Union Minister’s advice to Highway Agencies: नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union road and transport minister Nitin Gadkari) ने राजमार्ग एजेंसियों को सलाह देकर कहा कि जिस टोल की सड़कें खस्ताहाल हैं, उन खराब गुणवत्ता वाली सड़कों के लिए उन्हें टोल नहीं वसूलना चाहिए। भाजपा नेता उपग्रह आधारित टोलिंग पर एक वैश्विक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, ‘‘यदि आप उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान नहीं करते हैं, तो आपको टोल वसूलने का अधिकार नहीं होना चाहिए।’’ इस वित्तीय वर्ष में 5,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इसे लागू किया जाएगा। Toll Tax News

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सड़क और परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी (Union road and transport minister Nitin Gadkari) ने कहा, ‘‘हम यूजर्स शुल्क वसूलने और अपने हितों की रक्षा के लिए हमेशा टोल वसूलने की फिराक में रहते हैं। आपको ये टोल टैक्स वहीं वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क प्रदान करते हैं और इसके विपरीत यदि आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर टोल वसूलते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं तो होंगी ही।’’

राज्य के स्वामित्व वाली NHAI मौजूदा Fastag ढांचे के भीतर GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) प्रणाली शुरू करने का इरादा रखती है, शुरूआत में एक हाइब्रिड दृष्टिकोण अपनाएगी जो एक साथ RFID-आधारित ETC और GNSS-आधारित ETC दोनों का उपयोग करेगी। NHAI ने स्केलेबिलिटी और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पहले वाणिज्यिक वाहनों और फिर निजी वाहनों पर इस प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। राजमार्ग प्राधिकरण ने धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ड्राइवर व्यवहार विश्लेषण और बैकएंड डेटा विश्लेषण को शामिल करने का भी सुझाव दिया है। Toll Tax News

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वक्ताओं का आरोप : प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की सहमति से हो रही है सरेआम लूट

पदमपुर (सच कहूँ न्यूज)। Toll Tax : श्रीगंगानगर-पदमपुर मार्ग पर टोल टैक्स की अवैध वसूली के खिलाफ आज पदमपुर कस्बा बंद रहा। दोपहर एक तक बाजार बंद रहे। इस दौरान लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर हुई सभा में आरोप लगाया गया कि प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की आपसी सहमति से टोल टैक्स के नाम पर लोगों से लूट की जा रही है। टोल हटाओ संघर्ष समिति ने अपने आंदोलन के तहत अब 5 अगस्त को पदमपुर में जन आक्रोश रैली का ऐलान किया है। Toll Tax

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत टोल हटाओ संघर्ष समिति के आह्वान में पदमपुर मंडी आज दोपहर 1 बजे से बंद रही।संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओ ने मोटर साइकल रैली निकालकर दुकानदारों से बंद में सहयोग करने की अपील की।बंद का विभिन्न यूनियनों ने समर्थन किया। बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर आंदोलन का समर्थन किया।करीब 3 घंटे तक मुख्य बाजार में चली सभा में वक्ताओं ने पदमपुरष-श्रीगंगानगर स्टेट हाइवे पर टोल कंपनी द्वारा पीडब्ल्यूडी से मिलीभगत कर जनता को लूटने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि इस लूट में प्रशासन की भी मौन स्वीकृति है।कॉमरेड गुरचरणसिंह मोड़ ने कहा कि टोल कंपनी और पीडब्ल्यूडी के बीच हुए एमओयू और सरकार की जारी अधिसूचना में विरोधाभास है। एमओयू नियमों के विरुद्ध किया गया है। आम आदमी पार्टी के श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी प्रो. सुखविंद्र सिंह वानर व आरटीआई कार्यकर्ता हरविंद्रसिंह डेलवां ने उन सभी तथ्यों को पेश किया,जिसके आधार पर टोल कंपनी द्वारा टोल टैक्स वसूली पूरी तरह अनुचित है।

प्रोफेसर सुखविंदरसिंह वानर ने ही एक पखवाड़ा पहले खुलासा किया था कि इस मार्ग पर टोल की अवैध वसूली की जा रही है।कॉमरेड रविन्द्र तरखान ने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कें नहीं मिली, वहीं पदमपुर से चक 32 एमएल जाने वाली सड़क निर्माण के दौरान ही जगह जगह से टूटना शुरू हो गई। गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के पूर्व चेयरमैन नेता गुरबलपालसिंह संधु ने टोल कंपनी व राज्य सरकार की सड़क नीति पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि लोग चुप्पी साधे रहे तो टोल इस सड़क से खत्म ही नहीं होगा बल्कि बूथ भी बढ़ेंगे।सभा को अमतेंद्रसिंह क्रांति, राजकुमार खरोड़, सुखवीरसिंह फौजी, सोनू तूर, मनीराम पूनिया, देवेंद्रसिंह चक 24-एफ, राजकुमार मिगलानी, राजेंद्र जिंदी, ललिता गोदारा, सुखदेवसिंह बराड़, सुखविंद्रसिंह सुक्खी, भोजराज जैन आदि ने संबोधित कियासभा में क्षेत्र के किसान, मजदूरों सहित बड़ी संख्या ने मंडी के व्यापारी शामिल रहे, जिसमेंनक्षत्रसिंह बुट्टर, नायबसिंह हेयर, दर्शनसिंह मल्ली, गुरजीतसिंह हुंदल आदि उपस्थित रहे।

आक्रोशित वाहन चालकों ने टोल नाके पर पहुंचकर दिया धरना

सूरतगढ़। सूरतगढ़-हनुमानगढ़ फोरलेन सड़क मार्ग पर टूटी सड़क होने के बावजूद टोल वसूले जाने पर वाहन चालकों ने आक्रोशित होकर राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ टोल नाके पर पहुंचकर प्रदर्शन करके अनिश्चितकालीन धरना दिया। आंदोलनकारी नेताओं ने कहा जब तक टोल बंद नहीं किया जाता तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान वाहनों को बिना रोक टोक और बिना टोल आवागमन करवाया गया। सूचना मिलने के बाद सिटी पुलिस थाना का जाप्ता भी मौके पर पहुंचा।

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गुजरात व मध्यप्रदेश की सरकारें लागू कर चुकी नियम

• गुरुग्राम व पानीपत के टोल पर लगता है लंबा जाम

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के कार्यकारी प्रधान अशोक बुवानीवाला ने मांग की है कि गुजरात और मध्यप्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी निजी वाहनों से टोल टैक्स की वसूली बंद की जाए। केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स (Toll Tax) लिया जाए। इससे टोल प्लाजाओं पर लगने वाली वाहनों की लंबी लाइनें भी खत्म होंगी और वहां पर वाहनों के धुएं से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। अशोक बुवानीवाला ने कहा कि गुजरात और मध्यप्रदेश की सरकारों ने निजी वाहनों से टोल टैक्स लेना बंद करके लोगों को बड़ी राहत दी है।

हर चीज पर लोग टैक्स (Toll Tax) देते हैं। यहां तक कि वाहन खरीदते समय सरकार पहले ही लोगों से रोड टैक्स ले लेती है। इसके बाद टोल टैक्स लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। पेट्रोल-डीजल में लगातार दाम बढ़ते हैं और लोगों का खर्चा बढ़ता है। गुजरात व मध्यप्रदेश सरकार ने अपनी टोल टैक्स नीति में सुधार किया है। इस फैसले का जन उद्योग व्यापार संगठन स्वागत करता है। इन दोनों राज्यों की तरह हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में वहां का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार भी निजी वाहनों से टोल टैक्स लेना बंद करे।

बुवानीवाला ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों को भी टोल प्लाजाओं पर सख्ती से लागू करवाया जाना चाहिए। नियम है कि यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन लगती है तो टोल को फ्री किया जाएगा। वाहनों से बिना टोल टैक्स लिए ही निकालना होगा। यह उतनी देर तक करना होगा, जब तक वाहनों की लाइन 100 मीटर की परिधि के बीच में नहीं आ जाती। एनएचएआई की ओर से टोल प्लाजा को लेकर यह नियम पहले से जारी किए जा चुके हैं।

टोल प्लाजाओं पर फास्ट टैग सिस्टम पूरी तरह से लागू है। इसके बाद भी पीक आवर्स में वहां लंबीं लाइनें लगती हैं। गुरुग्राम में खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर अक्सर ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। इसी तरह जीटी रोड पर भी टोल प्लाजा पर शाम के समय लंबी लाइनें लगती हैं। अथॉरिटी के नियमों में साफ है कि पीक के समय एक गाड़ी को टोल प्लाजा पर 10 सेंकेंड से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। इस पर भी सरकार सख्ती दिखाए।

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राजस्थान में स्टेट हाईवे पर एक नवम्बर 2019 से एक बार फिर टोल टैक्स वसूली को लेकर सियासी घमासान मच गया है। भाजपा के शासन में 18 माह पूर्व स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया गया था। राज्य में इस समय कांग्रेस की सरकार है जो वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 143 नाकों पर निजी वाहनों से टोल वसूली के राज्य सरकार के निर्णय पर कहा की कार चलाने वाले लोग टोल चुकाने में सक्षम है। दूसरी तरफ भाजपा ने प्रदेशभर में धरना, प्रदर्शन कर इसे जन विरोधी बताते हुए टोल टैक्स वसूली को वापस लेने की मांग की है। टोल वसूली को लेकर पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गयी है।

इसी बीच नगर निकायों के चुनावों की घोषणा हो गयी है। दोनों पक्ष चुनाव में इसे अपने अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति तैयार की है। बताया जाता है स्टेट हाईवे से रोज दो लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं जिन्हें अब टोल चुकाना होगा। सरकार का मांनना है टोल वसूली से होने वाली आय से सड़कों की दशा सुधारने में मदद मिलेगी वहीँ भाजपा आरोप लगा रही है कि 300 करोड़ के राजस्व को हासिल करने के लिए प्रति 50 किलोमीटर क्षेत्र में ढाई लाख लोगों को परेशान कर आर्थिक लूट मचाने की योजना सरकार ने बनायीं है।

परस्पर दावों -प्रतिदावों के बीच यह गौरतलब है सड़क मार्गों को वाहन फ्रेंडली बनाने के लिए टोल वसूली की योजना अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भाजपा सरकार ने शुरू की थी। टोल लागू करते समय भाजपा सरकार ने कहा था देशभर में सुगम यातायात के साथ चौड़ी और बेहतर सड़कें बनेंगी और इसमें जितनी राशि का निवेश किया जाएगा, टोल टैक्स में उतनी राशि वसूल किए जाने के बाद उस हाईवे को टोल फ्री कर दिया जाएगा। उसके बाद कई सरकारें आयी मगर टोल फ्री का सपना साकार नहीं हुआ। केंद्र ने नेशनल हाईवे और राज्यों ने स्टेट हाइवे पर टोल लेना शुरू कर दिया जो बदस्तूर जारी है।

मोदी सरकार ने अच्छी सड़कों के नाम पर टोल जारी रखा है। नेशनल हाईवे की सड़कें अपेक्षाकृत गुणवत्तायुक्त कही जा सकती हैं मगर स्टेट हाइवे की सड़कें खराब हैं। खराब सड़कों पर टोल की वसूली से लोग गाहे बगाहे आंदोलन करते रहते हैं। कहा जा रहा है मोदी सरकार नेशनल हाईवे का विस्तार तो कर रही है मगर दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण सरकारी राजस्व में उतनी वृद्धि नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए थी। देशभर में लगभग 400 से अधिक टोल प्लाजा हैं। सरकार इनकी भली भांति निगरानी नहीं कर पा रही है जिससे वास्तविक स्थिति का भान नहीं होता है। जो आंकड़े इनसे मिलते है उसे ही मानकर चलते हैं। सरकारी आंकड़ों का अध्ययन करें तो 2018-19 में 22 हजार करोड़ रुपये की टोल टैक्स वसूली हुई है। देश में करीब 22 करोड़ वाहन हैं। जिनमें व्यावसायिक वाहन भी शामिल है। टोल विश्लेषक मानते है टोल कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से 35 फीसदी टोल टैक्स की चोरी होती है। इसे सुधार कर राजस्व वसूली बढ़ाई जा सकती है।

सड़कों का निर्माण और विकास निजी हाथों में सौंपने के कारण सरकार ने टोल टैक्स वसूली की व्यवस्था कायम की। विभिन्न कम्पनियों को अलग-अलग परिवहन मार्गों की जिम्मेदारी सौंपी गई। सड़कों की गुणवत्ता युक्त व्यवस्था और सुचारू परिवहन के नाम पर टोल टैक्स लागू किया गया। टोल टैक्स की वसूली के लिए स्थान-स्थान पर नाके स्थापित किये गये। अनेक कम्पनियों ने मिली-भगत कर अनुबंधों का पालन नहीं किया। जितना टैक्स वसूला जाना था, उससे अधिक टैक्स वसूलने की शिकायतें मीडिया में आई।
किस टोल नाके से कितनी वसूली जायज है और उसका कितना भार आम जनता पर पड़ रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अनेक स्थानों से यह खबरें भी आईं कि कम्पनियों ने पर्याप्त टैक्स वसूलने के बाद भी नाकों को टोल मुक्त नहीं किया। जिन सड़क मार्गों पर टोल लागू है वे मार्ग भी सही नहीं हैं।

टोल टैक्स पर इस समय देशव्यापी बहस चल रही है। टोल नाकों पर अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें आम बात है। टोल की वसूली को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। लोग चाहते हैं टोल समाप्त हो और इसके लिए कोई सर्वसम्मत हल निकले। सरकार भी चाहती है टोल नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो और लोगों की नाराजगी दूर कर उन्हें राहत दी जाए। न्यायालय भी वर्तमान व्यवस्था पर अपनी नाखुशी जाहिर कर चुका है। कहने का तात्पर्य है सरकार, न्यायालय और आम आदमी तीनों चाहते हैं कि वर्तमान में टोल की जो स्थिति है, उसमें सुधार हो। टोल नाकों पर जोर-जबरदस्ती और मारपीट की घटनाएँ भी सामने आई है। टोल नाकों पर अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी मिली। सरकार को राजस्व का चूना लगाकर अपनी जेबें भरने के समाचार भी सुर्खियों में आये।
बाल मुकंद ओझा

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एनएच 64 पर सफर करना हुआ महंगा

• कालाझाड़ में लगे टोल टैक्स के रेट किए निर्धारित
• सड़क बनाने का काम मुकम्मल

संगरूर (गुरप्रीत सिंह)। भटिंडा-जीरकपुर चार मार्गीय सड़क का निर्माण चाहे अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन इस सड़क पर लगने वाले टोल टैक्स बैरियर चालू किए जा रहे हैं। एनएच 64 पर संगरूर से लेकर पटियाला तक का सड़क मार्गीय का काम पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है जिस कारण इस पर टोल टैक्स लगाना आरंभ हो रहा है और संबंधित विभाग ने इसकी दरों भी निर्धारित कर दी हैं।

वाहनों की फीस निर्धारत जानकारी के मुताबिक भवानीगढ़ से थोड़ा आगे कालाझाड़ गांव के समीप यह टोल टैक्स बैरियर बनाया गया है। राष्ट्रीय राज मार्ग अथॉरिटी द्वारा इस 41 किलोमीटर के लम्बे सड़क मार्ग पर सफर करने के लिए रेट तय कर दिए गए हैं।

अब पटियाला जाने वाले लोगों को इस बैरियर पर रुक कर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। संबंधित अथॉरिटी ने यहां से निकलने वाले वाहनों की फीस निर्धारित की गई है एक तरफ, दोनों तरफ से आने जाने व महीने भर की इकट्ठी फीस की भी सुविधा दी जा रही है।

ट्रक व बस की ये होगी फीस

दो बसें और ट्रक (जिनमें दो एक्सल होंगे) उनके लिए एक तरफ का 265 रुपए, आने जाने का 395 रुपए अदा करना होगा। पूरे माह के लिए 8805 रुपए भरे जा सकते हैं। तीन एक्सलों वाले वाहन जो व्यापारिक तौर पर चलते हैं उनके लिए एक तरफ का 290 रुपए, आने-जाने में 430 रुपए अदा करने होंगे। पूरे माह (50 बार) के लिए 9605 रुपए देने होंगे। चार से छह एक्सलों वाले वाहनों को एक तरफ के 415 रुपए, दोनों तरफ के 620 और पूरे माह (50 बार) के लिए 13810 रुपए की फीस अदा करनी पड़ेगी।

छोटे वाहनों से होगी ये वसूली

निर्धारित किए गए रेटों के मुताबिक छोटे वाहन जिनमें कार, जीप, वैन एलएमवी वाहनों के एक बार निकलने पर 80 रुपए का टैक्स अदा करना होगा यदि छोटे वाहनों ने उस तरफ से वापिसी का टैक्स भी कराना है तो 115 रुपए की पर्ची कटवाकर आ-जा सकता है। इसके अलावा एलसीवी, एलजीवी या मिन्नी बसों के लिए एक तरफ का टैक्स 125 रुपए होगा और दोनों तरफ का 190 रुपए, यदि पूरे माह की फीस इकट्ठी भरनी है तो 4205 रुपए अदा करने पड़ेंगे।

ओवरसाइजड वाहनों के ये रेट

ओवर साईजड वाहनों (सात या ज्यादा एक्सलों वाले) के लिए एक तरफ का टैक्स 505 रुपए, आने-जाने का 755 रुपए और पूरे माह (50 बार) का 16810 रुपए होंगे। इस के अलावा जिले में चल रहे रजिस्टर्ड वाहनों (नेशनल पर्मिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़ कर) के लिए अलग-अलग रेट तय किए गए है। इसमें यह भी तय किया गया है जिसके पास नान कम्रीशियल उद्देश्य के लिए अपना वाहन है और वह टोल प्लाजा की 20 किलोमीटर की दूरी के अंदर रहता है उनके लिए महीने भर का पास 245 रुपए में बनाया जाएगा।

बरनाला से पटियाला तक 2 टोल टैक्स करेंगे लोगों की सेवा

भटिंडा से जीरकपुर तक बने इस चार मार्गीय रोड पर लोगों को बड़ी संख्या टोल टैक्सों का सामना करना होगा। बरनाला से पटियाला तक लगभग 80 किलोमीटर के सफर दौरान लोगों को दो टोल टैक्सों से होकर गुजरना पड़ेगा। बरनाला से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर गांव बडबनर समीप टोल टैक्स लगाया जा रहा है।

इसके बाद पटियाला जाने वालों को भवानीगढ़ से होकर गांव कालाझाड़ फिर टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस संबंधी बातचीत करते कई शहर निवासियों हरबंस सिंह, हरदेव सिंह, निरभै सिंह ने बताया कि टोल टैैक्स लगने कारण अब लोग अपने निजी वाहनों का प्रयोग बहुत कम करेंगे। उन्होंने कहा कि बेशक सड़कें बहुत ही अच्छी बनाईं गई हैं परन्तु सरकार को लोगों की जेब का ख़्याल भी रखना चाहिए।

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