G20 Summit: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व और सदस्यता में वृद्धि का मुद्दा एक अंतराल के बाद पुन: चर्चा में आ गया है। जी-20 की दिल्ली शिखर बैठक से पहले और उसके बाद यूएनएससी के भीतर सुधारों को लेकर जिस तरह से वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, उससे लगता है वर्ल्ड लीडर इसे लेकर गंभीर है। G20 Summit

जी-20 समिट में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि ग्लोबल गवर्नेस में ज्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं। बैठक से पहले यूएन चीफ एंटोनियो गुटरेस ने भी कहा कि यूएनएससी की मेंबरशिप का फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो और इसमें भारत भी शामिल हो। G20 Summit

और अब बैठक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के खास मित्र तुर्किये ने भारत का समर्थन किया है, उससे मामले की गंभीरता को समझा जा सकता हैै। तुर्किये के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा कि अगर भारत जैसा देश यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनता है, तो तुर्किये को गर्व होगा। दुनिया पांच से भी बड़ी है। हम सुरक्षा परिषद में सिर्फ इन पांच को नहीं रखना चाहते है। G20 Summit

भारत लंबे समय से यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए दावा कर रहा है

पिछले डेढ-दो दशकों से इस बात की चर्चा लगातार बल पकड़ रही है कि संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में कई बहुपक्षीय संस्थान बदलते हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य में तालमेल बैठाने में असफल हुए हैं। ये संस्थान बड़ी शक्तियों के बीच आम सहमति विकसित करने और संघर्ष को रोकने में विफल रहे है। ऐसी ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष्द अर्थात यूएनएससी है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस स्पेस को भरने के लिए हाल के दौर में कई वैकल्पि समूहों का उभार हुआ है। इनमें से कई ऐसे समूह है, जिनमें भारत न केवल शामिल है, बल्कि अहम भूमिका में है।

अब चूंकि, जी-20 शिखर बैठक की मेजबानी भारत के पास थी, और भारत लंबे समय से यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए दावा कर रहा है। भारत के अलावा, ब्राजील, जर्मनी और जापान भी स्थायी सदस्यता का दावा कर रहे हैं, लेकिन ‘कॉफी क्लब‘ (यूएनएससी में सुधार का विरोध करने वाले राष्ट्रों का अनौपचारिक समूह) के अड़ियल रूख के कारण इन देशों को परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यह पहले से ही तय था कि दिल्ली शिखर बैठक के दौरान भारत इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएगा। भारत ने ऐसा किया भी।

दरअसल, 1945 में जिस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उस समय संयुक्त राष्ट्र में 51 और सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी और छह निर्वाचित अस्थायी कुल 11 सदस्य थे। साल 1965 में महासभा ने संकल्प 1991 पारित कर चार्टर में संशोधन करते हुए अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी और सदस्य देशों को भौगालिक आधार पर प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। ये बदलाव एक सीमा तक तो उपयोगी साबित हुआ लेकिन पी-5 (पांच परमानेंट सदस्य) की वीटो पावर में संशोधन न किए जाने के कारण सुधार की पूरी कवायद बेकार हो गई ।

संयुक्त राष्ट्र 1945 में बनाया गया एक ‘फ्रोजेन मैकेनिज्म‘ बन कर रह गया

यूएनएससी में न्यायसंगत प्रतिनिधित्व का सवाल और सदस्यता में वृद्धि का मुद्दा यूएन की वार्षिक बैठकों में हमेशा उठता रहा है। भारत सहित दुनिया के कई अन्य देश इस बात की मांग करते आए हैं कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के अनुरूप यूएनएससी में सुधार कर भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य बनाया जाए। लेकिन महासभा आज तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पायी है। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले छह दशकों से चार्टर में सुधार को लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा सका है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी वॉयस आॅफ द ग्लोबल साउथ समिट में कहा था कि संयुक्त राष्ट्र 1945 में बनाया गया एक ‘फ्रोजेन मैकेनिज्म‘ बन कर रह गया है। एस. जयशंकर ने तो यहां तक कह दिया है कि यूएनएससी पांच लोगों की तरह है, जो ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हैं, और नहीं चाहते कि अन्य लोग उसमें प्रवेश करें। उन्होंने टिकट की कीमत बढ़ाने और अन्य प्रतिबंध जैसी बाधाएं डाल दी है। सच तो यह है कि यूएन में सुधार की भारत की मांग को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पाने की आकांक्षा से जोड़कर देखा जाता रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अलग-अलग मौकों पर विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत को समर्थन का आश्वासन तो देते रहे है, लेकिन वे इस मसले पर गंभीर नहीं हुए है। G20 Summit

आज भारत 1945 वाला भारत नहीं है | G20 Summit

जहां तक यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का सवाल है, मैं समझता हूं भारत को इस मामले में ज्यादा लामबंदी की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जहां भारत खड़ा है, वहां उसे यूएनएससी की नहीं बल्कि यूएनएससी को भारत की जरूरत होनी चाहिए। आज भारत 1945 वाला भारत नहीं है। आज वह दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करता हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी ताकत और चांद के दक्षिणी धू्रव पर पहलकदमी करने वाला पहला देश बन चुका है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को गंभीरता से लिया जाता है।

सार्क, आसियान, बिम्सटेक, एससीओ, ईब्सा, ब्रिक्स, क्वाड, जी-20 जैसे संगठन वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, भारत इन संगठनों में अहम भूमिका में है। ऐसे में यूएनएससी की परमानेंट सीट पर भारत का होने का मतलब यूएनएससी के सम्मान में वृद्धि होना है। दूसरा, जिस तरह से पूरी यूएनएससी पर पी-5 देशों का नियंत्रण है, उसे देखते हुए भी भारत जैसे बड़े देश के लिए यह आकर्षण का कोई खास केन्द्र नहीं होना चाहिए।

जब तक यूएन चार्टर में परिवर्तन कर वीटो प्रक्रिया को वोटिंग प्रकिया में नहीं बदला जाता तब तक सुरक्षा परिषद् से उसकी वास्तविक भूमिका की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूके्रन युद्ध ने इस अंतरराष्ट्रीय संस्था की बढ़ती हुई अप्रासंगिकता को एक झटके में उजागर कर दिया। पूरी दुनिया गवाह है कि कैसे यूएनएससी के एक परमानेंट मैम्बर (रूस) ने अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण किया उसकी क्षेत्रीय अखंडता से खिलवाड़ किया और दुनिया की ‘पुलिस मैन’ कहलाने वाली संस्था मूकदर्शक बनी रही। G20 Summit

संक्षेप में कहें तो बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्था में आज भी कुछ देश इस मुगालते में हैं कि दुनिया उनकी जेब में है, और वे इसको जैसे चाहे चला सकते हैं। लेकिन अब जी-20 के नए अध्यक्ष ब्राजील ने यूएनएससी में सुधार को लेकर किसी रोडमैप तक पहुंचने की बात कही है, उसे देखते हुए लगता है कि निकट भविष्य में शायद यूएनएससी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहार करती दिखे। G20 Summit

डॉ. एन.के. सोमानी, अंतर्राष्टÑीय मामलों के जानकार
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। G20 Summit 2023 Live: जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने आये विश्व नेताओं ने आज राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन, आॅस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग, इटली की प्रधानमंत्री जिओर्जियो मेलोनी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जर्मनी के चांसलर ओलोफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तथा अन्य राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख राजघाट पहुंचे। G20 Summit 2023 Live

राजघाट पहुंचने पर सभी मेहमान नेताओं का अंगवस्त्र पहना कर स्वागत किया गया। सभी नेता एकसाथ बापू की समाधि पर गये और तीन ओर एक साथ दो मिनट का मौन धारण करके खड़े रहे और फिर पुष्पचक्र अर्पित किये। मेहमान नेताओं ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने उद्गार भी व्यक्त किये। राजघाट से लौट कर सभी नेता भारत मंडपम पहुंचे जहां पर जी-20 शिखर सम्मेलन में आखिरी सत्र ‘एक भविष्य’ में शिरकत करेंगे और इसके बाद शिखर सम्मेलन का समापन होगा। शिखर सम्मेलन में दो सत्र एक पृथ्वी एक परिवार की थीम पर कल आयोजित किये गये थे। शिखर सम्मेलन का संयुक्त दस्तावेज ‘नयी दिल्ली घोषणापत्र’ कल जारी हो चुका है जो सर्वसम्मति से जारी किया गया। G20 Summit 2023 Live

जी20 के प्रति साझा प्रतिबद्धता जताते हुए आया भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका-अमेरिका का संयुक्त वक्तव्य

हम, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के नेताओं ने विश्व के लिए साझा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए शनिवार को यहां एक साझा बयान जारी किया। जी 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली आए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडे, ब्राजील के राष्ट्रपति लूइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद इन देशों में जी20 के लिए अपने साझी प्रतिबद्धता जतायी। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है , ‘जी20 के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर हमने मुलाकात की।’

जी20 का अगला सम्मेलन ब्राजील , उसके बाद दक्षिण अफ्रीका और उससे अगला अमेरिका की अध्यक्षता में होगा। साझाा बयान में कहा गया है, ‘जी20 की वर्तमान और अगली तीन अध्यक्षताओं के रूप में हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की जी20 अध्यक्षता की ऐतिहासिक प्रगति पर आगे काम करेंगे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए, विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ, हम बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के निर्माण के प्रति जी20 की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। ’

बयान में कहा गया है, ‘बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने लोगों को समर्थन देने के लिए, यह प्रतिबद्धता उन कार्यों पर ज़ोर देती है जो जी20 के माध्यम से एक साथ मिलकर किए जा सकते हैं।’