RBI News: सोशल मीडिया और खासतौर पर WhatsApp पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि Reserve Bank of India ने ₹500 और ₹1000 के पुराने नोटों को बदलने के लिए नया नियम लागू किया है। हालांकि, इस दावे को पूरी तरह गलत बताया गया है।

PIB फैक्ट चेक ने बताया फर्जी | RBI News

Press Information Bureau की फैक्ट चेक टीम ने इस वायरल मैसेज को खारिज करते हुए साफ कहा है कि RBI ने ऐसा कोई भी नया नियम जारी नहीं किया है।

टीम के मुताबिक, लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है।

2016 में हो चुकी है नोटबंदी

गौरतलब है कि साल 2016 Indian demonetisation के दौरान ₹500 और ₹1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था। उस समय सीमित अवधि के लिए ही इन नोटों को बैंक में जमा या बदलने की अनुमति दी गई थी। RBI News

अब वह समय सीमा खत्म हो चुकी है और इन नोटों को बदलने या जमा करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

क्या कहता है वायरल मैसेज?

वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि लोग अपने पुराने नोट फिर से बैंक में जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन यह पूरी तरह झूठ और अफवाह है।

लोगों से अपील

ऐसी भ्रामक खबरों से बचना बेहद जरूरी है। किसी भी वित्तीय जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि जरूर करें।

₹500 और ₹1000 के पुराने नोटों को लेकर फैल रही खबर पूरी तरह फर्जी है। RBI ने कोई नया नियम लागू नहीं किया है और न ही इन नोटों को बदलने की कोई अनुमति दी गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर मिलने वाली ऐसी अफवाहों से सतर्क रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। RBI News

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RBI’s Dividend increased: नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए रिकॉर्ड लाभांश से देश की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, इस उच्च लाभांश से जहां एक ओर प्रणाली में तरलता बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर कर राजस्व और नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में संभावित गिरावट की आंशिक भरपाई भी हो सकेगी। RBI News

लाभांश सरकार द्वारा अनुमानित राशि से अधिक रहा

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लगातार तीसरा वर्ष है जब आरबीआई का वास्तविक लाभांश सरकार द्वारा अनुमानित राशि से अधिक रहा है। इस वर्ष केंद्र को 2.68 ट्रिलियन रुपये का लाभांश प्रदान किया गया है, जो कि बजट में अनुमानित 2.1 ट्रिलियन रुपये की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत अधिक है। इससे जीडीपी के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राजकोषीय सहायता मिलने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जून 2025 तक 4 से 4.5 ट्रिलियन रुपये की अतिरिक्त तरलता देखी जा सकती है, जिसका प्रमुख कारण होगा:

आरबीआई का उच्च लाभांश

करेंसी इन सर्कुलेशन (CIC) में मौसमी गिरावट

ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) की भूमिका

विश्लेषकों के अनुसार, इस स्थिति से बैंकिंग प्रणाली में ऋण प्रवाह तेज़ होने और वास्तविक अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावनाएं प्रबल होंगी। रिपोर्ट बताती है कि लाभांश में हुई वृद्धि का मुख्य कारण विदेशी मुद्रा बिक्री से हुई आय है। वित्त वर्ष 2025 में आरबीआई ने 398 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा बिक्री की, जो पिछले वर्ष के 153 बिलियन डॉलर की तुलना में कहीं अधिक है। इसके अलावा, सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) से प्राप्त ब्याज आय में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

नीतिगत दर और दीर्घकालिक प्रतिफल पर दृष्टिकोण | RBI News

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि नीतिगत ब्याज दर (टर्मिनल पॉलिसी रेट) आगामी समय में 5.25 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। इसके साथ ही, वित्त वर्ष 2026 के अंत तक सिस्टम लिक्विडिटी सकल मांग और समयबद्ध देनदारियों (NDTL) के 0.9 से 1.1 प्रतिशत तक अधिशेष में रहने की संभावना है। दस वर्षीय सरकारी बॉन्ड की प्रतिफल दर (10-Year Yield) पर भी रिपोर्ट में आशावादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि वर्ष 2025 के अंत तक यह दर 6.0 प्रतिशत तक गिर सकती है, जो दीर्घकालिक निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। RBI News

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मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव कर 25 आधार अंक की कटौती

RBI News Update: मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर संजय मल्होत्रा की ओर से बुधवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके 6 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 6.25 प्रतिशत थी। 2025 में यह लगातार दूसरा मौका है, जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को कटौती है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। RBI News

रेपो रेट में कमी का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन समेत सभी प्रकार के लोन की ब्याज दरों पर होता है। इस फैसले से आम आदमी को राहत मिलेगी। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘अकोमोडेटिव’ कर दिया है। अकोमोडेटिव का मतलब है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में मौद्रिक नीति का नरम रुख जारी रख सकता है।

चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रह सकती है

आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी विकास दर अनुमान को 20 आधार अंक कम कर 6.5 प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआई गवर्नर के मुताबकि, वित्त वर्ष 26 में महंगाई दर 4 प्रतिशत पर रह सकती है। यह चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशथ और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई लक्ष्य के नीचे बनी हुई है। इसकी वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट आना है। उन्होंने आगे कहा, “अगले साल महगांई दर आरबीआई के लक्ष्य 4 प्रतिशत के अनुरूप रह सकती है।” गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि देश में निवेश गतिविधियों में तेजी जारी है। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही बताया कि शहरी खपत में भी बढ़त देखी जा रही है। RBI News

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Digital Payment: नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई नेटवर्क का इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड का सरताज बन रहा है। RBI News

आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया कि यूपीआई के जरिए अक्तूबर में 16.6 अरब लेन-देन हुए हैं। इसके अलावा इस दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86 प्रतिशत रहा है, जोकि पिछले साल की समान अवधि में 77 प्रतिशत था। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा ने बताया कि भारत का यूपीआई एक ओपन-एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच आसानी से लेनदेन किए जा सकते हैं।

पात्रा ने आगे बताया कि डिजिटल क्रेडिट परिदृश्य में इनोवेशन जैसे अकाउंट एग्रीगेटर्स, ओसीईएन और ओएनडीसी पर वित्तीय सेवाओं ने भी उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया है। ओएनडीसी मार्च 2024 तक 720 से ज्यादा शहरों में काम कर रहा है। इसके पास 49.72 मिलियन ऑर्डर हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) एमएसएमई के लगभग 52.2 ट्रिलियन रुपये के अनुमानित क्रेडिट गैप को बैंकों और क्लाइंट्स से जोड़कर पूरा करता है, जिससे फंडिंग लागत में 2.5 प्रतिशत तक की कमी आती है।

फाइनेंस चालानों का मूल्य 23 गुना से अधिक बढ़ गया

पात्रा ने लिखा कि टीआरईडीएस के माध्यम से फाइनेंस चालानों का मूल्य 23 गुना से अधिक बढ़ गया है। अक्तूबर 2024 तक लगभग 5,000 सक्रिय फिनटेक, एमएसएमई सहित व्यवसायों को विभिन्न वित्तीय और तकनीकी समाधान प्रदान करने में शामिल हैं, जिससे व्यवसायों को अपने संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और आपूर्ति श्रृंखला वित्त में सुधार करने में मदद मिलती है। भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40 प्रतिशत और 20-30 वर्ष आयु वर्ग की कुल आबादी का 78 प्रतिशत लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की आॅनलाइन खरीदारी करते हैं।

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि भारत अपने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), एक वाइब्रेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) क्षेत्र और सबसे बड़े एआई प्रतिभा आधारों में से एक सहित बढ़ती युवा आबादी के साथ विकास के नए रास्ते खोलने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। RBI News

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मुंबई (एजेंसी)। Bharatiya Reserve Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर कड़ी नजर रखते हुये लगातार 10वीं बार नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया है जिससे ब्याज दरों में कमी की उम्मीद लगाये आम लोगों को निराशा हाथ लगी है। मई 2022 से 250 आधार अंकों तक लगातार छह बार दर वृद्धि के बाद अप्रैल 2023 में दर वृद्धि चक्र को रोक दिया गया था और यह अभी भी इसी स्तर पर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बहुमत से मौद्रिक नीति को यथावत बनाए रखने का फैसला किया है। RBI News

समिति के छह में से पांच सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। इसके मद्देनजर रेपो दर के साथ ही सभी प्रमुख नीतिगत दरें यथावत हैं और मौद्रिक नीति के रूख को न्यूट्रल रखने का निर्णय लिया है। समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है। RBI News

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RBI to link UPI Asean Country : मुंबई (एजेंसी)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि उसने चार आसियान देशों के साथ प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है। इसके तहत क्रॉस-बॉर्डर रिटेल पेमेंट के इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। आरबीआई ने बयान में कहा कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BES) के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित नेक्सस का उद्देश्य भारत के यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) को आसियान सदस्यों- मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड की तेज भुगतान प्रणालियों से जोड़ना है। RBI News

आरबीआई ने बयान में कहा कि आने वाले समय में इस प्लेटफार्म को कई और देशों तक बढ़ाया जा सकता है। इसे 2026 तक लाइव किया जाएगा। नेक्सस रिटेल क्रॉस बॉर्डर में पेमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे भुगतान तेज और कम लागत पर किया जा सकेगा। RBI News

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Rate Cuts are now off in FY25: नई दिल्ली। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि एवं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति दिशा में बदलाव के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में ब्याज दरें कम करने की कोई संभावना नहीं है। यह बात भारतीय अर्थशास्त्री मॉर्गन स्टेनली ने मंगलवार को कही। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों की मानें तो आरबीआई की दरों में कटौती अब वित्त वर्ष 2015 में ‘टेबल से बाहर’ हो गई है। RBI News

मॉर्गन स्टेनली की अर्थशास्त्री उपासना चाचरा और बानी गंभीर ने मंगलवार को एक प्रेस नोट में कहा कि हमारा मानना है कि उत्पादकता वृद्धि में सुधार, बढ़ती निवेश दर और उच्च टर्मिनल फेड फंड दर के साथ-साथ 4% के लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति की ट्रैकिंग, उच्च वास्तविक दरों की गारंटी देती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वित्त वर्ष 2025 में नीतिगत दरों में कोई ढील नहीं होगी और आरबीआई अपनी नीतिगत दर को 6.5% पर स्थिर रखेगा, जिसका मतलब है कि वास्तविक दरें औसतन 200 आधार अंकों पर रहेंगी।

गत सप्ताह आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बैठक में प्रमुख रेपो दर को अपरिवर्तित रखा। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 से फरवरी 2023 के बीच रेपो रेट को कुल 250 बीपीएस बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अद्यतन नीति दिशा सहजता चक्र की देरी से शुरूआत को दशार्ती है, जुलाई 2024 में पहली दर में कटौती, जून से पहले, 2024 में तीन कटौती (चार पहले से) और संचयी 175 बीपीएस के साथ एक उथला सहजता चक्र 2025 तक पहले के 300 बीपीएस की तुलना में ढील देता है। RBI News

डॉलर में मजबूती से रुपये पर अधिक असर पड़ सकता है

मॉर्गन स्टेनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा कि वास्तव में अमेरिकी डॉलर में मजबूती के साथ उच्च टर्मिनल फेड फंड दर (डीएक्सवाई इंडेक्स में अब तक 4.5% की वृद्धि हुई है) आरबीआई को अब सतर्क रुख अख्तियार करने की आवश्यकता है। विश्लेषकों का कहना है कि पूंजीगत व्यय और उत्पादकता से प्रेरित भारत की मजबूत विकास प्रवृत्ति का मतलब है कि दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं। हमारा मानना है कि मौजूदा चक्र पूंजीगत व्यय और उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ 2003-07 चक्र जैसा ही है।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार, वास्तविक नीति दरें 2003-2007 के दौरान औसतन 1.9 पीपीटी थीं। जबकि मॉर्गन स्टेनली को उम्मीद है कि भारत की घरेलू वृद्धि मजबूत रहेगी और वृहद स्थिरता सौम्य बनी रहेगी, उच्च टर्मिनल फेड फंड दरें अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक बाहरी जोखिमों के लिए उजागर करती हैं। इसके अलावा, मॉर्गन स्टेनली के अनुसार, डॉलर में मजबूती से रुपये पर अधिक असर पड़ सकता है और आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ सकता है, जिससे आरबीआई को सतर्क रुख अपनाने की जरूरत है। RBI News

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मुम्बई। RBI News Update: रिजर्व बैंक (आरबीआई) को दो हजार के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा के बाद से इस वर्ष के 30 जून तक 2.72 लाख करोड़ मूल्य के नोट वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने जारी बयान में कहा गया है कि 31 मार्च 2023 तक दो हजार के 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट प्रचलन में थे, जो 19 मई तक घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपए रह गए।

इस वर्ष 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद से 30 जून 2023 तक बैंकों में दो हजार के 2.72 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट वापस आ गए। इस अवधि में दो हजार के प्रचलन में मौजूद कुल नोटों में से 0.76 प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं। इस तरह दो हजार के केवल 0.84 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोट ही अब चलन में रह गए हैं।

आरबीआई ने प्रमुख बैंकों से संग्रहित आंकड़ों के हवाले से बताया कि बैंकों में दो हजार के कुल नोटों में से 87 प्रतिशत जमा के रूप में वापस आए वहीं शेष 13 प्रतिशत नोट बदले गए हैं। दो हजार के नोट बदलने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है।

संदिग्ध होगा लेनदेन तो बैंक करेगा रिपोर्ट | RBI News Update

एक सरकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आयकर विभाग से उनके पास निर्देश आते ही रहते हैं। जन धन खाते पर तो इसलिए खास नजर रहती है। किसी जन धन खाते में यदि ‘संदिग्ध’ लेनदेन होता है उसकी रिपोर्टिंग होती है। आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज किया जाएगा। उन्हें लगता है कि ब्लैकमनी रखने वाले अपने 2,000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कुछ इसी तरह की जुगत भिड़ा सकते हैं।

फटे हुए नोट पर कितनी मिलेगी कीमत | 2000 Rupee Note

आरबीआई के अनुसार, फटे नोटों का उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के अनुसार दो हजार रुपये के नोट की लंबाई 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 होता है। ऐसे में 200 नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा।

कहां कराए जमा पैसा | 2000 Rupee Note

आपको बता दें कि बैंक ग्राहकों से कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन वह ज्यादा खराब स्थिति वाले नोटों को बदलने से मना कर सकता है। जिन नोटों की स्थिति ज्यादा खराब होती है उनको आप आरबीआई के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

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