India-Canada Relations: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Canadian PM Justin Trudeau) ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर (Hardeep Singh Nijjar) की हत्या का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के बाद कनाडा इस तरह के आरोप लगाने वाला दूसरा देश है। हालांकि भारत और कनाडा के संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो के समय से ही भारत-कनाडा रिश्तों में खटास शुरु हुई थी, उस समय कनाडा ने भारत के अलगाववादी संगठनों को बढ़ावा देना शुरू किया था। जस्टिन ट्रूडो ने भी अपने पिता के नक्शेकदम पर कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों को शह दी हुई है। India-Canada Relations

भारत कनाडा के समक्ष कई बार यह चिंता जता चुका है लेकिन यह पहली बार है कि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। जी-20 की सफलता और भारत के विश्व में बढ़ते प्रभुत्व से शायद कनाडा के प्रधानमंत्री बौखलाहट में हैं। जी-20 समिट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मीटिंग के दौरान कनाडा में भारतीय नागरिकों व अधिकारियों की सुरक्षा एवं वहां पनप रही खालिस्तानी गतिविधियों पर कड़ी चिंता जाहिर की।

यह मीटिंग बेहद तल्ख रही। इस मीटिंग के बाद मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत पर कनाडा ने रोक लगा दी थी। कनाडा भारत का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत कनाडा को दवाईयां निर्यात करता है और कनाडा से पेपर व कृषि उत्पाद आयात करता है। दूसरी और कनाडा में लगभग 15 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनमें बहुतायत पंजाब के लोगों की है। ऐसे में बिगड़ते संबंधों से कनाडा में रह रहे भारतीयों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना लाजिमी है। Government Of India

चाहे खालिस्तान आतंकी की हत्या का आरोप भारत पर लगाना कनाडा के प्रधानमंत्री का कोई राजनीतिक हित रहा हो लेकिन कूटनीतिक तौर पर कनाडा का यह कदम दोनों देशों के लिए अहितकर ही होगा। कनाडा की भारत पर विपक्षी पार्टियों को राजनीतिक स्वार्थ से भारत पर लगाए इन आरोपों की कड़ी निंदा करनी चाहिए। वोट की राजनीति के लिए किसी देश के साथ संबंध बिगाड़ना न तो देश के हित में है और न ही विश्व हित में। India-Canada Relations

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India-Canada Tension: भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और खासकर छात्रों के लिए एक एडवाजरी जारी की है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों व राजनीतिक रूप से समर्थित घृणित अपराधों व हिंसा को देखते हुए कनाडा में मौजूद या जाने का विचार कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है। केन्द्र सरकार की यह एडवाइजरी इसलिए भी कनाडा के लिए करारा जवाब है क्योंकि एक दिन पहले ही कानाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों से उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया था।

कनाडाई राजनयिक को किया निष्कासित

इससे पहले भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की भूमिका का सीधा आरोप लगाये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया और उनके एक वरिष्ठ राजनयिक को पांच दिन के भीतर देश छोड़ने का फरमान सुनाया।

भारत ने कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को बेतुका और घरेलू राजनीति से प्रेरित करार देते हुए खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि कनाडाई राजनयिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। भारत एवं कनाडा के बीच इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गयी है। विदेश मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, ‘भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया और भारत स्थित एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निष्कासित करने के भारत सरकार के फैसले के बारे में सूचित किया गया। संबंधित राजनयिक को अगले पांच दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जिस राजनयिक का निष्कासित किया गया है, वह कनाडा में उच्चायोग में कनाडाई खुफिया सेवा के स्टेशन प्रमुख ओलिवर सिल्वेस्टर हैं।
इससे कुछ देर पहले ही विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, हमने कनाडा के प्रधानमंत्री का उनकी संसद में दिया गया बयान और उनके विदेश मंत्री का बयान देखा है और उसे खारिज करते हैं। कनाडा में हिंसा के किसी भी कृत्य में भारत सरकार की संलिप्तता के आरोप बेतुके और प्रेरित हैं।

विदेश मंत्रालय के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री से बातचीत में ये आरोप लगाये थे जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वह कनाडा में भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करें। बयान में कहा गया, ‘हम कानून के शासन के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता वाली एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था हैं। इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश दशार्ते हैं जिन्हें कनाडा में आश्रय दिया गया है और जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडा की सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय रही है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई राजनीतिक हस्तियों द्वारा ऐसे तत्वों के प्रति खुले तौर पर सहानुभूति व्यक्त करना गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। कनाडा में हत्या, मानव तस्करी और संगठित अपराध सहित कई अवैध गतिविधियों को जो जगह मिली है, वह कोई नई बात नहीं है।

बयान में कहा गया, ‘हम भारत सरकार को ऐसे घटनाक्रम से जोड़ने के किसी भी प्रयास को खारिज करते हैं और कनाडा सरकार से अपनी धरती से सक्रिय सभी भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। कनाडा के प्रतिष्ठित चैनल सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में ट्रूडो ने भारत सरकार पर इस घटना में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।

भारत में वांछित हरदीप सिंह निज्जर 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में गोली मार दी गई थी। निज्जर पंजाब के जालंधर के भारसिंहपुर गांव का रहने वाला था और सरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे का अध्यक्ष था। उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भगोड़ा घोषित किया था। ट्रूडो ने कनाडा की संसद में कहा कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियां ​​भारत सरकार के एजेंटों और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच संभावित संबंध के विश्वसनीय आरोपों का सघनता से जांच कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कनाडा में एक कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी विदेशी हाथ या सरकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है।

भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया में हुआ समझौता

• पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह भी रहे मौजूद

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। अब पंजाब के लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर से भी विमान उड़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की उपस्थिति में वीरवार को देश के मुख्य कार्यक्रम उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत भारत सरकार व एयरपोर्ट अथारर्टी आॅफ इंडिया (एएआई) में एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर हुए। उड़ानों को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के आम लोगों के लिए वाजिब हवाई सफर को प्रोत्साहन देना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस त्रिपक्षीय समझौते पर भारत सरकार की और से शहरी उड़यन मंत्रालय के संयुक्त सचिव उषा पाधी, पंजाब सरकार की और से शहरी उड़यन सचिव तेजवीर सिंह और एयरपोर्ट अथारटी आफ इंडिया की और से कार्यकारी निदेशक जीके चौकीयाल ने हस्ताक्षर किए।

उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इस पहलकदमी की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे स्थानीय विशेषकर लुधियाना के व्यापार व उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इसके अतिरिक्त राज्य के बेरोजगार नवयुवकों के लिए उच्च स्तर पर नौकरियां पैदा करने और इस सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार समर्था की संभावनाओं को और तलाशने में सहायता मिलेगी।

सितंबर पर पूरे हो जाएंगे प्रोजैक्ट

प्रवक्ता ने बताया कि इस स्कीम के तहत भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट व आदमपुर के चार हवाई अड्डों को पांच प्रस्तावों द्वारा संपर्क साधा गया हैै। अलाईस एयर के साथ पहले ही दिल्ली-भटिंडा-दिल्ली कार्यशील है। अलाईस एयर के साथ दिल्ली-पठानकोट-दिल्ली और दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली जुलाई 2017 तक कार्यशील हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त स्पाईस जैट द्वारा दिल्ली-आदमपुर-दिल्ली अगस्त 2017 और डैकन के द्वारा दिल्ली-लुधियाना-दिल्ली सिंतबर 2017 में कार्यशील होंगे।

उड़ान स्कीम की खासियत

प्रवक्ता अनुसार उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम है। भारत सरकार की यह नवीनतम स्कीम राज्य सरकारों के सांझेदारी पर आधारित है। इसके अधीन कार्य शील ना होने वाले रूटों पर हवाई उड़ाने चलाई जा रही है और संतुलित विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों का संपर्क बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त लोगों के हवाई सफर वाजिव भी बनाया जाता है।

सभी क्षेत्रों से जुड़ा रहेगा संपर्क

मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुये पाधी ने बताया कि उड़ान के अधीन रूटों की बोली प्रक्रिया द्वारा पारदर्शी ढंग से चयन किया जाता है। बोली के पहले चरण द्वारा 27 प्रस्ताव पास किए गए है। इन 128 रूटों में से 33 नये और 12 कम सेवाओं हवाई अडडों के रूट है। इस स्कीम अधीन सभी क्षेत्रों को जोड़ा गया है जिनमें उत्तरी क्षेत्र के 17, दक्षिणी क्षेत्र के 11 उत्तर पूर्व के 6, पश्चिमी के 24 पूर्व के 12 क्षेत्र है।

यात्रियों को लगभग एक लाख सीटें उपलब्ध करवाई जाएंगी इनमें से पचास हजार सीटें (50 प्रतिशत) रियायती दरों अधीन होगी। इसके साथ होने वाले फंडों के आवश्यक अंतर की फंडिंग केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 80:20 के अनुसार की जाएगी। पंजाब सरकार का हिस्सा लगभग तीन करोड़ प्रति वर्ष होगा।

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