न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में कार्रवाई को दिया गया अंजाम

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। जिला प्रशासन ने माननीय न्यायालय की अनुपालना में जगतपुरा क्षेत्र के मनोहरपुरा के एयरपोर्ट एरिया में 30 से ज्यादा संरचनाएं हटाकर अवाप्तशुदा 10 बीघा से अधिक भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी (Airport Authority) को सुपुर्द कर दी है। जगतपुरा के पास मनोहरपुरा गांव की ये जमीन 9 साल पहले अवाप्त की गई थी, जिसके बाद से इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन था। Rajasthan News

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि साल 2015 में यह भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अवाप्त की थी। जिसके बाद भूमि अवाप्ति के मामले में कुछ खातेदारों और प्रभावितों द्वारा दायर याचिका पर माननीय न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश जारी किये थे। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से न्यायालय में अवाप्ति का मुआवजा जमा करवाया गया था जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित भूखंड धारकों को मुआवजे में भूखंड आवंटित किये गए थे। Rajasthan News

न्यायालय में जमा करवाया गया प्रभावितों का संरचना मुआवजा | Rajasthan News

एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर इंचार्ज चरण सिंह कहा कि जिला प्रशासन से प्राप्त 10 बीघा जमीन का उपयोग एयरपोर्ट ऑथोरिटी द्वारा एयरक्राफ्ट पार्किंग-बे एवं आइसोलेशन पार्किंग-बे के रूप में किया जाएगा। भूमि मिलने के बाद जल्द ही इस दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा।

सांगानेर तहसीलदार अरविंद कविया ने बताया कि कार्यवाही से 2 दिन पूर्व ही प्रभावितों को घर-घर जाकर सूचित कर दिया गया था। जिसके चलते अधिकांश प्रभावितों ने तय समय सीमा से पूर्व ही अपना समान हटा लिया था। रामसिंह कॉलोनी में बने 5 से ज्यादा मकानों को आज तोड़ा गया, जबकि दो दर्जन से ज्यादा कोठरिया, बाउण्ड्रीवाल थी, जिन्हें तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि करीब 10 बीघा जमीन का कब्जा एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है। प्रभावितों के स्ट्रक्चर का मुआवजा कोर्ट में जमा है जबकि भूखंड धारकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पहले ही भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। Rajasthan News

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भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया में हुआ समझौता

• पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह भी रहे मौजूद

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अब पंजाब के लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर से भी विमान उड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में वीरवार को देश के मुख्य कार्यक्रम उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारर्टी आॅफ इंडिया (एएआई) में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उड़ानों को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के आम लोगों के लिए वाजिब हवाई सफर को प्रोत्साहन देना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस त्रिपक्षीय समझौते पर भारत सरकार की और से शहरी उड़यन मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पाधी, पंजाब सरकार की और से शहरी उड़यन सचिव तेजवीर सिंह और एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया की और से कार्यकारी निदेशक जीके चौकीयाल ने हस्ताक्षर किए।

उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस पहलकदमी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय विशेषकर लुधियाना के व्यापार व उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इसके अतिरिक्त राज्य के बेरोजगार नवयुवकों के लिए उच्च स्तर पर नौकरियां पैदा करने और इस सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार समर्था की संभावनाओं को और तलाशने में सहायता मिलेगी।

सितंबर पर पूरे हो जाएंगे प्रोजैक्ट

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के तहत भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर के चार हवाई अड्डों को पांच प्रस्तावों द्वारा संपर्क साधा गया हैै। अलाईस एयर के साथ पहले ही दिल्ली-भटिंडा-दिल्ली कार्यशील है। अलाईस एयर के साथ दिल्ली-पठानकोट-दिल्ली और दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली जुलाई 2017 तक कार्यशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्पाईस जैट द्वारा दिल्ली-आदमपुर-दिल्ली अगस्त 2017 और डैकन के द्वारा दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सिंतबर 2017 में कार्यशील होंगे।

उड़ान स्कीम की खासियत

प्रवक्ता अनुसार उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम है। भारत सरकार की यह नवीनतम स्कीम राज्य सरकारों के सांझेदारी पर आधारित है। इसके अधीन कार्य शील ना होने वाले रूटों पर हवाई उड़ाने चलाई जा रही है और संतुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों का संपर्क बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों के हवाई सफर वाजिव भी बनाया जाता है।

सभी क्षेत्रों से जुड़ा रहेगा संपर्क

मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुये पाधी ने बताया कि उड़ान के अधीन रूटों की बोली प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी ढंग से चयन किया जाता है। बोली के पहले चरण द्वारा 27 प्रस्ताव पास किए गए है। इन 128 रूटों में से 33 नये और 12 कम सेवाओं हवाई अडडों के रूट है। इस स्कीम अधीन सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया है जिनमें उत्तरी क्षेत्र के 17, दक्षिणी क्षेत्र के 11 उत्तर पूर्व के 6, पश्चिमी के 24 पूर्व के 12 क्षेत्र है।

यात्रियों को लगभग एक लाख सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी इनमें से पचास हजार सीटें (50 प्रतिशत) रियायती दरों अधीन होगी। इसके साथ होने वाले फंडों के आवश्यक अंतर की फंडिंग केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुसार की जाएगी। पंजाब सरकार का हिस्सा लगभग तीन करोड़ प्रति वर्ष होगा।

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