तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल के कई इलाकों में बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है लेकिन अगले पांच दिनों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज जारी किया। साथ ही, हर साल मॉनसून से होने वाली तबाही को रोकने के लिए आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने वाला एक दीर्घकालिक कार्यक्रम भी घोषित किया।  

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस साल बारिश से जुड़ी घटनाओं में 26 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग घायल हुए हैं और चार लोग अभी भी लापता हैं।

फिलहाल, 462 राहत कैंपों में 27,048 लोग रह रहे हैं। सरकार यह पक्का कर रही है कि रहने की स्थिति बेहतर बनाने के लिए किसी भी कैंप में 150 से ज़्यादा लोग न हों।

उन्होंने कहा कि शुरुआती आकलन से पता चलता है कि 1,882 हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है, जिससे अनुमानित 67 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है जबकि 23,507 किसान प्रभावित हुए हैं। कैबिनेट ने राहत के कई बेहतर उपायों को मंजूरी दी।

मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर 8 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि जिन परिवारों के घर पानी में डूब गए हैं, उन्हें तुरंत मदद के तौर पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

पूरी तरह से नष्ट हुए घरों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि फसल के मुआवजे में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

राज्य में पहली बार बाढ़ से प्रभावित छोटे व्यापारियों और दुकान मालिकों को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट ने एमएसएमई होमस्टे और दूसरे योग्य उद्यमों के लिए एक खास पुनर्वास पैकेज को भी मंज़ूरी दी, जिसके तहत 12 लाख रुपये तक के आसान लोन दिए जाएंगे।

लाभार्थी या तो लोन की रकम का 25 प्रतिशत (अधिकतम 3 लाख रुपये तक) सरकारी मार्जिन मनी ले सकते हैं या फिर पांच साल के लिए नौ प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी चुन सकते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 5 से 8 अगस्त के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश के अनुमान के बाद सतीशन ने लोगों से सतर्क रहने और आधिकारिक सलाह का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

तत्काल राहत से आगे बढ़कर सरकार ने एक महत्वाकांक्षी 'डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेज़िलिएंस प्रोग्राम' (आपदा प्रबंधन लचीलापन कार्यक्रम) की घोषणा की है। यह कार्यक्रम आपदा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एआई-आधारित बांध प्रबंधन, मौसम का सटीक पूर्वानुमान, बाढ़ की मैपिंग और वैज्ञानिक निगरानी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करेगा।

अगले मानसून से पहले पानी के बहाव को बेहतर बनाने के लिए नदियों और जलाशयों से गाद (सिल्ट) हटाई जाएगी, जिसमें 2018 की बाढ़ के बाद जमा हुई गाद को हटाना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बजट में घोषित एआई-आधारित बांध प्रबंधन प्रणाली आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल बनेगी।

कैबिनेट ने क्षतिग्रस्त तटीय बुनियादी ढांचे को बहाल करने और मछुआरों के लिए एक नई आवास योजना बनाने का भी फैसला किया। स्थानीय निकायों के लिए 2026-27 के विकास कोष की पहली किस्त सौंपी जाएगी।

सथीसन ने यह भी घोषणा की कि बाढ़ में बचाव अभियान के दौरान जान गंवाने वाले अनुभवी बचाव स्वयंसेवक और स्कूबा डाइवर राजेश को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और सरकार उनके परिवार को एक घर बनाकर सौंपेगी।

उन्होंने आगे कहा कि 2024 की त्रिशूर बाढ़ आपदा के सभी 248 पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा दे दिया गया है।

पुनर्जनी प्रोजेक्ट विवाद से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जांचों में भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है। 26 जून को सौंपी गई विजिलेंस की ताजा रिपोर्ट में भी आगे कोई कार्रवाई न करने की सिफारिश की गई है।

सतीशन ने कहा, "जब 2020 में यह मामला पहली बार सामने आया था, तो मैंने ही इसकी जांच की मांग की थी। विजिलेंस की दो अलग-अलग जांचों में मुझे क्लीन चिट मिली थी और ये दोनों जांचें तब हुई थीं जब मैं विपक्ष में था।"

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। Kerala Rain News: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशान ने रविवार को पुष्टि की कि राज्य में बारिश से संबंधित आपदाओं में अब तक आठ लोगों की जान जा चुकी है और 13 लोग घायल हुए हैं, जबकि आठ लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों, घरों और आजीविका खोने वालों के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन भी दिया। 

केरल के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राज्य में भारी बारिश से हुई आपदा के संबंध में राजस्व मंत्री, जिलों के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और जिला प्रशासनों के साथ बातचीत जारी है।"

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू हो गया है और उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों से सफाई प्रयासों में भाग लेने का आग्रह किया। सरकार की ओर से पूरा समर्थन प्रदान किया जाएगा।"

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सतीशन ने कहा, "नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 5792 लोगों को 209 राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। 27 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 196 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मृतकों के परिवारों और उन लोगों को सहायता सुनिश्चित करेगी जिन्होंने अपने घर और आजीविका खो दी है।

मुख्यमंत्री सतीशान ने कहा, "पहाड़ी क्षेत्रों में सतर्कता जारी रखनी होगी। हालांकि बारिश की मात्रा कम हो गई है, लेकिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जनप्रतिनिधि और स्वयंसेवी कार्यकर्ता राहत कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। किसी भी जरूरत के लिए सरकारी व्यवस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है।"

इसी बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भारी बारिश और अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़क और पड़ोस में बाढ़ की संभावना की चेतावनी दी है।

इसके अलावा, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) के अंतर्गत आने वाले बांधों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। जिनमें मूझियार, कल्लारकुट्टी, एराट्टयार, लोअर पेरियार और पेरिंगलकुट्टू बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुट्टयाडी बांध के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इससे पहले, शनिवार सुबह आईएमडी ने पथानामथिट्टा, इडुक्की और केरल के अन्य जिलों के लिए औपचारिक रूप से रेड अलर्ट जारी किया था। लेकिन तब तक भारी बारिश ने क्षेत्र में तबाही मचा दी थी और आपदा का रूप ले लिया था।

FIFA World Cup Final: तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल को देखते हुए राज्य में सोमवार को सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीसन के निर्देश के बाद अवकाश का ऐलान किया गया। राज्य के छात्रों ने सोशल मीडिया पर सोमवार को छुट्टी की मांग की थी। Holiday News

सरकार ने अवकाश का फैसला, इसलिए ताकि छात्र देर रात तक स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाला फीफा विश्व कप फाइनल आराम से देख सकें और उन्हें अगली सुबह कक्षाओं में उपस्थित होने की चिंता न रहे। फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल सोमवार को भारतीय समयानुसार तड़के 12:30 बजे शुरू होना है। 

सरकार के इस निर्णय के तहत जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी स्कूलों और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा प्रोफेशनल संस्थानों में अवकाश रहेगा। सरकार का मानना है कि विश्व कप फाइनल जैसे बड़े खेल आयोजन को देखने का अवसर छात्रों के लिए भी खास होता है और इसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। Holiday News

हायर एजुकेशन मिनिस्टर रोजी एम. जॉन ने बताया कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान सोमवार को बंद रहेंगे, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के फाइनल का आनंद ले सकें। वहीं जनरल एजुकेशन मिनिस्टर एन. शमसुद्दीन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्कूलों में छुट्टी की पुष्टि करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "अब खुश हो, बच्चों?" उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की भावनाओं और उनकी मांग को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया है।

केरल में फुटबॉल की लोकप्रियता किसी त्योहार से कम नहीं है। राज्य के कई हिस्सों में सड़कों, चौराहों और खेल मैदानों पर स्पेन और अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं। दोनों टीमों के समर्थकों ने झंडे, बैनर और सजावटी तोरण द्वार लगाकर माहौल को रंगीन बना दिया है। स्थानीय फैन क्लबों ने भी सार्वजनिक स्क्रीनिंग, रैलियों और जश्न की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण बन गया है। Holiday News

सरकारी घोषणा से पहले एर्नाकुलम समेत कई जिलों के कुछ स्कूलों ने छात्रों और अभिभावकों की मांग पर अपने स्तर पर छुट्टी घोषित कर दी थी। बाद में राज्य सरकार के फैसले से पूरे केरल में एक समान व्यवस्था लागू हो गई। इससे छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच किसी तरह की असमंजस की स्थिति भी समाप्त हो गई।

फीफा विश्व कप फाइनल को लेकर पूरे केरल में जबरदस्त उत्साह है। सार्वजनिक व्यूइंग सेंटर, बड़ी एलईडी स्क्रीन और विशेष आयोजनों के बीच लाखों फुटबॉल प्रेमी अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। खेल के प्रति इसी गहरे लगाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केरल में फुटबॉल केवल एक खेल नहीं, बल्कि लोगों की संस्कृति और जुनून का अहम हिस्सा है। Holiday News

तिरुवनंतपुरम। केंद्र की पीएम श्री स्कूल डेवलपमेंट स्कीम को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद ने सोमवार को केरल विधानसभा में एक नया मोड़ ले लिया। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने कहा कि राज्य के पास इस प्रोग्राम का हिस्सा बने रहने के अलावा कोई कानूनी विकल्प नहीं है। साथ ही, उन्होंने पिछली एलडीएफ सरकार पर एकतरफा समझौते पर हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया, जिसकी वजह से अब केरल के पास कोई खास गुंजाइश नहीं बची है।  PM SHRI Yojana

विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ हुए समझौते के तहत सिर्फ केंद्र ही एकतरफा तौर पर समझौते को रद्द कर सकता है, जिससे राज्य के पास इससे बाहर निकलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रह जाता। शमसुद्दीन ने कहा, "पिछली सरकार को यह समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उसे डर था कि केरल को केंद्र से मिलने वाली बड़ी मदद हाथ से निकल जाएगी। आज इस योजना को लेकर राजनीतिक मतभेदों के बावजूद राज्य के लिए इससे बाहर निकलना मुमकिन नहीं है।"

मंत्री के अनुसार, पीएम श्री योजना से बाहर निकलने पर केरल को लगभग 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पीएम श्री प्रोग्राम के तहत 152 ब्लॉक में चुने गए 304 सरकारी स्कूलों के विकास के लिए तय लगभग 1,000 करोड़ रुपए गंवाने के अलावा राज्य को 'समग्र शिक्षा' योजना के तहत मिलने वाले 1,151.48 करोड़ रुपए भी गंवाने पड़ सकते हैं।

उन्होंने सदन को बताया, "केंद्र ने पहले भी केरल का वाजिब फंड रोका है। पूरी संभावना है कि अगर राज्य समझौते से पीछे हटता है, तो दूसरी ग्रांट पर भी असर पड़ सकता है।" शिक्षा मंत्री एन. शमसुद्दीन ने कहा कि पिछली एलडीएफ सरकार ने आखिरकार यह समझौता इसलिए किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा न करने पर केंद्र से मिलने वाला दूसरा फंड भी रुक जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि योजना के दूरगामी असर होने के बावजूद समझौता करने से पहले कोई सार्थक बातचीत नहीं की गई थी। PM SHRI Yojana

उन्होंने कहा, "रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि पिछली सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा की हो या कोई तैयारी की हो। यहां तक ​​कि योजना की जांच के लिए एलडीएफ सरकार द्वारा बनाई गई मंत्री-स्तरीय सब-कमेटी की एक बार भी बैठक नहीं हुई।"

शमसुद्दीन ने पीएम श्री योजना के कुछ प्रावधानों, खासकर पाठ्यक्रम और एकेडमिक आजादी से जुड़े प्रावधानों पर यूडीएफ सरकार की आपत्तियों को भी दोहराया। उन्होंने कहा, "स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए, यह राज्य का अधिकार होना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर किसी पक्के समझौते में शामिल होने से पहले व्यापक बातचीत की जरूरत थी।"

मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार के फैसलों के नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं और अब वह केंद्र से मिलने वाली जरूरी मदद को गंवाए बिना केरल के हितों की रक्षा के तरीके तलाश रही है। शम्सुद्दीन ने कहा, "इस स्कीम को लेकर हमारे राजनीतिक मतभेद चाहे जो भी हों, हम यह पक्का करेंगे कि केरल के पब्लिक एजुकेशन सेक्टर को मिलने वाला एक भी रुपया बर्बाद न हो। हमारी प्राथमिकता केंद्र से मिलने वाली हर जायज ग्रांट हासिल करना और उसका इस्तेमाल सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए करना है।"

विधानसभा में मंत्री का बयान सुनने के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री और सीपीआई (एम) के वरिष्ठ नेता वी. शिवनकुट्टी ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी पर एक ऐसी स्कीम लागू करने का आरोप लगाया, जिसे पिछली वामपंथी सरकार ने राज्य की शैक्षिक स्वायत्तता के लिए संभावित खतरों को देखते हुए रोक दिया था। PM SHRI Yojana

तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ वामपंथी नेता पिनाराई विजयन के आवास के बाहर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब बड़ी संख्या में सीपीआई(एम) समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान ईडी अधिकारियों के वाहनों को नुकसान पहुंचाने और पथराव की घटना भी सामने आई। Kerala ED Raid

बताया जा रहा है कि ‘कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड’ (सीएमआरएल) से जुड़े मामले में ईडी ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसी क्रम में तिरुवनंतपुरम स्थित पिनाराई विजयन के आवास पर भी एजेंसी की टीम पहुंची थी। तलाशी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे ही अधिकारी बाहर निकले, वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने विरोध तेज कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को हटाने के दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया।

आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने ईडी के वाहनों पर पथराव किया और कुछ गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। सुरक्षा बलों की मदद से अधिकारियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। घटना के बाद पिनाराई विजयन ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उनके आवास पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई की चर्चा चल रही थी। Kerala ED Raid

विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनसे जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठाए गए थे। विजयन ने दावा किया कि विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई कोई नई बात नहीं है और देशभर में इसके खिलाफ आवाज उठती रही है।

वामपंथी नेता ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से उनकी पार्टी कमजोर नहीं होगी। उन्होंने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में पार्टी हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी किसी भी चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जाएगा। Kerala ED Raid

Kerala CM Race: नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम। कांग्रेस हाई कमान आखिरकार आठ दिनों के सस्पेंस, अंतहीन अटकलों और बंद दरवाजों के पीछे हुई बातचीत के कई दौरों के बाद, केरल के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला लेने की ओर बढ़ता दिख रहा है। वरिष्ठ नेता के. मुरलीधरन ने संकेत दिया है कि यह लंबा इंतजार बहुत जल्द खत्म हो सकता है। Kerala News

पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सुबह का सत्र खत्म हो चुका है, और दोपहर बाद राहुल गांधी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीएम सुधीरन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व के साथ चर्चा से बाहर निकलते हुए, के. मुरलीधरन (जो पार्टी की प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं) ने पत्रकारों से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, "मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा एक दिन के भीतर हो जाएगी।

यह अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस नेतृत्व उस गतिरोध को तोड़ने की तैयारी में है, जिसने यूडीएफ की शानदार चुनावी जीत पर ग्रहण लगा दिया था। 140 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के 102 सीटें जीतकर सत्ता में आने के बावजूद, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा में हो रही इतनी ज्‍यादा देरी अब पार्टी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनती जा रही है। यहां तक ​​कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ ने भी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि इस अनिश्चितता ने गठबंधन की जबरदस्त जीत पर एक साया डाल दिया है। Kerala News

सत्ता के लिए चल रही इस जोरदार खींचतान के केंद्र में तीन वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला हैं। हालांकि, जैसे-जैसे विचार-विमर्श का अंतिम दौर आगे बढ़ रहा है, वेणुगोपाल की स्थिति लगातार मजबूत बनी हुई है।  बताया जा रहा है कि उन्हें कांग्रेस के 50 से भी ज्‍यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन, हाई कमान की दुविधा सिर्फ आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। जहां एक ओर यह माना जाता है कि वेणुगोपाल को राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व का पूरा भरोसा हासिल है, वहीं दूसरी ओर सतीशन पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के एक तबके के बीच भावनात्मक रूप से ज्‍यादा लोकप्रिय बनकर उभरे हैं।

इसकी मुख्य वजह है, पी. विजयन सरकार के खिलाफ विपक्ष के नेता के तौर पर उनका आक्रामक रवैया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। दूसरी ओर, गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी इस देरी को लेकर अपनी बेचैनी जाहिर करना शुरू कर दिया है। खड़गे आज दिल्ली लौट रहे हैं, और शीर्ष सूत्रों के अनुसार, नए मुख्यमंत्री की घोषणा करने से पहले राहुल गांधी एक बार फिर सहयोगी दलों के नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी से बात करेंगे। Kerala News

Kerala Election Results 2026: तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव की मतगणना के प्रारंभिक रुझानों में राज्य की राजनीति दिलचस्प मोड़ लेती दिखाई दे रही है। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) बढ़त बनाता नजर आ रहा है, जबकि वाम दलों का गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) पीछे चल रहा है। Kerala Election Results 

वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने भी एक सीट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सोमवार प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रक्रिया आरंभ हुई। प्रारंभिक चरण में डाक मतपत्रों की गणना की गई, जिसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती शुरू हुई। लगभग 9 बजे तक प्राप्त रुझानों के अनुसार, कांग्रेस को लगभग 19 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 9, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 3 तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पर आगे रही।

लंबे समय तक चले चुनावी अभियान और राजनीतिक गतिविधियों के बाद आज यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में अगली सरकार किस दल के नेतृत्व में गठित होगी। अधिकांश एग्जिट पोल ने सत्ता परिवर्तन की संभावना व्यक्त करते हुए यूडीएफ के पक्ष में रुझान दर्शाए थे। हालांकि एलडीएफ नेतृत्व, विशेषकर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर पुनः सत्ता में वापसी को लेकर आश्वस्त है। एलडीएफ ने चुनाव में विकास कार्यों, आधारभूत संरचना परियोजनाओं तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया, जबकि कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं के बीच बदलाव की इच्छा भी देखने को मिल रही है।

दूसरी ओर, एनडीए अपने मत प्रतिशत में वृद्धि करते हुए त्रिकोणीय मुकाबले में प्रभावशाली भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। यूडीएफ ने महंगाई, बेरोजगारी और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सत्ताविरोधी माहौल को भुनाने का प्रयास किया है। गठबंधन का लक्ष्य स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना है, हालांकि आंतरिक मतभेद उसके समक्ष चुनौती के रूप में मौजूद हैं। राज्य की जिन प्रमुख सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित है, उनमें धर्मदम, परावुर, हरिपद, त्रिशूर, पलक्कड़, नेमोम और निलांबुर शामिल हैं, जहां से चुनावी परिणाम राज्य की सत्ता की दिशा तय कर सकते हैं। Kerala Election Results

IAS Suspension Controversy: तिरुवनंतपुरम्। निलंबन की कार्रवाई के अगले ही दिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. बी. अशोक ने राज्य की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। उनके अनुसार सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में भी अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं और नौकरशाही की स्वतंत्र कार्यप्रणाली पर दबाव बढ़ा है। Kerala News

मीडिया से संवाद के दौरान लगभग तीन दशकों का प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अशोक ने संकेत दिया कि उनका निलंबन केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में आईएएस एसोसिएशन द्वारा सरकार के विरुद्ध प्राप्त कानूनी सफलताओं से भी जुड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में एसोसिएशन ने कई मामलों में सफलता प्राप्त की, जिससे सरकार के साथ मतभेद स्पष्ट हुए। अशोक ने राज्य सरकार के प्रथम कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल के बीच अंतर रेखांकित करते हुए कहा कि पहले चरण में मंत्रिपरिषद और प्रशासन के बीच संतुलन बना हुआ था, जबकि वर्तमान समय में निर्णय प्रक्रिया में बदलाव देखा जा रहा है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त अधिकारियों की भूमिका अब अधिक प्रभावशाली हो गई है, जिससे नियमित प्रशासनिक ढांचे पर असर पड़ रहा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वे अपने निलंबन के विरुद्ध तत्काल न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। उनके शब्दों में, यह निलंबन उनके लिए एक “सम्मान चिह्न” के समान है, जो उनकी प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में इस विषय का न्यायोचित समाधान संभव होगा।

साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के महीनों में कुछ प्रशासनिक कदम ऐसे उठाए गए हैं, जिनमें व्यापक प्रचार अभियानों के लिए भारी वित्तीय व्यय किया गया। उनके अनुसार, यह प्रवृत्ति प्रशासनिक मर्यादाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है और इससे शासन व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है। Kerala News

तिरुवनंतपुरम, (एजेंसी)। Snake Bites: मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे राज्य में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। पहले इन घटनाओं को कभी-कभार होने वाला ग्रामीण खतरा माना जाता था। लेकिन हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं से चिंता बढ़ गई है। जिलों, उम्र के अलग-अलग समूहों और यहां तक कि लोग कथित तौर पर घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं।

एक ही दिन में, 23 लोगों को सांप के काटने पर एम्बुलेंस की मदद लेनी पड़ी। अलाप्पुझा से कोझिकोड तक, और मलप्पुरम से तिरुवनंतपुरम तक सांप के काटने की घटनाएं हर जगह एक जैसा ही हैं। सांप अपने बिलों से निकलकर इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं। विशेषज्ञ और स्थानीय जानकार इसके पीछे बढ़ते तापमान को मुख्य वजह बता रहे हैं।

जमीन के बढ़ते तापमान के कारण सांप ठंडी जगहों की तलाश में अपने बिलों से बाहर निकलने पर मजबूर हो रहे हैं।

कायमकुलम में, सांप के काटने से घायल हुए पांच लोगों में दो छोटे बच्चे भी शामिल थे। कोझिकोड में, एक युवक को तब पता चला कि उसे सांप ने काट लिया है, जब उसने अपने बिस्तर पर एक सांप को देखा।

एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना में, एक परिवार को अपने घर के अलग-अलग कमरों में कई जहरीले सांप छिपे हुए मिले। जिनमें से एक सांप उस बिस्तर पर था, जहां कुछ ही देर पहले बच्चे सो रहे थे।

ऐसी कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं हैं, बल्कि बदलते हुए पारिस्थितिक संतुलन के संकेत हैं। सांप के काटने की बढ़ती घटनाओं की वजह से अस्पतालों ने इस स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया दी है, और सांप के जहर का असर खत्म करने वाले सीरम (एंटी-वेनम) की उपलब्धता के साथ-साथ मरीजों का समय पर इलाज भी सुनिश्चित किया।

तत्काल इलाज मिल जाने की वजह से ज्यादातर मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

तिरुवनंतपुरम। केरल में आगामी 9 अप्रैल को प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिससे चुनावी समीकरण और स्पष्ट हो गए हैं। यह सूची पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद घोषित की गई। नई दिल्ली में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में नितिन नवीन की अध्यक्षता रही, जबकि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। BJP Kerala News

दूसरी सूची में कुल 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारते हुए संगठनात्मक संतुलन और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखा है।

सूची के अनुसार, कासरगोड से अश्विनी एम.एल., कलियास्सेरी से ए.वी. सनिल कुमार तथा तलिपरम्बा से एन. हरिदास को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी प्रकार धर्मदाम से के. रंजीत और थलास्सेरी से ओ. निधीश को टिकट प्रदान किया गया है। कुतुपरम्बा से अधिवक्ता शिजीलाल तथा मट्टनूर से बीजू एलक्कुझी को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। BJP Kerala News

कालपेट्टा से प्रशांत मलवयाल और एरनाड से अधिवक्ता एन. श्रीप्रकाश को प्रत्याशी बनाया गया है

इसके अतिरिक्त कालपेट्टा से प्रशांत मलवयाल, कोंडोट्टी से पी. सुब्रह्मणियन और एरनाड से अधिवक्ता एन. श्रीप्रकाश को प्रत्याशी बनाया गया है। मंजेरी, पेरिंथलमन्ना और मंकडा जैसे क्षेत्रों में भी नए चेहरों को अवसर दिया गया है, जिससे पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। मलप्पुरम, वेंगारा, वल्लिक्कुन्नु और तिरुरंगडी जैसे क्षेत्रों में भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही तनूर, तिरुर, थावनूर, त्रिथला और पट्टाम्बी में भी प्रत्याशी उतारे गए हैं।

आरक्षित सीटों पर भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिनमें कोंगड और तरूर प्रमुख हैं। वहीं चित्तूर और अलाथुर में भी पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को चुनावी मैदान में उतारा है। आगे की सूची में गुरुवायूर, वडक्कनचेरी, ओल्लूर, नट्टिका और पुडुक्कड सहित कई अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अलुवा, परवूर और एर्नाकुलम जैसे शहरी क्षेत्रों में भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है।

अंतिम चरण में चंगनाश्शेरी, अलाप्पुझा, अरनमुला, कुंडारा और कोल्लम जैसे क्षेत्रों में भी प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। इन घोषणाओं के साथ ही राज्य में चुनावी प्रतिस्पर्धा और अधिक तीव्र हो गई है तथा सभी प्रमुख दल अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। BJP Kerala News

सुधाकरन संसद से विधानसभा जाने की तैयारी में जुटे

कन्नूर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा कन्नूर से लोकसभा सदस्य के. सुधाकरन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने कन्नूर से अपने लंबे राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों का उल्लेख किया। राजनीतिक हलकों में इस संदेश को आगामी केरल विधानसभा चुनावों में उनके संभावित उम्मीदवार बनने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। Kerala Congress News

फेसबुक पर लिखे गए अपने संदेश में सुधाकरन ने कन्नूर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए कहा कि यह स्थान उनके लिए अत्यंत भावनात्मक महत्व रखता है। उन्होंने जिले की कांग्रेस इकाई को अपनी पहचान बताते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संघर्ष किया है।

सुधाकरन ने कन्नूर में लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उनका साथ दिया। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को भी याद किया जो राजनीतिक टकरावों में अपनी जान गंवा चुके हैं और कहा कि उनकी स्मृतियां आज भी उनके मन में जीवित हैं। Kerala Congress News

यह संदेश ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में संभावित अप्रैल-मई के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले कुछ समय से सुधाकरन सार्वजनिक रूप से यह इच्छा जता रहे हैं कि वे कन्नूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसे राज्य की राजनीति में उनकी सक्रिय वापसी के रूप में देखा जा रहा है।

विधानसभा चुनाव में उतरने का संकेत दिया गया था

पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले वर्ष केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के दौरान राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव में उतरने का संकेत दिया गया था। हालांकि हाल ही में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से यह कहा गया कि वर्तमान सांसदों को राज्य चुनावों में उम्मीदवार बनाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला है।

इसी बीच संसद का सत्र जारी रहने के दौरान सुधाकरन का नई दिल्ली से केरल लौटना और उसके बाद यह भावुक संदेश साझा करना राजनीतिक हलकों में विशेष चर्चा का विषय बन गया है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा संगठन के लिए काम किया है और कन्नूर के हर हिस्से से उनका गहरा संबंध है। उन्होंने लिखा कि जिले के लगभग हर कांग्रेस नेता ने उनके मार्गदर्शन में राजनीतिक सफर तय किया है और वे हमेशा पार्टी के झंडे की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे।

हालांकि कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि उम्मीदवारों को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन सुधाकरन के इस संदेश से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वे अपने राजनीतिक गढ़ कन्नूर में चुनावी मैदान से पीछे हटने के पक्ष में नहीं हैं। इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सुधाकरन का केरल लौटना असामान्य नहीं है और कन्नूर में उनके कुछ संगठनात्मक कार्यक्रम निर्धारित हैं। Kerala Congress News

K.P. Unnikrishnan Passes Away: कोझिकोड। केरल की राजनीति के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री K. P. Unnikrishnan का मंगलवार को 89 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया। उनके निधन के साथ ही तीन दशकों से अधिक समय तक सक्रिय रहे एक सशक्त संसदीय जीवन का अवसान हो गया। 20 सितंबर 1936 को मालाबार तट के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे उन्नीकृष्णन, ई. कुन्हीकन्नन नायर के सुपुत्र थे। उन्होंने चेन्नई स्थित Madras Christian College से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं से विधि की उपाधि अर्जित की। सार्वजनिक जीवन में प्रवेश से पूर्व वे पत्रकारिता से भी जुड़े रहे और विभिन्न प्रकाशनों के लिए विशेष संवाददाता के रूप में लेखन किया। Kozhikode News

राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने समाजवादी विचारधारा से प्रेरित दलों के साथ की, किंतु बाद में वे Indian National Congress से संबद्ध हो गए। वर्ष 1971 में वडाकारा संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1971, 1977, 1980, 1984, 1989 और 1991 में लगातार छह बार विजय प्राप्त कर संसदीय इतिहास में उल्लेखनीय स्थान बनाया। वडाकारा की जनता के साथ उनका गहरा संबंध रहा।

उन्होंने विभिन्न कांग्रेस धड़ों में भी कार्य किया

राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने विभिन्न कांग्रेस धड़ों में भी कार्य किया। 1981 से 1984 के मध्य वे संसद में कांग्रेस (धर्मनिरपेक्ष) के नेता रहे तथा 1980 से 1982 तक लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में दायित्व निभाया। वर्ष 1989-90 में वे V. P. Singh के मंत्रिमंडल में दूरसंचार, जहाजरानी और भूतल परिवहन मंत्री रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने खाड़ी युद्ध संकट के समय विदेशों में फँसे भारतीयों की वापसी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1996 में चुनावी पराजय के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और अपना समय नई दिल्ली तथा कोझिकोड जिले के पन्नियानकारा स्थित पैतृक निवास पर व्यतीत किया। वे अध्ययन और लेखन में रुचि रखते थे तथा सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को चिंतन के माध्यम से संजोते रहे। उनके निधन से केरल की राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में शोक की लहर है। Kozhikode News