नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। New Rules From July 1: हर महीने की पहली तारीख के साथ कई नए नियम लागू होते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जून का महीना खत्म होने वाला है और 1 जुलाई 2026 से देशभर में कई अहम वित्तीय और प्रशासनिक बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें UPI के जरिए PF निकासी, HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड नियम, LPG और CNG की कीमतों में संभावित बदलाव, रेलवे जुर्माने, पासपोर्ट शुल्क और आधार अपडेट जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं।

ITR दाखिल करने की समय सीमा

सैलरी पाने वाले कर्मचारियों और ऐसे करदाताओं, जिनकी आय का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR-1 और ITR-2) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। जिनकी आय वेतन, मकान, कैपिटल गेन या अन्य गैर-व्यावसायिक स्रोतों से है, उन्हें समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा।

HDFC क्रेडिट कार्ड के नए नियम

1 जुलाई से HDFC बैंक अपने Regalia Gold और Diners Club Privilege क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

अब Regalia Gold कार्डधारकों को घरेलू एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। निर्धारित खर्च पूरा करने पर ही अगली तिमाही में फ्री लाउंज एक्सेस मिलेगा।

LPG, CNG और PNG की कीमतों में बदलाव संभव

हर महीने की तरह 1 जुलाई को भी तेल विपणन कंपनियां घरेलू और व्यावसायिक LPG सिलेंडर, CNG और PNG की कीमतों की समीक्षा करेंगी। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी या राहत मिल सकती है। साथ ही एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए रेट भी जारी होंगे, जिसका असर हवाई यात्रा के किराए पर पड़ सकता है।

अब UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जुलाई में EPFO 3.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकता है। इसके बाद कर्मचारी UPI के माध्यम से अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। नई व्यवस्था लागू होने पर पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज और आसान हो जाएगी तथा कुछ ही मिनटों में पैसा प्राप्त किया जा सकेगा।

पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट शुल्क में बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 जुलाई से लागू नई फीस के अनुसार—
36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगी।
तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट सेवा की फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये होगी।
60 पेज वाले जंबो पासपोर्ट के लिए 6,000 रुपये तक शुल्क देना होगा।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा पर बढ़ेगा जुर्माना

1 जुलाई से भारतीय रेलवे बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्ती बढ़ाने जा रहा है।
बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा।
यदि कोई पुरुष यात्री महिला कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आधार अपडेट होगा मुफ्त

UIDAI ने नागरिकों को राहत देते हुए आधार अपडेट की सुविधा अगले छह महीने तक निःशुल्क करने का फैसला किया है। पहले आधार में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल अपडेट कराने के लिए 75 रुपये शुल्क देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध होगी।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

1 जुलाई से लागू होने वाले ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, यात्रा, सरकारी सेवाओं और दैनिक खर्चों पर सीधा असर डालेंगे। ऐसे में सभी नागरिकों के लिए जरूरी है कि वे इन नए नियमों की जानकारी रखें और समय रहते आवश्यक कार्य पूरे कर लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नयी दिल्ली । EPFO Latest News, Updates in Hindi: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अंशदाताओं के जमा पर वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दी है। श्रम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सोमवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक, ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के खातों में अनुमोदित ब्याज दर (PF) जमा करने का निर्देश जारी कर दिया है।

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ईपीएफओ ने जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को आज जारी परिपत्र में कहा, ‘श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (1) के तहत ईपीसी योजना, 1962 के पैरा 60 के प्रावधानों के अनुसार ईपीएफ योजना के प्रत्येक सदस्य के खाते में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। EPFO Latest News

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने अप्रैल-मार्च 2022-23 के लिए संगठित क्षेत्र में कार्यरत ईपीएफ अंशदाताओं के खातों में ईपीएफ जमा खातों पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम करता है पर ईपीएफ के करीब छह करोड़ अंशधारकों को ब्याज जारी करने से पहले उसे वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेनी पड़ती है। EPFO Latest News