता हैं तो लोन धारक आमतौर पर EMI बढ़ाने के बजाय लोन की अवधि यानी टेन्योर बढ़ाना अधिक पसंद करते हैं। वहीं अगर आपको भी बैंक के दौरान लोन दिया जाएगा, तो प्रत्येक लोन धारक की रीपेमेंट क्षमता की अलग से जांच करने के Instead of tenure बढ़ाने जैसे फैसले भी लिए जाएगे, अब ये sebi register निवेश सलाहकार और सहजमनी, कॉम के संस्थापक अभिषेक कुमार कहते हैं कि अब ये एक सामान्य प्रथम रही हैं।

Home Lone पर RBI के नए आदेश में चेंज | Rbi Guidelines

आरबीआई की ओर से जारी हुआ एक सर्कुलर में लोन देने वालों बैंक संस्थाओं से कहा कि अब वो लोन धारकों को या तो EMI बढ़ाने या लोन टेन्योर बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया जाएगा, फिर Home Lone पर ब्याज रदों को रिसेट करते टाइम दोनों ऑप्शनो को एक साथ प्रयोग करें, RBI ने Home Lone को लेकर कर्जदारों के लिए नए नियमं लागू किए हैं।

Home Lone को लेकर RBI का नया नियम

जानकारी के मुताबित अब आरबीआई के नए रूल्स के मुताबित अभ्यास दर बढ़ने पर कर्जदारों को टेन्योर और ब्याज दर में चुनने का भी ऑप्सन दिया जाएगा, जिसमे बैंक के कर्जदारों को ये तय करना होगा, या फिर आप दोनों ऑप्शनों का मिश्रण अपनाना चाहते हों, तो अब बैंक इसका परिचालन भी चालू कर देगा।

नई दिल्ली। Rbi Guidelines:  यदि आप किसी बैंक से लोन ले चुके हैं और उसे चुकाने में असमर्थ हैं तो आरबीआई के नए नियम आपको पूर्ण छूट नहीं देते हैं। लेकिन पांच अधिकार इस नई गाइडलाइन के अनुसार ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

अगर कोई व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ होता है तो कोई डिफॉल्ट आपके अधिकारों से वंचित नहीं करता या जल्दी ही आपको परेशान नहीं करेगा। बैंकों को प्रक्रिया का पालन करना होगा और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आपकी संपत्ति पर कब्जा करने से पहले आपको बकाया चुकाने के लिए समय देना होगा। आमतौर पर, बैंक वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के तहत ऐसी कार्यवाही शुरू करते हैं। यदि उधारकर्ता के खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वगीर्कृत किया गया है, जहां पुनर्भुगतान में 90 दिनों की देरी हो गई है, तो ऋणदाता को पहले डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होगा। Rbi Guidelines

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‘‘यदि उधारकर्ता नोटिस अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है। हालाँकि, बेचने के लिए, बैंक को बिक्री के विवरण का उल्लेख करते हुए एक और 30-दिवसीय सार्वजनिक नोटिस देना होगा।’’

2. उचित मूल्य सुनिश्चित करने का अधिकार | Rbi Guidelines

यदि आप 60 दिन की नोटिस अवधि के दौरान अपना बकाया चुकाने या जवाब देने में विफल रहते हैं तो ऋणदाता बकाया वसूलने के लिए आपकी संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, उन्हें एक और नोटिस जारी करना होगा जिसमें बैंकों के मूल्यांकनकतार्ओं द्वारा मूल्यांकन किए गए सुरक्षित परिसंपत्ति के उचित मूल्य को निर्दिष्ट करना होगा, साथ ही आरक्षित मूल्य, नीलामी की तारीख और समय जैसे अन्य विवरण भी शामिल होंगे। ‘‘यदि संपत्ति का मूल्य कम आंका गया है तो उधारकर्ता आपत्ति कर सकता है। ”वह अपने पास मौजूद कोई भी बेहतर प्रस्ताव बताकर अपनी आपत्ति को सही ठहरा सकते हैं ताकि बैंक निर्णय ले सके।” दूसरे शब्दों में, यदि आपको लगता है कि आपको आपकी संपत्ति की बेहतर कीमत मिल सकती है, तो आप स्वयं संभावित खरीदारों की तलाश कर सकते हैं और उन्हें ऋणदाता से मिलवा सकते हैं।

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3. शेष आय का एहसास करें | Rbi Guidelines

अपनी संपत्ति पर दोबारा कब्जा होते ही उसे मानसिक रूप से बट्टे खाते में न डालें। नीलामी प्रक्रिया पर नजर रखें—अब ऐसा करना आसान हो गया है क्योंकि अधिकांश ऋणदाता ई-नीलामी आयोजित करते हैं। ऋणदाताओं को बकाया वसूलने के बाद किसी भी शेष राशि को वापस करने की आवश्यकता होती है, जो एक वास्तविक संभावना है क्योंकि संपत्ति की कीमतें बकाया राशि से अधिक बढ़ सकती हैं। बकाया राशि और नीलामी आयोजित करने के सभी खर्चों की वसूली के बाद, बैंक को उधारकर्ता को राशि वापस करनी होगी क्योंकि पैसा वैध रूप से उसका है।’’

4. सुनें जाने का अधिकार

नोटिस अवधि के दौरान, आप अधिकृत अधिकारी को अपना अभ्यावेदन दे सकते हैं और पुनर्ग्रहण नोटिस पर अपनी आपत्तियाँ रख सकते हैं। ”यदि अधिकारी उधारकर्ता द्वारा उठाए गए अभ्यावेदन और आपत्तियों को खारिज कर देता है, तो उसे वैध कारण बताते हुए सात दिनों के भीतर जवाब देना होगा।”

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5. मानवीय व्यवहार का अधिकार

यह मत भूलिए कि बैंक विनियमित संस्थाएं हैं जो बकाया वसूलने की कोशिश करते समय साहूकारों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। रिकवरी एजेंटों के आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्टों के बाद, आरबीआई ने कुछ साल पहले इस मुद्दे पर बैंकों की खिंचाई की थी। बैंकों ने भी ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता संहिता के हिस्से के रूप में कुछ सर्वोत्तम प्रथाओं को स्वेच्छा से अपनाने का निर्णय लिया है।

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एजेंट उधारकतार्ओं द्वारा चुने गए स्थान पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। यदि उन्होंने कोई स्थान निर्दिष्ट नहीं किया है, तो एजेंट उधारकर्ता के निवास या कार्यस्थल पर जा सकते हैं। उन्हें इन यात्राओं के दौरान उधारकतार्ओं की गोपनीयता का सम्मान करना और सभ्य और सभ्य व्यवहार सुनिश्चित करना आवश्यक है। वे अलौकिक घंटों में भी नहीं उतर सकते। उपलब्ध विंडो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक है, जब तक कि उधारकर्ता के काम के घंटों के लिए अलग-अलग समय की आवश्यकता न हो। एजेंट उत्पीड़न या धमकी का सहारा नहीं ले सकते और न ही वे उधारकतार्ओं या उनके परिवार के सदस्यों को अपमानित कर सकते हैं।

नई दिल्ली। RBI Guidelines के अनुसार कल से देश में 2000 रुपए (2000 Note) का नोट चलन से बाहर होने जा रहा है। नोट बदलने का बैंकों में आज आखिरी दिन है। ये नोट आज बैंकों में शाम 4 बजे तक तथा एटीएम में रात 12 बजे तक बदलने की सुविधा मिल रही है। लीड बैंक के अधिकारी ने जानकारी दी है कि दिल्ली और गाजियाबाद से नोएडा के बैंकों में 100 करोड़ रुपए के करीब 2000 रुपये के नोट जमा करवाए गए हंै। हैरानी हो रही है कि इन अंतिम दिनों में भी नोएडा के बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करवाए गए हैं। इनमें अशोक नगर, इंदिरापुरम, मयूर विहार, खोड़ा के अधिकतर लोग शामिल हैं। 2000 Note Last Date

लीड बैंक के अधिकारी ने बताया कि जिले को जो 2000 रुपए का नोट बदलने का लक्ष्य मिला था, उसे अंतिम तारीख से एक सप्ताह पहले ही पूरा कर लिया गया है, इसके बाद भी लोगों ने 20 करोड़ रुपए से अधिक 2000 रुपये के नोट जमा करवाएं हैं। बता दें कि बैंकों को आज शाम सात बजे तक बैंक में आए नोटों को करेंसी चेस्ट में जमा कराना होगा। वहीं एटीएम में जो पैसे जमा होंगे वो पैसे चेस्ट में कल तक जमा करवाने होंगे। इस वक्त जिले में करीब 35 बैंकों की 570 शाखाएं चल रही है। वहीं एटीएमों की संख्या की बात करें तो वो करीब 820 हैं। लीड बैंक के अधिकारी के अनुसार, जब 23 मई को नोट बदलने की घोषणा की गई थी, तब उनके लीड बैंक की ओर से 37.5 लाख नोट बदलने का लक्ष्य रखा गया था। 2000 Note Last Date

बैंक अधिकारी का कहना है कि जिस प्रकार के हालात पिछली बार नोटबंदी के समय दिखाई दिए थे वो हालात इस बार नहीं दिखाई दिए। बैंकों में बहुत आसानी से नोट बदले गए। ना कोई लाइन लगाई गई, न भीड़ भड़ाका। इसके लिए 23 मई से ही शाखाओं पर 600 अतिरिक्त कर्मचारी रखे गए थे। मई के महीने में बैंकों में करीब 12 से 15 करोड़ तक एक दिन में पहुंचे थे। वहीं सितंबर महीने में ये आंकड़ा बढ़कर एक दिन औसतन 18 से 20 करोड़ तक पहुंच गया।

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RBI News:आरबीआई यानि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Reserve Bank Of India) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Debit and Credit Cards) के नियमों में बदलाव करने का फ़ैसला लिया है। RBI द्वारा लिए गए इस फैसलों के बाद डेबिट, प्रीपेड कार्ड के नियमों को भी बदला जा सकता है।

आरबीआई ने कहा है कि किसी भी कार्ड को कोई खास नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि सभी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। दरअसल अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहीं भी किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि इसे सभी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए।

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इस संबंध में इन कार्डों के नियमों के बदलाव संबंधी प्रस्ताव जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये एक अक्टूबर से लागू हो सकता है। बता दें कि RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके बारे में बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रोपेड कार्ड का इस्तेमाल सभी नेटवर्क के लिए किया जाना चाहिए। बैंक ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है।
अगर कार्ड नेटवर्क कंपनी की बात करते हैं तो 4 मुख्य क्रेडिट कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर है। इसमें से दो कंपनी कार्ड जारीकर्ता भी है। सभी नेटवर्क के लिये किया जाना चाहिए। बैंक ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है।

RBI। ने क्यों लिया ये फैसला | RBI Guidelines

बताया जा रहा है कि कार्ड द्वारा आप आराम से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नेटवर्क की वजह से दुकानदार और कार्डधारक के बीच लेन-देन की सुविधा हो जाती है‌ कार्ड नेटवर्क एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है‌, जानकारी के लिए बता दें कि कार्ड नेटवर्क इसके लिए फीस भी लेती है।

बता दें कि जब भी आप किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कार्ड नेटवर्क द्वारा यह यार किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड द्वारा कहां कहां पेमेंट हो सकती है। आप अगर कभी दो अलग-अलग कार्ड की सुविधा देखें तो आप पाएंगे कि एक कार्ड पर जो सुविधा है वो दूसरी कार्ड पर नहीं है। RBI Guidelines

दरअसल मर्चेंट और दुकानदार सभी तरह के कार्ड पमेंट को स्वीकार नहीं कर पाते। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि कितनी जगह वीजा कार्ड काम नहीं करता है तो कहीं मास्टर कार्ड काम नहीं करता है। इस वजह से केंद्रीय बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर ये नियम लागू नहीं करता है।

रुपे कार्ड को बढ़ावा | RBI Guidelines

अगर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को लेकर नियमों को बदला जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव रुपे कार्ड पर देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि देश में रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये फैसला ला रहा है। अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इनके कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये फैसला ला रहा है। अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है। लेकिन इनके कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है।