कुरुक्षेत्र सच कहूँ/देवीलाल बारना। Haryana News: हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (हमेटी) द्वारा 10वीं पास युवाओं को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर (डेसी) कराया जाएगा। इसके तहत 48 सप्ताह के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के बाद हमेटी की तरफ से डिप्लोमा दिया जाएगा। इसके लिए सप्ताह में एक दिन क्लास लगेगी। इस डिप्लोमा के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में बीज खाद व दवाई बेचने का लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. प्रदीप मील ने जानकारी देते हुए बताया कि यह लाइसेंस कृषि विभाग के जिला उप कृषि निदेशक द्वारा दिया जाएगा।

• सप्ताह में एक दिन कक्षा में दिया जाएगा प्रशिक्षण
•  48 सप्ताह के कोर्स के बाद मिलेगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर का डिप्लोमा

इस डिप्लोमा की फीस 20 हजार रुपए है। अब तक केवल उन्हीं व्यक्तियों का डिप्लोमा कराया जाता था, जो लोग व पहले ही इस व्यवसाय को कर रहे हैं। और उनके पास लाइसेंस हैं। पहले खाद, बीज व दवाई की डीलर के लाइसेंस के लिए डिप्लोमा की कोई शर्त नहीं थी। कुछ साल पहले भारत सरकार ने खाद, बीज व दवाई के डीलर्स के लिए ये डिप्लोमा अनिवार्य कर दिया था। इस डिप्लोमा का उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक नवीनतम कृषि संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना है। ये कदम किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से उठाया गया है। किसान अपने खेत के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक बीज, कीटनाशक और उर्वरक की दुकान से खरीदता है। ऐसे में जरूरी है कि इस संबंध में उन्हें बुनियादी ज्ञान हो। Haryana News

विक्रेताओं को कीटनाशक दवाइयोंं का मिलेगा ज्ञान

डॉ. मील ने कहा कि अगर डीलरों को इस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है तो वे बुनियादी ज्ञान को किसानों के साथ सांझा कर सकेंगे। किसानों को सही किस्म और बुनियादी ज्ञान मिलेगा और तकनीक किसान के दरवाजे तक जाएगी। साथ ही बाजार में नकली खाद-बीज की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। विक्रेताओं को फसल में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी होगी। इससे उनका सही उपचार होगा। डिप्लोमा के बिना लाइसेंस नहीं बनेगा। इसके लिए व्यापारियों को डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर डिप्लोमा करना होगा। इसके बाद ही नए व पुराने लाइसेंस रिन्यू हो पाएंगे।

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डबवाली/राजमीत इन्सां। बुधवार की सायं चौटाला रोड पर स्थित गुरुनानक धर्मकांटा के समीप (Agriculture Department) कृषि विभाग ने छापामारी की एक ट्रैक्टर-ट्राली में लोडिड यूरिया खाद के 300 गट्टे पकडऩे में सफलता हासिल की है। जिसमें गुप्तचर विभाग के कर्मियों की भूमिका भी अहम रही। जिन्होंने पिछले एक पखवाड़े से हरियाणा की यूरिया पंजाब में भेजे जाने को लेकर स्थानीय दुकानदारों और सरकारी एजेंसियों पर नजर बनाए हुई थी।

कृषि विभाग ने की छापेमारी

कृषि विभाग सिरसा एवं डबवाली के चार अधिकारियों पर आधारित एक टीम ने सायं करीब 5 बजे एक टै्रक्टर-ट्राली को रोककर जांच की। उक्त अर्जुन ट्रैक्टर-ट्राली में यूरिया रे मार्का के 300 गट्टे लोड किए हुए थे। टीम में शामिल डीडीए बाबू लाल, क्यूसीआई सिरसा सुभाष कुमार, डॉ. भूपेंद्र सिंह टीए व एडीओ सुनील कुमार डबवाली ने मौके पर पकड़कर शहर थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही शहर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह अपने दल-बल के साथ मौका पर पहुंचे और ट्रैक्टर-ट्राली को शहर थाना परिसर में ले आए। अर्जुन ट्रैक्टर-ट्राली के मालिक व किसान अमरजीत सिंह पुत्र चानन सिंह निवासी गांव पवनचंगी जिला गुरदासपुर (पंजाब) को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

प्रारंभिक पूछताछ में अमरजीत सिंह ने बताया कि उसने नई अनाज मंडी की दुकान नंबर-44 ईफको बाजार डबवाली के संचालक संदेश कुमार पुत्र सोहन लाल यूरिया रे मार्का के 100 गट्टे तथा दुकान नंबर 42 से दी वेदांत प्रिया कॉ-ऑपरेटिव फरूट एंड वेजीटेवल मार्किटिंग सोसाइटी कृभको के संचालक सुनील कुमार पुत्र दलीप कुमार से यूरिया रे मार्का के 200 गट्टे खरीदे थे, जिन्हें वह पंजाब में लेकर जा रहे थे कि कृषि विभाग के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। समाचार लिखे जाने तक कृषि विभाग के अधिकारी शहर थाना परिसर में पुलिस कार्रवाई करवाने में व्यस्त थे। उल्लेखनीय है कि विगत एक पखवाड़े से हरियाणा की यूरिया खाद पंजाब में भेजी जा रही थी और इसमें स्थानीय दुकानदारों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी जांच का विषय है।

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पेस्टीसाईडज एंव फर्टीलाईजर डीलरों को परेशान करने से रोष

अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब पुलिस द्वारा पेस्टीसाईडज एंव फर्टीलाईजर डीलरों को देर रात्रि घरों से उठाकर उनकी दुकानों की चैकिंग कर परेशान करने एवं उन पर मामले दर्ज किए करने के विरोध में शुक्रवार को जिला फाजिल्का के समस्त पेस्टीसाईडज, फर्टीलाईजर एवं सीड डीलरों ने अपनी दुकानें बंद रखकर पंजाब पुलिस व कृषि विभाग के खिलाफ रोष जताया।

जिला उपायुक्त व जिला कृषि अधिकारी को सौपा ज्ञापन

यूनियन पदाधिकारियों ने पुलिस द्वारा की जा रही इस धक्केशाही के विरोध में जिला उपायुक्त व जिला कृषि अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। मंडी नंबर 2 में सुनील पेस्टीसाईडज की दुकान के बाहर द् अबोहर पेस्टीसाईडज एवं फर्टीलाईजर डीलर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश सतीजा के नेतृत्व में एकत्रित हुए सभी पेस्टीसाईडज डीलरों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से बरसात न होने के कारण नरमे की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ गया है।

नरमे पर सफेद मक्खी व अन्य कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए कीटनाशक विके्रता पंजाब कृषि विश्वविद्यालय एवं पंजाब कृषि विभाग के हिदायतों के अनुसार मंजूरशुदा व सिफारिश की गई कीटनाशक दवाएं ही किसानों को पक्के बिलों पर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक विके्रताआें की दुकानों पर की जा रही सैंपलिंग का भी किसी विके्रता ने सैंपल लेने से इंकार नहीं किया है।

प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण में कर पाना उनके बस की बात

लेकिन सरकार नरमे पर आई इस प्राकृतिक आपदा का ठीकरा पेस्टीसाईडज डीलरों पर फोड़रही है और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा पुलिस की मदद से कीटनाशक विक्रेताओं को रात्रि के समय घरों से उठाकर उनकी दुकानों की चैकिंग कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की मार व बरसात न आने से आई इस प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण में कर पाना उनके बस की बात नहीं है।

इसलिए पंजाब पुलिस द्वारा कीटनाशक विक्रेताआें को गैर कानूनी रूप से परेशान करना बंद किया जाए और इंसेक्टीसाईड एक्ट 1968 व फर्टीलाईजर कंट्रोल आर्डर 1985 के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाए। इस मौके जगत पेड़ीवाल, राजा चावला, अशोक गर्ग, ओम धमीजा, सुनील कुमार, दीपक चुघ, सतपाल , भगवान मरेजा, कृष्णजिंदल, अविनाश कुक्कड़, हर्ष जैन, दीपक गुप्ता, सुभाष कुक्कड़, पुनीत चुघ आदि मौजूद थे।

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• कृषि विभाग द्वारा 1126 डिग्गियों का निर्माण कर 2,222 लाख का दिया अनुदान
• ओलावृष्टि प्रभावितों को 33.79 करोड़ की सहायता
• मनरेगा में 1539 डिग्गी, टांकों का निर्माण
• सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को 1090 करोड़ का ऋण वितरित
• पीएम फसल बीमा योजना में 9 हजार किसानों को 7.17 करोड़ का दिया कलेम

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। कृषि विभाग ने पूरे प्रदेश में आयाम स्थापित करते हुए अधिकतर लक्ष्यों में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले को राज्य में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्घ प्रगति अर्जित कर प्रथम स्थान पर रहा है।कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा योजनाओं के सतत प्रचार-प्रसार व कृषकों से संपर्क कर जिले में जल बचत योजनान्तर्गत 343 हैक्टेयर में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ 1126 डिग्गियों का निर्माण कर 2,222 लाख रुपए का अनुदान लाभान्वित कृषकों को दिया गया।

फलोत्पादन में कृषकों की बढ़ती हुई रूचि को मध्येनजर रखते हुए 199 हैक्टेयर में नींबू वर्गीय पौधों के बगीचे लगवाए गए। इसी क्रम में विभिन्न फसलों में उत्पादकता वृद्वि व नवीनतम तकनीक पर आधारित विभिन्न खरीफ तथा रबी की फसलों के कुल 21410 प्रदर्शनों का आयोजन कर कृषकों को लाभान्वित किया गया, जिससे कृषकों की औसत उत्पादकता में वृृद्वि हुई।

1,19,560 कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित

मृदा व उर्वरक प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुए कृषक हित में लागू प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत 1,19,560 कृषकों को मृदा स्वास्थय कार्ड वितरित किए गए, जिससे मृदा स्वास्थय के साथ-2 कृषकों द्वारा संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग कर उत्पादन लागत को कम करते हुए अधिक उत्पादन लिया गया।

आपदा प्रबंधन से 33.79 करोड़ वितरित

जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि रबी फसल 2016 में कृषि आदान अनुदान के तहत आपदा प्रबंधन से किसानों को 33.79 करोड़ रुपए की राशि सहायता स्वरूप स्वीकृत की गई। प्रभावित 28091 किसानों के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 28.94 करोड़ रुपए की राशि 20013 किसानों को उनके बैंक खातों में जमा कर दी गई है।

गत तीन वर्षों में 1539 डिग्गी/टांकों का निर्माण

9006 एससी, एसटी, लघु सीमांत कृषक हुए लाभान्वित

जिला कलक्टर ज्ञानाराम ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2015-16 में 2552 लाभार्थियों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया। जिन्हें 637 डिग्गी, टांके, 739 खाले, 951 पशु शैड एवं 317 कार्य भूमि विकास के हुए। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में 1995 लाभार्थियों को योजना के तहत लाभान्वित किया गया, जिन्हें 404 डिग्गी, टांके, 218 खाले, 1869 शैड, 1869 वर्मी कम्पोस्ट के कार्य स्वीकृत किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अब तक कुल 1071 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है, जिन्हें 498 डिग्गी, टांके, 92 पक्के खाले, 686 शैड तथा 686 वर्मी कम्पोस्ट के कार्य प्रारम्भ किए गए। इस प्रकार तीन वर्षों में 5618 लाभार्थियों को 9006 कार्य अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल, लघु तथा सीमांत कृषकों के स्वीकृत किए गए हैं।

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