Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Family ID News - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/26941/rss Family ID News RSS Feed Haryana News: सीएम सैनी ने एक क्लिक से लाभार्थियों को भेजे 1884 करोड़, जांचें किन-किन योजनाओं की राशि प्राप्त हुई

विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए 3,309 करोड़ रुपये: सीएम सैनी

  • परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत बटन दबाकर एक क्लिक से करीब 1884 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा की डबल इंजन सरकार प्रदेश के किसान, महिला, युवा एवं गरीब समेत हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कदम उठा रही है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित थे। Haryana News

नायब सिंह सैनी ने बताया कि बीते कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरसा में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में महिलाओं से संबंधित विभिन्न योजनाओं के 1357 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की थी, आज 1884 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। उन्होंने बताया कि आज सेवा विभाग की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 842 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे 26 लाख 12 हजार लाभार्थियों के खातों में डाली गई है। इनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और दिव्यांगजन भत्ता और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल हैं।

आढ़तियों का कमिशन भी जारी | Haryana News

नायब सिंह सैनी ने बताया कि आढ़तियों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अतिरिक्त कमीशन भी आज लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय भंडारण हेतु खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों पर आढ़तियों को गेहूं पर 46 रुपये प्रति क्विंटल, धान पर 45 रुपये 88 पैसे तथा बाजरा पर 11 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल की दर से कमीशन प्रदान किया जाता है। इस निर्धारित दर के अनुसार खरीफ खरीद सत्र 2025-26 के दौरान आढ़तियों को कुल लगभग 239 करोड़ 28 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

इसके अलावा राज्य सरकार  ने प्रदेश के आढ़तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए रबी खरीफ सत्र 2024-25 से गेहूं, धान और बाजरा पर आढ़तियों को 55 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन देने का निर्णय लिया था। इसी निर्णय के अनुसार आज धान और बाजरा पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से शेष राशि का भुगतान किया गया है। आज प्रदेश के 11 हजार 199 आढ़तियों को कुल 56 करोड़ 97 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई है।

दयालु योजना के 205.42 करोड़ रुपए 5409 लाभार्थियों को ट्रांसफर | Haryana News

मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत 5409 लाभार्थियों को 205.42 करोड़ तथा “आवास सभी के लिए” योजना के तहत 12353 परिवारों को 67 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए ‘प्रो-एक्टिव मॉडल’ को अपनाया है। इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्रता स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को बिना दफ्तरों के चक्कर काटे, बिना आवेदन किए घर बैठे ही भत्ते का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जा रहा यह भुगतान राज्य सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

एक आंख वाला गन्ना-बीज बिजाई के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को एक आँख वाला गन्ना-बीज लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, इसके लिए किसानों को सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। कृषि मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने बताया कि गन्ना उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को एक आँख का गन्ना लगाने की विधि अपनाने पर प्रति एकड़ 3,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के इस बजट में, सरकार ने प्रोत्साहन राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को गन्ना के लिए स्वस्थ और रोग-मुक्त बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है।

जल्द बढ़ेगी सफाई कर्मचारियों की संख्या

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गाँवों की जनसंख्या के आधार पर की गई थी। अब 2021 की जनगणना का कार्य आरम्भ हो चुका है जैसे ही जनगणना की रिपोर्ट आएगी सफाई कर्मचारियों की संख्या गाँवों की आबादी के अनुसार बढ़ाई जाएगी। कृष्ण लाल पंवार विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान  शून्य काल में विधायक बलवंत सिंह दौलतपुरिया द्वारा उठाये गए एक मुद्दे पर सदन में बोल रहे थे।

1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ ट्रांसफर | Haryana News

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 फसलों के लिए किसानों को बीमा क्लेम वितरित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि आज 1 लाख 67 हजार 460 किसानों के बैंक खातों में 711 करोड़ 69 लाख रुपये की बीमा राशि वितरित की गई है। इसे मिलाकर प्रदेश में पिछले 11 सालों में किसानों को फसल के मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 16 हजार 160 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। जबकि पूर्व की कांग्रेस सरकार के 10 साल के शासनकाल में केवल 1 हजार 138 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी की गई थी। यही नहीं, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि बकाया छोड़कर चली गई थी। इसे वर्तमान सरकार ने वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद जारी किया।

विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में पहुंचाए 3,309 करोड़ रुपये: सीएम सैनी

  • 602 गौशालाओं को 68 करोड़ रुपये, 35 लाख महिलाओं को 1,357 करोड़ रुपये और सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य योजनाओं के तहत 1,884 करोड़ रुपये जारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हर संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन ‘विकसित भारत’ का विजन है और उसी दिशा में हरियाणा सरकार भी निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का ही उदाहरण है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी की गई है। उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2026 को हरियाणा प्रदेश की 602 गौशालाओं को 68 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि 8 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 35 लाख महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत 1,357 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि 9 मार्च 2026 को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ साथ अलग अलग स्कीम के तहत 1,884 करोड़ रुपये की राशि जारी की। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, दयालु योजना तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ का असामयिक निधन पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति | Haryana News

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ तथा जिला जींद के सफीदों में हुए दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाली 7 महिलाओं के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ ने देश की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अदम्य साहस और समर्पण का परिचय दिया। उनका असामयिक निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा में योगदान देने वाले वीर सैनिकों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा।

मुख्यमंत्री ने जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में हुए हादसे में 7 महिलाओं की मृत्यु पर भी गहरा दु:ख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद और हृदयविदारक घटना है, जिसने पूरे प्रदेश को शोकाकुल कर दिया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

सफीदों हादसे में पीड़ितों की आर्थिक मदद

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ ही समय के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लाभार्थियों के खातों में कुल 3,309 करोड़ रुपये सीधे पहुंचाने का कार्य किया है। यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता और जनकल्याण के प्रति समर्पण को दशार्ता है। मुख्यमंत्री ने सदन में यह भी घोषणा की कि हाल ही में जींद जिला के सफीदों में हुए हादसे की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि घायलों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

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फैमिली आईडी: परिवार की पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ अब बस 5 मिनट की दूरी पर, नजदीकी जन सुविधा केंद्र या पंचायत कार्यालय में अथवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। Family ID News: जनपद प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने परिवार की  फैमिली आईडी अवश्य बनवाएं। यह पहल परिवार को एक पहचान देने और सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। Ghaziabad News

फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल और तेज है। नागरिक  नजदीकी जन सुविधा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट  पर जाकर या क्यूआर  कोड स्कैन कर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

प्रशासन के अनुसार, फैमिली आईडी बनाने के ये  प्रमुख लाभ | Ghaziabad News

सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक शीघ्र एवं पारदर्शी रूप से पहुँचना।प्रमाण पत्र निर्गमन प्रक्रिया में तेजी।योजनाओं के लिए पात्र नागरिकों की स्वतः पहचान और नामांकन।स्किलिंग और रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता। आवेदन करते समय यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर मोबाइल से लिंक हो और ई-केवाईसी (ओटीपी  के माध्यम से)  पूर्ण किया गया हो। जनपद प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी बनवाकर शासन की कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं। अधिक जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर  1076 पर संपर्क किया जा सकता है।

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हरियाणा में बुज़ुर्गों की पेंशन क्यों रुक सकती है? फैमिली आईडी में सही एंट्री न होने से बढ़ी परेशानी

प्रतापनगर (सच कहूँ/राजेन्द्र कुमार)। Haryana Pension News: हरियाणा सरकार द्वारा बुज़ुर्गों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन (Old Age Pension) कई परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा है। लेकिन हाल के समय में यह देखा जा रहा है कि कई बुज़ुर्गों की पेंशन अचानक रोक दी गई है, जिसका मुख्य कारण फैमिली आईडी (PPP – Parivar Pehchan Patra) में सही जानकारी दर्ज न होना है।

क्या है पूरा मामला?

जो बुज़ुर्ग पहले से वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि उनकी फैमिली आईडी में उनका स्टेटस “Senior Citizen / Old Age Pensioner” के रूप में सही दर्ज हो।
अगर यह एंट्री नहीं है या गलत है, तो सरकार के रिकॉर्ड में व्यक्ति पेंशन योग्य नहीं माना जाता और पेंशन रोकी जा सकती है।

पेंशन क्यों रोकी जा रही है?

फैमिली आईडी में Senior Citizen / Old Age Pensioner की एंट्री नहीं
उम्र या अन्य विवरण में गलती
फैमिली आईडी और पेंशन डाटा का आपस में मैच न होना
समय पर वेरिफिकेशन न करवाना
सरकार अब सभी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ रही है, इसलिए डाटा सही होना बहुत ज़रूरी हो गया है।

बुज़ुर्ग क्या करें?

अगर आप या आपके परिवार में कोई वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, तो तुरंत ये काम करें:
अपनी फैमिली आईडी चेक करें
देखें कि नाम के सामने Senior Citizen / Old Age Pensioner लिखा है या नहीं
अगर नहीं लिखा है, तो:
नजदीकी CSC सेंटर,
सरल केंद्र,
या ब्लॉक कार्यालय में जाकर सुधार करवाएं
आधार कार्ड, उम्र का प्रमाण और पेंशन से जुड़े कागजात साथ ले जाएँ

जागरूकता बहुत ज़रूरी है | Haryana Pension News

कई बुज़ुर्गों को इस नियम की जानकारी नहीं है, जिस वजह से उनकी पेंशन रुक रही है। यह पेंशन उनका हक है, लेकिन सही जानकारी दर्ज न होने पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

निष्कर्ष
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन को जारी रखने के लिए फैमिली आईडी में सही और पूरा विवरण होना अब अनिवार्य हो गया है। अगर समय रहते सुधार नहीं कराया गया, तो सरकार द्वारा पेंशन रोकी जा सकती है।

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परिवार पहचान पत्र में मृत दिखाई गई गांव धनाना की बुजुर्ग महिला ने एडीसी के समक्ष रखी समस्या | Bhiwani News

भिवानी (सच कहूँ/इंद्रवेश)। Parivar Pehchan Patra: स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में समस्याएं सुनते हुए डा. मनीष नागपाल उस समय हैरान हो गए जब परिवार पहचान पत्र में मृत दिखाई गई गांव धनाना की बुजुर्ग महिला बाला देवी ने अपने जिंदा होने का प्रमाण सामने कुर्सी पर बैठकर दिया। बुजुर्ग महिला ने एडीसी को बताया कि वे दो बार तहसीलदार से अपने जिंदा होने के बारे में हलफनामा भी दे चुकी हैं। इसके बावजूद भी परिवार पहचान पत्र को दुरूस्त नहीं किया जा रहा है। Bhiwani News

इस वजह से उनको पेंशन लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस पर एडीसी ने समाधान शिविर में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द परिवार पहचान पत्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। एडीसी ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की अधिकांश सेवाएं आॅनलाइन हो चुकी हैं। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा योजनाओं की लाभ राशि पात्र लोगों के खाते में सीधे रूप से भेजी जाती हैं। सभी योजनाएं परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड सही होना जरूरी हैं। Bhiwani News

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एडीसी दीपक बाबूलाल करवा आवेदकों से रुपए लेने की मिली थी शिकायतें

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप)। Family ID News: एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि परिवार पहचान पत्र बनाने वाले कर्मचारियों को निर्देश दिए कि कोई भी नागरिक आधार कार्ड बनवाने या अपडेट करवाने आता है तो उसका नियमानुसार कार्य किया जाए। आधार कार्ड से संबंधित कार्य के पैसे चार्ज नहीं किए जाएं। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। अगर किसी की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। Kaithal News

एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने यह भी बताया कि नागरिक स्वयं भी आगामी 14 जून 2025 तक अपनी पहचान और पते के दस्तावेज़ माई आधार पोर्टल पर अपने आधार नंबर से लॉग इन करके नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग निशुल्क अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा आधार सेंटर पर निर्धारित शुल्क देकर अपना आधार कार्ड अपडेट करवाया जा सकते हैं। लेकिन पांच से सात साल तथा 15 से 17 साल के बच्चों के फिंगरप्रिंट, आईरिस और फोटो अपडेट के लिए एक बार शुल्क माफ है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि यदि कोई व्यक्ति आपसे निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे मांगता है, तो आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

यहां बनवाए आधार कार्ड | Kaithal News

एडीसी ने बताया कि नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) के कर्मचारी परिवार पहचान पत्र के साथ -साथ आधार कार्ड भी बनाते हैं। यह सुविधा नगर पालिका कैथल, बीडीपीओ कार्यालय कैथल, बीडीपीओ कार्यालय चीका, बीडीपीओ कार्यालय सीवन, नगर पालिका कलायत, नगर पालिका राजौंद, बीडीपीओ कार्यालय व नगर पालिका पूंडरी तथा तहसील कार्यालय ढांड में उपलब्ध है। यहां पर कोई भी नागरिक संबंधित दस्तावेजों के साथ निशुल्क अपना नया आधार कार्ड बनवा सकता है और अपडेट करवा सकता है।

आवेदकों से रुपए लेने की मिली थी शिकायतें

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले आधार पंजीकरण की निश्शुल्क सेवाओं के बदले आवेदको से रुपए लिए जाने की शिकायते मिली थी। यह शिकायत कलायत वार्ड तीन निवासी कृष्ण दहिया ने की थी। उन्होंने बताया कि वे अपने छह वर्षीय बेटे कार्तिक के आधार कार्ड को अपडेट करवाने पहुंचे थे। इस दौरान उनसे 100 रुपये लिए गए। Kaithal News

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Family ID News: हरियाणा में अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) उन परिवारों का रद कर दिया जाएगा, जो लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे हैं या पलायन कर चुके हैं। इसके अलावा, अगर किसी परिवार का कोई सदस्य अब उस परिवार में नहीं रहता है या यदि परिवार का कोई सदस्य अब जीवित नहीं है, तो भी उसका पीपीपी नंबर निरस्त कर दिया जाएगा। यदि परिवार का मुखिया किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है, तो उस सदस्य का पीपीपी नंबर भी रद हो जाएगा। Haryana

पीपीपी डेटा की गोपनीयता

हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के सीईओ जे गणेशन द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत पीपीपी से जुड़ी जानकारी लीक होने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब संबंधित एजेंसियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी गैर सरकारी काम के लिए पीपीपी डेटा को साझा नहीं कर सकतीं। केवल सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभ के लिए इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्तियों के लिए भी इस डेटा का उपयोग सत्यापन के लिए किया जा सकता है।

पीपीपी डेटा का उपयोग सीमित होगा | Haryana

पीपीपी डेटा का उपयोग केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बोर्ड, विश्वविद्यालय, निगम और अन्य कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय प्राधिकरण भी इस डेटा का उपयोग केवल सरकारी योजनाओं और सेवाओं के सत्यापन के लिए कर सकेंगे। अन्यथा इस डेटा को किसी अन्य एजेंसी या संस्थान के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

जाति सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव

अब हरियाणा में पीपीपी के अंतर्गत दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति को सत्यापित करने की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में जाति की जानकारी दिए बिना पटवारी को सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। यदि पटवारी द्वारा जाति की जानकारी परिवार द्वारा बताए गए जाति से मेल खाती है, तो इसे सत्यापित माना जाएगा। यदि कोई अंतर पाया जाता है, तो कानूनगो से बिना जानकारी दिए जाति का सत्यापन कराया जाएगा। अगर पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट में मेल नहीं होता है, तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा।

जन्म तिथि में सुधार की सुविधा

पीपीपी में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में यदि कोई गलती होती है, तो उसे अब आसानी से सही किया जा सकेगा। सरकारी कर्मचारियों के मामलों में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा। सेवानिवृत्त जवानों के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाणपत्र भी मान्य होगा। आम जनता के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि को आधार बनाकर पीपीपी में सुधार किया जा सकेगा। Haryana

हरियाणा में पीपीपी से संबंधित नियमों में किए गए ये बदलाव पारदर्शिता और डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए हैं। इससे पीपीपी डेटा का दुरुपयोग रुकने की संभावना है और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल वैध और सटीक जानकारी ही उपयोग की जाए।

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पिहोवा (सच कहूँ न्यूज)। Congress: कांग्रेस नेता तेजिंद्र सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। परिवार पहचान पत्र (Family Id) कि आड़ लेकर भाजपा सरकार ने हजारों गरीबों के आयुष्मान कार्ड व राशन से जुड़ी अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया। हरियाणा में पोर्टल के नाम पर प्रॉपर्टी आईडी व एनडीसी के लिए करोड़ों रुपए जनता से वसूले गए। इन सभी असुविधाओं से पीड़ित जनता ने लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर भाजपा को आईना दिखा दिया। अब आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर है। Pehowa News

लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार समाधान प्रकोष्ठ बनाकर पिछली गलतियों को सुधारने का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। चीमा ने कहा कि समाधान प्रकोष्ठ में गलतियां सुधारने का अर्थ यह है कि पहले जनता के दस्तावेजों के साथ गलत किया गया है। उन्होंने ने कहा कि जनता अब समझदार हो चुकी है तथा लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। चीमा ने कहा कि लोग चुनाव के समय भाजपा सरकार द्वारा दिए जा रहे झूठे प्रलोभनों में ना आएं। उन्होंने प्रदेश की जनता से आह्वान किया कि ऐसी जुमलेबाजी करने वाली सरकार को आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर किया जाए। Pehowa News

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/bjp-will-oust-from-power-congress-say/article-59584 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/bjp-will-oust-from-power-congress-say/article-59584 Mon, 08 Jul 2024 18:36:48 +0530 Family Identity Card: अब बाल सेवा आश्रम में रहने वालों के भी परिवार पहचान पत्र!

Family Identity Card: खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। हरियाणा में मानव संसाधन सूचना विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसमें बाल सेवा आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों और लावारिस बच्चों के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का लाभ मिलेगा। इस पहल के तहत हरियाणा के बाल सेवा आश्रम के निवासियों को उनके परिवार को पहचान पत्र का एक नया और सरल तरीका प्रदान किया जा रहा है। Family Id

विभाग ने हरियाणा के पोर्टल पर विशेष विकल्प दिया है जिसका उपयोग करके बाल सेवा आश्रम में रहने वाले बच्चों के परिवारों को आसानी से पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसमें छोड़ें गए बच्चों का नाम आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उनकी फैमिली आईडी बन जाएगी। Family Id

यह आईडी परिवार को पहचान और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी । फैमिली आईडी के लिए बिजली मीटर और घर के लिए अलग-अलग आवश्यकता इस पहल के अंतर्गत एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग बिजली मीटर और अलग-अलग घर होना आवश्यक होगा। इसकी फैमिली आईडी बनाने से पहले उसके भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी की जाएगी ताकि सुनिश्चित हो सके कि वह व्यक्ति वास्तव में किसी दूसरे के साथ नहीं रहता और उसका घर और बिजली मीटर अलग-अलग है। Family Id

परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर विकल्प मानव संसाधन सूचना विभाग ने इस पहल के तहत हरियाणा के पोर्टल पर एक विशेष विकल्प दिया है जिसका उपयोग करके बोल सेवा आश्रम में रहने वाले बच्चों के परिवारों को आसानी से पहचान पत्र बना सकते हैं इसमें छोड़ें गए बच्चों का नाम ,आधार कार्ड नंबर और एक मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद उनकी फैमिली आईडी बन जाएगी। यह आईडी परिवार को पहचान और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। Family Id News

पोर्टल एक नया सरल तरीका | Family Id

किसी भी लावारिस बच्चे की फैमिली आईडी बनाने के लिए उसका नाम और आधार नंबर अनिवार्य होगा किसी का भी मोबाइल नंबर उसके परिवार के मुखिया के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। जो कि इस प्रक्रिया को आसान बनाता है आवेदन देने के बाद मानव सूचना संसाधन विभाग की एक टीम भौतिक सत्यापन के लिए मौके पर पहुंचेगी ।

अपना घर में अकेले व्यक्तियों की | Family Id

जरूरत फिलहाल बाल सेवा आश्रम में रहने वाले लगभग 110 पुरुष व 52 महिला हैं जिनका कोई परिवार नहीं है इसके कारण उन्हें परिवार पहचान पत्र नहीं मिल पाया है ।जिसके कारण उनके अधिकारों की सुरक्षा में कई समस्याएं आ रही है इस समस्या का समाधान करने के लिए मानव सूचना संसाधन विभाग ने परिवार ने पहचान पत्र पोर्टल पर एक नया विकल्प प्रस्तुत किया है। Family Id

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खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। उपायुक्त डॉ० मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी व सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके घर द्वार पर पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) के माध्यम से प्रो-एक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत की गई है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर, पी.पी.पी. में मौजूद अपने डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर, अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पी.पी. पी. (Family ID) में सत्यापित हो जाती है, तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आई.डी. डालकर अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को फेसलेस और पेपरलेस सेवाएं प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से पी.पी.पी. में नागरिकों की सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र पहले से ही जारी किए जा रहे हैं।

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र (Family ID) से जोडक़र लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र की सहायता से राशन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं।

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हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणाएं | BPL Ration Card

फरीदाबाद (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Manohar Lal) ने रविवार को फरीदाबाद के सेक्टर-12 में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहले परिवार पहचान पत्र में एक लाख 80 हजार रुपये आय वाले लोगों का अगर 12 हजार रुपये बिजली बिल आता था तो उन्हें बीपीएल कार्ड (BPL Ration Card) में लाभ नहीं मिलता था। अब इसके लिए बिजली बिल की बाध्यता को खत्म करने हुए इस स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक लाख 80 हजार रुपये आय वाले सभी बीपीएल राशन कार्ड धारक परिवारों भी आगे से सरसों का तेल देने की घोषणा की।

इस योजना के तहत सभी बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) धारकों को प्रतिमाह 2 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में काम ज्यादा हुआ है और खर्चा कम। उन्होंने कहा कि हम गलत काम नहीं होने देंगे। इसके लिए उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का जिक्र किया और कहा कि अब हमारी सरकार में बिना खर्ची व पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि हमने बेटी-बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नशे के खिलाफ अभियान जैसे कार्यक्रम चलाकर आमजन के हित में अपने सरोकार को निभाया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य व सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस में इन्फोर्समेंट को बढ़ाया है।

महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 6 प्रतिशत से 11 प्रतिशत की गई है और आगे 15 प्रतिशत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मिशन स्वावलंबन से आगे बढ़ेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। युवाओं के हित में हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के साथ-साथ विदुर पेंशन और तीन लाख से कम आय वाले 45 वर्ष से अधिक के अविवाहितों के लिए पेंशन की शुरूआत की है। फोरेन कारपोरेशन विभाग बनाया है और युवाओं का पहला बैच भी विदेश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पहले 2014 में एमबीबीएस की 700 सीटें होती थी लेकिन हमने इसे 1900 कर दिया है और जल्द ही इसे 3100 करेंगे।

स्वच्छता के कार्य को जन-जन का अभियान बनाना होगा | BPL Ration Card

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से शुरू हुए स्वच्छता की सेवा पखवाड़े का समापन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर फरीदाबाद में किया। यहां उन्होंने स्वच्छताकर्मियों को सम्मानित करते हुए प्रदेश के लोगों से आह्वान किया कि स्वच्छता का कार्य स्वच्छताकर्मियों पर छोड़ने की बजाय जन-जन का अभियान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि अपने आवास, परिसर के साथ-साथ अपने गली मोहल्ले व गांव की स्वच्छता के लिए सामूहिक रूप से अभियान चलाने का संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को शहर के सेक्टर-9 में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। BPL Ration Card

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विभाग की गलती का खामियाजा भुगत रहा प्रदीप, नहीं हुआ समाधान | Family ID

टोहाना (सच कहूँ न्यूज)। क्षेत्र के गांव समैण में फैमिली आईडी बनाने में बड़ी गलतियां सामने आई है जिसका खामियाजा गांव के लोगों को करना पड़ रहा है। गांव के लोगों को दर-दर भटकने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। दरअसल गांव समैण के एक ग्रामीण के लिए फैमिली आईडी गले की फांस बनी हुई है। फैमिली आईडी में समैण निवासी प्रदीप को सरकारी नौकरी में लगा हुआ दिखाया दिया गया जबकि प्रदीप का किसी नौकरी से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है इस समस्या को लेकर प्रदीप पिछले कई महिनों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा है। Family ID News

लेकिन अभी तक कोई समाधान निकलकर नहीं आया है। जानकारी देते हुए समैण निवासी प्रदीप ने बताया कि 8 महीने पहले उसकी फैमिली आईडी में उसको सरकारी जॉब पर लगा हुआ दिखा कर आमदनी एक लाख 80 हजार से ऊपर दिखाई गई है। जिससे प्रदीप को सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार प्र्रदीप गांव का एक छोटा किसान है। प्रदीप ने प्रसाशन से गुहार लगाई है कि जल्द ही उसकी समस्या का समाधान किया जाए। Family ID News

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जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिंदा मां-बाप को मृत दिखाया | Family ID News

  • मोहब्बतपुर के प्रदीप व सीएससी संचालक मांगेराम के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

हिसार (सच कहूँ/संदीप सिंहमार)। आदमपुर के मोहम्मदपुर गांव में एक युवक ने पिछड़ा जाति सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अपने जिंदा मां-बाप को सरल हरियाणा पोर्टल पर मृत घोषित कर दिया। युवक प्रदीप कुमार द्वारा किए गए इस अंजाम से एक तरफ जहां मानवीय मूल्यों में कमी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग को गुमराह कर नाजायज फायदा उठाने की भी बू आ रही है। प्रदीप कुमार के धोखाधड़ी के इस खेल में सीएससी संचालक मांगेराम ने भी साथ दिया। अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय के सीआरआईडी खंड अधिकारी आदमपुर दिनेश की शिकायत पर पुलिस ने प्रदीप कुमार वसीएससी संचालक मांगेराम के खिलाफ धोखाधड़ी व गुमराह करने के संबंध में मामला दर्ज किया है।

पिता रिटायर्ड टीचर फिर भी इनकम दिखाई 5 हजार | Family ID News

मामले के अनुसार आदमपुर के गांव मोहब्बतपुर के स्थाई निवासी प्रदीप कुमार ने अपने परिवार पहचान पत्र में खुद को बेरोजगार दिखाते हुए 5000 रुपए आमदनी दिखाई है। 25 जुलाई 2023 को प्रदीप ने अपना पिछड़ा जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर सीएससी संचालक मांगेराम के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई किया। आवेदन में प्रदीप ने अपनी माता गीता देवी व पिता केशराज को मृत बताया। इतना ही नहीं पिता केश राज की मौत 17 जुलाई 2013 को बताते हुए उनकी मौत का कारण स्किन पॉक्स बताया। पिता की मौत का सर्टिफिकेट 8 नवंबर 2013 को जारी किया गया।

हार्ट अटैक से बताई माता की मौत

माता गीता देवी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताते हुए मौत का दिन 6 अगस्त 2014 बताया। माता के डेथ सर्टिफिकेट की तिथि 5 फरवरी 2015 दिखाई गई। प्रदीप कुमार ने यह सारा षड्यंत्र सीएससी संचालक के साथ मिलकर रचा था। सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद एडीसी कार्यालय के सीआरआईडी खंड अधिकारी दिनेश ने जब इसकी वेरिफिकेशन गांव के सरपंच, पटवारी व चौकीदार से करवाई तो पता चला कि केशराज सेवानिवृत अध्यापक है। वह अपनी पत्नी गीता देवी के साथ आदमपुर में केनरा बैंक के पास रह रहे हैं। Family ID News

जाति भी गलत अपलोड की

इतना ही नहीं पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए प्रदीप कुमार ने अपनी जाति भी गलत दिखाई है। उसने अपने माता-पिता की मौत दिखाते हुए डेथ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए। सिर्फ इसी बात से एडीसी ऑफिस के कर्मचारियों को प्रदीप कुमार के आवेदन पर शक हुआ। Parivar Pehchan Patra

आदमपुर में पहले भी एक महिला अपने माँ-बाप को मृत दिखा चुकी है

प्रदेश में सबसे परिवार पहचान पत्र बने हैं तभी से सीएससी संचालकों का एक गिरोह सक्रिय है,जो भ्रष्टाचार करते हुए परिवार पहचान पत्र सहित सरल हरियाणा पोर्टल पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी कर देते हैं। इससे पहले भी हिसार के आदमपुर में ही एक महिला विनोद बाला ने पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फतेहाबाद में अपने जिंदा मां-बाप को मृत दिखाया था। उस वक्त भी जांच में महिला की जाति जनरल मिली और उसके मां-बाप जिंदा मिले थे। जबकि सरल हरियाणा पोर्टल पर उसने भी अपने मां-बाप को मृत घोषित किया हुआ था।

जन संवाद कार्यक्रम में भी गूंजा था पीपीपी का मुद्दा

ऐसी ही शिकायतें हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष हिसार के विभिन्न गांवों में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भी आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसी भी सूरत में यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सरल हरियाणा पोर्टल व परिवार पहचान पत्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी भ्रष्टाचार के माध्यम से होती है।

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