नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Kangana Ranaut: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नवनिर्वाचित सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने आम बजट 2024-25 पर चर्चा में पहली बार संसद में बोलते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दस साल में हिमाचल प्रदेश में जैसा बुनियादी ढांचा एवं शैक्षणिक संस्थान दिये हैं, वैसा पहले किसी सरकार ने नहीं दिया। सुश्री रनौत ने लोकसभा में बजट चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि आज से 10 साल पहले चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से निकाल कर मजबूत एवं तेज गति वाली अर्थव्यवस्था बनाया और पांचवें नंबर पर ला खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान के प्रभाव से आज तक राज्य उबर नहीं पाया क्योंकि कांग्रेस की सरकार अक्षम है, लेकिन इस बजट में हिमाचल प्रदेश को बाढ़ की आपदा से उबरने के लिए विशेष पैकेज दिया गया है। Parliament Monsoon Session

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बीते दस साल में हिमाचल प्रदेश को बेहतरीन सड़कें, एम्स, आईआईआईटी, आईआईएम जैसे विश्व स्तरीय संस्थान दिये। वंदे भारत जैसी ट्रेन दी। अटल सुरंग दी। मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना दी। हर घर में एलपीजी गैस चूल्हा दिया। हिमाचल प्रदेश खुले में शौच से मुक्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत दी है। उन्होंने मांग की कि उनके मंडी क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा खुले जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले।

आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह कंग ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट दो का विकास, बाकी का सत्यानाश वाला बजट है। बीते 70 वर्ष में इतनी मजबूरी वाला बजट पहले कभी नहीं देखा है। युवा, किसान, महिला एवं गरीब सबके साथ अन्याय हुआ है और उन पर बोझ बढ़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी गयी है। खाद पर सब्सिडी घटा दी गयी है। गरीबों के लिए मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए शोध बढ़ाने की बात कही गयी है, लेकिन बजट में शोध के लिए बजट घटा दिया गया है। आईआईटी आईआईएम का बजट कम किया गया है। विश्व में संतोष एवं खुशी के सूचकांक में भारत 118वें नंबर से घट कर 126वें नंबर पर आ गया है। Parliament Monsoon Session

कंग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की आपदा के लिए पैकेज दिया है, लेकिन वही हिमाचल का पानी पंजाब में तबाही मचाता है। पंजाब की मिट्टी एवं पानी बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस बजट में पंजाब को कुछ नहीं दिया। देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में 50 प्रतिशत योगदान पंजाब का है लेकिन मिलता कुछ नहीं है। उन्होंने पंजाब को भी विशेष पैकेज देने की मांग की।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उन्हें बिहार एवं आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों को भी ऐसे पैकेज मिलने चाहिए। उन्होंने मांग की कि राजस्थान सहित सभी राज्यों के किसानों के ऋण माफ किये जायें क्योंकि धन्ना सेठों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ किये गये हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सीटें इसलिए भी कम हुईं हैं क्योंकि लोगों ने अग्निवीर का विरोध किया था। उन्होंने अग्निवीर योजना को तुरंत खत्म करने और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है। इसके लिए पंजाब को रायल्टी दी जानी चाहिए। पंजाब के पानी में जहरीलापन बढ़ रहा है और भूजल स्तर गिरता जा रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के वादे की जगह किसानों की लागत को कई गुना बढ़ाया गया है। खाद सब्सिडी, फसल बीमा आवंटन आदि घटाया गया है। Parliament Monsoon Session

कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने कहा कि पंजाब में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं। पंजाब अगर बढ़ा है तो सिर्फ खेती के दम पर बढ़ा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अब्दुस्समद समदानी ने कहा कि बजट में केरल को कुछ नहीं मिला है। केरल के युवाओं को रोजगार के अवसर चाहिए। संघीय व्यवस्था की विरासत की हिफाजत करने और भेदभाव को दूर करने की जरूरत है। भाजपा के विष्णुदयाल राम ने कहा कि बजट की प्राथमिकताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण खेती पर असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए मोदी सरकार खेती के अनुसंधान पर विशेष जोर दे रही है।

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Delhi Ordinance Bill: लोकसभा में कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने (Parliament Monsoon Session) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 को संघीय ढांचे पर प्रहार करार देते हुए कहा है कि सरकार की मंशा राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप की है इसलिए यह विधेयक लेकर वह आई है और अब उसका लक्ष्य इसी तरह से मनमानी कर संघीय ढांचे पर हमला जारी रखने की है। Delhi Ordinance Bill

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार की मंशा को समझते हैं। सरकार मनमानी कर रही है और इसी का परिणाम है कि यह विधेयक लेकर सरकार संसद में आई है और सरकार की इसी मंशा को देखते हुए वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं। सरकार की इस तरह की मनमानी का खामियाजा आने वाले समय में देश को भुगतना पड़ेगा और जो मनमानी की जा रही है उससे देश की संघीय व्यवस्था को नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से दिल्ली में नौकरशाही की नकेल केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगी और ऐसा होने पर चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति खत्म हो जाएगी। उनका कहना था कि जब सरकार सारा काम नौकरशाही पर छोड़ देगी और चुने हुए प्रतनिधियों को महत्व नहीं दिया जाएगा तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। सरकार इस तरह के कदम उठाकर चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकारों को छीन रही है। इस तरह की मनमानी से विधानसभा का महत्व ही खत्म हो जाएगा।

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यदि यह विधेयक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लाया गया है तो सरकार को बताना चाहिए क्या इस विधेयक से घोटालों पर नियंत्रण किया जा सकेगा और क्या घोटाले रोकने के लिए इस तरह से विधेयक लाया जाना चाहिए। उनका सवाल था कि विधेयक को लाने में सरकार ने जल्दबाजी क्यों की और क्या अध्यादेश के जरिए इस तरह से विधेयक लाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह विधेयक लाकर सरकार दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में सरकार छेड़छाड कर रही है और अब निश्चित है कि आने वाले समय में दूसरे राज्यों के लिए भी इसी तरह का विधेयक सरकार ला सकती है।

#WATCH | Pt Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Rajaji, Rajendra Prasad and Dr Ambedkar were opposed to Delhi being given the status of a full state: Union Home Minister Amit Shah on Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, in Lok Sabha pic.twitter.com/4sWWatQJko

— ANI (@ANI) August 3, 2023

 यह विधेयक देश हित में: अमित शाह

इससे पहले विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक देश हित में और दिल्ली की जनता के हित में है इसलिए सभी दलों को राजनीति से ऊपर उठकर तथा अपने गठबंधन में किसी तरह की फूट की चिंता किए बिना यह विधेयक पारित करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए इस तरह का विधेयक लाने का केंद्र को अधिकार है। उनका कहना था कि जो लोग उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देकर विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे गलत कर रहे हैं क्योंकि विधेयक किसी भी स्तर पर न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध नहीं है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का खुद पंडित नेहरू, सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान विभूतियों ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था जबकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की एक समिति ने सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब बदल गई है और यहां की तीन चौथाई संपत्ति केंद्र सरकार के पास है।

इसी को देखते हुए पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की सिफारिश का विरोध किया था। उन्होंने आम आमदी पार्टी पर तीख हमला करते हुए कहा कि दल्ली में पहले कांग्रेस तथा भाजपा की सरकारें रही हैं लेकिन कभी दिक्क्त नहीं हुई। सरकारें चलती रहीं लेकिन 2015 में अचानक दिल्ली में ऐसी सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं बल्कि सिर्फ झगड़ा करना है। अपने लिए बंगला बनाना है और उसमें हुए घोटाले को छिपाना है। भ्रष्टाचार और घोटालों को छिपाना है।

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