अमरावती (एजेंसी)। Amaravati News: आंध्र प्रदेश के एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने श्री पोट्टी श्रीरामुलु (एसपीएसआर) नेल्लोर जिले में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ अचानक की गई जांच के दौरान 2.5 लाख रुपये से अधिक नकद जब्त किए हैं। 

एसीबी ने रविवार को बताया कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा गाड़ी चालकों से अवैध वसूली की विश्वसनीय जानकारी मिलने पर एजेंसी के अधिकारियों ने 5 और 6 सितंबर की रात को एसपीएसआर नेल्लोर जिले के कावली के पास नेशनल हाईवे-16 पर स्थित मुसुनुरु टोल प्लाजा पर अचानक छापेमारी की।

इस छापेमारी के दौरान पता चला कि नेल्लोर जिले के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट) बनावथ गोपी नाइक, दो होम गार्ड और एक प्राइवेट ड्राइवर की मदद से कार का इस्तेमाल करके टोल प्लाजा पर गाड़ी चालकों से अवैध वसूली कर रहे थे।

एसीबी ने एक बयान में कहा कि तलाशी के दौरान सड़क के किनारे पड़ा कैश ज़ब्त किया गया और गवाहों की मौजूदगी में उसे गिना गया, जिसमें कुल 68,800 रुपये मिले। इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की कार की तलाशी ली गई तो डिक्की में छिपाकर रखे गए 1,80,000 रुपये नकद मिले। एंटी-करप्शन ने बताया कि इस रकम का कोई हिसाब-किताब नहीं था और शक था कि यह गैर-कानूनी तरीके से ली गई रिश्वत का पैसा है, इसलिए नेल्लोर रेंज के एसीबी डीएसपी ने सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आगे की जांच के लिए इसे जब्त कर लिया।

एसीबी ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की जानकारी अपने स्थानीय एसीबी ऑफिस, टोल-फ्री नंबर 1064, मोबाइल नंबर 94404 40057 पर दें। एजेंसी ने कहा कि जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी।

राज्य के अलग-अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की कई शिकायतें मिली हैं।

मार्च 2026 में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मछलीपट्टनम में तैनात असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एएमवीआई) पिल्लुतला लोकनाधा प्रसाद से जुड़ी कई जगहों पर अचानक छापेमारी की थी। विश्वसनीय जानकारी मिलने पर कि अधिकारी ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की है, एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) के तहत मामला दर्ज किया।

अधिकारियों ने संपत्ति के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य सामग्री ज़ब्त की। आरोपी अधिकारियों के पास विजयवाड़ा में तीन घर, गुनाडाला में एक प्लॉट और तेलंगाना के सूर्यपेट ज़िले के मुनागाला गांव में 2.75 एकड़ कृषि भूमि पाई गई।

अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Transport Department: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज को देश का नंबर एक रोडवेज बनाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और हरियाणा रोडवेज की एक नंबर रखा जाएगा हालांकि व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए समय लगेगा। विज आज रोहतक में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दे रहे थे। Ambala News

हरियाणा में परिवहन व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम परिवहन विभाग में बहुत कुछ करने जा रहे हैं और हम परिवहन विभाग में 650 बसें खरीदने जा रहे हैं और परिवहन विभाग के बेड़े को सुदृढ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार, बस की पासिंग में जो भ्रष्टाचार और धांधली होती थी उसको रोकने के लिए हम आटोमेटिक मशीन लगाने जा रहे हैं। Ambala News

इसी प्रकार, बस अड्डों पर शुद्ध व स्वच्छ खाने पीने की चीज मिले उसके लिए हम हरियाणा टूरिज्म के साथ करार करने वाले हैं और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम 5 बस अड्डों पर इसकी शुरूआत करने जा रहे हैं। इस पायलट पप्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे आगे विस्तारित किया जाएगा। Ambala News

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अवैध तरीके से जारी किए थे परमिट, बड़े ट्रांसपोर्टर भी शामिल | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Transport: परिवहन विभाग ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये परमिट अवैध तरीके से जारी किए गए थे, इसलिए पंजाब सरकार ने कार्रवाई की है। मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि यह सब 2007 से 2017 तक अकाली दल की सरकार और उसके बाद कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें कई बड़े ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। Chandigarh News

साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के समय जारी किए गए करीब 30 फीसदी परमिट रद्द कर दिए गए हैं, जो अवैध थे। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने पूरी जांच के बाद यह कार्रवाई की है। इस फैसले से छोटे ट्रांसपोर्टरों को फायदा होगा। वे फिर से अपनी बसें चला सकेंगे। रद्द किए गए परमिटों में अवैध क्लबिंग थी। इससे सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। इस फैसले से प्रदेश के लगभग सभी ट्रांसपोर्टर खुश हैं। Chandigarh News

अवैध परमिट के कई मामले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच रहे थे। ऐसे में सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इस कार्रवाई का एक मुख्य उद्देश्य बड़े बस आॅपरेटरों का एकाधिकार खत्म करना और परिवहन क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकना है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। साथ ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा सरकारी बसों में नियमों का पालन हो। तेल चोरी और अन्य चीजों को रोकने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश की जनता को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े। Chandigarh News

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पीलीबंगा (सच कहूँ न्यूज)। परिवहन विभाग (Transport Department) ने सोमवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया। परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा के नेतृत्व में टीम सदस्यों ने हनुमानगढ़ सूरतगढ़ फोरलेन मार्ग पर स्थित 35 एसटीजी बस स्टैंड पर बसें नहीं रुकने की शिकायत पर परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा द्वारा मौके पर जाकर जांच की एवं बस स्टैंड पर बसों को रोककर निर्देशित किया कि सवारियों को लेकर ही जावे। Rajasthan News

पीलीबंगा सूरतगढ़ से आने वाली 35 एसटीजी की सवारियों को यहां पर उतारकर ही जावे अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान परिवहन निरीक्षक ने बस स्टैंड पर मौजूद सवारियों से संवाद करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों की भी जानकारी दी एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर दूसरों को प्रेरित करने का आह्वान किया।

इस दौरान फोरलेन मार्ग से आवागमन कर रहे ट्रक ट्रॉली एवं अन्य वाहनों के दस्तावेज वजन व सड़क सुरक्षा उपकरण की भी जांच करते हुए वाहन चालकों को नियमों की पालना करने एवं किसी भी प्रकार की सड़क दुर्घटना में अच्छे मददगार बनते हुए व्यक्ति को निकटवर्ती चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए प्रवेश किया गया। Transport Department

बता दें कि ग्राम 35 एसटीजी के ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर से शिकायत कर बसों का ठहराव सुनिश्चित नहीं होने से स्कूल, कॉलेज एवं दैनिक कार्य और मजदूरी के लिए सूरतगढ़ और पीलीबंगा की ओर जाने वाले यात्रियों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा ने तत्काल ही मौके पर पहुंचकर बस चालकों को पाबंद किया। ग्रामीणों ने भी परीक्षा की कार्यप्रणाली पर संतोष जताते हुए विभाग का आभार जताते हुए समस्या निराकरण के लिए साधुवाद दिया।

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आरटीए टीम पर रोडवेज यूनियन के दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप

• निजी बस संचालकों ने परिवहन विभाग के समाज खिलाफ की नारेबाजी
• सहकारी परिवहन समितियों पर कार्रवाई करना उच्च न्यायालय की अवमानना

हिसार(सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश में हरियाणा रोडवेज व सहकारी परिवहन समिति की बसों को लेकर आए दिनों नए पेंच फंस रहे हैं। मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम करने के बाद नई परिवहन नीति का दोबारा मसौदा तैयार करने की बात पर तो सहमति बन गई, लेकिन अब सहकारी परिवहन समिति संघ ने आरटीए टीम पर निजी बसों को गलत ढ़ंग से इम्पाउंड करने का आरोप लगाकर आंदोलन शुरू कर दिया।

शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान श्रीपाल खेड़ी ने की। प्रधान श्रीपाल ने आरटीए टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज यूनियन के दबाव में आकर निजी बसों को गैर कानूनी ढ़ंग से इम्पाउंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी परिवहन समितियों पर कार्रवाई करना पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय की अवमानना है। धरना स्थल पर निजी बस संचालकों ने आरटीए कार्यालय के अधिकारियों व परिवहन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी जमकर भड़ास निकाली।

धरने के दौरान निजी बस संचालकों द्वारा गठित सहकारी परिवहन समिति कल्याण संघ के जिला प्रधान श्रीपाल ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा और निजी बसों के सुचारू रूप से चलाने में प्रशासन उनका सहयोग नहीं करेगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस दौरान आमजन को किसी तरह की भी परेशानी होने पर रोडवेज प्रशासन व आरटीए अधिकारी जिम्मेवार होंगे। निजी बस संचालकों की मुख्य मांग है कि आटीए कार्यालय जिस तरह उनकी बसों की चैकिंग कर उनके चालान काट रहा है, ठीक उसी तरह आरटीए कार्यालय रोडवेज बसों की भी चैकिंग आरंभ कर उनके चालान काटे। इस मौके पर सुरेश, सतीश पूनिया, प्रवीन कुमार, राजबीर सहित अनेक बस संचालक शामिल रहे।

11 निजी बसों को किया इम्पाउंड व 7 के काटे चालान

हर रोज की तरह बुधवार को भी सहकारी परिवहन समिति की बसें बस स्टैण्ड परिसर में आई। यहां दूसरी तरफ आरटीओ सुमित कुमार के निर्देश पर उनकी टीम ने बस स्टैंड परिसर में 11 निजी बसों को इम्पाउंड कर दिया, जबकि 7 निजी बसों के नियमों की उल्लघंना करने पर चालान किए गए। अधिकारियों के अनुसार इम्पाउंड की जाने वाली बसों में कुछ ऐसी बसें भी थीं, जिनको रूट परमिट नहीं दिया गया है। ज्ञात रहे कि निजी बस संचालकों पर बिना रूट के बस चलाने का रोडवेज कर्मचारी आरोप लगाते आ रहे हैं।

बिना दस्तावेज देखे चालान करने का आरोप

दूसरी तरफ निजी बस संचालकों ने कहा कि आरटीए कार्यालय की टीम निजी बसों के पूरे दस्तावेज देखे बगैर ही चालान कर रही है। उनका कहना है कि उनकी बसों के अधिकांश दस्तावेज भी पूरे हैं और वे सभी संभव नियमों की पालना भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालक जिले की जनता के आवागमन की परेशानी को खत्म करने में सफल हुए हैं, मगर रोडवेज कर्मचारी संगठन व आरटीए कार्यालय की टीम जनता को मिलने वाली इस राहत से परेशान हो रहे हैं।

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