अतिरिक्त सचिव नियुक्त

नई दिल्ली। नौकरशाही में व्यापक स्तर पर फेरबदल के तहत 35 आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सचिवों एवं अतिरिक्त सचिवों के तौर पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त या अतिरिक्त सचिवों के तौर पर कार्यरत इनमें से अधिकतर अधिकारियों की या तो उसी विभाग में पदोन्नति की गई या उन्हें नए मंत्रालय में भेजा गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जारी आदेश में कहा गया कि राजस्थान कैडर के 1985 के बैच की आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

वह इस समय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य सतर्कता अधिकारी मनोज कुमार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव

वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव आलोक वर्धन चतुर्वेदी को विदेश व्यापार का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अली रजा रिजवी को राष्ट्रीय खनिक विकास निगम का सीएमडी नामित किया गया है। वह इस समय वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। नरेंद्र नाथ सिन्हा को राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।

सिन्हा इस समय अपने कैडर राज्य झारखंड में सेवाएं दे रहे हैं। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी राज कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक होंगे। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की संयुक्त सचिव रवनीत कौर को भारत पर्यटन विकास निगम का सीएमडी नियुक्त किया गया है।

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सरकारी विभागों में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश

चण्डीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार द्वारा 30 किलोवाट से अधिक लोड वाली इकाइयों जैसे कि संस्थान, घरेलू, उद्योग एवं व्यावसायिक, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थानों तथा नगरपालिका एवं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत 500 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, सरकारी विभागों में भी जल्द से जल्द सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के आदेश जारी किए गए हैं। सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने के लिए कुरुक्षेत्र के करीब 50 होटल व बैक्वेंट हाल संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

सौर ऊर्जा प्लांट लगाने में 1 से 10 किलोवाट तक लगभग 70 हजार रुपए प्रति किलोवाट11 से 50 किलोवाट तक 65 हजार रुपए प्रति किलोवाट तथा 51 से 500 किलोवाट तक लगभग 60 हजार रुपए प्रति किलोवाट खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने पर 20 हजार रुपए प्रति किलोवाट की दर से ग्रांट भी दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित घरेलू बिजली पर बिजली के बिल में एक रुपए प्रति यूनिट तथा संस्थान व अन्य पर 25 पैसे प्रति यूनिट छूट दी गई है।

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