नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने विदेशों से भारत आने वालों के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आज नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट के लिए यात्रा शुरू करने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि नए दिशा-निर्देश 08 अगस्त से लागू होंगे। इसके तहत सिर्फ कुछ ही श्रेणी के यात्रियों को अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन से छूट दी जाएगी। छूट के लिए यात्रियों को यात्रा शुरू करने से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सिर्फ गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार लोगों और 10 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के माता-पिता तथा जिनके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो उन्हें ही इससे छूट मिलेगी। अन्य यात्रियों को सात दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में अनिवार्य रूप से रहना होगा। इसके अलावा यदि कोई यात्री विमान में सवार होने से 96 घंटे पहले कोविड-19 की जाँच कराता है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उसे भी संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल जाएगी। उसे घर पर ही 14 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा।

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चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिये विशेष सैल स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से विदेश भेजने वाले 21 लोगों के खिलाफ प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खट्टर ने यह जानकारी कल वाराणसी में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) से भेंट के दौरान उस समय दी जब श्रीमती स्वराज ने हरियाणा में सक्रिय ऐसे एजेंटों का जिक्र किया जो बिना वीजा के ही अवैध तरीके से लोगों को विदेशों में भेज देते हैं और वहां जाकर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ऐसे एजेंटों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लगभग एक घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री की विदेश मंत्री के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को दरबार साहिब पटना के दर्शन करवा चुकी है। विदेश मंत्रालय में राज्यों में निवेश को लेकर अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित सैल का जिक्र करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सैल के माध्यम से हरियाणा में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा।

साथ ही इस सैल के माध्यम से निवेश के लिए दूसरे देशों में संपर्क भी किया जायेगा।इकॉनोमी डिप्लोमेसी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश विदेश मंत्रालय का पूरा सहयोग करेगा।

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Action on illegal senders abroad: Khattar

नई दिल्‍ली(एजेंसी)। नए साल का आगमन हो गया है। वर्ष 2018 को अलविदा कर वर्ष 2019 का स्वागत करने की खुशी का इजहार लोगों ने अपने-अपने अंदाज में किया। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक नववर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। इस साल देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज अलग-अलग हाई कोर्ट मिल रहा है। वहीं ब्राजील को अपना नया राष्‍ट्रपति।

मेट्रो के चौथे फेज का काम आज से होगा शुरू

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के काम की शुरुआत आज यानी 1 जनवरी से होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी थी। 104 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के कई इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 46,845 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इस खर्च को दिल्‍ली और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेगी। इस फेस के पूरा होने के बाद दिल्‍ली के लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का होगा अलग-अलग हाई कोर्ट

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज से अलग-अलग हाई कोर्ट मिल जाएंगे। तेलंगाना बनने के बाद से अबतक दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट था। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का अलग-अलग हाई कोर्ट होने से लोगों की काफी परेशानियां कम हो जाएंगी।

ब्राजील को मिलेंगे नए राष्ट्रपति

ब्राजील के लिए नए साल की शुरुआत बेहद सुखद होने जा रही है। नए साल के पहले दिन ब्राजील को अपना नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जायर बोल्सनारो मंगलवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

नए साल में सरकार ने दिया तोहफा, 120 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर

नए साल के आगाज से पहले जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 120.50 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी 5.91 रुपए की कटौती की गई है। अब गैर सब्सिडी सिलेंडर 689 रुपए में मिलेगी। पहले इसकी कीमत 809.50 रुपए थी।

23 वस्तुएं और सेवाएं आज से हुईं सस्ती

सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा देते हुए पहली जनवरी से 23 वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक आदि के लिए उपभोक्ताओं को मंगलवार से कम दाम देने होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन व एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।

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मुंबई,एजेंसी।

वीजा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी अमेरिकी कंपनियां भारत के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक 16 अक्टूबर से विदेशी कंपनियों को पेमेंट से जुड़े डेटा भारत में ही स्टोर करने थे। कंपनियों को 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक आरबीआई को इस संबंध में बताना था। लेकिन, अमेरिकी कार्ड कंपनियों ने ऐसा नहीं किया।
जुर्माना लगा सकता है आरबीआईर : न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि तय समय सीमा तक निर्देशों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने अप्रैल में सर्कुलर जारी कर कहा था कि जिन कंपनियों का सर्वर विदेश में है उन्हें पेमेंट सिस्टम से जुड़ा डेटा भारत में ही स्टोर करना पड़ेगा।

अमेरिकी कंपनियों ने 12 महीने का वक्त मांगा : अमेरिकी कंपनियों ने 12 महीने का वक्त और मांगा है। कंपनियों की दलील है कि उनकी मशीनों का सिस्टम दुनियाभर में एक जैसा है। सिर्फ भारत के लिए सिस्टम को इतनी जल्दी नहीं बदला जा सकता। अमेरिका के डिप्टी ट्रे़ड रिप्रजेंटेटिव डेनिस शिया ने भी शुक्रवार को कहा कि इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो सुनिश्चित करने के लिए हम डेटा का लोकलाइजेशन नहीं चाहते। शिया ने कहा कि ऐसा करने वाले देशों को फिर से सोचना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनियों की शिकायत के बाद वहां के अधिकारियों ने डेटा लोकलाइजेशन पर आपत्ति जताई। अमेरिकी कंपनियां डेटा लोकलाइजेशन के खिलाफ दुनियाभर में लॉबीइंग करती रही हैं। वॉट्सऐप ने नियम का पालन कियामोबाइल मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप ने पिछले दिनों कहा कि वह आरबीआई के निर्देश मानेगा। उसने पेमेंट संबंधी डेटा भारत में स्टोर करने का सिस्टम तैयार कर लिया है। अमेजन ने भी कहा था कि वह नियम पूरे करने के लिए काम कर रही है। जहां भी कंपनी का कारोबार है वहां के कानून का पालन करना प्राथमिकता है।

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वॉशिंगटन। अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की। मोदी ने कहा कि चाहे रात के 2 क्यों न बजे हों, सुषमा विदेशों में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए तैयार रहती हैं। इसके लिए वे सोशल मीडिया पर वे लगातार अपने अफसरों को निर्देश देती हैं।मोदी ने कहा, सोशल मीडिया बेहद शक्तिशाली हो गया है। मैं भी इससे जुड़ा हूं, लेकिन विदेश मंत्रालय और सुषमा स्वराज ने यह मिसाल कायम की है कि कैसे किसी विभाग को इसके जरिए मजबूत किया जा सकता है।

रात दो बजे भी मिलता है जवाब

रात के 2 बजे भी अगर दुनिया के किसी हिस्से में कोई मुसीबत में हो तो 15 मिनट में सुषमा जी जवाब देती हैं और 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लिया जाता है। पिछले तीन साल में भारत के विदेश मंत्रालय ने मानवीय कूटनीति में नई ऊंचाईयां हासिल की हैं।

पाकिस्तान में बेटी को सुषमा घर लेकर आईं

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग कोनों में 80 हजार से ज्यादा भारतीय किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रहे थे लेकिन भारत सरकार उन्हें सुरक्षित भारत लेकर आने में सफल रही। उन्होंने उस भारतीय युवती उज्मा अहमद के मामले का भी जिक्र किया, जिसका दावा था कि उसे बंदूक के डर से एक पाकिस्तानी पुरुष से शादी करनी पड़ी थी। मोदी ने कहा, भारत की एक बेटी, जो पाकिस्तान में मुश्किल में फंस गई थी, वह भारतीय उच्चायोग के प्रयासों से भारत लौटी। इसका श्रेय सुषमा जी को जाता है।

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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

न्यूयार्क (एजेंसी)। दुनिया भर में काम करने वाले भारतीयों ने बीते साल 62.7 अरब डालर स्वदेश भेजे, जो इसी अवधि में चीन समेत किसी अन्य देश को मिले विदेशी विमनी-आर्डर में सबसे ऊपर रहा। संयुक्त राष्ट्र की इकाई कृषि विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय कोष आईएएफएडी ने अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है।

इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के कुल लगभग 20 करोड़ प्रवासियों ने 2016 में अपने अपने घरों को कुल 445 अरब डालर धन प्रेषित किया। इससे दुनिया में लाखों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद मिली। रपट में कहा गया है कि बीते दशक में रेमिटेंस प्रवाह औसतन 4.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा है और यह 2007 में 296 अरब डालर से बढ़कर 2016 में 445 अरब डालर हो गया। अपनी तरह के इस अध्ययन में 2007 से 2016 के दस साल में विस्थापन व रेमिटेंस प्रवाह का विश्लेषण किया गया है।

2016 में विश्वभर में 20 करोड़ प्रवासियों ने अपने घरों को कुल 445 अरब डालर भेजे।

कुल मनी आर्डर का 80 प्रतिशत धन भारत, चीन, फिलीपीन, मैक्सिको और पाकिस्तान सहित 23 देशों को मिला।

सर्वाधिक मनी आर्डर अमेरिका, रूस और सऊदी अरब से भेजे गए।

किस देश को मिला कितना धन

• भारत                                 62.7 अरब डालर
• चीन                                     61 अरब डालर
• फिलीपीन                            30 अरब डालर
• पाकिस्तान                           20 अरब डालर

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